- वि.सं २o८१ पौष १ सोमबार
१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजनाका बहुमत सेयर लिन चौधरी समूह, मेडिकल व्यवसायी सुनील शर्मा र पर्यटन व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ दौडधुपमा
सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल)प्रवर्द्धक रहेको दुई ठुला जलविद्युत् आयोजनाको बहुमत सेयर अस्वाभाविक मापदण्ड राखेर ठुला व्यापारिक घरानालाई सुम्पिने प्रपञ्च सुरु भएको छ । एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा जाने गरी ५१ प्रतिशत सेयर सुम्पिन लागिएको हो ।
उक्त सेयर हत्याउन ठुला व्यापारिक घरानाको दौडधुप चलेको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतासमेत रहेका विनोद चौधरीको चौधरी समूह, मेडिकल व्यवसायी एवं कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा र शिक्षा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी रहेका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ यो दौडमा छन् । कांग्रेसबाट सांसददेखि मन्त्रीसम्म बनिसकेका श्रेष्ठलाई हालसालै सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । भियुसिएलले यिनै घरानाको लगानी रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता विशिष्ट क्षेत्रलाई प्रस्तावको क्राइटेरिया (मापदण्ड) तोकेर दुवै आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न २३ मंसिरमै प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने मिति ८ पुससम्मका लागि तोकिएको छ । तर, सेयर बिक्री गरेबापत सरकारले प्राप्त गर्ने लाभहानिको निर्क्योल नै नगरी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन खोजिएको देखिन्छ ।
‘नेपाली नागरिक वा नेपाली नागरिक मात्र प्रवद्र्धक रहेको कम्पनी वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था वा उक्त कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरू अन्य कम्पनीहरूमा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएमा त्यस्ता सेयरधनीहरूको सो कम्पनी तथा त्यस्ता कम्पनीका सहायक कम्पनीहरूको ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको पूर्वाधार संरचनासम्बन्धी आयोजनामा गरिएको स्वपुँजी लगानी, वार्षिक कारोबार, नेटवर्थ (खुद सम्पत्ति) र विगत पाँच आर्थिक वर्षभित्र भएको नाफासम्बन्धी विवरणका साथै अधिकतम कर तिर्ने करदाता, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने अधिकतम योगदानकर्ता र अधिकतम निर्यातकर्ताका रूपमा नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत भएको भए सोसम्बन्धी प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ,’ भियुसिएलले आह्वान गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ऊर्जा परियोजनाका लागि पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी सर्त उल्लेख गर्नु शंकास्पद देखिएको स्रोत बताउँछ ।
भियुसिएलले आह्वान गरेको आशयपत्रको मापदण्डमा प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा ऊर्जा क्षेत्रकै कम्पनीले पाउने अंक ५ राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन क्षेत्रको कम्पनीलाई ४ अंक दिएकोमा यीबाहेक क्षेत्रबाट आउने कम्पनीलाई ३ अंक मात्रै तोकेको छ । यसमा स्वार्थ समूहसँग मिल्दोजुल्दो कम्पनीबाहेकले आवेदन दिँदा कमजोर मूल्यांकन हुने चलखेल गरिएको स्पष्टै बुझिन्छ ।
स्रोतका अनुसार स्वार्थ समूहको मुख्य चासो ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण जलविद्युत् परियोजनामा छ । एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीलाई प्रस्ताव आह्वानमा मात्रै देखाइएको स्रोतले बतायो । ‘सेयर लगानी गर्न कम्पनीको स्वार्थ मिल्दोजुल्दो मापदण्ड राखिएको छ । तर, सरकारले पाउने लाभबारे कुनै सर्त राखेको देखिँदैन । यसले सीमित व्यापारिक घरानालाई लक्षित गरेर सेयर बेच्न खोजिएको शंंकामा बल पुग्ने देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।
पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे सेयर प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग सरकारले पाउने लाभबारे सुनिश्चितता खोजिनुपर्ने बताउँछन् । ‘परियोजनाले लगानी नपाएको अवस्थामा लगानीका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नु राम्रो हो । तर, परियोजनाको अध्ययन तथा लाइसेन्सलगायतका पूर्वतयारीमा भएको खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ उनले भने, ‘पहिला नै सर्त तोक्दा लगानी आकर्षण नहुन सक्ने ठानेको हो भने सरकारले वार्ताबाट पनि सहमति खोज्न सक्छ ।’
भियुसिएलले सन् २०१८ मा एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । ०७९ वैशाखमा मात्रै यस आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता सम्पन्न भएको थियो । भियुसिएलले आयोजनाको निर्माण अनुमति माग्दै ०८० असारमा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । विभागबाट परियोजना निर्माणको अनुमति आउन बाँकी नै छ । यो परियोजना हुम्ला, बाजुरा र मुगु जिल्लामा पर्नेछ । त्यस्तै, संखुवासभामा बन्ने किमाथांका अरुण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणका लागि ०७९ असारमा विभागमा आवेदन दिएको थियो । तर, त्यसको निर्माण अनुमतिपत्र अझै आइपुगेको छैन ।
