जलहरीमा भएका तीन गल्ती

करिब ती वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी ढुकुटीबाट ३० करोड खर्चेर पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाइयो । सो कार्य गैरकानुनी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक थियो । सुन कम, पित्तल बढी मिसाइयो भन्ने विवाद पनि उठ्यो । गत महिना अख्तियारले सुन तौलियो । पशुपति विकास कोषका एक अधिकारीविरुद्ध मुद्दा पनि चल्यो । जलहरीकाण्ड भ्रष्टाचार, धर्मनिरपेक्षताविपरीत र पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम लेखिनाले संविधानको धारा २७ उल्लंघन भयो । 

जहलहरीको पृष्ठभूमि फ्ल्यासब्याकमा :  नेपाली कोरोनापीडित थिए । खोप नपाएर जनता छटपटिएका थिए । उद्योगधन्दा बन्द थिए, बेरोजगारी चर्केको थियो । मजदुर भोकै थिए । सरकारसँग कुनै राहत प्याकेज थिएन । देशमा अघोषित संकटकाल थियो । राहतका लागि ३० करोड होइन, तीन सय करोडको प्याकेजले पनि नपुग्ने थियो । सीमित स्रोत आर्थिक तथा सामाजिक न्यायमा खर्च गर्नुपर्ने थियो । संविधानमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र समाजवादउन्मुख राज्य बनाउने उल्लेख छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो ।

जनताको पीडामा मलम लगाउन सरकारी ढुकुटीको ३० करोड जलहरीमा होइन, जनताको राहत कार्यमा खर्च गर्नुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आउने डरले हतारहतार जबर्जस्ती उद्घाटन गरियो । देश धर्मनिरपेक्ष, समय कोरोनाको महामारी, आर्थिक अवस्था नाजुक, सित्तैमा खोप पाऊँ भनेर विदेशीसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्थामा ३० करोडको जलहरी चढाउनु राष्ट्रघात हो । जलहरीकाण्ड अधिकारको चरम दुरुपयोग थियो । चढाउनेले आफ्नो सम्पत्तिबाट चढाउनुपथ्र्यो ।

पहिलो गल्ती, सरकारी ढुकुटीबाट जलहरीमा भ्रष्टाचार :  नेपालको शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जिम्मा मन्त्रिपरिषद्को हो । जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ । सरकार खजान्चि र ‘कस्टोडियन’ मात्र हो । आर्थिक र सामाजिक उत्थान हुने कामका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा मनपरी खर्च गर्ने स्वविवेकीय अधिकार कसैमा हुँदैन । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार कटाएर बाँकी सबै राज्यका कार्यकारी अधिकार हुन् । यसको मतलब प्रधानमन्त्री भएकाले जलहरीका लागि ३० करोड दिने अधिकार हुन्छ भन्ने ठान्नु, मान्नु र तर्क गर्नु गलत बुझाइ हो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको कुन धारा वा कुन कानुनले सरकारलाई त्यस्तो अधिकार दिन्छ, जनतालाई देखाउनुपर्‍यो । 

जलहरीकाण्डले पञ्चायती संविधानको धारा ९० को याद दिलाएको छ । धारा ९० मा श्री ५ को अवशिष्ट अधिकार शीर्षकमा ‘यो संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुनमा व्यवस्था गरिएदेखिबाहेकका श्री ५ का अरू सबै अन्तर्निहित अधिकार मौसुफमै रहिरहनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उक्त धारा ९० को ‘ह्याङओभर’ले सरकारप्रमुख भएकाले आफूमा पनि अवशिष्ट अधिकार छ । त्यही अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत ३० करोडको जलहरी चढाएँ भन्ने हो भने लेखकको भन्नु केही छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा ‘अवशिष्ट अधिकार’ हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । जनतामा हुनुपर्ने सार्वभौमसत्ता राजामा थियो । यस्तो व्यवस्थामा अवशिष्ट अधिकार राजामा हुनु नौलो होइन । तर, वर्तमान व्यवस्था लिखित संविधानद्वारा राज्यका तिनै अंगका अधिकार व्यवस्थित गरिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो ।

३० करोडको सुनको जलहरी अख्तियार र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हो । यो सुन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन भयो । सरकारी ढुकुटीबाट ३० करोड दिने हुकुमप्रमांगी शैलीको आदेश भ्रष्टाचार हो । हाम्रो अख्तियार अमेरिकाको एफबिआईजस्तो शक्तिशाली भइदिएको भए यसबारे छानबिन भइसक्थ्यो । 

