न्यायको कठघरामा प्रधानन्यायाधीश

‘यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । तर, मलाई नियमावलीले बाँधेको छ’– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा । कस्तो नियम प्रधानन्यायाधीशलाई बाँध्ने ? यसको असर कि त प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिए पनि मुद्दा हेर्नुपर्ने, कि मुद्दाले प्रधानन्यायाधीशको अवकाश कुरेर बस्नुपर्ने भयो । आलेख यसै र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसवरपर छ । 

सर्वोच्च अदालत ‘टक अफ द टाउन’ र ‘हेडलाइन न्युज’ बनिरहेको छ, तर कुनै ‘ल्यान्डमार्क’ फैसलाले होइन कि अध्यादेश र संसदीय  सुनुवाइ नगरी संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा १० महिनासम्म सुनुवाइ नगरी ‘ल्याङ–ल्याङ’ गर्नाले । विवाद थपिने क्रम थामिएको छैन, प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मै भाग खोजेको नयाँ विवाद ‘टक अफ द टाउन’ र ‘हेडलाइन न्युज’ बनेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा भाग माग्नु ‘रिभर्स’ भागबन्डा हो, जुन न्यायपालिकाका लागि घातक हुन्छ’ – १४ असोज २०७७ कान्तिपुर दैनिक । खण्डनको औपचारिकता त पूरा गरिएको छ, तर सर्वोच्च अदालतबाट । भाग सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्ने थिएन, प्रधानन्यायाधीशले मागेको भन्ने थियो । यसैले प्रधानन्यायाधीश स्वयं विवादबारे आफ्नो पक्ष राख्न अघि सर्नुपथ्र्यो । यसर्थ, प्रधानन्यायाधीशले इन्ट्रोस्पेक्सन (आत्मनिरीक्षण) गर्नुप¥यो । 

आजको भद्रगोल र राजनीतिक तरलताका बखत न्यायपालिका बलियो, एकढिक्का, विवादमुक्त र नागरिकको भरोसा एवं आस्थाको केन्द्र हुनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालत झन्–झन् विवादित बनेको छ । विवादमा वर्तमान नेतृत्वले दामोदर शर्मा र सुशीला कार्कीलाई पनि पछि पार्दै छ । चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्व राम्रो थियो, अब नयाँले के गर्ने हो भन्ने प्रभाव पार्नुप¥यो, फेरि चोलेन्द्रशमशेर राणाजस्तै विवादित नेतृत्व नहोस् भन्ने प्रभाव छाड्नुभएन । 

३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश जारी भयो । विपक्षी दलको नेता र सभामुखले संवैधानिक परिषद् बहिष्कार गरे । सुनुवाइ छली ३८ पदाधिकारीहरू अपूरो परिषद्बाट सिफारिस गरियो । १ पुसमा ओमप्रकाश अर्यालको रिट प¥यो । रिटमा उठाइएका अध्यादेशको वैधता र संसद्ीय सुनुवाइ छल्न पाउने–नपाउने संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासबाटै सम्बोधन गरिनुपथ्र्यो । तर, प्रधानन्यायाधीशले १० महिनासम्म संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन्, यसले पुनः सुशीला कार्कीलाई सम्झिन बाध्य गरायो । कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन नगरिदिएर परमादेशबाट गर्नुपरेको थियो । राणाले पनि परमादेश खोजेको हो कि भन्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

परिषद्बाट दोस्रो किस्तामा पनि सिफारिस भए, तर फरक अवस्थामा । पहिलो किस्तामा सिफारिस पनि गर्ने संसद् विघटन पनि गर्ने हर्कत एकसाथ गरिएको थियो । दोस्रोमा संसद् बचेकै थियो । अर्यालको पहिलो रिटले १८ भदौमा पेसी पायो । गणेश रेग्मीको रिट दर्ता भयो, जसले भोलिपल्टै ‘स्मार्ट’ पेसी पायो । रिटमा अन्तरिम आदेश मात्र दिइएन, १० महिना क्युमा बसेर पेसी पाएका अर्याल र दिनेश त्रिपाठीका रिटहरूको सुनुवाइमै रोक लगायो । 

