- वि.सं २o८१ पौष २ मंगलबार
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण गठन गरेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ताका लागि आन्तरिक ऋण प्रवाह गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आइतबार तीन महिना पूरा भएको छ । तर, ६० दिनदेखि ‘प्रतिशोध’सहित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको सरकारले न प्राधिकरण गठन गरेको छ, न एकजना बचतकर्ताको एक रुपैयाँ फिर्ता दिन सकेको छ ।
सरकारले गत १५ जेठमा थापाको नेतृत्वमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । तीन महिना १५ दिनको छानबिनपछि समितिले ३१ भदौमा एक हजार १२४ पृष्ठको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेको थियो । जसमा पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण जारी गरी प्राधिकरणमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता गरिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, पीडितहरूको न्यायका लागि समितिका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म केन्द्रअन्तर्गतका मात्रै २२ सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । जसमा ६२ हजार ७६० बचतकर्ताको ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रुपैयाँ संकटमा परेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर अहिले ३५७ सहकारी संकटग्रस्त छन् । जसमा १४ लाख बचतकर्ताको दुई खर्ब ७५ अर्ब जोखिममा छ । तर, सरकारसँग भने संकटग्रस्त सहकारीपीडितको वास्तविक तथ्यांक नै छैन । त्यसैले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम र त्यसभन्दा धेरै रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ताको यकिन तथ्यांक हालसम्म छुट्याउन सकिएको छैन । सही तथ्यांक नै नहुँदा विभागले सरकारसँग आवश्यक ऋण माग गर्न सकेको छैन ।
६० दिनदेखि अनुसन्धानका नाममा रविलाई जिल्ला–जिल्ला दौडाइरहेको सरकारले सहकारीपीडितको वास्तविक तथ्यांकसमेत संकलन गरेको छैन
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारले पटक–पटक पीडितलाई न्याय दिन भन्दै सम्झौता गरे पनि थप अन्याय गरिरहेको बताए । ‘बचतकर्ताले जीवनभर कमाएको रकम सहकारीमा डुब्यो । पीडितहरू पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिए । चारपटक त सरकारसँग सम्झौता नै भयो । तर, कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएनन् । बाध्य भएर हामी पुनः आन्दोलनमा उत्रियौँ । तर, राज्यले उल्टै निर्घात कुटपिट ग¥यो,’ उनले भने ।
सहकारी विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले प्राधिकरण स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसका लागि कानुनको आवश्यकता पर्छ । हामीले आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयारी गरी मन्त्रालयमा पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले पाँच लाखभन्दा कम बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न त भन्यो । तर, हामीसँग त्यसको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । तथ्यांक नहुँदा सरकारसँग ऋणबापत माग गर्नुपर्ने रकम पहिल्याउन सकिएको छैन । प्रक्रिया निकै जटिलजस्तो देखिन्छ ।’ तथ्यांक संकलन गर्न सबै प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरिएको र त्यो आएपछि मात्रै बचतकर्ता र आवश्यक ऋणको विवरण खुलाउन सकिने घिमिरेको भनाइ छ ।
तीन महिनाभित्र प्राधिकरण स्थापना नगर्दासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को ३० चैत ०८० मा भएको संशोधनअनुसार नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि छानबिन समितिको निर्देशन थियो । संशोधनपछि ५० करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा धेरै कुल सम्पत्ति भएको वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने भनी व्यवस्था गरिएको थियो । यो पाटोमा पनि सरकारले कुनै कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्राधिकरण गठन नभएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठुलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहकारीको अनुगमनलाई नियमितता दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई कम संख्यामा कायम राख्ने नीति लिई एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने, सहकारी बैंकलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश तहमा समेत विस्तार गर्ने, सहकारीहरूलाई पुँजी÷वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्न पनि छानबिन समितिले सिफारिस गरेको थियो । यी कुनै पनि सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
छानबिन समितिले बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बचत बिमा पनि तत्काल स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उल्लेखित निकाय तत्काल स्थापना हुन कठिन भए सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्नसमेत समितिले निर्देशन गरेको थियो । यी काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता निकाय तत्काल गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले वित्तीय समस्या देखाउँदै उल्लेखितमध्ये कुनै पनि निकाय गठन गर्न सकेन । जसकारण सहकारीले मनोमानी ढंगले एउटै ऋणीलाई १० पटकभन्दा धेरै ऋण प्रवाह ग¥यो । बचतकर्ताबाट धितोबापत राखिएको जग्गा सहकारीले बैंकमा राखेर उल्टै ऋण लियो । ऋण मनोमानी ढंगले खर्च ग¥यो । जसबाट न बचतकर्ताको रकमको सुरक्षा हुन सक्यो, न सहकारीबाट प्रवाह भएका ऋण नै असुल हुन सक्यो । यिनै समस्या समाधान गर्न ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणजस्ता निकाय तत्काल गठन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएका थिए । तर, सरकारले कुनै निकाय गठन गरेन ।
यही तमाम समस्यालाई मध्यनजर गर्दै संसदीय विशेष समितिले कानुनमा भएका निकाय तत्काल गठन गर्न भनेको थियो । कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्न समय लाग्ने भए तत्कालका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतकै सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई कानुनी अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराई सहकारीको समस्या तत्काल हटाउनसमेत सरकारलाई भनिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले कर्जा असुली न्यायाधिकरणका निम्ति गठनादेश मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारीमा रहेको र अन्यका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया निर्माणको काम भइरहेको बताए ।
‘कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठनादेश निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा जाने तयारीमा छ । निर्णय भएर आएलगत्तै न्यायाधिकरण गठन हुन्छ । त्यसबाहेक बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी जटिलता हटाउन पहल भइरहेका छन् ।’
