मन्त्रीको कुर्सीमा ‘बदनाम ठेकेदार’

समयमै पूर्वाधारका काम नसक्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर अर्बौँका ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार नै सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर पूर्वाधार निर्माणको गति र राज्यकोषमाथि गम्भीर खेलवाड गरिरहेका छन्

कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले अहिले देशभर साढे सात अर्बभन्दा बढी लागतको सडक ‘होल्ड’ गरेर राखेको छ । यो कन्स्ट्रक्सन उनै पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को हो जो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री छन् । 

मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका ‘बदनाम’ ठेकेदारको जवाफ छ, ‘सरकारले समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको हो, अहिले बिस्तारै भुक्तानी हुन थालेकाले गति लिन थालेको छ ।’ तर, निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी दिन समस्या भएको दुई वर्षयता मात्रै हो, जब कि मन्त्री तामाङको कन्स्ट्रक्सनले करिब दशकअघि ठेक्का लिएका सडकसमेत अहिलेसम्म अलपत्र पार्दै आएको छ । नागरिक धुवाँ, धुलो र खाल्डाखुल्डीको सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

तामाङले आफ्नै गृहजिल्ला रामेछापको ठेक्कासमेत वर्षौँदेखि अलपत्र छाडेका छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय, रामेछापसँग तामाङको कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले एपेक्स बन्दन भगवतीसँग संयुक्त रूपमा एक अर्ब ९७ करोड १२ लाख ८६ हजार रुपैयाँमा ५ पुस ०७९ मा ठेक्का पाएको सडकको प्रगति निराशाजनक छ । दुई वर्षमा निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको सडकको अहिलेसम्म सन्तोषजनक प्रगति नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

गृहजिल्लाको उक्त सडकका कारण अप्ठ्यारो भएको तामाङले पनि स्विकारे । ‘आफ्नै जिल्लाको काम पनि समयमै नसक्दा धेरै गुनासो भइरहेको छ । राजनीति गर्न नै अप्ठ्यारो हुने गरी विभिन्न गतिविधि हुन थालेपछि अहिले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छु,’ उनले भने ।

एक जिल्लामा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा ठेक्का पारेका तामाङको बदनामीको सूची लामै छ । मोरङको पूर्व–पश्चिम र हुलाकी राजमार्गलाई जोड्ने पथरी–रंगेली सडक कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले २४ कात्तिक ०७६ मा एक अर्ब ५७ करोड ५४ लाख ९२ हजारमा ठेक्का पाएको थियो । आयोजना सक्नुपर्ने समयावधि २३ कात्तिक ०७९ सम्म थियो । तर, तोकिएको अवधि सकिएर दुई वर्ष कट्दासमेत ३५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । पटक–पटक गरेर सडक निर्माणको म्याद १६ असार ०८२ सम्मलाई थपिएको छ । तर, यो अवधिमा पनि सडक निर्माण नसकिने निश्चित छ । राज्यमन्त्री तामाङले भने आगामी वैशाखसम्म ८०–९० प्रतिशतसम्मको काम हुने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे । 

दाङको कल्याङकोट–कालाकाँटे–गोबरडिया सडकको समयमै काम भएको भए आजभन्दा दुई वर्षअघि तयार भइसक्ने थियो । तर, कान्छाराम र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २९ कात्तिक ०७६ मा ठेक्का पाएको यो सडक अहिलेसम्म पूरा नभएपछि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा सडक २८ कात्तिक ०७९ मा निर्माण भइसक्नुपर्ने सर्त थियो । हालसम्म यो सडकखण्डमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेले जनाएको छ । सडकको लागत ६७ करोड ३७ लाख ५३ हजार छ । 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतकै बर्दियाको खैरीचन्दनपुर–मंगलपुर चोक–मनाउ–पशुपतिनगर–गोला ओखरिया बाँधसम्मको सडक पनि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको छ । २ चैत ०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको यो सडक गत असोजमै निर्माण सकिनुपर्ने भए पनि करिब १५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । पछिल्लोपटक हुलाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेले आगामी असोजसम्मका लागि म्याद थपेको छ । ५३ करोड १२ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक निर्माण गर्न एक वर्ष मात्रै समय थप गरिए पनि अहिलेकै गतिमा काम भए सात वर्ष लाग्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् ।

पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगामा ४३ करोड २८ लाख लागतको साँघुटार–ओलढुंगा–कुइभिर सडकखण्डमा पनि कान्छाराम तामाङको बदनामी झल्किएको छ । २१ भदौ ०७४ मा सडक डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाले २० भदौ ०७७ मा निर्माण सक्ने गरी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दै अन्तिमपटक गत २३ असोजसम्मका लागि थपिएकोमा सडक अझै बनेको छैन । उक्त सडक अलपत्र भएर स्थानीयले व्यापक गुनासो गरेपछि ओखलढुंगाका सांसद रामहरि खतिवडाले पनि कारबाहीको चेतावनी दिएका थिए । गत जेठमा स्थानीय हिमालय माध्यमिक विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै सांसद खतिवडाले भनेका थिए, ‘कान्छाराम हुन् कि जेठाराम । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुन्छ ।’

राज्यमन्त्री तामाङ भने आफू कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनबाट बाहिरिएको दाबी गर्छन् । ‘मैले अढाई वर्षअघि नै कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको छु । अहिले म कार्यकारी भूमिकामा छैन,’ उनको दाबी छ । 

मोरङमा डेढ अर्बको ठेक्का : सम्झौता अवधिले दुई वर्ष नाघ्दा पनि ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले मनमोहन–गान्धी मार्गअन्तर्गत मोरङको पथरीदेखि रंगेलीसम्मको ३० किलोमिटर सडक २३ कात्तिक ०७९ मा सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय, इटहरी (सुनसरी) ले जनाएको छ । यो सडक सुरुमा २४ फिट कालोपत्रे थियो । तर, यसलाई भत्काएर ६० फिटमा विस्तार गर्ने भन्दै २४ कात्तिक ०७६ मा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालगत्तै सडक भत्काएर अलपत्र छाडिएको छ । पाँच वर्ष बितिसक्दा सडकको आधा खण्डमा मात्र नाला निर्माण गरेर बेस हाल्ने काम भएको छ । 

वर्षौँदेखि अलपत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन् । संघर्ष समिति नै बनाएका स्थानीयले वैशाखयता पटक–पटक सडकमा ह्युमपाइप र ठुला ढुंगा राखेर हप्तौँसम्म सडक बन्द गराउँदै आएका छन् । पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका– ४ का सूर्य न्यौपानेले समयमा सडक नबन्दा बर्खामा हिलोको सास्ती र हिउँदमा धुलोले बिरामी पर्न बाध्य भएको गुनासो गरे । ‘के भन्नु र खै ? न त सडकमा पानी हालिन्छ । दिनहुँ टिपर हिँडेपछि त आसपास बस्ने मान्छे नै चिन्न सकिँदैन,’ उनले भने । साबिकको भन्दा करिब तीन गुणा चौडा सडक बन्ने भएपछि पथरी, सुनबर्सी र रंगेलीका स्थानीयले मुआब्जा नै नलिई जग्गा दिएका थिए । पथरी–शनिश्चरे– ९ का लुकनाथ भट्टराई बेस हालेको सडक लामो समय स्तरोन्नति नहुँदा ठुला–ठुला खाल्डाहरू परेको बताउँछन् । ‘हामीले कहिले ह्युमपाइप राखेर त कहिले ठुला ढुंगा राखेर पटक–पटक आन्दोलन गरिसक्यौँ, नगरपालिका र सिडिओ कार्यालय पनि गइसक्यौँ, तर ठेकेदार कम्पनी अझै कानमा तेल हालेर बसेको छ, हामीले सास्ती पाइरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यही मार्गअन्तर्गत पर्ने सुनबर्सी नगरपालिकाका मेयर श्यामप्रसाद राजवंशीले साबिकको सडक भत्काएर ठेकेदार कम्पनीले जनतालाई धेरै दुःख दिएको बताए । सुनबर्सी नगरभित्र पर्ने साढे १३ किलोमिटर खण्डमा अझै नाला निर्माण गरेर बेससमेत हालिएको छैन ।

हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय इटहरी (सुनसरी)का सूचना अधिकारी तथा साइट इन्जिनियर उपेन्द्र दासले पथरी शरणार्थी शिविरदेखि रंगेली बोर्डरसम्मको ३० किलोमिटर सडकको निर्माण प्रगति हालसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र भएको बताए । उनका अनुसार सडक निर्माणको काम १६ असार ०८२ सम्म सक्ने गरी म्याद थप भएको छ । म्याद थपपछि निर्माणले गति लिएको दाबी दासले गरे पनि स्थानीयले भने गति सुस्त नै रहेको बताएका छन् । 

