- वि.सं २o८१ मङ्सिर २९ शनिबार
सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति नराख्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आइजिपी बढुवामा पनि सिफारिस समितिको प्रावधान राखिएकोमा त्यसलाई हटाइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको शुक्रबारको बैठकले यस्तो प्रावधान उपयुक्त नहुने सुझावका आधारमा समिति नराख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । पछि गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । यस्तो समितिले बढुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाउने निर्णय भएको विधेयक समितिका एक सदस्यले बताए ।
हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआइजी तथा एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट सीधै महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ । हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोरसमेत हुने अवस्था छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विधेयक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलले केही विषय संशोधन गर्ने गरी दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । ‘अब सबै प्रक्रिया पूरा भयो, संसद्मा लैजान मात्र बाँकी रह्यो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगले विधेयकमा सहमति दिइसकेका छन् । विधेयक समितिको बैठकले बढुवा समितिले दिने नम्बर घटाएर तीन मात्र राख्ने सहमति भएको छ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा बढुवा समितिले तजबिजका आधारमा ७.५ तथा सशस्त्र प्रहरीमा पाँच नम्बर दिने प्रावधान छ । बढुवा समितिको नम्बर घटाएपछि बढुवामा हुने चलखेल कम हुने प्रहरी गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
शुक्रबारको बैठकमा बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव हुँदा निष्पक्ष नहुने भन्दै लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी राख्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ । लोक सेवा आयोगले समेत प्रहरीका बढुवामा आयोगलाई सहभागी गर्नुपर्ने राय दिएका थियो । तर, गृह मन्त्रालयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।
त्यस्तै, आइजिपी र एआइजीको पदावधि घटाउने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा आइजिपी र एआइजीको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ ।
सशस्त्रले भने एआइजीको चार वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, केही व्यक्तिविशेषको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई तीन वर्षमा झारिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्नेमा उच्च प्रहरी अधिकारीले आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । जसकारण यो विषय संसद्बाट मात्र टुंगिने सम्भावना छ । विधेयक समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री, सचिवसहित प्रहरीका महानिरीक्षकहरूसमेत सहभागी थिए ।
देश र संगठनविरोधी गतिविधिमा लागे पेन्सन रोकिने
अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी देश तथा संगठनविरोधी गतिविधिमा लागे पेन्सनलगायतका सुविधा रोक्ने प्रावधान दुवै प्रहरीका ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ । प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा यस्तो प्रावधान पहिलोपटक राखिएको हो । पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न यस्तो प्रस्ताव राखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
तर, यो प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न सक्ने कतिपय प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘कुनै अवकाशप्राप्त प्रहरीले सरकार र संगठनको नेतृत्वको आलोचना गरेर संगठनविरोधी गतिविधिमा लागेको भनेर सुविधा रोक्ने जोखिम हुन्छ,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो विषय ऐनमा प्रस्ट व्याख्या गरेर मात्र राख्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, कुनै कर्मचारीले हातहतियारको दुरुपयोग गरेमा जन्मकैद सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न यस्तो कठोर नियम राख्नुपरेको गृहका अधिकारी बताउँछन् ।
हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमा र असइ, सइ र वरिष्ठ सइलाई १८ वर्ष सेवावधि पुगेपछि पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान समेटिएको छ भने इन्स्पेक्टर भर्नाको अधिकतम उमेर २७ वर्ष बनाइएको छ ।
