
हिन्दी भाषाका वरिष्ठ कवि अशोक बाजपेयीलाई ‘रेख्ता’को एक समारोहमा कवितावाचन गर्नबाट रोक लगाइयो । यसरी कृतिकारलाई आफ्नो कृति प्रस्तुतीकरणमा लगाइएको यस महिनामा तेस्रोपटक हो । जब वाजपेयीलाई राजनीतिक विषय झल्काउने वा सरकारविरोधी कविता नपढ्न भनियो तब उनले समारोहको बहिष्कार गरे ।
फेबु्रअरीको पहिलो सातामा नागपुरमा आयोजित विदर्भ साहित्य सम्मेलनमा सहरका राजनीतिक हस्तीले कैयौँ नाममा आपत्ति जनाउँदै आयोजकलाई यी नामका मानिसलाई नबोलाउन भनेका थिए । सम्मेलनका स्थानीय स्वयंसेवकलाई कार्यक्रममा सहभागी नहुन दबाब दिइएको थियो । आयोजक दृढ रहे पनि अन्ततः आकार पटेल, जोजी जोसेफ, श्रुति गणपते र शिवम् शंकर सिंहलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगरिने व्यहोराको प्रतिक्रिया आयो । लामो बहस र छलफलपछि आयोजकले सम्पूर्ण सम्मेलन नै रद्द गर्नुभन्दा चार लेखकको नाम हटायो ।
यी सबै पर्दापछाडि भइरहेको थिए । जब हामी आमन्त्रित लेखक सम्मेलनमा सहभागी हुन पुग्यौँ त्यतिखेर लेखकलाई हटाउने निर्णयको जानकारी थिएन । तर, सम्मेलनको अन्त्यसम्ममा कुरो फैलिँदै गयो र अन्ततः कार्यक्रमका चारा सत्र रद्द भए । मलाई यो पनि थाहा भयो कि पहिले आपत्ति जनाइएका लेखकमा मेरो पनि नाम थियो, तर पछि मलाई कार्यक्रममा सहभागी हुने मन्जुरी दिइएको थियो ।
देशभरिका करिब ५० जना लेखकलाई निम्तो दिइएको थियो । सबै अंग्रेजीका लेखक थिए । यी लेखकसँग प्रायः सबै भारतीय भाषाभन्दा धेरै बढी सामरिक र व्यावसायिक शक्ति थियो र यी सीधै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसँग संवाद गर्ने हैसियतका थिए । र, यिनका चार साथीको निमन्त्रणा रद्द गरिएको थियो । यी भाषाका लेखकसँग के अपेक्षा गर्नुपथ्र्यो ? मलाई यी लेखकले सम्मेलनमै सामूहिक अडान व्यक्त गर्नुपथ्र्यो भन्ने लागेको थियो । ल ठीकै छ, सामूहिक नभए व्यक्तिगत नै सही अडान लिन्थे भन्ने लागेको थियो । तर, मैले थाहा पाएसम्म यो मामिलामा मैले मात्रै ट्विट् गरेको थिएँ र बाँकी सब मौन थिए । आवाज थुनिएका लेखकका पक्षबाट बोल्नु लेखकको आधारभूत दायित्व हो । तर, लेखकलाई हाम्रो प्रस्तुति सत्र पूरा होस्, हाम्रो पुस्तकमा चर्चा होस्, हामीसँग प्रशंसकले सेल्फी लिऊन् भन्नेसँग मात्र मतलव थियो ।
यस्तै दोस्रो घटना राजधानी दिल्लीमा भएको थियो । अलका सरावगीको नयाँ उपन्यास, ‘गान्धी और सरलादेवी चौधरानी : बारह अध्याय’का सन्दर्भमा अम्बेडकर विश्वविद्यालयमा २८ फेब्रुअरीमा लेखिकासँगै पुस्तक चर्चाका लागि मलाई पनि निम्त्याइएको थियो । म सिमलामा थिएँ, तर दिल्ली आउन मैले सहर्ष सहमति जनाएँ । तर, कार्यक्रम तय भइसकेपछि विश्वविद्यालयले मेरो नाममा आपत्ति जनाएकोरहेछ भन्ने थाहा भयो । अलका सरावगी आक्रोशित र निराश थिइन् ।