हालसम्म परियोजनाको अध्ययन, सर्भे, लाइसेन्स, पहुँचमार्ग निर्माणलगायतमा ठूलो खर्च भइसकेको छ । किमाथांकामा तीन सय रोपनी निजी जग्गा अधिकरण भइसकेको छ भने सरकारी जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी छ । मुगु कर्णालीमा भने निजी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरणको तयारीमा छ । तर, उक्त खर्चलाई कसरी लाभमा प्राप्त गर्ने भनेर निश्चित व्यापारिक घरानालक्षित प्रस्तावमा कतै उल्लेख छैन । यद्यपि, किमाथांका अरुणका लागि ९० करोड ८१ लाख नौ हजार र मुगु कर्णालीका लागि ४८ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य तोकिएको छ । त्यो आफैँमा अपर्याप्त रहेको भियुसिएलकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यी दुई परियोजनाको लागत पाँच खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । किमाथांका अरुणको ९३ अर्ब ८० करोड र मुगु कर्णालीको चार खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । भियुसिएलले त्यसको लगानी २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत ऋणमार्फत जुटाउने योजना बनाएको छ । त्यसअनुसार किमाथांका अरुणमा २३ अर्ब ४५ करोड र मुगु कर्णालीमा एक खर्ब १५ अर्ब स्वपुँजी हुनेछ । त्यसको न्यूनतम ५१ प्रतिशत लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । जसअनुसार किमाथांका अरुणमा ११ अर्ब ९५ करोड ९५ रुपैयाँ र मुगु कर्णालीमा २८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ न्यूनतम स्वपुँजी प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विगतको अभ्यासविपरीत प्रस्ताव, जसमा चलखेलको गन्ध भेटिन्छ
ठुला परियोजनामा निजी साझेदार खोज्दा वा निजी क्षेत्रलाई सेयर दिँदा सर्त राख्ने विगतदेखिकै अभ्यास हो । त्यस्ता साझेदारले सरकारलाई निःशुल्क सेयर तथा निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्नेलगायत सर्त राख्ने अभ्यास छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल)ले भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गरिसकेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त परियोजनाको २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपालले पाउने सर्त छ । त्यस्तै, परियोजनाको अध्ययन, लाइसेन्स, सडक निर्माणलगायत शीर्षकमा भएको खर्चलाई संयुक्त लगानीको कम्पनीमा पुँजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यसमा स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने मात्रै होइन, विद्युत्को बजार खोज्ने काम पनि एनएचपिसीकै रहने सर्त राखिएको थियो ।
त्यस्तै, एनएचपिसीले नै पाएको ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपालले २१.९ प्रतिशत विद्युत् पाउने सर्त छ । भारतीय कम्पनी एसजेभिएनले पनि ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिनेछ । भारतीय कम्पनी जिएमआरले अघि बढाएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपाललाई २७ प्रतिशत सेयर र १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने सर्त छ । तर, विगतका यी अभ्यासविपरित विनाकुनै सर्त दुई ठुला परियोजना व्यापारिक घरानालाई सुम्पिन खोज्नु अस्वाभाविक देखिँदै छ ।
हतारमा कार्यविधि तयार, १५ दिन समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गरेको पाँच दिनपछि मात्रै पूर्ण विवरण सार्वजनिक
हतारमा कार्यविधि बनाएर प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि पनि १५ दिन मात्रै राखिएन, प्रस्ताव आह्वान गरिएको आशयपत्रको पूर्ण विवरण पाँच दिनपछि सार्वजनिक गर्नुले चलखेललाई थप पुष्टि गरेको छ । भियुसिएलको १४ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समितिले एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजनाको लगानी साझेदारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको स्रोतले बतायो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् १५ मंसिरमा सञ्चालक समितिले दुवै परियोजनाको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने प्रस्ताव आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । एक सातापछि २३ मंसिरमा १५ दिनको समय मात्रै राखेर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । यद्यपि, आशयपत्र आह्वानको पूर्ण विवरण भने २८ मंसिरमा मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो।
कुनै परियोजनामा लगानी प्रस्ताव पेस गर्न १५ दिन समय पर्याप्त मानिँदैन । तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न र आवश्यक कागजपत्र तयार गर्न समय लाग्छ । त्यसमाथि कतिपय लगानीकर्ताले परियोजनाको स्थगलगत अनुगमन पनि गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि १५ दिन समय पर्याप्त नहुने एक व्यवसायीले बताए । १५ दिनको मात्रै समय दिएर प्रस्ताव आह्वान गर्नु शंकास्पद देखिएको उनको भनाइ छ । नजिकका कुनै कम्पनी तथा व्यक्तिलाई परियोजना सुम्पिने योजनासहित यो प्रस्ताव आह्वान गरिएको हुन सक्ने उनले बताए ।
‘यसअघि नै कुनै कम्पनीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको हुन सक्छ । उसलाई नै मिल्ने गरी मापदण्ड तोकिएको हुन सक्छ । प्रस्ताव आह्वान गर्दा अन्य कम्पनीलाई तोकिएको मापदण्ड तथा कागजपत्र पूरा गर्न समय लाग्न सक्छ । त्यो अवस्थामा नजिकको कम्पनीको मात्रै प्रस्ताव आउने सम्भावना धेरै हुन्छ, अन्य कम्पनीबाट प्रस्ताव आउने सम्भावना न्यून हुन्छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘यसो हुँदा यी परियोजना पनि नियोजित रूपमा सरकारनिटकका कम्पनीले पाउने जोखिम छ ।’
सेयरधनी र सरकारको पूर्वसहमतिसमेत नलिई सेयर बेच्ने निर्णय
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल)मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनीको सेयर स्वामित्व छ । तर, यी सेयर साझेदारसँग सहमति त के रायसम्म नलिई भियुसिएल बोर्ड बैठकले दुई ठूला परियोजनाको बहुमत सेयर बेच्ने निर्णय र प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ । भियुसिएलले अर्थ मन्त्रालयलगायत सरकारी निकायको पनि पूर्वस्वीकृति लिएको छैन । कुनै कानुनी राय पनि नलिएको स्रोतले बतायो । जबकि यसअघि कम्पनीले फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई बिक्री गर्दाको समझदारीपत्र १२ जेठ ०८० को मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराएको थियो ।
