एमालेमा बढ्दै छ ओलीले नेतृत्व छोड्नुपर्ने मत 

• कतिपयले ओलीका अलावा महासचिव शंकर पोखरेल र सल्लाहकारको समेत भूमिकामा रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि जिम्मेवारी छाडेर पार्टीलाई जेन–जीको भावनाअनुरूप देशव्यापी रूपमा पुनर्गठित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्

जेन–जी आन्दोलनले सरकार र पार्टी दुवैतिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएपछि एमालेभित्र उनले असफलताप्रति आत्मालोचित हुँदै जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने मत मुखर बन्दै गएको छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, कर्ण थापा, गोकुल बाँस्कोटा, उषाकिरण तिम्सेना हुँदै थुप्रै केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरूले मात्र होइन, जनवर्गीय संगठनहरूले पनि पार्टी पुनर्गठनका लागि ओली नेतृत्वबाट बाहिरिनुपर्ने मत उठाउन थालेका छन् ।

कतिपयले ओलीका अलावा महासचिव शंकर पोखरेल र सल्लाहकारको समेत भूमिकामा रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले पनि जिम्मेवारी छाडेर पार्टीलाई जेन–जीको भावनाअनुरूप देशव्यापी रूपमा पुनर्गठित गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । नेतृ तिम्सेनाले सबैभन्दा पहिले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने आवाज उठाएकी हुन् ।

२६ भदौमा केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले परिस्थिति सामान्य हुनेबित्तिकै आत्मसमीक्षा हुने भन्दै पुनर्गठनतर्फ अघि बढ्न सकिने संकेतसम्म गरेका छन् । तर, अध्यक्ष ओलीनिकट नेताहरू कसैले पनि उनको विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्ने मत राखेका छैनन् । ‘स्थिति सामान्य हुनासाथ पार्टीको बैठक बसेर समग्र स्थितिको समीक्षा गरिनेछ । हाम्रो भूमिकाको पनि आवश्यक आत्मसमीक्षा हुनेछ र आगामी कामबारे औपचारिक निर्णय गरिने नै छ,’ पोखरेलको पछिल्लो वक्तव्यमा भनिएको छ । 

एमाले सचिव भट्टराईले एमालेले जनतासँगको सम्बन्धमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने भन्दै शनिबार भिडियो सन्देशमार्फत पार्टीको नेतृत्व पुनर्गठन हुने बताएका छन् । ‘पार्टीलाई गतिशील बनाउन युवाहरूको आवश्यकता छ । एमाले युवाहरूले बनाएको पार्टी हो र विगतमा युवाहरूले नै नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी हो । अहिले पार्टीभित्र पुरानो पुस्ता छ, बिचको पुस्ता छ, नयाँ पुस्ता छ । तर, नयाँ पुस्ता अलि कम छ । जेन–जी पुस्ता किन आइरहेको छैन । कडी किन टुटिरहेको छ ? यसको हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नेछौँ,’ भट्टराईले भने, ‘यतिवेला पार्टी पुनर्गठन हाम्रो महत्वपूर्ण मुद्दा हो । नेतृत्व कार्यशैली थुप्रै कुरामा पुनर्गठन गर्नुपर्छ । त्यो पुनर्गठन हामी गर्छाैँ । यो युवामुखी, जनमुखी देशभक्त, प्रगतिशील हुन्छ । हामी पार्टीमा संरचनागत सुधार गर्छौँ, तपाईंहरूले एमालेप्रति भरोसा गर्नुस् । एमाले अन्यथा जाँदैन ।’

अहिलेको संविधान खारेज गर्न नदिइने उनको भनाइ छ । ‘यो संविधान खारेज भयो भने अर्को संविधान बनाउन सजिलो छैन । संविधानलाई लिकमा फर्काउन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई लिकमा फर्काउन सजिलो छैन,’ भट्टराईले भने, ‘आगामी दिनमा संविधान र लोकतन्त्रलाई लिकमा फर्काउन धैर्यतापूर्वक अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईंहरूका हरेक कदम संवैधानिक होऊन् । हामी समर्थन गर्छौँ ।’

स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले पनि पार्टी नेतृत्व र कार्यशैलीमा पुनर्गठन गरिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘नागरिक बलियो भएमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ र सदस्यको सक्रिय सहभागिताले दलहरू बलियो बनाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टी नेतृत्व पुनर्गठन र कार्यशैली परिवर्तन गरी अगाडि बढ्नु अबको आवश्यकता हो,’ उनले भनिन्, ‘विगतको समीक्षा गरौँ । विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीलाई स्वीकार गरी सिंगो पार्टीपंक्ति र आमनागरिकसमक्ष आत्मालोचना गर्दै कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले नीति र विधिको रक्षा भएपछि स्वत: नेतृत्वको रक्षा हुने भन्दै पार्टीलाई त्यसरी पुनर्गठनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।