दुई वर्षअघि तयार हुनुपर्ने दाङको सडक म्याद थप्दा पनि अलपत्र
दाङको कल्याङकोट–कालाकाँटे–गोबरडिया सडकको समयमै काम भएको भए आजभन्दा दुई वर्षअघि तयार भइसक्ने थियो । तर, कान्छाराम र बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा २९ कात्तिक ०७६ मा ठेक्का पाएको यो सडक अहिलेसम्म पूरा नभएपछि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । ठेक्का सम्झौता हुँदा सडक २८ कात्तिक ०७९ मा निर्माण भइसक्नुपर्ने सर्त थियो । हालसम्म यो सडकखण्डमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेले जनाएको छ । सडकको लागत ६७ करोड ३७ लाख ५३ हजार छ । तेस्रोपटक म्याद थपेर काम सक्ने समयावधि ३० असार ०८२ मा पुर्‍याइएको छ । तर, थपिएको समयमा पनि निर्माण पूरा हुने सम्भावना नभएको हुलाकी राजमार्ग कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले बताए । ‘दोस्रो सम्झौता भएको म्याद सकिन सात महिना बाँकी छ, तर निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न गर्न सकेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय निर्माण कार्यमा अर्को ठेकेदार कम्पनी जोडिएको छ र निर्माणको कामले थोरै गति लिएकोजस्तो देखिन्छ ।’ यो सडक निर्माणका लागि ६७ करोड ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो ।

बर्दियाको २६ किमि सडकमा नाला मात्रै हालियो
कान्छाराम–राजेन्द्र जेभीले बर्दियाको खैरीचन्दनपुर–मंगलपुर चोक–मनाउ–पशुपतिनगर–गोला ओखरिया बाँधसम्मको २६ किलोमिटर सडक निर्धारित समयमा बनाउन सकेन । यो अवधिमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै काम भयो । त्यसपछि हुलाकी राजमार्ग आयोजना बाँकेले आगामी १८ असोजसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएको छ । यो सडकखण्डको भौतिक प्रगति अहिले करिब ३० प्रतिशत पुगेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । ‘कतै–कतै नाला निर्माण भएको छ । पहिलो बेसअन्तर्गत ग्राभेल हाल्ने काम मात्र भएको छ । तीव्र गतिमा काम भए पनि निर्धारित समयभित्र सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने । उक्त सडक निर्माणका लागि ४ चैत ०७७ मा पहिलो सम्झौता भई १८ असोज ०८० मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त अवधिमा खासै काम नभएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्मको प्रगति एकदमै निराशाजनक छ । अनेक ताकेता गरे पनि निर्माण कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गरिरहेको छ,’ इन्जिनियर भण्डारीले भने, ‘एक वर्षमा १० प्रतिशतका दरले काम भइरहेको छ । तीन वर्षमा ३० प्रतिशतका दरले काम हुने हो भने २६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न अझै सात वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’

१० वर्षदेखि घोराही बजार अस्तव्यस्त
दाङको घोराही बजारभित्रको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्यो । तर, अझै पूरा भएको छैन । बजारभित्रैको सडकमा खाल्डाखुल्डी हुँदा आवतजावतमा निकै समस्या छ । दुई वर्षमा सक्ने गरी मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेको कटुवाखोलादेखि सिटी प्लाजासम्मको एक हजार ४५० मिटर सडक कालोपत्रे गर्न ११ करोड ६४ लाख १२ हजार ६५३ रुपैयाँमा कान्छाराम–शंकरमाली कन्स्ट्रक्सनसँग ११ भदौ ०७१ मा सम्झौता भएको थियो । ३० असोज ०७२ मा सक्ने भनिएको उक्त ठेक्का पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । पछिल्लोपटक आगामी असार मसान्तमा सक्ने गरी पुनः पाँचौँपटक म्याद थपिएको छ । तर, धेरै सुस्त गतिमा काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी अमिर सुवेदीले बताए । 

‘१० वर्षअघिको ठेक्का हो, काम नै भएको छैन । शक्तिशाली मान्छेको ठेक्का भएकाले कारबाही गर्न पनि गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । स्थानीयले सडक छिटो सक्न बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्यालयको मूलगेटमै तालाबन्दीसमेत गरेका थिए ।

बुटवलमा नमुना सडककै बिजोग, जमानत जफतका लागि सातपटकसम्म पत्रचार
पर्यटक आकर्षण गर्ने गरी नमुना सडक बनाउन रूपन्देहीको बेलवास–बेथरीखण्ड निर्माण गर्न कान्छाराम–बज्रगुरु जेभीसँग ३० असार ०७३ मा सम्झौता भएको थियो । ६० करोड ९१ लाख ९० हजार ३८३ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक १४ साउन ०७६ मा सकिनुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको पूर्वाधार कार्यालय, रूपन्देहीका प्राविधिक अधिकृत सन्तोषकुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

