Skip This
जनविद्रोहको लहरले भारतीय स्वार्थमा धक्का 
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ भदौ ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 16 September, 2025
आशुतोष भारद्वाज
२o८२ भदौ ३१ मंगलबार o८:o४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जनविद्रोहको लहरले भारतीय स्वार्थमा धक्का 

एक वर्षभित्रै आफ्ना दुई छिमेकी बंगलादेश र नेपालमा भएको जनविद्रोहले दिल्लीलाई गम्भीर ठेस पुर्‍याएको छ 

Read Time : > 2 मिनेट
आशुतोष भारद्वाज
नयाँ पत्रिका
२o८२ भदौ ३१ मंगलबार o८:o४:oo

पछिल्लो एक वर्षमै दुईवटा दक्षिण एसियाली देश जनविद्रोहबाट गुज्रिए । बंगलादेश र नेपाल दुई भिन्न राजनीति, इतिहास र समाज भएका देश हुन् । तर, दुवै देश भ्रष्टाचार र राजनीतिज्ञको अहंकारले खोक्रो बनेका थिए । लोकतन्त्र कमजोर बनेको थियो । निर्वाचित नेताले शासनमार्फत न त विश्वसनीयता हासिल गर्न सकेका थिए, न आमआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकेका थिए । यसले सरकारविरुद्ध विद्रोह उठ्यो । व्यापक उथलपुथल भयो । सतहमा, दुई देशको राजनीतिमा उलेख्य समानता देखिन्छ । तर, गहिरिएर हेर्दा देखिने उनीहरूबिचको मूल भिन्नताले यी देशको भविष्य र भारतसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्न सक्छ ।

बंगलादेशमा आमजनताको आक्रोश अबामी लिग नेतृत्वको सरकारप्रति लक्षित थियो । विरोध तीव्र बन्दै जाँदा पहिले व्यापक दमनमा उत्रिएका शासक भाग्न विवश भए । दशकौँसम्म बंगलादेशी राजनीतिकी अटल खम्बा मानिएकी सेख हसिना आफैँ भारत पलायन भइन् । यता नेपालमा क्रोध बंगलादेशको भन्दा व्यापक देखिन्छ । भिडले सडक कब्जा गरेर राज्यका प्रमुख निकायमाथि आक्रमण गर्दा कुनै एउटा मात्र पार्टी नभई शासक वर्गको ठुलो हिस्सा ज्यान जोगाउनका लागि लुक्न बाध्य भयो ।

बंगलादेशमा विरोध प्रदर्शन हप्तौँ लम्बिएको थियो । सरकारले प्रदर्शन दबाउन ठुलो प्रयास गर्‍यो । तर, दमनले विरोध दब्नुको सट्टा ढाकाको सडकसम्म फैलिएपछि सरकार हतास भएको थियो । उता, नेपालमा उठेको आक्रोशको आगो यति ठुलो थियो कि दुई दिनमै यसले सत्ता पल्टाइदियो । तथापि, पारदर्शी शासनको माग राखेर विरोधमा उत्रिएका नेपाली ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ठुलो घुसपैठको आशंका छ । मूल रूपमा सरकारी भवनमा भएको आगजनी र लुटपाटमा माओवादी दल, राजतन्त्रवादी र हिन्दुत्व तत्व संलग्न भएको मानिएको छ ।

बंगलादेशमा विद्रोहले सिर्जना गरेको रिक्तता इस्लामिक समूह सबल हुने अवसर बन्न पुग्यो । हसिनाको शासनमा दबाइएका इस्लामिक समूह तीव्र गतिमा अघि आए । हसिनाको शासनलाई भारतको बलियो समर्थन रहेको भन्ने आमबुझाइ यी समूहको उयदमा थप सहभागी बन्यो । बंगलादेशी स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा पाकिस्तानी सेनाको पक्षमा उभिएको जमात–ए–इस्लामी भारतविरोधी दल मानिन्छ । विद्रोहपछि सिर्जित अनिश्चिततामा सबैभन्दा ठुलो पुनरोत्थान पनि यही समूहमा भएको छ ।

जमात–ए–इस्लामीको विद्यार्थी समूहले हालै ढाका विश्वविद्यालयमा सम्पन्न ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)’ का लागि भएको चुनावमा जित हासिल गर्‍यो । बंगलादेशको इतिहासमा पहिलोपटक सो पार्टीले यस्तो सफलता पाएको हो । बंगलादेशमा अर्को वर्ष (फेब्रुअरी २०२६) हुने निर्वाचनमा खालिदा जिया नेतृत्वको ‘बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)’ पहिलो र जमात–ए–इस्लामी दोस्रो ठुलो दलका रूपमा आउने प्रक्षेपण भइरहेको छ ।