बेलायती तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसोनले चार वर्षअगाडि ‘लकडाउन’ उल्लंघन गरेर सरकारीनिवासमा ‘रक्सी पार्टी’ गरेका कारण प्रहरीले उनलाई ७० पाउन्ड जरिवाना गर्‍यो । जोनसोनको प्रधानमन्त्री पद गयो । कन्जरभेटिभ दलबाट पनि हटाइयो । तर, नेपालमा चाहिँ सरकारले जे–जे गरे पनि चुप लागेर बस्छ । 

दोस्रो गल्ती, धर्मनिरपेक्षतामा प्रहार :  ३ असोज, ०७२ मा संविधान लागू भएको दिनदेखि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्यो । क्रिस्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जेन, जिउजलगायत अन्य धर्मावलम्बी नेपालीले दिलैदेखि नेपालको थप अपनत्व लिए । भौतिक रूपमा देखिँदैन, तर देशले कुनै एक धर्म अवलम्बन गर्‍यो भने भावनात्मक रूपमा अन्य धर्मावलम्बीलाई मनमा चोट पर्छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रिया मिचेर सरकारी ढुकुटीबाट ३० करोड दिने हुकुम प्रमांगी शैलीको आदेश भ्रष्टाचार हो । हाम्रो अख्तियार अमेरिकाको एफबिआईजस्तो शक्तिशाली भइदिएको भए यसबारे उहिल्यै छानबिन भइसक्ने थियो । 
 

धर्मनिरपेक्ष बन्नुको मतलव सरकार विभिन्न धर्मावलम्बीको धर्म, मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च, गुरुद्वारा र तत्तत् धर्मको प्रशासन, बन्दोबस्ती, संस्कृति, परम्परामा हस्तक्षेप नगरी निष्पक्ष र तटस्थ रहने व्यवस्था हो । कुनै एक धर्मलाई मात्र काखी च्यापेर ‘फन्डिङ’ (लगानी) गर्दैन । सरकारका लागि मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा गुम्बा सबै समान हुन्छन् । दैनिक प्रशासन बन्दोबस्ती व्यवस्था, रेखदेख वा नीतिगत सांस्कृतिक विषयमा व्यवस्थापन वा हस्तक्षेप गर्दैन । हिन्दूराष्ट्रको ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्ने सरकार हो, तर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अझै नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै हो भन्ने ‘ह्याङओभरले’ मुक्त भएको रहेनछ र जलहरीमा उसले फन्डिङ गर्‍यो । 

नेपाल धर्मनिरपेक्ष त बन्यो । तर, राज्यसञ्चालन गर्ने पात्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका नेता बन्न सकेनन् । यसअघिका दुवै पूर्वराष्ट्रपतिले धर्मनिरपेक्षतामा प्रहार गरे । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले उनीहरूले हिन्दू धार्मिक चाडपर्वमा राजा आफूलाई ठाने र औपचारिक पदीय प्रतिनिधित्व गरे । उनीहरूलाई राजाले गर्ने काम अब मैले गर्न पाएँ भन्ने खुसी लाग्यो होला । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हिन्दू छन् भने उनीहरूले अन्य नागरिकसरह आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्न सक्छन् । हिन्दू परम्परा पालना गर्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको हैसियतले सक्दैनन् । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले धार्मिक प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । 

मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा, गुरुद्वारा आदिले आ–आफ्नो धर्म र परम्पराअनुसारका मान्यता कायम राख्न सक्छन् । अन्य धर्मावलम्बीलाई प्रवेश निषेध गर्न पनि सक्छन् । कुनै धर्मका लागि कुनै खाद्य पदार्थ भित्र प्रवेश निषेध गर्न सक्छन् । पूजापाठ खास धर्मावलम्बी र खास जातले मात्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छन् । संविधानको धारा २६ (२) ले प्रत्येक धर्मावलम्बीलाई अधिकार दिन्छ । यस्तो व्यवस्था छुवाछुत वा समानताको हकविरुद्ध हुँदैन । बडादसैँको जमराघर वा शिवरात्रिमा पशुपति वा दुर्गाको मन्दिरमा राष्ट्रपतिको हैसियलले संविधान नहेरी हिन्दू राजाको बिँडो थामेर राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरे । राष्ट्रपतिका ती कार्य धर्मनिरपेक्षताविपरीत हुन् ।