इजलास गठनमा बार–बेन्चबीच सहमति गर्नुपर्दैन । सहमति गर्नुपर्ने भए इजलास गठनमै गल्ती गरेको मान्नुपर्छ । अर्याल र त्रिपाठीका रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेरिनुपर्ने प्रकृतिका हुन् । संवैधानिक इजलासको संवैधानिक प्रावधानअघि यस्ता मुद्दाका लागि प्रधानन्यायाधीशले विशेष इजलास गठन गर्थे । पक्षले अनुरोध गरिरहनु पनि पर्दैनथ्यो । इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो, तर यसको मतलव यो होइन कि रिट निवेदक वा बारले प्रधानन्यायाधीशसँग समय लिएर, कुरेर, भेटेर, नमस्कार गरेर ‘श्रीमान् हाम्रो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखीपाऊँ’ भन्नुपर्ने, अनि प्रधानन्यायाधीशले ‘ल हुन्छ तपाईंको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा राखिदिउँला’ भन्ने । यसले ‘माग्ने र बक्सने शैली’ देखाउँछ । 

संवैधानिक परिषद्का सिफारिसहरू अध्यादेशका ‘बाइप्रडक्ट’ हुन् । अध्यादेशकै वैधानिकतामा चुनौती दिएपछि कसैले स्वार्थवश संवैधानिक इजलासको गठनमा विरोध गरे पनि अध्यादेश सम्बद्ध रिटहरू ‘कन्सोलिडेटेड हियरिङ’का लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्छु भन्ने आँट प्रधानन्यायाधीशमा हुनुपर्छ । तर, रिट निवेदकहरू १० महिना कुर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षले भेटेर हाम्रो रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरीपाऊँ भनी माग गर्नुपर्ने ? यही हो सुलभ न्याय ? यही हो स्वतन्त्र न्यायपालिका ? यही हो कानुनको अगाडि सबै समान ? यही हो न्यायमा पहुँच ? यही हो प्रजातन्त्र ? प्रधानन्यायाधीश चुक्नुभएको छ । 

संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र बनाएको कार्यपालिकाको स्वोच्छाचारीपन नियन्त्रण गर्न हो, स्वेच्छाचारी हुन होइन । १० महिनासम्म सुनुवाइ नगरिनु भनेको सर्वोच्च अदालतबाटै दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्याललाई भेदभाव भएको हो । सर्वोच्च बारसँग प्रधानन्यायाधीशको अर्याललगायतको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिससम्बन्धी सबै रिट ‘कन्सोलिडेटेड हियरिङ’ गर्न संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने, त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले रेक्युज गर्ने सहमति भएको सार्वजनिक भयो । गणेश रेग्मीको रिट कति शक्तिशाली रहेछ, अर्याललगायतको रिटका सुनुवाइ नै रोकिदियो । प्रधानन्यायाधीशले बारसँग भएको सहमति तोडेर दुई सदस्यीय इजलास गठन गर्नुभयो, यसलाई सच्याउने बल प्रधानन्यायाधीशको कोर्टमा छ ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘मलाई नियमावलीले बाँधेको छ’ भन्नुभयो । नियमावलीले प्रधानन्यायाधीशलाई बाँध्दैन, आँटिलो व्याख्या चाहियो । संवैधानिक इजलास गठन गर्न प्रधानन्यायाधीशको आनाकानीले ‘युवि युस इवि रिमिडियम अर्थात् जहाँ अधिकार हुन्छ, त्यहाँ अधिकार प्रचलन गराउने फोरम हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको इन्कारी गर्छ । संवैधानिक इजलास गठन नगरिदिनाले रिट निवेदकहरूको न्यायको मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

रिट निवेदकहरू १० महिना कुर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षले भेटेर हाम्रो रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरीपाऊँ भनी माग गर्नुपर्ने ? यही हो सुलभ न्याय ? यही हो स्वतन्त्र न्यायपालिका ? यही हो कानुनको अगाडि सबै समान ? यही हो न्यायमा पहुँच ? यही हो प्रजातन्त्र ? प्रधानन्यायाधीश चुक्नुभएको छ । 