नेपालमा भने अस्थिरताको लाभ उठाउन सक्ने बलिया अतिवादी पार्टी छैनन् । सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले लागू गरेको अनौपचारिक नाकाबन्दीको अप्रिय सम्झनाका बाबजुद त्यहाँ संगठित रूपमा बलियो ‘भारतविरोधी’ दलको उपस्थिति छैन । निश्चित रूपमा राजालाई पुनरुत्थान गर्न खोज्ने राजतन्त्रवादीले अस्थिरताको फाइदा उठाउन खोजेको देखियो । यो समूहलाई वर्षौंदेखि सीमापारिबाट राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को गतिविधिबाट प्रेरित हिन्दुत्व शक्तिको साथ छ । तिनकै साथमा देखिए, दक्षिणपन्थी उद्यमी दुर्गा प्रसाईं । कुनै समय माओवादी, एमालेलगायत दलसँग जोडिएका प्रसाईंले अहिले आफूलाई हिन्दु पुनरुत्थानवादीका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यी सबै शक्ति संविधान नै फाल्न चाहन्छन् ।

तर, नेपालका जेन–जी समूहका नेताले यी समूहको लाभ लिने प्रयासलाई केही हदसम्म निस्तेज बनाइदिए । विद्रोहपछि राजनीतिक निकास खोज्न त्रिपक्षीय वार्ता भइरहँदा प्रसाईं कोठामा प्रवेश गर्नेबित्तिकै ‘जेन–जी’ आन्दोलनकारीको एक समूहका प्रतिनिधि वार्ता छाडेर बाहिरिएका थिए । प्रसाईं सहभागी भइन्जेल वार्ताले सफलता हासिल गर्न सकेन । जेन–जी समूहका प्रतिनिधिले प्रसाईंलाई अवसरवादी नेता भन्दै विरोध गरे ।

बंगलादेशमा, जमात–ए–इस्लामीले संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ । यो प्रणाली लागू भए आफ्नो दलले थप धेरै सिट जित्न सक्ने तिनको विश्वास छ । अर्कोतर्फ नेपालको लडाइँ भने संविधानको रक्षा गर्नका लागि भएको हो । लामो प्रयासपछि सन् २०१५ मा बनेको नेपालको संविधानले प्रगतिशील र समावेशी राजनीतिको जग हालेको छ । सो संविधान लागू भएपछि राजतन्त्रको अन्त्यले औपचारिकता हासिल गर्‍यो । धर्मनिरपेक्षता स्थापित भयो । संघीयता र अल्पसंख्यक जातजातिका अधिकार कार्यान्वयन गरिए । नेपालको ‘जेन–जी विद्रोह’ भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध उठेको थियो । आन्दोलनको ठुलो हिस्सा संविधानको रक्षा गर्न चाहन्छ, भत्काउन होइन ।

दिल्लीको हकमा छिमेकमा देखिएको यी दुवै संकटले उसलाई ठेस पुर्‍याएको छ । भारतले धेरै लामो समयसम्म हसिनालाई समर्थन गर्‍यो । त्यस्तै काठमाडौंमा पनि नयाँदिल्लीले आफ्ना नजिकका मित्र गुमाएको छ ।

बंगलादेशप्रति भारतको दृष्टिकोण यसका नेताले सो देश र यसका नागरिकविरुद्ध प्रयोग गरेका घृणित टिप्पणीले स्पष्ट गर्छ । आरएसएसले नेपालमा ‘हिन्दु’ राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने आफ्नो इच्छालाई लुकाएको छैन । सायद यही कारणले गर्दा हाल नेपालबाट रिपोर्टिङ गरिरहेका भारतीय टिभी एंकरसमेत आन्दोलनकारीको निसानमा परे । काठमाडौंको सडकमा भाजपानजिक ठानिने भारतीय मिडियाप्रति जसरी गालीगलोज गरिँदै छ, त्यसले नेपालको नयाँ व्यवस्थाले नयाँदिल्लीको कुनै पनि निर्देशनात्मक दृष्टिकोणलाई स्विकार्नेछैन भन्ने संकेत गर्छ । 

(पत्रकार आशुतोष आख्यान लेखक तथा साहित्य समालोचक पनि हुन्) 
द वायरबाट