पुनर्जागरणका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई खुलापत्र

• स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्न नसकेर न्यायपालिकामाथि जनआक्रोश पोखिएको त होइन ? 

युगका केही निमेष यस्ता हुन्छन्, जसले समयको गति मात्र होइन, राष्ट्रको गति र आत्मालाई समेत रुपान्तरणको मोडमा पुर्‍याउने गर्छन् । अहिलेको नेपाल त्यही किसिमको एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । जनआक्रोश, युवाको आवाज र राज्यप्रतिको अविश्वासले एउटा मौन विस्फोटको रूप लिन पुगेको छ । विशेषत: ‘जेन जी’को सक्रियतामा अहिले नेपालमा घन्किएका यी स्वरलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आँखा चिम्लेर तुफान र आँधीको सामना गर्नुजस्तै हुन सक्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा ‘क्रिटिकल जंक्चर’ नामक एउटा अवधारणा छ । यसले एउटा ऐतिहासिक मोड भन्ने अर्थ वहन गर्छ । जुन मोडले देशको आगामी मार्गचित्र कतातिर मोडिने हो भन्ने संकेत गर्छ । जटिल परिस्थितिमा यस अवधारणाले आशाको जीवनरेखा कोर्ने गरेको विश्वका विभिन्न दृष्टान्तले पुष्टि गरेका छन् । कतिपय क्षण यस्ता हुन्छन्, जहाँ तत्कालीन समाजले जे निर्णय गर्छ, त्यसले आगामी पुस्ताको भविष्यसमेत निर्धारण गर्छ । अर्थात्, यस्तो विषम घडीमा लिइएका कतिपय निर्णयले केवल वर्तमानमा मात्र होइन, शताब्दीयौँसम्म गहन प्रभाव पार्छन् । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि क्रिटिकल चंक्चरको चरणमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा हालैको युवा आन्दोलन, जसमा विशेषगरी युवा पुस्ता (जेन जी) को सक्रिय संलग्नता देखियो । यसले देशको वर्तमान राज्यव्यवस्थाको कलुषित चरित्रलाई नांगो र उदांगो बनाइदिएको छ । यो आन्दोलन स्वस्फूर्त, प्रविधिमैत्री र चेतनशील छ, यसलाई केवल तत्कालीन अवस्थाको आलोचना मात्र होइन, नयाँ विकल्पको खोजी पनि हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामाथि पनि युवाले आक्रोश पोखेको देखियो । यही क्रिटिकल जंक्चरको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट गरिने सुझबुझपूर्ण निर्णयले वर्तमानका लागि मात्र नभएर आगामी पुस्ताका लागिसमेत जनआस्थाले ओतप्रोत भएको स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माणमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, 
नेपालको संविधानले तपाईंलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च संरक्षक र मार्गदर्शकका रूपमा जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सरकारका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिका स्वतन्त्रताको पर्याय हो, जहाँ तपाईंको नेतृत्व न्याय र विश्वासको दीप प्रज्ज्वलित गर्न अनिवार्य छ । सर्वप्रथम म तपाईंको संवैधानिक र कानुनी दायित्व तथा जिम्मेवारीको सम्बन्धमा स्मरण गराउन चाहन्छु । तपाईं एक सचेत नागरिकको हिसाबले आफ्नो व्यक्तिगत जिम्मेवारीका अलावा तपाईंको प्रधानन्यायाधीशको पदीय जिम्मेवारीमा पर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व निम्नानुसार देखिन्छन् : 
–     न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु ।
–     सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक नेतृत्व र समन्वय गर्नु ।
–     न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, अनुशासन र क्षमता विकासमा मार्गदर्शन गर्नु ।
–     न्यायिक प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाई शीघ्रता दिनु र सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनु ।
–     संविधान र कानुनको सर्वोच्चता कायम राख्दै न्यायिक प्रणालीलाई सुधार गर्नु ।

जेन जीको आन्दोलनपछि आज हाम्रो न्यायपालिकाले एउटा गम्भीर संक्रमणको सामना गर्दै छ । यस्तो कठिन परिस्थितिमा तपाईंको संवैधानिक भूमिका र कर्तव्य राष्ट्रको न्यायिक स्वास्थ्यको मूल आधार र नेपालको संविधानको मर्मसमेत हो ।

प्रधानन्यायाधीशज्यू, 
विषयवस्तुलाई धेरै तोडमोड नगरी म वर्तमान परिस्थिति र अदालतमा भएको भौतिक क्षतिको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हालैका राजनीतिक उथलपुथल र आमजनआक्रोशका कारण सर्वोच्च अदालत र देशभरिका दर्जनौँ अदालत भवनमा व्यापक रूपमा भौतिक क्षति भएको छ । सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका भवनमा भएका आगजनी र तोडफोडले ती लगभग ध्वस्त भएका छन् । नेपालको न्यायिक इतिहास बोकेका गर्विला अभिलेख क्षणभरमै खरानीमा परिणत भए । न्यायको मन्दिरमा जनताका सम्पत्तिका रूपमा रहेका मुद्दाका लाखौँ मिसिल एक निमेषमा ध्वस्त भए । यो केवल संरचनाको क्षति होइन, न्यायपालिकाप्रतिको एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक आघात पनि हो ।