२१ किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो प्याकेजअन्तर्गत ८.५ किलोमिटर अलपत्र हुँदा दोस्रो र तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत निर्माण भइसकेको सडकको सौन्दर्यमा समेत असर परिरहेको छ । कान्छाराम र बज्रगुरुले अलपत्र पारिरहेको सडकको डिजाइन गर्दा नेपालकै नमुना सडकको रूपमा चिनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । सडकको बिचभागमा पानीको नहर र छेउछाउमा चार लेन, दुवैतर्फ साइकल लेन र पैदलमार्गको डिजाइन भएको छ । यही डिजाइनअन्तर्गत दुई खण्डको काम भने समयमै सकिएको छ ।

संघीय सरकारले अगाडि बढाएको यो सडक योजना ०७८ मंसिरमा प्रदेशमातहत हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्रदेशमा हस्तारन्तरण भएपछि संघले प्राथमिकता नदिँदा अहिले बजेटको समेत समस्या पर्न थालेको छ । ८.५ किलोमिटरमध्ये १.६ किलोमिटर निर्माण अधुरै रहेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म ४४ करोड ७८ लाख भुक्तानीसमेत लगिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

काममा निरन्तर ढिलासुस्ती भएपछि जमाना जफतका लागि सातपटकसम्म बैंकलाई पत्र लेखिएको छ । सम्बन्धित बैंकले बेवास्ता गरेपछि राष्ट्र बैंकसमक्ष तीनपटक पत्रचार गरिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । 

कोशी करिडोर निर्माण नगरेपछि कालोसूचीमा
भारत—नेपाल—चीन जोड्ने गरी अघि बढाइएको कोशी करिडोरअन्तर्गतको १३ किलोमिटर सडक अलपत्र पारेपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । कान्छाराम तामाङ ऊर्जा राज्यमन्त्री रहेकै वेला २३ कात्तिकमा सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो । कम्पनी कलोसूचीमा परेसँगै उससँगको ठेक्का सम्झौता पनि स्वतः तोडिएको छ । अब नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको तुम्लिङटार कार्यालयले जनाएको छ ।

मोरङको जोगमुनी (रानी) देखि धरान–धनकुटा—खाँदबारी हुँदै किमाथांका जोड्ने ३९० किलोमिटर सडकमध्ये संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिका– ४ याख्याचोकदेखि पिलुवाखोलासम्म १३ किलोमिटर ३३० मिटर सडकको पुनस्र्थापना, मर्मतसम्भार र ग्रेडिङ गर्ने ठेक्का कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले पारेको थियो । २२ असार ०७५ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार १९ महिनापछि १५ माघ ०७६ मा निर्माण सक्नुपर्ने सर्त थियो । १२ करोड ३५ लाख ७१ हजार ४६३ रुपैयाँमा सम्झौता भएको काम अहिलेसम्म अगाडि नबढाएपछि कालोसूचीमा राख्न बाध्य भएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटारका प्रमुख इन्जिनियर शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिए । काम अघि नबढाएको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनलाई पटक—पटक ताकेता र पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि कालोसूचीमा राखेको भनाइ छ । अब चाँडै ठेक्का तोडेर नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने उनले बताए ।

धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर उदयचन्द्र पौडेलले याख्याचोकदेखि पिलुवाखोलासम्मको सडक ठेक्का लागे पनि नागरिकले सुविधा नपाएको बताए । ‘सडकको अवस्था नाजुक भएपछि ठेकेदार कम्पनी र सडक डिभिजन तुम्लिङटारमा पटक–पटक पुगेर ताकेता गरे पनि ठेकेदारले टेरेन । धेरैपटक सिडिओलाई पनि जानकारी गराएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेँ, तर कसैले केही गर्न नै सकेनन्,’ मेयर पौडेलले भने ।

कान्छारामकै लगानीको ओम बुद्ध इन्टरनेसनलले चितवन र अर्घाखाँचीमा अलपत्र पार्‍यो सडक
राज्यमन्त्री तामाङको लगानी रहेको ओम बुद्ध इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सनले पनि चितवन र अर्घाखाँची डिभिजन कार्यालयमातहतका सडक अलपत्र पारेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय, चितवनमातहत १५ करोड ३७ लाखमा २८ असार ०७९ मा सम्झौता भएको सडकको प्रगति निराशाजनक छ । त्यस्तै, स्वच्छन्द र ओम बुद्धले संयुक्त रूपमा २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क सडकखण्डको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । ५ कात्तिक ०७८ मा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक निर्माणको म्याद २९ पुससम्म मात्रै छ ।