न्यायमा पहुँच मौलिक हक र मानवअधिकार दुवै हो । रिट निवेदकमध्ये गणेश रेग्मीको रिटमा दिनेश त्रिपाठीले अन्तरिम आदेश भ्याकेट गर्न निवेदन दिन खोज्दा निवेदन नै लिइएन । भ्याकेटको निवेदन पनि नलिने १० महिनासम्म सोकज पनि नगर्नाले ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीको संविधानको धारा १८ को समानताको हक सर्वोच्च अदालतबाटै निरन्तर हनन भइरहेको मानिन्छ । 

अन्य निकायले भेदभाव गरे भने सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्छ, दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश अर्यालको आजसम्म सुनुवाइ नहुनु भेदभाव नै हो । यी दुई रिट निवेदकलाई मात्रै १० महिना लागेकाले यी दुईले धारा १८ को समानताको हकमा आघात पुग्यो भनेर धारा ४६ र धारा १३३ (२) मा रिट दायर गर्नुपर्छ । सर्वोच्चले दुई कुरा मनन गर्नुपर्छ । पहिलो, अदालतका सबै गतिविधि नागरिकले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । दोस्रो, कार्यपालिका छाडा हुन्छ ।

न्यायपालिकालाई नै ‘स्क्यान्डलाइज’ गरे न्याय मर्छ भनेर मिडिया, नागरिक सामाज अदालतप्रति हत्पति टिप्पणी गर्दैनन् । अदालतसँग अवहेलनामा सजाय गर्ने हतियार छ भनेर पनि कतिपय बोल्न डराउँछन् । गएको सरकारको अध्यादेशबाट जनता आक्रोशित थिए । दुई कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गरे, रिटमा निवेदकले संवैधानिक निकायको पद दाबी गरेका थिएनन् । अध्यादेशबाट गरिएको सिफारिसको संवैधानिक परीक्षण गरीपाऊँ भन्ने माग थियो । अरूले पेसी, अन्तरिम आदेश पाउने तर दुई अधिवक्तालाई वञ्चित गरिएकाले यदि सामान्य नागरिक सडकमा आए, मिडियाहरूले लेखे भने के 
होला ? सोचनीय छ ।

निवेदकद्वयले सर्वोच्च अदालतबाट असमान व्यवहार गरिएको भनेर रिट दर्ता गरे भने वा नेपालको अदालतबाट न्याय नपाएको भनेर यी कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्, जेनेभा पुर्‍याए भने सर्वोच्च अदालत र मुुलुककै प्रतिष्ठा राम्रो हुनेछैन । यसले न्याय ढिलो, झन्झटिलो, कठोर र महँगो हुँदोरहेछ भन्ने देखायो । ‘राणाकोर्टमा’ अदालतले पनि भेदभाव गर्दोरहेछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ । 

विवादको जरिया अध्यादेश र संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस र ‘स्वार्थ बाझिने मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने’ भन्ने हो । रेक्युज गर्ने न्यायाधीशको अधिकारविरुद्ध छलफल गर्न पाइँदैन र रिट पनि लाग्दैन । रेक्युज गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विशेषता हो । रेक्युजविरुद्ध च्यालेन्ज गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैन, न्यायाधीशले रेक्युज गर्छ । कसैले घुमाउरो पाराले रेक्युज गर्न पाइँदैन भन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिप्रति शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । १४ असोजको कान्तिपुर दैनिकको पृष्ठ ८ को उपशीर्षकमा ‘त्यो मुद्दामा मेरो कुनै व्यक्तिगत रुचि छैन । तर, मलाई नियमावलीले बाँधेको छ’ भन्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छापियो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने स्वतन्त्र र शक्तिशाली न्यायपालिका प्रमुखले मलाई नियमले बाँधेको छ भन्नु आपत्तिजनक हुन्छ । न्यायिक पेसा, न्यायिक काम र चिकित्सक पेसा एवं चिकित्सकको कामबीच तुलना गर्नुपर्ने हुन आयो । चिकित्सक पेसाले रोग पत्ता लगाउँछ, तर कुनै–कुनै रोगमा औषधि बनिसकेको हुँदैन । औषधि नबनेकाले उपचार गर्न सम्भव हुँदैन । औषधि संसद्ले कानुन बनाएको जस्तो होइन । औषधि बनाउन लामो अनुसन्धान, धेरै खर्च, प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मात्र सम्भव हुन्छ । न्यायिक काममा न्यायिक समस्याको समाधान संविधान, ऐन, नियम, न्यायको मान्य सिद्धान्त, न्यायाधीशको आचारसंहिता, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, परम्परा, विदेशी अदालतका फैसलाहरू नै हुन् । न्यायाधीश सक्षम छ र अदालत स्वतन्त्र छ भने इजलास गठन कहिल्यै समस्या र बाधक बन्दैन । 

