- प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली दलित विकास प्राधिकरण गठनको तयारी
सरकारले दलित समुदायका लागि सुधारमुखी कार्यक्रम ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि अघि बढाएको छ ।
प्रस्तावित कार्यक्रममा विपन्न दलित समुदायका नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनेदेखि शिक्षामा विशेष कोटाको व्यवस्था गर्नेसम्मका योजना समेटिएका छन् । त्यस्तै, गाउँगाउँसम्म सामाजिक सद्भावका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राज्यका विभिन्न निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउँदै लैजाने प्रस्ताव पनि छ ।
कार्यक्रमको उद्देश्य दलित, सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा परेका समुदायप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनामार्फत सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना तथा ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्नु छ । ऐतिहासिक रूपमा भएका अन्याय र विभेदको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, विभेद, वञ्चितीकरण तथा बहिष्करणबाट प्रभावित दलित समुदायको अधिकार, सम्मान र पहिचान पुनर्स्थापना गर्ने पनि उद्देश्य राखिएको छ । उक्त समुदायको दीर्घकालीन सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत आधार तयार गर्ने प्रस्तावमा छ ।
प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै छलफलका क्रममा रहेको र पारित भएलगत्तै कार्यान्वयनमा लगिने एक मन्त्रीले ताए । क्षमायाचना र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यो कार्यक्रम ल्याउन थालिएको हो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा ‘दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारकै तर्फबाट सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गत १९ चैतमा संसदमा क्षमायाचना गरेका थिए । यद्यपि, कतिपय क्षमायाचना सरकारका तर्फबाट हुनुपर्ने र त्यसलाई संसद्बाट समेत अनुमोदन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
के–के छन् सुधारमुखी कार्यक्रम ?
स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई समेट्ने गरी सुधारमुखी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रस्तावमा आर्थिक सशक्तीकरणदेखि समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नेसम्मका कार्यक्रम समावेश छन् ।
कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा स्रोत–साधन र अवसरमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलित समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः बढाउँदै लैजाने योजना छ । दलित समुदायको हकहित र अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्तावसमेत छ ।
दलित समुदायमाथि विभेद हुने खालका विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पहिचान गरी तत्काल संशोधन गर्ने, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, सार्वजनिक पाठ्यसामग्री, छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुन सक्ने विभेदकारी विषयवस्तुको प्रभावकारी नियमन गर्ने प्रस्ताव छ ।
आर्थिक सशक्तीकरण र रोजगारीमा जोड
आर्थिक सशक्तीकरण तथा जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । परम्परागत मौलिक पेसा, कला तथा सिपको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्ने र त्यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्ने कार्यक्रम पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
दलित युवालाई उद्यमशीलता तथा सिप विकास तालिम, बिउ पुँजी र स्टार्टअप कार्यक्रममार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारमा प्रेरित गरिनेछ । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत ‘एक परिवार, एक न्यूनतम सय दिनको रोजगारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा दलित समुदाय लक्षित स्थानीय सिप विकास र रोजगारी प्रवर्द्धन कार्यक्रम अघि बढाउने योजना छ ।
दलित समुदायमा रहेका सिप, कला र क्षमतालाई राज्यको सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न बहुउद्देश्यीय सिप तथा कला प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित समुदाय लक्षित उद्यमशीलता तथा सिप विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै निरन्तरता दिने र एकीकृत सिप विकास तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ ।
दलित महिलालाई लक्षित गरी जीविकोपार्जन सुधार, प्रविधि सहयोग तथा उद्यमशीलता विकाससहितका आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बजेट निर्माण गर्दा दलित समुदायको उत्थान, विकास र रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नि:शुल्क बिमादेखि छात्रवृत्तिमा विशेष कोटासम्म
शिक्षा तथा मानव विकास शीर्षकमा थप कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क विद्यालय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र निजी विद्यालयमा समेत पहुँच बढाउन विद्यालयसँगको साझेदारीमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ ।
उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा विशेष कोटासहित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति बढाउन सेवा प्रवेशसम्बन्धी तालिम तथा सेवाकालीन क्षमता विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि प्रस्तावमा छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा दलित विद्यार्थीका लागि क्रमशः व्यवस्था मिलाउने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलित अभिभावकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था
स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दलित समुदायका विपन्न नागरिकका लागि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सामाजिक सुरक्षा प्याकेज परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, दलितसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेका जोडीलाई सामाजिक मर्यादा र सामाजिक एकीकरणका लागि विशेष आयआर्जन तथा सीप विकास कार्यक्रम उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।
आवास र भूमिहीनलाई जग्गा
आवास तथा भूमि अधिकारअन्तर्गत जनता आवासलगायत आवास निर्माणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममार्फत दलित तथा बहिष्करणमा परेका समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भूमिहीन दलित परिवारलाई एकपटकका लागि मापदण्ड तोकी जग्गा उपलब्ध गराउने योजना पनि समेटिएको छ ।
विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता
न्याय, अधिकार, संरक्षण र सुशासनअन्तर्गत दलित समुदायमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सबै सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलगायत सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा यो नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्तावमा छ ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी उजुरीको द्रुत अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइका लागि अनुसन्धान तथा अदालती प्रक्रियामा संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने योजना छ । नेपाल प्रहरीमा स्थापित दलित सहायता कक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
सामाजिक रूपान्तरण र मेलमिलापका लागि अन्तरजातीय सहकार्य तथा सामाजिक मेलमिलाप कार्यक्रम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने र छुवाछुतमुक्त गाउँ तथा नगर घोषणा अभियान अघि बढाउने योजना छ ।
प्रविधि र संस्थागत पहल
नवप्रवर्तन तथा संस्थागत पहलअन्तर्गत जातीय विभेदसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापनका लागि एप निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दलित युवाका लागि सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी ‘लिडरसिप फेलोसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ । समावेशी अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न समावेशी स्थानीय तह पुरस्कार स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गाउँगाउँमा जागरण र सचेतना कार्यक्रम
समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा क्षमायाचनासहितको जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि गैरदलित समुदायमा जनचेतना तथा व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रम चलाउने र समुदायस्तरमा सहभोजका कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना छ ।
समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा सामाजिक सद्भाव र सम्मान प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रस्तावमा समेटिएको छ । त्यस्तै, नेपाली लोकबाजा, साहित्य र संस्कृतिमा धनी दलित समुदायको सांस्कृतिक पुँजी तथा त्यसका स्रष्टा, लेखक र साहित्यकार व्यक्तित्वहरूको जगेर्नाका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांक प्रणाली निर्माण गर्ने र उनीहरूको कला, साहित्य तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । हरेक वर्ष १० देखि २१ जेठसम्म छुवाछुतमुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा छ । नेपालमा १० जेठ ०६३ मा छुवाछुतसम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित गरी २१ जेठमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।