भोलि कुनै दिन हिन्दू धर्माबलम्बीबाहेक अन्य धर्मावलम्बी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बने भने उनी हिन्दू धर्मावलम्बीको पशुपति वा देवीको जमरा घरमा प्रवेश गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो कार्यले हिन्दू धर्मावलम्बीलाई चोट पुर्‍याउँछ र हिन्दूको धार्मिक हक हनन गर्छ । हिन्दू मात्र होइन, अन्य धर्मावलम्बीलाई पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । यसको संरक्षण धारा २६ (२), २४ र १८ ले गर्छ । धर्मनिरपेक्षतामा चाहे त्यो राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, अर्को धर्मावलम्बीलाई चोट पुर्‍याउने अधिकार हुँदैन । संविधानले निषेध गर्छ । जलहरीकाण्डले धर्मनिरपेक्षता र समानताको हक उल्लंघन थपियो । 

सरकारले कुनै खास धर्मलाई संरक्षण वा सुविधा दिन निषेध गर्ने कानुन बनाउनुपर्नेमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० करोडको सुन हिन्दू मन्दिरलाई चढाएर अन्य धर्मलाई पाखा र हिन्दू धर्मलाई काखा च्यापेको प्रमाण योभन्दा अरू चाहिएन । नेता यस्तो भएपछि धार्मिक असहिष्णुता बढ्ला भन्ने डर हुन्छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रले धर्मलाई रकम ‘फन्डिङ’ गर्नुहुँदैन भन्ने सायद जलहरी चढाउनेलाई थाहा भएन कि ?

राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुनु भनेको मानव र मानवजातिबीचको सम्बन्धलाई नियमन गरेर धार्मिक सहनशीलता बढाउनु र कल्याणकारी समाज निर्माण गर्नु हो । मानवजाति र देवताबीचको सम्बन्ध नियमनका लागि होइन । जलहरी चढाउने कार्य मानव र देवताबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध हो । त्यस्तो कार्य ‘थियोक्र्याटिक स्टेट’मा मात्र हुन्छ । धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको राज्य धर्मविहीन र धर्मप्रति निष्पक्षता र तटस्थता हो । राज्यले कुनै एक धर्मको संरक्षण गर्न र अभिभावक बन्न तथा अर्को धर्मको विरोध गर्नुहुँदैन । धर्मनिरपेक्ष राज्यले कुनै विशेष एक धर्मको मन्दिर मठ, मस्जिद, गुम्बा, चर्च या गुरुद्वारालाई संरक्षण गर्दैन र गर्नु पनि हुँदैन । 

तेस्रो गल्ती, जलहरीमा नाम लेख्ने कार्य :  जलहरीमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम लेखियो । यो काम नेपाली जनतामाथिको धोका हो । यो काम धारा २७ को नेपाली जनताको सूचनाको हकको उल्लंघन र बदमासी पनि हो । भावी पुस्ताका लागि गलत सूचना प्रभाव पनि हो । भावी पुस्तालाई जलहरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी सम्पत्तिबाट चढाएको प्रभाव पार्ने गरी गलत सूचना प्रवाह पनि हो । 

नेपालका मठ, मन्दिर, सत्तल, घन्ट र मूर्तिहरूका साथै जीर्णोद्धारमा काठ, पित्तल, तामा, टुँडाल वा ढुंगामा कसले, कहिले, किन र के कारणले ती कुरा स्थापित वा निर्माण गरे वा चढाए भावी पुस्ताले थाहा पाऊन् भनेर सबैले देख्ने ठाउँमा लेखेर राख्ने गरिन्छ । हाम्रा त्यतिवेलाका पुस्ताले जनतालाई झुक्याएनन् । साँचो कुरा लेखे । त्यतिवेला संविधान थिएन । आजको संविधानको धारा २७ भावि पुस्तालाई सही सूचित गर्ने प्रयोजनका लागि हो । त्यतिवेला आजका जस्ता मिडिया वा राजपत्र थिएनन् । काठ, पित्तल, धातु, ताम्रपत्र, ढुंगा आदि सूचनाका माध्यम थिए । जलहरीमा नाम त्यसैको निरन्तरता हो ।

जलहरीमा झुटा र भ्रामक कुरा लेखेर भावी पुस्तालाई प्रधानमन्त्रीले धोका दिए । यसको जिम्मा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्छ । देशका नेता भएर भावी पुस्तालाई धोका दिन मिल्छ ? मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएका कारण सरकारी ढुकुटीबाट सरकारले जलहरी चढाउनु नै गलत थियो । जलहरी कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट चढाएको भन्ने भान पर्ने गरी कसैको नाम लेखिनु भावी सन्ततिलाई झुक्याउन खोज्नु हो । यो जलहरी चढाउनु इमानदार प्रयास थियो भने सबैले देख्ने स्थानमा नेपाली जनताका तर्फबाट भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई नेपाल सरकारले चढाएको भनेर लेखिनुपथ्र्यो । वर्तमान सरकारले नै यो प्रयास गरे पनि सराहनीय कदम हुनेछ । 
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)