इजलास गठनका लागि संविधान र ऐन नियम पर्याप्त हुन्छ । नियमले बाँधेको छ भनेर न्याय ढिलाइ वा वञ्चित गर्न पाइन्छ ? धारा १३७ (१) दण्डनीय कानुन होइन । दण्डनीय कानुनको व्याख्या गर्दा मात्र मनसाय खोजिँदैन । ऐनमा प्रयोग भएको अक्षरले जे अर्थ लाग्छ, त्यही व्याख्या गर्नुपर्छ । ‘संसद्ले के भन्न चाहेको होला’ भनेर खोजी गरिँदैन, तर अन्य कानुनको अर्थ गर्दा कानुन, संविधानका निर्माता अर्थात् ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले ऐनमा परेको शब्दमा ‘के भन्ने चाहेको होला’ भन्ने पनि हेरिन्छ । संविधानका ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले धारा १३७(१) मा संवैधानिक इजलास लेख्दैमा स्वार्थ बाझिने मुद्दा पनि हेरे हुन्छ अथवा कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न सक्तैन भनेको होइन । नियमले प्रधानन्यायाधीशलाई थिच्दैन, प्रधानन्यायाधीशले नियमलाई थिच्नुपर्‍यो । 

पुरानो मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको ३० नं. नरहे पनि, लेखबद्ध नगरे पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त विश्वव्यापी प्रयोग हुने व्यवस्था हो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने हो भने धारा १३७ (१) बारे प्रधानन्यायाधीश अल्मलिनु पर्दैन । संघीयतासहितको पूर्ण प्रजातान्त्रिक संविधान लेख्ने हाम्रा ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले धारा १३७ (१) मा प्रधानन्यायाधीश र चारजना न्यायाधीशसहित पाँचजनाको इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गर्दा स्वार्थ बाझिने मुद्दा आए के गर्ने भनेर झुक्किएको होइन ।

स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न नहुने न्यायको मान्य सिद्धान्त धारा १३७ (१) भन्दा पनि बलवान् सिद्धान्त हो । त्यस्तो परिस्थिति आए न्यायाधीशले स्वतः रेक्युज गर्छ भनेर धारा १३७(१) मा ‘प्रधानन्यायाधीश’ परेको हो । कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त पनि नबुझेर आज सर्वोच्च अदालत ‘स्क्यान्डलाइज’ हुने गरी धारा १३७ (१) लाई गलत व्याख्या गरी संवैधानिक इजलासलाई ‘डेडलक’ हुने अवस्थामा पु¥याइएको छ ।

धारा १२९ (६) को ‘एब्सर्ड इन्टरप्रिटेसन’ गरी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्तैन भन्ने तर्क गरेर ‘डेडलक’ बनाउने अवस्था उत्पन्न गरिएको छ । संविधानका ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, अनुभवी, अध्ययनशील, न्यायको मान्य सिद्धान्त, आचारसंहिता बुझेका, स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न हुँदैन भन्ने जानकार हुन्छन्, न्याय दिन इन्कार गर्दैनन् भन्ने ठाने । स्वार्थ बाझिने भए प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न हुँदैन, वरिष्ठतम् न्यायाधीशले हेरे हुन्छ भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखेको हो । यस्तो राख्नु न्यायाधीशलाई मूर्ख ठान्नु हो भनेर राखेनन् । हाल यसैको गलत व्याख्या गरिँदै छ, प्रधानन्यायाधीश आफैँ निर्णायक देखिनुप¥यो ।