मैले उनलाई तपाईं अन्य कुनै लेखक–टिप्पणीकारलाई बोलाउनुस् भनेर सुझाव दिएँ । मैले एक ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ (कालोसूची)मा परेका मान्छेका लागि आफ्नो कार्यक्रम रद्द नगर्नुस् अरू कसैलाई बोलाउनुस् भनेको थिएँ । उनले प्रत्युत्तरमा ‘हुन्न, संवाद तपाईंसँग मात्र हुन्छ भनेर अडान लिएकी थिइन् । केही साथीले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्य ठाउँ खोज्न सहयोग गरे र अन्ततः कार्यक्रम हिन्दू कलेजमा आयोजना भयो । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने के छ भने अम्बेडकर विश्वविद्यालय केन्द्र सरकारको नभई आमआदमी पार्टीको अधीनमा छ । र, अर्को अम्बेडकर विश्वविद्यालयलाई लेखिका वा उनको उपन्याससँग कुनै आपत्ति थिएन । वास्तवमा विश्वविद्यालयलाई सञ्चालक मन परेको नपरेका कारण कार्यक्रम रद्द भयो । तेस्रो घटना अहिले अशोक बाजपेयीसँग भएको छ ।
समस्या सेन्सरसिपमा मात्रै होइन, लेखकको ठूलो संख्या यस्ता मामिलामा मौन छन् । तमाम लेखकले साहित्य सम्मेलनका आयोजक र मिडिया सम्पादकको सार्वजनिक चाकरी गरिरहेको देखिन्छ । स्वभावतः यस्तो चाप्लुसीले साहित्य सम्मेलन र मिडियामा थोरबहुत ठाउँ पाइन्छ ।
हरेक मिडिया संस्थानले सम्प्रेषण गर्ने खबर हेर्दा ती मिडिया संस्थानको पत्रकारिताको हैसियत के हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यतिमात्रै होइन, मिडियाले केही विषय र व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको स्थान दिएको छैन भनेर थाहा पाउन गाह्रो छैन । तर, यसका बाबजुद यी मिडिया संस्थानका नाइकेहरू सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारिताको झन्डा बोकेर हिँडिराख्छन् र लेखकबन्धु त्यो झन्डामुनी ठाउँ पाइयोस् भनेर लत्तो छोड्छन् । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बरकरार छ भन्ने मीठो भ्रम पनि पैदा हुने गर्छ । यो भ्रमबीच दुई–चारजना सत्ताको तारो बने पनि के नै फरक पर्छ र !
बढ्दो असहिष्णुताविरुद्ध करिब साढे सात वर्ष पहिले केही लेखकले आफ्नो साहित्य एकेडेमी पुरस्कार फिर्ता गर्न थालेका थिए र दुई दिनमै केन्द्र सरकारले घुँडा टेकेको थियो । पुरस्कार फिर्ती करिब महिना दिन चलेको थियो । भारतीय भाषाका ५० जनाभन्दा बढी लेखकले आफूलाई प्राप्त भएको सम्मान फिर्ता गरेका थिए । अहिले हरेक दिन केन्द्रीय मन्त्री र तिनका चाकर पत्रकार पुरस्कार फिर्ता गर्ने लेखकलाई लाञ्छित गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । एक स्वस्फूर्त लेखकीय कर्ममा यिनीहरू तमाम काल्पनिक षड्यन्त्रको खोजी गर्छन् । वास्तवमा यो हो शब्दको शक्ति, जसले शक्तिशाली सत्तालाई हल्लाइदिएको छ ।
अक्टोबर २०१५ पछि भारतमा यदि अभिव्यक्तिमाथि खतरा बढिरहेको हो भने मिडिया संस्थान डरपोक र बेइमान हुँदै गएका छन् भन्न सकिन्छ । र, यसका लागि ती लेखक पनि जिम्मेवार छन् जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आफ्नो दायित्व कुल्चिएका छन् ।
(भारद्वाज लेखक एवं पत्रकार हुन्) न्युज लन्ड्रीबाट