१६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रहरीको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिबाट पारित 

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विधेयकको मस्यौदा संशोधनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । 

विधेयकमा तल्लो तहका प्रहरीलाई १६ वर्षमै पेन्सन दिने प्रावधान स्वीकृत भएको छ । वरिष्ठ हवल्दारसम्मका प्रहरीले १६ वर्षमा तथा असइ, सइ र वरिष्ठ सइले १८ वर्ष जागिर अवधि पुगेपछि पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । तर, उनीहरूले पेन्सन भने जागिर सुरु गरेको २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र पाउनेछन् । तल्लो तहका प्रहरीले लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्थाका लागि माग गर्दै आएका छन् । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवाहद हट्ने भएको छ । तर, कहिलेदेखि हट्ने भन्ने विषय प्रस्ट भएको छैन । हाल ऐन कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष ३० वर्षमा ६ महिना थप्ने, दोस्रो वर्ष एक वर्ष र तेस्रो वर्षमा दुई वर्ष अवधि थप गरी त्यसपछि सेवाहद हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयक समितिले पास गरेको दुवै प्रहरीसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने सरकारको तयारी छ । दुवै विधेयकलाई छिटो ल्याउने प्रयासमा आफू लागेको गृहमन्त्री लेखकले बताउँदै आएका छन् । विधेयक संसदबाट पनि पास भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ । 

शुक्रबारको विधेयक बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार विधेयक अब मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी संसद् लैजानेबारे निर्णय हुनेछ। 

देश र संगठनविरोधी गतिविधिमा लागे पेन्सन रोकिने 

अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी देश तथा संगठनविरोधी गतिविधिमा लागे पेन्सनलगायतका सुविधा रोक्ने प्रावधान दुवै प्रहरीका ऐनको मस्यौदामा राखिएको छ । प्रहरीसम्बन्धी ऐनमा यस्तो प्रावधान पहिलोपटक राखिएको हो । पूर्वप्रहरी कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न यस्तो प्रस्ताव राखिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

तर, यो प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्न सक्ने कतिपय प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । ‘कुनै अवकाशप्राप्त प्रहरीले सरकार र संगठनको नेतृत्वको आलोचना गरेर संगठनविरोधी गतिविधिमा लागेको भनेर सुविधा रोक्ने जोखिम हुन्छ,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसकारण यो विषय ऐनमा प्रस्ट व्याख्या गरेर मात्र राख्नुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, कुनै कर्मचारीले हातहतियारको दुरुपयोग गरेमा जन्मकैद सजाय हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई अनुशासनमा बाँध्न यस्तो कठोर नियम राख्नुपरेको गृहका अधिकारी बताउँछन् । 

हवल्दारसम्मलाई १६ वर्षमा र असइ, सइ र वरिष्ठ सइलाई १८ वर्ष सेवावधि पुगेपछि पेन्सनसहित स्वेच्छिक अवकाशको प्रावधान समेटिएको छ भने इन्स्पेक्टर भर्नाको अधिकतम उमेर २७ वर्ष बनाइएको छ । 

यो पनि 

आइजिपी बढुवामा सिफारिस समिति हटाउने निर्णय