धारा १३७(१) मात्र हेरेर पुग्दैन । न्यायपालिकाबारे व्यवस्था गरिएको संविधानको भाग ११ पनि बुझ्नुपर्छ । भाग ११ भनेको संविधानका ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले प्रधानन्यायाधीशलाई (जो भए पनि) तपाईं प्रधानन्यायाधीश जिल्ला, उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरिसक्नुभएको हजारौँ मुद्दा छिनेर अनुभव प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाईं वकिलबाट आउनुभएको हो भने तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर संवैधानिक विषयमा वकालत गरेको अनुभवी हुनुहुन्छ ।

न्यायको मान्य सिद्धान्त तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंमा धारा १३७(२) को अधिकार क्षेत्रमा पर्न आउने सबै मुद्दा र स्वार्थ बाझिने विषय स्वच्छ सुनुवाइ, खारेज भएको मुलुकी ऐनको अ.बं. ३० नं. सबै थाहा छ । न्यायाधीशबाट वा सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरेर जसरी आएको भए पनि दुवै वर्गमा संविधान, कानुन, न्यायको मान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको ज्ञानको कमी हुँदैन । तपाईंहरूले संवैधानिक विषयको जटिलता त फुकाउन सक्नुहुन्छ ।

स्वार्थ बाझिने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने मुद्दा हेर्नुहुन्न भन्ने तपाईंका लागि सामान्य कुरा हो । यस्ता सामान्य कुरा हामीले धारा १३७ (१) मा राख्न आवश्यक ठानेनौँ । तपाईं अनुभवी व्यक्ति भएकाले गर्दा संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता तपाईं नै गर्नुहोस्, वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकामको हैसियतले तपाईंको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्छ । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी पार्नुहोस् भनेर हामीले तपाईंलाई धारा १३६ मा सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएका छौँ, तपाईं अदालत चलाउनुहोस् भनेको हो ।

संविधानको व्याख्या गर्ने क्षमता भएको व्यक्ति तपाईं धारा १३७(१) मा ‘प्रधानन्यायाधीश र’ परे पनि पक्ष–विपक्षको वकिलले तपाईंलाई झुक्याउन एकथरीले संवैधानिक इजलास तपाईं नबसे गठन हुँदैन, अर्कोथरीले नबसे पनि गठन हुन्छ भनेर अलमल्याउने प्रयत्न गर्न सक्छन्, तर तपाईंको लामो अनुभव, ज्ञान र तपाईंमा स्वार्थपन नहुने हुनाले तपाईं दृढ हुनुहुन्छ र इजलास गठनमा ‘डेडलक’ बनाउनुहुन्न भनेको हो । नियमले थिच्यो भनेर संवैधानिक इजलास गठन नगरी ‘डेडलक’ गर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छ भन्ने संविधानका ‘फाउन्डिङ फादर’को सोच होइन ।

प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने कुरामा र आफूले बिदा लिएको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने कुरामा पनि अलमलिने हो भने सर्वोच्च अदालत कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? संवैधानिक इजलास प्यारालाइज हुने गरी त कानुन बन्दैन । प्रधानन्यायाधीशले ‘मलाई नियमले बाँधेको छ’ भन्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । जनताले प्रधानन्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेछ भने भने के गर्ने ? कतिलाई खण्डन गर्ने ? 

अपहरित हक प्रचलनमा रिट प्रभावकारी अस्त्र हो । रिटजस्तो संवेदनशील विषय पनि संवैधानिक इजलास गठन नगरी १० महिना थन्किएको घटना ‘गिनिज बुक अफ रेकर्ड’मा राखिने विषय भयो, संसारमा यस्तो घटना सायदै हुने गर्छन् । तर, नेपालको सर्वोच्च अदालत जबराकोर्टमा भयो । यस घटनाले सर्वोच्च अदालतको स्व. पूर्वप्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीलाई सम्झाउँछ । त्यस बखत पञ्चायती व्यवस्था उच्च बिन्दुमा थियो । भन्नलाई न्यायपालिका, न्यायाधीश स्वतन्त्र नै भनिन्थ्यो, तर वास्तवमा हुन्थेनन् । त्यस्तो समयमा पनि खत्री इजलास गठनमा अलमलिएनन्, रिट लम्ब्याएर वा थन्क्याएर निरर्थक पारेर खारेज गर्ने षड्यन्त्र रचेनन् । सरकारसँग कुनै कुरामा पनि भागबन्डा मागेनन् ।

