नेपाली राजनीतिमा ‘म्याड्रेस’ रोग

वकालतलाई अंग्रेजीमा ‘एडभोकेसी’ र भाषणलाई ‘एड्रेस’ भनिन्छ । वकालतमा मुद्दाबाहिरको कुरालाई ‘म्याडभोकेसी’ भनिन्छ भने विषयबाहिरको भाषणलाई ‘म्याड्रेस’ भनिन्छ । स्रोतालाई आफ्नो विचार र धारणा सुनाउने कार्य ‘एड्रेस’ हो । एड्रेसमा गाली गरिँदैन, अपशब्द बोलिँदैन र भ्रम फैलाइँदैन । भाषण नेताले गर्छ । नेता सभ्य हुन्छ, झुटो बोल्दैन । झुटो बोल्ने र असभ्य व्यक्ति नेता हुनै सक्दैन । राम्रो एड्रेस गर्ने नेतामा भारतका दिवंगत अटल बिहारी बाजपेयी, अमेरिकाका बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामा आदिलाई उल्लेख्य मानिन्छ । 

‘काठमाडौं कब्जा’ गर्नु भन्नु, राजाका समर्थक किन मरेनन् भन्नु, भारत–पाक युद्धविराम गराएँ भन्नु, एमालेविनाको नेपाल हुँदैन भन्नु म्याड्रेसका उदाहरण हुन् । भारतमा कुनै वेला ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’को म्याड्रेस सुनिन्थ्यो । त्यही घमन्डले संकटकाल लगाइयो । विपक्षीलाई हेपियो । दुई सिटको जनता दल आज भाजपा नामको ठुलो दल बनेको छ र ‘इन्डिया इज इन्दिरा, इन्दिरा इज इन्डिया’का म्याड्रेसको कारण कंग्रेसलाई संसद्मा विपक्षी दलको मान्यता पाउन पनि धौधौ परेको छ । लिबियाका गद्दाफी अमेरिकालाई गाली गरेर म्याड्रेस गर्नेमा नाम कहलिएका थिए । म्याड्रेस गर्ने व्यक्ति कहिल्यै नेता बन्दैन ।

भारत–पाक युद्धविराम प्रधानमन्त्रीले गराएको रे भन्ने सुनियो । हो भने राम्रै हो । होइन, भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘फटाहा’ भन्नेछ । युद्धविराम ट्रम्प, उनका उपराष्ट्रपति, विदेशमन्त्री तथा साउदी अरेयिबा, कतार र युएईको भूमिकाबाट गराइएको हो । यसमा नेपालका प्रधानमन्त्री कहाँबाट घुस्नुभयो, थाहा भएन । प्रधानमन्त्रीले गराएको भनेर नेपालको मिडियाले पनि भनेका चाहिँ छैनन् । 

‘काठमाडौं कब्जा गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको आदेश आपत्तिजनक छ । राजधानी कब्जा गर भन्ने प्रधानमन्त्री पदमा बस्न सुहाउँदैन । सरकारमा सार्वभौमसत्ता हुने हुनाले देशको भुभाग सदा सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । तीन घण्टा कार्यकर्तालाई कब्जा गर्न दिनु भनेको तीन घण्टा सार्वभौमसत्ता कार्यकर्तालाई बुझाउनु हो । रवीन्द्र मिश्रलगायत सयौँलाई ‘एयरपोर्ट कब्जा गर्ने आह्वान’ गरेको झुटा आरोपमा राज्यविरुद्धको अपराधलगायत अन्य चार अपराधमा मुद्दा चलाइयो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले तीन घण्टा काठमाडौं कब्जा गराउँदा किन छुट ? यिनै कारणले सगरमाथा संवाद विदेशी राष्ट्रप्रमुखले बहिष्कार गरेका हुन् । अब अमेरिका र इयूले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाए भने के गर्ने ?
यो सरकार सातबुँदेको उत्पत्ति हो । सरकार बन्न सकेन र पुनः अर्को चुनावमा जान पनि नसक्ने अवस्था छ भने मात्र बाध्यतावश दुई ठुला दलले सरकार बनाउने हो । यस्तो अवस्थामा पनि संविधानवाद र प्रजातन्त्रको मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघ्न पाइँदैन ।

तीनकुने घटनामा अपराधको कुनै ‘एलिमेन्ट’ थिएन । ऐनको शीर्षक र कडा सजाय देखेर मुद्दा चलाइएको छ । तीनकुने घटनामा राज्यविरुद्धको अपराध, ज्यान, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइनु ‘मलिसियस प्रोसिक्युसन’ हो । 
 

पाठक वर्गले बुझौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ । दुई ठुला दलको सरकार जो एउटाले समर्थन झिक्ला भनेर त्रसित छ । यस्तो सरकार बेलगामको घोडा बन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कस्तो तानाशाही होलान् ? भन्न सकिन्छ, त्यतिवेला अदुअआ, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको अवस्था के होला ?