न्यायपालिकामा हुने निर्णयप्रति निरन्तर हुने राजनीतिक टीका–टिप्पणी र छायाले जनमानसमा भ्रम र असन्तुष्टि पैदा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका निर्माण गर्न नसकेर पो जनआक्रोश र हुलदंगा न्यायपालिकामाथि पोखिएको हो कि भनेर अनुमान गर्ने तप्काहरूको संख्या पनि सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य रूपमा देखियो । 

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू
अब न्यायपालिकाको अनुहारमा लागेको विगतका दाग र धब्बाको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन थालेको छ । मेरो विचारमा न्यायपालिका कहिले पनि आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट विचलित भएको इतिहास छैन । यद्यपि, कुनै–कुनै निर्णय पक्षपातपूर्ण रहेको र कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दबाबमा परेर राजनीतिक गन्धअनुसारको निर्णय भएको भनी आमसञ्चार माध्यममा प्रशस्त टीका–टिप्पणी र आलोचना पनि नभएका होइनन् । तर, ती टीका–टिप्पणी न्यायमूर्तिलाई माझ्न र अझ निष्पक्ष रूपमा न्यायिक निखार ल्याउन गरिएका हुन सक्छन् भनी मैले अनुमान गरेँ । तर, सबैको अनुमान मेरो अनुमानसँग नमिल्न पनि त सक्छ । न्यायपालिकामाथि हुने गरेका टिप्पणीले केही न केही अनिष्टको संकेत त गरिरहेकै थिए । तर, विगतका यस्ता घाउलाई लुकाएर होइन, आत्मसमीक्षा गरेर मात्र न्याय चिकित्सा सम्भव छ । सच्चा न्यायपालिका कमजोरी स्विकार्न, सुधार गर्न र नयाँ युगका लागि आफूलाई पुनर्निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । आमनागरिकको न्यायिक स्वास्थ्य सुधारका लागि थप प्रयत्न गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउनु न्यायपालिकाको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो ।

प्रधानन्यायाधीशज्यू,
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका पुनर्निर्माण नै तपाईंको नेतृत्वबाट आमजनअपेक्षा हो । त्यसका लागि यहाँ केही सुझाव पस्किने चेष्टा गरेको छु । कृपया एकपटक ध्यान दिएर हेरिदिनुहोला र आफूलाई उचित लागेमा कार्यान्वयन पनि गर्नुहोला :

१. न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुहोस् : न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराउने कार्यमा दृढता अपनाउनुहोस् । राजनीतिको छाया र गन्धबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गराएर न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्नुहोस् ।

२. पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्नुहोस् : न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा र अन्य निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याएर जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न पहल गर्नुहोस् । न्यायपालिकाका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुहोस् ।

३. न्यायिक प्रक्रिया छिटो र जनमैत्री बनाउनुहोस् : डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग गर्दै न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र र सरल बनाउने ठोस योजना र कार्यक्रम अघि बढाउनुहोस् ।

४. न्यायाधीश र कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिनुहोस् : कर्मचारी र न्यायाधीशको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर मात्रै गुणस्तरीय न्याय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसैले निरन्तर तालिम र शिक्षाद्वारा न्यायिकस्तर उकास्नुहोस् ।

५. न्यायपालिका र जनसमुदायबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुहोस् : न्यायपालिकाको भूमिका तथा जिम्मेवारी आमनागरिकलाई बुझाउने, जनचेतना बढाउने र न्यायमा पहुँच सहज बनाउने योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् ।

६.भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा शीघ्रता ल्याउनुहोस् : तोडफोड र आगजनी भएका अदालत भवनको ऐतिहासिकता तथा आधुनिकता दुवै पक्षलाई समेटेर पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले त्यससम्बन्धी योजना र कार्यक्रम ल्याउनुहोस् ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, 
नेपालको न्यायपालिका अहिले एउटा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । यहाँबाट सही दिशा रोजेर अघि बढ्न सके मात्र न्याय र लोकतन्त्र बलियो हुनेछ । तपाईंको कुशल नेतृत्वमा न्यायपालिकामाथि प्रहार हुने गरेका विगतका दाग र धब्बा धोएर, जनताप्रति भरोसा जगाउँदै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका रुपान्तरणमा सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने हामी सबैको विश्वास छ । न्यायको दीप र प्रकाशले प्रत्येक नागरिकको जीवनमा उज्यालो फैलियोस् भन्ने अपेक्षासहित यो खुलापत्र पेस गरेको छु ।

(सापकोटा विशेष अदालतका शाखा अधिकृत हुन्)