त्यसबखत रिट सर्वोच्च अदालतका लागि पनि नयाँ थियो, आजको संविधानको धारा ४६ तत्कालीन संविधानको धारा १७ थियो । आजको धारा ४६ व्यापक फराकिलो छ । तत्कालीन संविधानको धारा १७ अनुसार सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो लागि मात्रै रिट गर्न पाउँथ्यो । रिटमा अन्तरिम आदेश माग गर्‍यो भने अन्तरिम आदेश किन चाहियो, सोकज गरिदिएकै छ भनेर न्यायाधीशले भन्थे ।

स्व. पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्रीले ‘रिट भनेको आपत्कालीन मौलिक हक प्रचलन गराउने’ उपचार हो, ढिलाइ गर्नु हुँदैन भनेर दर्ता भएको भोलिपल्टै पेसी तोकेर सोकज गर्ने व्यवस्था सुरु भयो । अहिले संवैधानिक इजलास गठन गर्न आलटाल गरी रिटलाई १० महिना थन्क्याएर राखिएको छ । स्व. पूर्वप्रधानन्यायाधीश र त्यसपछिका सबै नेतृत्वले सोकजमा कहिल्यै ढिलाइ गरेनन् । तर, आजको प्रजातान्त्रिक नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्ण  स्वतन्त्र, शक्तिशाली सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले संवैधानिक इजलास गठन नगरिदिनाले रिटमा पालो पाउन र सोकज १० महिनामा पनि हुन सक्तैन । 

टनकपुर सन्धि, संसद् विघटन, शाही आयोग गठन र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका सयौँ गैरकानुनी थुनुवा, राजदूत नियुक्ति, नेपाल–भारत सीमा विवाद, विदेशी राजदूत र आइएनजिओ आदिविरुद्ध जटिल रिटहरू परेकै हुन्, तर कुनै पनि नेतृत्वको पालामा पेसी पाउन र सोकज हुन १० महिना लागेन । ती सबै प्रधानन्यायाधीशले न रिटको माग हेरे, न रिट निवेदनको, न विपक्षीको मुख हेरे । उनीहरूले पञ्चायतकालीन संविधानको धारा १७, ०४७ सालको संविधानको धारा २३ र वर्तमान संविधानको धारा ४६ हेरेर निडर भएर आजको संवैधानिक इजलासजस्तै त्यतिवेलाको विशेष इजलास गठन गरेर कानुनबमोजिम कारण देखाउ आदेश जारी गरे, विशेष इजलास गठन नगरेर सोकज नगरी थन्क्याउने कुनै बहाना गरेनन् । 

यो तालले संविधानको धारा ४६ निरर्थक हुन जान्छ । ०१९ सालको संविधानको धारा १७, ०४७ सालको संविधानको धारा २३ र आजको संविधानको धारा ४६ भारतको संविधानको धारा ३२ हो । भारतको संविधानको धारा ३२ लाई कहिल्यै संकुचित गर्ने–गराउने काम त्यहाँको सर्वोच्च अदालतबाट गरिएन । बरु १९८२ को एसपी गुप्ताको मुद्दामा संविधान संशोधन नै नगरी सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाटै पिआइएल थपियो । यही ताल हुने हो भने धारा ४६ को हक संविधानले दिने अदालतले खोस्ने हुन बेर लाग्दैन । संविधानको धारा ४६ आफैँमा कुनै मौलिक हक होइन । धारा १६ देखि धारा ४५ सम्मका हकहरू मौलिक हक हुन् । ती हक हनन भएमा धारा ४६ को आधारमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रचलन गराइन्छ ।

संविधानका ‘फाउन्डिङ फादरहरू’ले विचार पुर्‍याएर धारा १६ देखि धारा ४५ सम्मका मौलिक हकहरू त दिइए पनि ती हक हनन भएमा प्रचलन गराउने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्ने हकलाई मौलिक हक दिइएन भने सबै मौलिक हक निरर्थक हुन सक्छन् भनेर नै धारा ४६ लाई पनि मौलिक हक बनाइयो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाको संविधानको धारा १७ भन्दा पनि शक्तिशाली सर्वोच्च अदालत र संविधानको धारा ४६ रिट निवेदकद्वय ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीका लागि ‘राणाकोर्ट’बाट निरर्थक र संकुचन भएको छ । आजको राणाकोर्ट पञ्चायतको ‘खत्रीकोर्ट’ भन्दा धारा ४६ को मामलामा धेरै पछाडि गएको मात्र होइन, विवादितसमेत बनेको छ । ‘राणाकोर्ट’प्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । 

सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्रता नभएको, धारा १७ संकुचित भएको पञ्चायती व्यवस्थामा सरकार र पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध परमादेश जारी हुनु ठूलो कुरो थियो । तत्कालीन नेतृत्वहरूले ०१९ सालको संविधानको धारा १७ र ०४७ सालको संविधानको धारा २३ लाई निरर्थक हुन दिएका थिएनन् । त्यतिवेला आजको भोलि पेसी चढेर मुद्दाको प्रकृतिअनुसार विशेष इजलास गठन गरेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सरकारलाई बोलाइन्थ्यो, तर वर्तमान नेतृत्वले शक्तिशाली स्वतन्त्र न्यायपालिकाको शक्तिशाली प्रधानन्यायाधीश भएर पनि संवैधानिक इजलास गठनमा आनाकानी र आलटाल गर्छन् । रिटको मान्य सिद्धान्त के हो भने जहाँ पनि जहिले पनि सरकार विपक्ष बन्छ । रिट परेपछि प्राकृतिक न्याय र स्वच्छ सुनुवाइअनुसार विपक्षी बोलाइन्छ । रिटको माग मनासिव रहेनछ वा काम समाप्त भइसकेको रहेछ भने रिट खारेज गरिन्छ । तर, राणाकोर्टबाट संवैधानिक इजलास गठन नगरेर धारा ४६ कै निष्प्रयोजन हुने गरी १० महिना कानुन व्यवसायीलाई झुलाउने काम भयो । 

प्रधानन्यायाधीशले स्वार्थ बाझिने कुरामा र आफूले बिदा लिएको अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः प्रधानन्यायाधीश हुने कुरामा पनि अलमलिने हो भने सर्वोच्च अदालत कसरी अगाडि बढ्न सक्छ ? संवैधानिक इजलास प्यारालाइज हुने गरी त कानुन बन्दैन । प्रधानन्यायाधीशले ‘मलाई नियमले बाँधेको छ’ भन्नु दुःखलाग्दो कुरा हो । जनताले प्रधानन्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेछ भन्न थाले भने के गर्ने ? कतिलाई खण्डन गर्ने ? 

संवैधानिक इजलास गठन गर्न आलटाल गर्नाले रिट निवेदकको संविधानको धारा १८(१), २०(९), ल्याटिन म्याक्सिम ‘युवी युस इवी रिमिडियम’ निष्प्रयोजन भएका छन्, भेदभाव गरिएको छ । युवी युस इवी रिमिडियमको अर्थ जहाँ अधिकार छ, त्यहाँ त्यो अधिकार प्रचलन गराउने फोरम छ भन्ने हो, तर यी निवेदकका लागि धारा ४६ र धारा १३७(१) को फोरम प्रतिबन्ध लागेसरह भयो । अर्को, ल्याटिन म्याक्सिम छ – ‘हामी न्याय कसैलाई पनि बेच्दैनौँ, हामी न्यायबाट कसैलाई इन्कार गर्दैनौँ ।’ ‘हामी न्याय कसैलाई पनि बेच्दैनौँ’ गम्भीर छलफलको विषय बन्न पुगेको छ । रिट निवेदकहरू संवैधानिक इजलास अर्थात् ‘फोरम’विहीन बनाइँदा दोस्रो म्याक्सिम प्रासंगिक भएको छ । 

