- वि.सं २o८१ पौष २ मंगलबार
प्रशासन सेवामा उपसचिव बढुवा दाबी गर्दै कम्प्युटर अधिकृतहरूले हालेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले अन्योल सिर्जना गरेको छ । रिट निवेदनकर्ताको मागबमोजिम सर्वोच्चले फैसला गरिदिएपछि त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको हो ।
फैसला कार्यान्वयनको जटिलता फुकाउने गरी उपयुक्त सिफारिस गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यदल नै गठन गरेको छ । मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखाकी प्रमुख सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा गत साता कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलमा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालयसहित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरू सामान्य प्रशासन, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षक कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरिएको हो । ‘फैसला कार्यान्वयनको उचित विकल्पसहितको सिफारिस कार्यदलले दिनेछ,’ उनले भने, ‘कार्यदलले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।’
यस्तो छ जटिलता
प्रशासनको उपसचिवमा बढुवा हुनुपर्ने आशयको प्रमुख दाबीसहित ८७ कम्प्युटर अधिकृतले १८ चैत ०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लोकसेवा आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर आदेशको माग गरेका थिए । पटक–पटकको सुनुवाइपछि १२औँपटकमा २ असोजमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फँुयाल र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागमा रिट जारी हुने ठहर गरेको थियो ।
फैसलामा सर्वोच्चले ‘रिट निवेदकहरूलाई निजहरूको शैक्षिक योग्यता, प्राप्त तालिम, दक्षता र क्षमताअनुकूल वृत्तिविकास हुने गरी समायोजन तथा पदस्थापन गर्दा उचित हुने देखिएकाले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी निवेदकहरूको वृत्तिविकासमा असर नपर्ने गरी उचित सेवा समूहमा समायोजन तथा पदस्थापन गर्नू’ भनेको छ । फैसलाले रिट निवेदक कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई अप्राविधिक सेवामा समायोजन तथा पदस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, उनीहरूलाई फरक सेवा समूहमा लगेर समायोजन र पदस्थापन गर्ने विषय जटिल छ । अप्राविधिक सेवामा समायोजन र पदस्थापन गर्दा कुन समयलाई आधार बनाउने, पहिल्यै त्यस सेवामा रहेकामाथि पर्न जाने असर, फरक सेवा समूहमा जाँदा आवश्यक पर्ने ज्ञान, क्षमता र अनुभवको अन्तरले सेवा सञ्चालन तथा सेवाप्रवाहमा पर्न जाने असर, भविष्यमा अन्य सेवाकाले यसरी नै दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा के गर्नेलगायतका विषय पेचिला छन् ।
सर्वोच्चले कम्प्युटर अधिकृतहरूलाई अप्राविधिक पदमा समायोजन तथा पदस्थापन गर्दा पहिल्यै त्यस सेवासमूहमा रहेकाको वृत्तिविकासमा असर नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आशय पनि फैसलामा व्यक्त गरेको छ । तर, अहिले नै प्रशासन र लेखा समूहमा १५ देखि १७ वर्षसम्म बढुवा कुरेर बसिरहेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ । यसैमा नयाँ थपिँदा आफूहरूको बढुवा संकुचित हुने चिन्ता ती समूहका कर्मचारीको छ । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार अहिले करिब–करिब पाँच सय कम्प्युटर अधिकृत छन् । ती कम्प्युटर अधिकृतहरू प्रशासन समूहमा छिर्दा त्यसले ठुलो हलचल ल्याउनेछ ।
सर्वोच्चको फैसलाले ‘उचित सेवा समूहमा समायोजन तथा पदस्थापन गर्नू’ भनेकाले त्यो उचित सेवा समूह भनेको के हो यसको उपयुक्त व्याख्यासहित राय–परामर्श सुझाउने प्रमुख कार्यभार कार्यदललाई दिइएको छ । यसपछि तिनको व्यवस्थापनको विकल्पसहितको सुझाव तथा सिफारिस कार्यदलले दिनेछ । सर्वोच्चको फैसलाको व्याख्या र कार्यान्वयनको सहजताका लागि अहिले समितिले छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलले सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायसँग राय–परामर्शको काम गरिरहेको छ । यसक्रममा अन्य सरोकारवाला, विज्ञसँग पनि कार्यदलले छलफल चलाएको छ ।
प्रशासनका कर्मचारी आन्दोलित
फरक सेवा समूहबाट आएर आफूहरूको बढुवा अवरुद्ध गर्न खोजेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू भने आन्दोलित छन् । यसले अहिले प्रशासन संयन्त्र विभाजित छ । विनाप्रतिस्पर्धा फरक सेवामा आएर आफूहरूको बढुवा मार्ग अवरुद्ध गरेको भन्दै प्रशासन सेवाका कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । यसै क्रममा उनीहरूले कहिले प्रदर्शन गर्ने त कहिले मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका काम गर्दै आएका छन् ।
सर्वाेच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक सेवा वा समूहको व्यवस्थापन गर्न अर्काे सेवा वा समूहलाई असर÷मर्का नपर्ने गरी गर्न–गराउन उनीहरूले सरकार र सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । यस क्रममा फैसला पुनरावलोकनको मागसमेत उनीहरूले गरेका छन् । अहिले विरोध रोकिए पनि दबाब भने कायम छ ।
हाल १४–१५ वर्षमा भए पनि हुने गरेको प्रशासन समूहको बढुवा सर्वोच्चको आदेशबाट २० वर्षसम्म धकेलिने चिन्ता प्रशासनतर्फका अधिकृतहरूको छ । मागदाबीमै एक महिनाको तालिमबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारी र चार सय पूर्णांकको परीक्षा उत्तीर्ण गरी १४–१५ वर्ष कार्यानुभव लिएका कर्मचारीसँगै बढुवा हुँदा सहकर्मीका रूपमा कुन मनोबलले काम गर्न सकिएला भन्नेसमेत उनीहरूको चिन्ता छ ।
हाल कार्यरत रहेका र बढुवाको लाइनमा रहेका कम्प्युटर अधिकृतहरू अधिकांश निजामती सेवाअन्तर्गतको विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पदबाट निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । विविध सेवाअन्तर्गतको कम्प्युटर अपरेटर पद साबिकमा रहेको टाइपिस्टले गर्नेसरहको काम गर्न सिर्जना गरिएको थियो । उनीहरूमध्ये अधिकांश ०६४ को स्वतः बढुवा (लोकतान्त्रिक भनिने बढुवा)बाट अधिकृत भएका हुन् । कम्प्युटर अपरेटर पदमा बहाल रहँदाको अवस्थामा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनबाट विशेष बढुवा गरिएको थियो । ऐनमा संशोधन गरेर सरकारले स्वतः एक तह बढुवा गरेको थियो । ती कम्प्युटर अधिकृतहरू सर्वोच्चको आदेशबमोजिम बढुवा हुँदा आफूहरूको बढुवा अझै पाँच–सात वर्ष पर धकेलिने बढुवा कुरिरहेका प्रशासनका कर्मचारीहरूको चिन्ता छ ।