सायद राजनीतिक प्रश्न भन्ने ठानेर होला, सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकार गठनविरुद्धको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर संविधानको व्याख्या गर्नु आवश्यक ठानेन । संवैधानिक इजलासबाट धारा ७६ को पूर्ण व्याख्या हुन पाएन । रवीन्द्र मिश्रलगायत आस्थाका बन्दीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउने हिम्मत सातबुँदे सम्झौताको ‘बाइप्रोडक्ट’ बेलगामको वर्तमान सरकारले गरेको छ । सातबुँदेलाई ०८४ सम्मको स्थायित्व, सुशासन र विकास निर्माणमा होइन, म्याड्रेस र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी सिध्याउने काममा प्रयोग गरिँदै छ ।

तीनकुने घटनाका अभियुक्तले स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरेका हुन्, अपराध गरेका होइनन् । जुलुस निकालिएको हो । हत्या गर्न, धनसम्पत्ति लुट्न जुलुस निकालिएको होइन । जुलुस दिनमा निकालिन्छ । मिडियासामु गरिन्छ । बढीसेबढी सहभागिता आह्वान गरिन्छ । विज्ञापन नै गरेर जुलुस निकालिन्छ । 

तीनकुने घटनामा अपराधको कुनै ‘एलिमेन्ट’ थिएन । ऐनको शीर्षक र कडा सजाय देखेर मुद्दा चलाइएको छ । तीनकुने घटनामा राज्यविरुद्धको अपराध, ज्यान, संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइनु ‘मलिसियस प्रोसिक्युसन’ हो । यो घटनाले पाकिस्तानका राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टो र प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सम्झाउँछ । भुट्टोलाई प्रहरी इन्स्पेक्टर एकजना मात्रलाई साक्षी खडा गरेर देशद्रोहमा झुन्ड्याइएको थियो । इमरान खानलाई विदेशबाट पाएको उपहार भ्रष्टाचार हो भनेर मुद्दा चलाइयो । हाम्रोमा राप्रपा र रास्वपा आगामी चुनावमा खतरा बन्न सक्ने देखेर ०८४ को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाऊन् भनेर मुद्दा चलाइएको हो भन्नेमा अब शंका रहेन । 

सातबुँदेले प्रजातन्त्र मारिएको छ, स्वतन्त्रता खतरामा छ । सरकारले नागरिकको स्वन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघन गरिरहेको छ । धारा १७ स्वतन्त्रताको पुनीत हक हो । सन् १७५३ को बेलायतको प्रधानमन्त्री विलियम पिटले स्वतन्त्रता भनेको ‘म गरिब छु । मेरो घरको छाना छैन । झ्यालढोका छैन । गारो मात्र छ । घाम, पानी, हिउँ र हावाहुरी र जाडो छिर्छ ।

चोर पस्छ, पसोस् । तर म बेलायतको स्वतन्त्र नागरिक भएकाले मेरो घरमा पुलिस पस्न पाउँदैन । त्यसैले, विनाअपराध कसैलाई पक्रन पाइँदैन’ भन्नुभएको थियो । अमेरिकामा १९६२ देखि ‘मिरान वार्निङ’ विकास गरिएको छ । ‘मिरान वार्निङ’का चार अवस्था सुनाएर सही गराएर मात्रै अनुसन्धान अघि बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रोमा यो कुरा ‘भालुलाई पुराण सुनाउनु’सरह हुन्छ । रवि लामिछानेलाई मध्य रातमा जेल स्थानान्तरण गरियो । अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोधियो । राप्रपाका दुईजना कार्यकर्तालाई एउटै हतकडी लगाएर बेइज्जत गरियो । नेपालीले दुई कुरा बुझ्नुपर्छ । बाघ पाल्नेले अर्कोलाई मात्र होइन, आफैँलाई पनि खान्छ । सर्प पाल्नेले छिमेकीलाई मात्र होइन आफूलाई पनि टोक्न सक्छ भन्ने बुझ्नुप¥यो । 

सरकारमा प्रजातान्त्रिक या तानाशाही संस्कार हुन सक्छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार भएको कार्यकारीले आफ्नो अधिकारलाई विकास, सुशासन र मानव अधिकार संरक्षणमा प्रयोग गर्छ । तानाशाही संस्कारकाले सुशासन होइन, कुशासन गर्छ । विपक्षी दल र विपक्षी हुन सक्ने दललाई सिध्याउन सबै हथकन्डा प्रयोग गर्छ । प्रहरी प्रशासन र प्रोसिक्युसन प्रयोग गरी विरोधीलाई नक्कली मुद्दा लगाएर दमन गर्छ ।

विरोधीलाई नक्कली मुद्दा लगाएर दमन गर्नु पञ्चायती रोग हो । गणतन्त्रको सरकारलाई पनि पञ्चायतको रोग लागेको छ । पञ्चायतकालमा जस्तै राजावादीविरुद्ध ऐनको शीर्षक र धेरै सजाय हुने दफा हेरेर मुद्दा चलाइयो, ऐनको उद्देश्य हेरिएन । प्रहरी र प्रोसिक्युसन सर्भिस सरकारको नियन्त्रणमा छ । सरकारको आदेश नमान्ने हो भने ऊ आफैँ कारबाहीमा पर्छ ।

