एमालेलाई जग्गादान गर्नु भ्रष्टाचार भएको भनी दायर रिट खारेज

एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गादान गर्नु भ्रष्टाचार भएको भनी दायर रिट खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यो मुद्दालाई आइतबार हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार खारेज हुने फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले ७ कात्तिकमा जग्गादान गर्ने व्यवसायी गुरुङसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा यस्तो फैसला आएको हो ।

रिटमाथि १२ कात्तिकमा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट प्रथम दृष्टिमै ऐनविपरीत भनिए पनि पूर्ण सुनुवाइका क्रममा भने खारेज भएको हो । सत्ताधारी दललाई गुरुङले जग्गादान गरेको विषयमा न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रथम दृष्टिमै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत देखिएको भन्दै थप काम कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिँदै इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीश पोखरेलले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो, ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१÷६÷२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम नगर्नु नगराउनू ।’ गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेका थिए ।

सर्वोच्चले जग्गादानको कार्य ‘प्रथम दृष्टि’मै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३८(३) र ३८(६) विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । दफा ३८ मा स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ भने उपदफा (३)मा व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा चेक वा बैंकिङ कारोबारबाट लिनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा (६)मा भने तोकिएबमोजिमको रकमभन्दा बढी सहयोग लिँदा त्यसको स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ऐनको दफा ३८(५)मा रहेको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नहुने’ व्यवस्थाअनुकूलको कार्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

निर्वाचन आयोगमा विधिवत् दर्ता भई क्रियाशील रहेको दलले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको प्रस्तावना तथा दफा ८ को परिपालना गर्नुपर्ने आदेशमा छ । उक्त दफाले सुशासन कायम गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तोमा यो विषय आमनारिकसँग जोडिने इजलासको ठहर छ ।

निवेदक बस्नेतले जग्गादान गर्ने व्यवसायी गुरुङमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीको दललाई जग्गादान गर्नु भ्रष्टाचार रहेको दाबी रिटमा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भएकाले उनले पनि सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलबभत्ता, पारिश्रमिक सुविधा, हैसियत वा अनय कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति भएको कारण उक्त दान लिन नहुने रिटमा छ ।

‘सरकार वादी रहेको मुद्दाका आरोपीले त्यही सरकार चलाइरहेको एमालेलाई हालको बजार मूल्यअनुसार एक अर्बभन्दा माथिको जग्गा दिनु र एमालेले लिनु स्वार्थ बाझिन्छ कि बाझिन्न र ललितानिवासको जग्गा लिएर फिर्ता दिएको भनेर जोगाएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आबद्ध पार्टी र एकपल्ट पक्राउ परेर अझै मुद्दा खेपिरहेका मीनबहादुर गुरुङबिच यसरी लेनदेन हुनु अनैतिक मात्र हुन्छ कि गैरकानुनी पनि हुन्छ ?’ रिटमा भनिएको थियो ।