संसदीय समितिहरूको सुस्त कामप्रति सभामुखको असन्तुष्टि

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरूको सुस्त कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । मिनी संसद्का गतिविधि सुस्त हुँदा संसद्काे गरिमामै प्रश्न उठिरहेको भन्दै जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । संसदीय मामिला पत्रकार समाजले प्रकाशन गरेको ‘संसदीय पत्रकारिता : अवधारणा र अभ्यास’ पुस्तकको सोमबार विमोचन गर्दै घिमिरेले विधायिकी कार्यप्रति संसदीय दलहरू जिम्मेवार नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

संसद्् सचिवालयका अनुसार संसदीय समितिहरूमा १९ वटा विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ १५ र राष्ट्रिय सभातर्फ चारवटा विधेयक समितिमा छन् । सरकारले पुस दोस्रो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहँदा सदनमा बिजनेस छैन । विधेयकहरू समितिमा अड्किँदा सदन बिजनेसविहीन बन्ने जोखिम छ ।

कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले विधेयकहरू चाँडो टुंग्याएर हिउँदे अधिवेशनलाई बिजनेस दिन संसद््का पदाधिकारीलाई अनुरोध गर्दै आएका छन् । सभामुख घिमिरेले पनि समिति सभापतिहरू, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकहरू तथा सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सोमबार मात्रै सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयकमा छलफल गर्न बोलाइएको अर्थ समितिको बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भयो । बैठकमा विभागीयमन्त्री नै उपस्थित भएनन् । यसअघि पनि समिति बैठकहरू सांसदहरूको अनुपस्थितिले बस्न सकेका छैनन् ।

समितिमा थाँती रहेको विधायिकी कार्यप्रति संसदीय दलहरू जिम्मेवार नभएपछि सभामुख घिमिरेले सोमबार सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘समितिहरूमा १५–२० वटा विधेयक छलफलमा छन् । तर, छलफल नै अगाडि बढेन, त्यसको कोरम पुगेन, संसद् प्रभावहीन भयो, सांसदहरू संसद्प्रति उत्तरदायी भएनन् भन्नेबारे आमरूपबाट टीकाटिप्पणी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसप्रति सिंगो संसद्् र एउटा सभामुखको नाताले मेरो ध्यान गएको छ । ध्यान गएको मात्र होइन, पटक–पटक नियमित सञ्चालन गर्न, अप्ठ्यारोमा सहयोग पु¥याउन र त्यहाँ पेस भएका विधेयक टुंग्याउन पहल गरिरहेको छु ।’

तर, आफ्नो पहलले परिणाम नदिएको गुनासो पनि उनले गरे । ‘अहिले विधिवत् ढंगबाट संविधान संशोधनको कुरा आइनसकेको, त्यसको प्रक्रियागत अवधारणाका बारेमा छलफल नभइसकेको वेला सरकार गठन र विघटनको सन्दर्भमा, समीकरण परिवर्तनको सन्दर्भमा संसद््भित्रैबाट समिति प्रभावकारी नभएको कुरा आइरहेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘यस्तो वेलामा यी समितिहरूलाई नियमित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र एउटा सिस्टमभित्र लैजान मैले पटक–पटक दलका अलग–अलग नेताहरूसँग बसेर, समितिका सभापतिहरूसँग संयुक्त र अलग बसेर प्रयत्न गरिरहेको छु ।’

घिमिरेले संघीयता कार्यान्वयसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउनसमेत दलहरू गम्भीर नदेखिएको गुनासो गरे । ‘संघीयतामाथि बाहिर प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने विधेयकहरू जो ऐनको रूपमा पारित भएका छैनन्, पारित भएका कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्, त्यसमाथि अवलोकन गर्ने काम कम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सभामुख घिमिरेले महत्वपूर्ण विधेयक टुंग्याउन समिति सभापतिलाई निरन्तर ताकेता गरिरहेको पनि सुनाए । ‘अहिले हाम्रोमा आइपुगेका विधेयकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलमा छ । त्यसमा अप्ठ्यारा के–के हुन्, त्यसमा मैले बारम्बार निर्दिष्ट गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पूरा गर्न राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई पटक–पटक भनिरहेको छु । खासखास विषयमा केही टुंग्याउनलाई अप्ठ्यारो परेका विषयमाथि छलफल भइरहेको छ ।’  सभामुख घिमिरेले सांसदको ध्यान विधायिकी कार्यमा भन्दा पनि निजी काममा ज्यादा केन्द्रित भएको अनुभव सुनाए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले संसद्को प्रभावकारितामा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सञ्चारकर्मीसँग समन्वय ठिक ढंगले भयो भने संसद्् ठिक हिसाबले चल्थ्यो,’ उनले भने, ‘संसद्् सचिवालय र पत्रकारबिच उच्च समझदारी हुनुपर्छ । । आचारसंहितामा अलि गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’ उपसभामुख इन्दिरा रानाले जनताका समस्या उठाइदिएर संसद््सम्म पु¥याउने पुलको काम सञ्चार क्षेत्रले गरेको बताइन् । सञ्चारकर्मी राजनीतिभन्दा माथि उठेर तथ्यपरक समाचार दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।