
यही अँध्यारो कोठामा चार महिनादेखि छन् रवि
२५० जना अट्ने क्षमताको कारागारमा ६२६ कैदी । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ७३ कैदी, एउटैले सातजनाको हत्या गरेकासम्म ।
१२ बाई ३५ फुटको अँध्यारो कोठा, फलामे बार, बन्द झ्यालहरू र भैरहवाको ४२ डिग्री तापक्रम । यही बनेको छ रवि लामिछानेको चार महिनादेखिको संसार । सिद्धार्थ राजमार्गबाट भित्र पस्ने आवारोडको झन्डै ८० मिटरको दूरीमा भैरहवाको बाक्लो बस्तीबिच रहेको छ एउटा जेल । जुन, रूपन्देही जिल्लाभरकै पुरुष थुनुवा र कैदीका लागि एक मात्र थलो हो ।
गणेश मन्दिरको छेउमै रहेको मुख्य ढोकाबाट भित्र छिर्नासाथ देखिन्छ कार्यालयको सानो भवन । त्यहीँबाट केही पाइला अगाडि बढेपछि बायाँपट्टि देखिन्छन् ब्लक नम्बर २ र ३ ।
दायाँपट्टि छ– ब्लक नम्बर ४ । तर, यसलाई ‘ब्लक’ भन्नु आफैँमा अतिशयोक्ति लाग्न सक्छ । किनकि यो वास्तवमा एउटा साँघुरो कोठा हो । करिब १२ फुट चौडाइ र ३५ फुट लम्बाइ भएको कोठाको ढोकामा फलामे बार लगाइएको छ जहाँ विगत चार महिनादेखि बन्द छन् पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति लामिछाने ।
यो कोठामा बाहिरी संसारसँग जोडिने माध्यमका नाममा एउटा सानो झ्यालजस्तो संरचना छ । तर, त्यो पनि प्लाइउडले टालेर बन्द गरिएको छ– न त राम्ररी हावा आउन सक्ने, न त उज्यालो । छानातिर बनाइएको अर्को भेन्टिलेसन झ्यालमा पनि उस्तै छ नियति— प्लाई ठोकिएको । कोठाभित्र उज्यालो पस्ने कुनै बाटो छैन ।
ढोकामा रहेको फलामे बारअगाडि राखिएको स्टुलमा बसेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बिहिबार देशको चौथो ठुलो दल रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई भेटेका थिए । लामिछाने फलामे बारपछाडि भैरहवाको प्रचण्ड गर्मी सहन नसकेर हाफ कट्टु र गन्जीमा थिए ।
भेटघाट भयो, तर संवादभन्दा गहिरो थियो त्यो दृश्य— एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीले अर्को पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई गोलघरजस्तो कालकोठरीमा एक्लै राखेको प्रत्यक्ष देखेको ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै भट्टराईले यस्तो दृश्य त पञ्चायतकालमा पनि नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले न्यायिक हिरासतमा रहेका राजनीतिक नेताको हकहित र मानव अधिकारका विषयमा सरकार र सम्बन्धित निकायले थप संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।
‘अभियुक्त भाग्छ वा थप अपराध गर्छ भन्ने लाग्दा न्यायिक हिरासतमा राख्ने हो । तर, रवि त एउटा राजनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा रहेको मान्छे हो । भागेर पनि सुख पाउने होइन । त्यसैले उहाँलाई जमानतमा बाहिरै रहेर मुद्दा फेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो,’ भट्टराईले भने, ‘उहाँलाई सूचनाबाट पनि वञ्चित गरिएको रहेछ । पत्रपत्रिका हेर्न पनि दिइँदो रहेनछ । बरु पञ्चायतको पालामा पनि पढ्न पाइन्थ्यो । साथीहरूले ल्याएर दिन्थे, पढ्ने गर्थ्यौं ।’
रविलाई भेटेका अरू नेताहरू पनि भन्छन्–कारागारमा रविलाई न्यूनतम मानव अधिकार पनि छैन
लामिछानेलाई भैरहवा कारागारमा पुगेर विभिन्न दलका नेताहरूले भेटेका छन् । भेटेर फर्किएपछि उनीहरूले कारागारमा उनलाई न्यूनतम मानव अधिकार पनि नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष भट्टराईले जस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, माओवादी सांसद माधव सापकोटा, एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेलगायतले भेटेका थिए ।
जनमतका अध्यक्ष राउतले देशकै चौथो ठुलो दलको नेतासमेत रहेका जनप्रतिनिधिमाथि राज्यले गरेको व्यवहार दयनीय रहेको बताए । ‘रविको कारागार जीवन भौतिक रूपमा दयनीय छ । कोठाभित्र बन्द राखेको अवस्था छ । एउटा राजनीतिक बन्दी, २१ सिटको दलको नेतालाई थुनेर राख्नु नै उचित लागेन । त्यहाँ त हत्या, कुटपिटजस्ता अपराध गर्ला भनेर राख्ने हो,’ राउतले भने, ‘मैले भेट्दा उहाँलाई सरुवा गरेर डिल्लीबजार कारागार आउनुस् भनेको थिएँ । तर, सरकारले सरुवा नगरेको सुनेको छु ।’
