- वि.सं २o८१ मङ्सिर २४ सोमबार
अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको भनेर परेको उजुरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत छानबिन थालेको छ । घटना गम्भीर प्रकृतिको देखिएको भन्दै आयोगले प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई आयोगमै बोलाएर जवाफ माग्ने भएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार सोमबार आयोगमा प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई सो विषयमा बुझ्न बोलाइएको छ । ‘विषय संवेदनशील देखिएपछि प्रहरी अधिकारीलाई नै आयोगमा बोलाएका हौँ,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।
गत १९ मंसिरको मध्यराति लामिछानेलाई चितवनबाट पोखरा लगिएको थियो । अस्वस्थ रहेको अवस्थाका उनलाई उनका आफन्त र कानुन व्यवसायीलाई समेत झुक्याएर इच्छाविपरीत मध्यराति हिरासत सारिएको घटनाप्रति सर्वत्र प्रश्न उठेको छ । भोलिपल्ट (२० मंसिरमा) विमानमार्फत पोखरा लैजाने भनिएकोमा सुत्न लागेको अवस्थामा उनलाई जबर्जस्ती गाडीमा राखेर पोखरा लगिएको भन्दै प्रहरीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रवि पत्नी निकिता पौडेलले आयोगमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका छन् । निकिताले गत शुक्रबार आयोगमै पुगेर उजुरी दिएकी थिइन् भने रास्वपाले शुक्रबारै इमेलमार्फत उजुरी पठाएकोमा आइतबार कार्यालय सचिवलाई ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आयोगको कार्यालयमै पठाएर उजुरी दर्ता गराएको छ । दुवै उजुरीउपर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरी के भएको छ भनेर विस्तृत माग गरिएको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताए । ‘उजुरीउपर छानबिन अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखेर जवाफ मागेका छौँ ।’ उता चितवन प्रहरीले भने आइतबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर लामिछानेमाथि दुव्र्यवहार नगरेको र कानुनअनुसार नै पोखरा लगिएको दाबी गरेको छ । तर, मध्यराति पोखरा लगिएको भने स्वीकार गरेको छ ।
संसदीय समितिमा पनि उठ्यो मानव अधिकार हननको विषय
संसद्को चौथो दल रास्वपा संसदीय दलका नेता लामिछानेको मानव अधिकार हनन भएको विषय संसदीय समितिमा पनि उठेको छ । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले घटनाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेकी हुन् । उनले लामिछानेलाई हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई यसअघि समितिबाटै अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् । ‘सुशासन हेर्ने हाम्रो समितिले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, संविधानले दिएको अधिकार सबैले पाउनुपर्छ, यसबारेमा राज्य गम्भीर बनोस्, न्याय र मानव अधिकार उल्लंघन नहोस्, राज्यबाटै ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस् भनेर हेर्नुपर्छ । कसैको ज्यान जोखिममा पार्ने कसैको पनि अधिकार हुँदैन । सरकारले त यो झन् हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद कार्की बोलेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले यो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । तर, अदालतको अनुमतिमा भइरहेको अनुसन्धानको विषयमा दख्खल दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘अदालतले अनुमति दिएर अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यो गर, अनुसन्धानमा प्रभाव पार भनेर निर्देशन दिने वेला भएकोजस्तो लाग्दैन । अदालतबाट भइरहेको विषयमा समिति प्रवेश गर्दैन । यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले कानुनभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत ईष्र्याको आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यस्तो कहीँ तपाईंले देख्नुभयो भने हामी त्यसबारेमा छलफल गरौँ,’ उनले भने ।
रविलगायतमाथि मानव अधिकारको उल्लंघन नगर्न अदालतको आदेश
जिल्ला अदालत कास्कीले प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित माथि मानव अधिकारको उल्लंघन हुने कुनै कार्य नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको एकल इजलासले ‘अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गरिएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन हुने कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई लेखी पठाउनू’ भनेको हो ।
त्यस्तै, रास्वपा सभापति लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको उच्च रक्तचापको समस्या रहेको भन्ने देखिएकाले चिकित्सकबाट जाँच तथा आवश्यक उपचार गराई उपचारसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि पेस गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । लामिछानेलाई १९ मंसिरमा मध्यराति चितवनबाट पोखरा लगिएको थियो भने त्यस क्रममा प्रहरीले आफूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको उनकोे आरोप छ । पोखरा पु¥याएपछि रक्तचाप जाँच गर्दा १८०/९० देखिएको मानव अधिकार आयोगको टोलीले नै पुष्टि गरिसकेको छ ।