कोशीको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सवा अर्बको ठेक्कामा पनि ढिलासुस्ती
कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कोशीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहतको एक अर्ब २४ करोड ३० लाखको ठेक्कामा पनि अनावश्यक ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीको चतरा–मैनामैनी–हसनपुरदेखि चुहाटार घोडेटार हुँदै भोजपुरको दिङ्गालासम्मको सडक निर्माण गर्न २६ चैत ०७५ मा दुई करोड ५४ लाखको लागत सम्झौता भएकोमा ४५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । म्याद सकिएपछि थपिएको म्याद आगामी १३ असारसम्मका लागि छ । 

त्यस्तै, मोरङको बबियाबिर्ता–रञ्जनी–काजीमान चोक हुँदै दोभानघाट गान्धीआश्रम भएर सुनबर्सीसम्म सडक निर्माण १४ असोज ०७६ मा ठेक्का लिएकोमा ४० प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । ५६ करोड ११ लाखको यो ठेक्काको पनि म्याद सकिएर आगामी असारसम्मका लागि थपिएको छ । 

मोरङकै कटहरी– ५ देखि महेशपुरसम्म ४७ करोड १८ लाखमा ठेक्का लिएको १७ किलोमिटर सडकको पनि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले चार वर्षसम्म २३ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । १२ असार ०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काम नभएपछि ठेक्का तोड्ने मनस्थितिमा मन्त्रालय पुगेको छ । 

ओखलढुंगाको निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकअन्तर्गत चक्रपथ–गोरुमारे–भञ्ज्याङ–अँधेरी–नारायण निशखाने ग्राभेल १२ किलोमिटर सडकको हालत उस्तै छ । १६ करोड ६४ लाखमा ७ पुस ०७६ मा सम्झौता भएको सडकको ठेक्का अवधि डेढ महिना मात्र (२९ पुस) बाँकी छँदा प्रगति भने ७२ प्रतिशत छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरमा गत असार मसान्तमै निर्माण सक्नुपर्ने एक करोड ८३ लाखको ठेक्काको प्रगति ७० प्रतिशत मात्र छ । 

सुर्खेतका १४ सडक आयोजना पनि अलपत्र
राज्यमन्त्री तामाङको कन्स्ट्रक्सनले डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर अगाडिको एक सय ८१ मिटर सडक निर्माण गर्न जिम्मा पाएको थियो, तर अहिलेसम्म नाला र सब बेसको काम भए पनि बेस राख्ने र कालोपत्रे गर्ने काम पूरै बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुई सय २५ मिटर लम्बाइ भएको खारखोली टेलिकम सडक निर्माण पनि अधुरो छ । उक्त सडकमा नाला र सब बेस निर्माण भए पनि कालोपत्रे हुन नसकेको निमित्त निर्देशक शाहीले बताए । उक्त कम्पनीले तीन सय ३४ मिटर लामो खारखोली हटलाइन सडक पनि बेस राखेर अधुरो छाडेको छ । सव बेस राखेर निर्माणको काम थालिए पनि कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ । इत्राम खोला–जिल्ला प्रहरी कार्यालय चार सय मिटर सडकको दायाँतर्फ दुई सय सात मिटर र बायाँतर्फ दुई सय ९७ मिटर नाला निर्माण गरी बाँकी काम त्यसै छाडिएको छ । ‘उक्त सडकको करिब एक सय ५० मिटर क्षेत्रमा सब बेसको काम भएको छ,’ शाहीले भने ।

जिल्ला अदालत–मुख्यमन्त्री कार्यालय–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय जोड्ने ६ सय ३५ मिटर सडकमा नाला निर्माण गरी करिब दुई सय मिटरमा बेस राखिएको बताउँदै उनले तीन सय ५० मिटर सडकमा ग्राभेल मात्र बिछ्याइएको छ । 