जनता प्रगतिशीत पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि रविमाथि राज्यले न्यूनतम मानवीयता पनि प्रदर्शन नगरेको महसुस भएको बताए । ‘जेसुकै मुद्दा लगाए पनि उहाँ त राजबन्दी नै हो । तर, मैले भेट्दा राज्यले न्यूनतम मानवीय व्यवहार पनि नदेखाएको पाएँ,’ उनले भने, ‘कारागारको अवस्था नै दयनीय छ ।’
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले देशको चौथो ठुलो दलको सभापतिमाथि अमानवीयता देखाएको बताए । ‘म भेट्न जाँदा अँध्यारो कोठामा उहाँलाई एक्लै राखिएको थियो । एक्लै राख्नु त्यसै पनि राम्रो होइन । मैले यो विषय रविजीको सचिवालयलाई पनि भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट अमानवीय व्यवहार प्रदर्शन भएको छ ।’
एमाले सांसद वासुदेव घिमिरेले रवि राखिएको कारागार भौतिक रूपमा दयनीय रहेकाले राज्यले मानव अधिकारको ख्याल नगरेको बताए । ‘म मानवताको नाताले भेट्न गएको थिएँ । कारागारको भौतिक अवस्था दयनीय रहेछ । राज्यले मानव अधिकारको ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
रास्वपाको सचिवालय हेरिरहेका अभिनाश आचार्यले कारागार प्रशासनबाट सभापति लामिछानेमाथि सहयोग नभएको गुनासो गरे । ‘कारागारमा अन्य कैदीहरूसँग भेट गर्ने, गफ गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, उहाँलाई चार महिनादेखि एउटा बन्द कोठाबाट बाहिर निस्किन दिइएको छैन । चार महिनामा तीनपटक कपाल काट्न बाहिर निस्किएकोबाहेक बाहिरी वातावरण देख्न पाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘कोठामा रहेका भेन्टिलेसन पनि बन्द छ । अँध्यारो मात्रै होइन, चरम गर्मीमा अत्याचार भएको छ । अदालतले थुनुवाको सहमतिमा अर्को कारागारमा स्थानान्तरण गर्न आदेश दिँदा पनि सरकारले सहयोग गरेको छैन ।’
कारागार प्रशासनले पनि लामिछानेले पत्रपत्रिका पढ्न नपाएको स्वीकार गरेको छ । कारागार प्रमुख सुरेश भण्डारीले बजेट अभावका कारण पत्रपत्रिका किन्न नसकिएकाले दिन नसकेको दाबी गरे । ‘बजेट अभावका कारण पत्रपत्रिका खरिद गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले उहाँलाई दिन नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग उपलब्ध गराउन सकिने जति सुविधा दिएका छौँ । त्यो भन्दा धेरै कसरी गरुँ ?’
कारागारमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ७३ कैदीबन्दी, एउटैले सातजनाको हत्या गरेकासम्म
रूपन्देही जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी छन् । दुई ब्लकमा २५० अट्ने क्षमता रहेकोमा अहिले ६२६ कैदीबन्दी छन् । ०९० मा बनेको कारागार भवन जीर्ण छ । कारागारमा २४ प्रकृतिका थुनुवा छन् । २४ प्रकृतिका मुद्दाका थुनुवाहरू रहेका छन् । ७३ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका छन् । सातजनासम्मको हत्या गरेका अभियुक्तले यहाँ कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबापत बैंक जमानत अदालतमा बुझाए
सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो भागको बिगोबापत बैंक जमानत अदालतमा बुझाएका छन् । आफूलाई थुनाबाहिर राख्न माग गर्दै निवेदन दिएका उनले शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त सहयोगले अदालतमा आफ्नो भागको बिगोबापतको बैंक जमानत पनि पेस गरेका हुन् । सुप्रिम सहकारी ठगीका अभियुक्त लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पेस गरिसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उनीसहितका प्रतिवादीहरूलाई एकमुस्ट १० करोड ९९ लाख बिगो कायम गरिएको छ ।
अदालतले अनुमति दिँदा पनि गृहमन्त्रीले रोके अड्डासार
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले १४ जेठमै स्थानान्तरणको अनुमति पाऊँ भनेर कारागारमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन कारागारले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा पठाएको थियो ।
१६ जेठमा न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतको इजलासले लामिछानेको मञ्जुरी भएमा उनलाई काठमाडौं उपत्यकाका कारागारमा स्थानान्तरण गर्न अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
तर, अदालतले अनुमति दिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको दबाबमा कारागार विभागले लामिछानेलाई स्थानान्तरण गरेन । गृह प्रशासनले अदालतको आदेशसमेत उल्लंघन गरेको छ । अदालतबाट अड्डासार अनुमति पाएको दुई महिनासम्म लामिछाने भैरहवा कारागारमै छन् ।