कुलमान घिसिङ यसका उदाहरण हुन् । प्रोसिक्युसन संयुक्त राष्ट्रसंघको अभियोजनसम्बन्धी आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सिद्धान्तअनुकूल छैन । कुनै दिन आजको जस्तो घटना हुन सक्ने देखेर लेखक र न्यायमूर्ति भरतराज उप्रेतीको इजलासले अधिवक्ता ज्योति लम्साल निवेदकको ०६६ सालको रिट नं.६६३ को मुद्दामा १५ मंसिर, ०६७ मा तीन वर्षको समय दिएर डन्डा चलाएर शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनुहुँदैन, अनुसन्धानका लागि छुट्टै निष्पक्ष र तटस्थ अनुसन्धान प्रहरी संगठन गठन गर्नु भनेर परमादेश दिएको थियो । १५ वर्ष भयो, आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । 

सरकारवादी मुद्दा चलाउने या नचलाउने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार महान्याधिवक्तालाई छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको आदेश मान्ने राजनीतिक नियुक्ति लिएको व्यक्ति हो । विरोधीलाई नक्कली मुद्दा लगाएर फसाउन महान्यायाधिवक्ताको अधिकार सरकारलाई वरदान बन्छ । बेलायतको जस्तै निष्पक्ष र तटस्थ ‘डाइरेक्टर अफ पब्लिक प्रोसिक्युसन’ गठन गरेर महान्यायाधिवक्ताको अधिकार निर्देशकमा राख्नुपर्छ भन्ने पनि परमादेश दिइएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यान्वयन भएको भए सायद रवि लामिछाने र तीनकुने घटनाका आरोपीले नक्कली मुद्दा खेप्नुपर्ने थिएन ।

अन्त्यमा, स्वार्थी नेता र फोहोरी राजनीतिका कारण फौजदारी न्यायप्रणालीमा सुधारको आश गर्न नसकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट सुधारको आश गर्न सकिन्छ । धारा १३३(२)को अधिकार न्यायिक सक्रियताको अधिकार हो । यसको सीमा ‘स्काई इज द लिमिट’ हुन्छ । यही धाराअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले ‘डक्ट्रिन अफ अनइनुमरेटेड ह्युमन राइट’अन्तर्गत मानव अधिकारको विकास गर्दै जानुपर्छ । उपर्युक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट सके परमादेश नसके ‘अबिटर डिक्टा’ बाटै भए पनि सुधार हुनुपर्छ । 

(क)    बेलायतमा जस्तो अभियोगपत्र अगाडि बढाउन अनुसन्धानले न्यूनतम प्रमाण संकलन गरेको छ कि छैन भनेर जाँच्न ‘एग्जामिनी’ मजिस्टेट’को व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(ख)    राज्यविरुद्धको अपराधमा अनुसन्धानका लागि ६० दिन हिरासतमा राख्न सकिन्छ । एक व्यक्तिउपर एउटै अपराधमा १० जिल्लामा जाहेरी दरखास्त प¥यो भने पालैपालो १० जिल्लामा ६०० दिन ऊ हिरासतमा रहनुपर्ने अवस्थामा सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतले ‘अबिटर डिक्टा’बाट भए पनि बोल्न सक्नुपर्छ । 

(ग)    फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ६७ मुलुकी ऐनको ११८(२) हो । भारतमा यस्तै दफाको ‘हुस्सेनारा’को मुद्दामा राम्रो व्याख्या भएको छ । हाम्रोमा भने हुन सकेको छैन । ६७ नं. को प्रयोग हुँदा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्यो । सरकारको ७३ नं. अन्तर्गत ‘करेक्सनल जुरिक्डिक्सन’अन्तर्गत निवेदन प¥यो । टुंगिन ६ महिना लाग्यो । ६ महिनामा अभियुक्तले भाग्ने, लुक्ने, प्रमाणमा हस्तक्षेप गर्ने, पीडितलाई थर्काउने, भड्काउने लगायत न्यायसम्पादनमा बाधा दिएको छैन भने पुनः हिरासतमा नराख्न पनि सकिन्छ । तर, यो सुझाव ज्यान, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, लागुऔषधजस्ता गम्भीर परम्परागत घृणित अपराधका लागि गरिएको होइन । सुझाव राजनीतिक प्रतिशोधका लागि राज्य नै लागेर नक्कली मुद्दा चलाइने प्रकृतिको मुद्दाका लागि गरिएको हो ।

(घ)    बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा रवि लामिछाने प्रकरणमा ‘हेडलाइन न्युज’ बन्यो । सबैमा सम्भव हुँदैन बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा इजलास गठन गर्नुअगाडि प्रशासनले स्वार्थ नबाझिने न्यायाधीशहरू बुझेर पेसी तोक्दा न्यायसम्पादनमा हस्तक्षप भएको मानिँदैन ।

आश गरौँ, सर्वोच्च अदालतबाट बेलगाम सरकारमाथि नियन्त्रण हुनेछ ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)