राज्यमन्त्री तामाङको निर्माण कम्पनीले ठेक्का दिने कार्यालय अगाडिको सडकसमेत अलपत्र पारेको छ । शाहीका अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडीको दुई सय ४० मिटर सडकसमेत उक्त कम्पनीले अलपत्र पारेको छ । त्यसैगरी, बस्नेत नर्सरी–पुरानो वार्ड कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय–खारखोली एक सय ११ मिटर सडक, कालिञ्चोक–मिलनचोक तीन सय ८८ मिटर सडक, मोडेल कलेजदेखि उत्तर पश्चिम सात सय ३० मिटर सडक र गण्डकी लाइन–मुख्य बजारभित्रको एक सय २० मिटर सडक पनि अलपत्र पारिएको छ । कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले महिला छात्रावास–दैलेख रोड चार सय ४० मिटर सडक, लालुपाते उत्तर दुई मिटर सडकमा बेस राखे पनि कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

बैंकिङ कारोबार कसुरमा ३८ पटक कालोसूचीमा
ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’को बदमासी नयाँ होइन । उनी विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकममा बेइमानी गरेका कारण ३८ पटकसम्म कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् । अहिले पनि ऋण चुक्ता नगरेका कारण कालोसूचीमै छन् । साढे तीन वर्षयता उनले विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि दिएको चेक बाउन्स भएका कारण कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांकमा भेटिएको छ । उनी १६ फागुन ०७७ देखि नियमितजसो कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । ०७८ मा तीनपटक (१३ भदौ, १ चैत र ७ चैत) र ०७९ मा चारपटक (३० जेठ, १६ माघ, १९ माघ र २९ चैत) कालोसूचीमा परेका उनी ०८० मा त झन् २१ पटक कालोसूचीमा दर्ज भए । ०८० मा उनी १३ वैशाख, २० वैशाख, ४ जेठ, ४ असार, २ साउन, ४ साउन, ३२ साउन, २६ भदौ, २० पुस, १७ माघ, १८ माघ, २३ माघ, ९ फागुन, २४ फागुन र १४ चैतमा कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै, १८ चैत, २० चैत र २१ चैतमा दुई–दुईपटक कालोसूचीमा परेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस अवधिमा उनले व्यक्तिगत रूपमा गरेको कारोबारसँगै उनको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन, ओम बुद्ध इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन, चन्द्र सप्लायर्स र चिनियाँ कम्पनीसँगको संयुक्त कारोबार गर्दा भुक्तानीका लागि काटेको चेक बाउन्स भएकाले कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।

०८१ मा पनि उनी नौपटक कालोसूचीमा परिसकेका छन् । ४ वैशाखमा दुईपटक, १३ जेठ, १४ जेठ, ३० जेठ, ११ असार, २१ असार, २४ असार र २३ कात्तिकमा कान्छाराम कालोसूचीमा परेको केन्द्रले जनाएको छ । ऋणका सर्त उल्लंघन गर्ने तथा खातामा पर्याप्त रकमविना नै चेक जारी गरेको कसुर प्रमाणित भए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । राज्यमन्त्री कान्छाराम भने खातामा रकम नै नभएको अवस्थामा चेक जारी गरेको आधारमा कालोसूचीमा परेका हुन् । अधिकांश सरकारी नियुक्तिका लागि कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अयोग्य हुने प्रावधान छ भने कतिपय सरकारी नियुक्तिहरूमा कालोसूचीमा परेको निश्चित समयसम्म उक्त व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था छ । तर, मन्त्री वा राज्यमन्त्रीका लागि ठोस नियम नहुँदा तामाङ राज्यमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।

कान्छाराम १८ साउनमा राज्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै कालोसूचीमा थिए भने त्यसपछि पनि गत २३ कात्तिकमा पुनः कालोसूचीमा चढेका छन् । उनले भने निर्माण क्षेत्रको काम गर्दा क्रसर, हार्डवेयरलगायतलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा समस्या हुँदा कालोसूचीमा परेको दाबी गरे । ‘ठेक्काको काम गरेबापत सरकारबाट पैसा नआउँदा मैले गर्नुपर्ने भुक्तानीमा समस्या आएर कालोसूचीमा परेको हो । अहिले मजस्तै धेरै मानिस कालोसूचीमा छन्,’ उनले भने, ‘कालोसूचीमा बस्ने मेरो बाध्यता होइन । फेरि, कालोसूचीमा पर्दैमा मन्त्री पद जाने भन्ने पनि छैन ।’ उनले सरकारबाट निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सुरु भएको र आफूले पनि बिस्तारै पाउन थालेकाले चाँडै सबै कारोबार मिलाउने बताए ।

बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, दाङमा दीपक बोहरा, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, मोरङमा गणेश लम्साल, संखुवासभामा नवीन गुरुङ