२० मंसिर अर्थात् गत बिहीबार पोखरा लैजाने भन्दै आफन्त र कानुन व्यवसायीलाई समेत झुक्याएर अघिल्लै राति लगेपछि छानबिनको माग गर्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले गत शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि आयोगको पोखरा कार्यालयको टोलीले लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको थियो । आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत टंक खनालले उजुरीमा उल्लेख भएका विषयमा लामिछानेसँग सोधपुछ गर्दा आफूमाथि चितवन प्रहरीबाट सोहीअनुसारको व्यवहार (उजुरीमा उल्लेख भएका अमानवीय व्यवहार) भएको बताएको खनालले जनाए । सोही आधारमा आयोगको केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाएको उनले बताए ।
लामिछानेलाई राति सडकमार्गमार्फत पोखरा लैजाँदा परिवारका सदस्य र कानुन व्यवसायीलाई जानकारी नदिएको, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको, आफ्नो टाउको दुखेको र निद्रा नपुग्दा, पे्रसर बढ्दाबढ्दै पनि औषधि खान नदिएको र स्वास्थ्य परीक्षणसमेत नगरिएको लामिछानेले बताएका थिए । त्यस्तै, राति सुतेको अवस्थामा मदिरा खाएका प्रहरी आई उठाएर, तानेर राति १२ बजेतिर कतै आफूलाई मार्ने त होइन भन्ने गरी चितवनबाट उठाएर ल्याइएको लामिछानेले नेताहरूलाई बताएका थिए ।
कास्की हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई १३ मंसिरमा काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको ठगी प्रकरणमा बयान र अनुसन्धानका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । काठमाडौंमा बयान सकेर १८ मंसिरमा चितवन लगिएकामा १९ मंसिर मध्यराति पोखरा पु¥याइएको थियो । लामिछानेलाई हिरासतमा राखिएको आइतबार ५२ दिन पूरा भएको छ ।
लामिछानेसहित पाँचजनालाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
जिल्ला अदालत कास्कीले रास्वपा सभापति लामिछानेसहित पाँचजनालाई थप चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत १३ दिन म्याद थपका लागि अनुमति माग गरेकामा न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको आइतबारको इजलासले थप चार दिन म्याद थप गरेको हो ।
अदालतले लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–४ की स्थायी बासिन्दा लीला पछाई, नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल प्रालि, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक एवं सेयरधनी तनहुँको भानु नगरपालिका– ८, बगालेफाँटका रामबहादुर खनाल र पोखराका कृष्णबहादुर गुरुङलाई म्याद थप गरेको हो । उनीहरूमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणको आरोप छ ।
इजलासमा लामिछानेले भने - राज्यको खेदाइमा छु, तर निराश छैन, न्यायालयको आस छ
मलाई काठमाडौंबाट पोखरा लगेर त्यहाँबाट चितवन लैजाने भनिएको थियो । तर, काठमाडौंबाट सीधै चितवन लगियो । चितवन लगेर पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएन । लैजाने क्रममै टाउको दुखेको थियो, त्यो जानकारी प्रहरीलाई दिँदासमेत आराम गर्न नदिएर बयान लिने काम भयो । दोस्रो दिन पनि टाउको दुखेको जानकारी गराउँदागराउँदै बिहान ८ बजेबाट राति ९ बजेसम्म बयान लिने काम भयो ।
बयान सकेर प्रहरी कार्यालय लगियो । भेट्न आएकासँग केहीवेर कुरा गरेर राति १० बजेतिर सुत्न गएँ । केही समयपछि कोठामा आएका एसपी ‘आइजिपीको फोन आएको’ भन्दै बाहिर निस्के । फोनमा दुईजना गफ गर्दाको केही आवाज मैले पनि सुनेँ, आइजिपीले एसपीलाई अपशब्द बोल्दै ‘अहिल्यै लिएर जा’ भनेको सुनेँ ।
त्यसपछि एसपी आएर ‘पोखरा अहिले नै लैजान भनिएकाले तयार हुनुस्’ भनियो । मैले ‘औषधि खाएको छु, केही गाह्रो पनि भएको छ, अहिले आराम गर्न दिनुस्’ भनेर पटक–पटक आग्रह गरेँ, तर सुनिएन । ‘पोखरा लैजाने नै भए परिवारका सदस्य र कानुन व्यवसायीसँग भेट गर्न दिनुस्’ भनेँ । मेरो त्यो आग्रह पनि सुनिएन । चार–पाँचजना प्रहरी आएर मलाई तान्न सुरु गरे । एकजनाले त मादक पदार्थ खाएको गन्धसमेत आएको थियो । पोखरा आएपछि मलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि लगियो, प्रेसर नाप्दा १८०/९० रहेछ ।
हिरासतमा राखेदेखि बयान लिने र ठाउँठाउँमा उजुरी हाल्न लगाउने काम भइरहेको छ । अदालतले समेत म्याद थपेको थप्यै गरेको छ । परिवारका सदस्य र कानुन व्यवसायीलाई सहज तरिकाले भेट गर्न दिइएको छैन । त्यही भएर मेरो स्वास्थ्यमा समस्या आएको छ । ममाथि किन यति धेरै अन्याय र अत्याचार भएको छ ? परिवारकै चरित्रहत्या गर्ने काम भइरहेको छ ।
मैले लेखेका डायरी हराएका छन् । मलाई यत्तिका दिन हिरासतमा राख्दा नष्ट गर्ने के कुरा भेटियो ? मेराविरुद्ध राज्य नै लागेको छ, निरन्तर राज्यको खेदाइमा परिरहेको छु । तैपनि निराश छैन, न्यायालयप्रति आस छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीबाट रकम ल्याउने काममा मेरोे सहभागिता र संलग्नता छैन भनेको अवस्थामा त्यसको विपरीत सहकारी ठगी भनेर पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न २५ दिनले नपुगेर ६० र हाल ९० दिन भनिएको छ । यति गरेर मात्र नभएर जिल्ला–जिल्लामा जाहेरी दिन लगाएर दुःख दिइएको छ, यसलाई इजलासले के–कसरी हेरेको छ श्रीमान् ?