सर्वोच्च बारसँग प्रधानन्यायाधीशले गरेको समझदारी अघोषित तवरबाट तोडेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्नाले रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्याललगायतको हक खोसिएको छ । त्यति मात्र होइन, रिट निवेदकहरू धारा १८ (१) विपरीत समानताको हकबाट पनि वञ्चित भएका छन् । संवैधानिक इजलास रिटको विषयवस्तुअनुसार निवेदकको हक हो । तर, यसलाई व्यवहारमा प्रधानन्यायाधीशको ‘निगाह’ बनाइयो । यस्तो चलन हटाउनुपर्‍यो ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको गतिविधि हाल संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभास्थित मानवअधिकार परिषद्, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइसिजे, ह्युमन राइट वाच जस्ता दर्जनौँ अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकार संस्थाहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको इज्जत जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले विवादित सिफारिससम्बन्धी रिटमा ‘कन्सोलिडेटड हियरिङ’ गर्न अविलम्ब आफूरहित संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्‍यो ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘कन्सोलिडेटेड हियरिङ’ गर्छु भनी सहमति गर्ने तर सहमतिविपरीत सभामुखको रिटलाई ‘ब्याकडोर’ शैलीबाट डिभिजन बेन्चमा छिराउँदा प्रधानन्यायाधीशको मात्र होइन, नेपालको न्यायपालिकालाई नै अपूरणीय क्षति भएको छ । निष्पक्षतामा शंका उत्पन्न भइरहेको छ । अविलम्ब संवैधानिक इजलास गठन गरेर कानुनलाई आफ्नो बाटो लिन दिनुपर्छ । 

रिट धेरै पालेपछि निरर्थक बन्छ । स्व. पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्री भन्नुहुन्थ्यो– रिटलाई अदालतको कारण निरर्थक हुन दिनुहुन्न । उनको विचार, सिद्धान्त र मान्यता भारतको सर्वोच्च अदालतसँग मिल्थ्यो । यस सन्दर्भमा भारतको दिल्ली हाइकोर्टको १९७५ को प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार ‘कुलदीप नायर’को बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा न्यायमूर्ति राजेन्द्रनाथ अग्रवालको फैसला र कानुन मिचेर भारतको कर्णाटक राज्यको हाइकोर्टको मुख्य न्यायाधीशले धेरै कर्मचारी भर्ना गरेको मुद्दामा भारतको सर्वोच्च अदालतको एचसी पुट्ट स्वामीविरुद्ध  कर्णाटक हाइकोर्टको फैसलाले ‘निरर्थक’ बारेमा ल्यान्डमार्क फैसला गरेको छ । अविलम्ब संवैधानिक इजलास गठन गरेर प्रधानन्यायाधीश विवादमुक्त हुनुपर्‍यो ।

अन्त्यमा 
नयाँ विवादका सम्बन्धमा : प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको पहिलो र नौलो होइन । न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई नै भागबन्डा गर्ने औजार बनाइयो । ‘भर्डिक्ट’ त्रैमासिक १६ अंकमा प्रकाशित लेख र सर्वोच्चका न्यायमूर्ति तेजबहादुर केसीको लेख न्याय परिषद्को भागबन्डा छर्लंग पार्नका लागि काफी छन् । कतिसम्म भने छोटो भ्रमणका लागि एक नियुक्तिकर्ता अमेरिका गए । नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध रिट पर्‍यो । भूतपूर्व भइसकेका नियुक्तिकर्ताले अमेरिका गएका नियुक्तिकर्तालाई रातारात झिकाए र कुरा मिलाए । मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको पनि यस्तै भागबन्डाको निरन्तरता हो । संसद्ले ती नियुक्तिकर्ताहरूलाई महाभियोग लगाएको भए भागबन्डाको संस्कारले जग हाल्ने थिएन । परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छ, अर्थात् भाग खोजेको देखिन्छ । यसले न्यायालयको इज्जत लुटिएको छ ।

रिट कानुनमा ‘प्राइभेट इन्ट्रेस्ट मस्ट यिल्ड टु पब्लिक इन्ट्रेस्ट’ अर्थात् ‘निजी स्वार्थले सार्वजनिक स्वार्थका लागि ठाउँ दिनुपर्छ’ भनिन्छ । रिट थन्क्याइएको विवाद छँदैथियो, कार्यपालिकामै भाग मागेको भन्ने थपियो । स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष सर्वोच्च अदालत बनाउन पनि ‘सार्वजनिक स्वार्थका लागि निजी स्वार्थले ठाउँ दिनुपर्ने’ अवस्था आयो भने के गर्ने ? प्रधानन्यायाधीशले गहिरिएर सोच्नु उचित हुन्छ । 
(केसी पूर्वन्यायाधीश हुन्)