इजलासमा ‘दलहरूको छाया’ 

न्यायमूर्ति नियुक्तिमै भागबन्डा गरेर दलहरूले न्यायालयमा राजनीतीकरण गरिरहेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको हो, अहिले सत्तारूढ दलका नेता नै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा दलहरूको छाया देखिने हाकाहाकी बताउन थालेका छन्

न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको पारदर्शितालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा विषय सुषुप्त, तर गम्भीर रूपमा छलफलमा छन् । पहिलो– गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक साताअघि दिएको अभिव्यक्ति र दोस्रो– नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा । र, यी दुवै विषयले उठाएको एक साझा प्रश्न छ– न्यायाधीश नियुक्ति किन पारदर्शी हुँदैन ? अर्को, न्यायालयभित्र राजनीतीकरण कति छ ? 

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाको विषय सधैँजसो विवादमा आउँछ । न्यायाधीश सिफारिस हुनेबित्तिकै कुन दलका कोटाबाट को आए भन्ने चर्चा न्यायवृत्तका लागि सामान्य भइसक्यो । र, अहिले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेको अभिव्यक्ति र बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि यसैसँग जोडिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डाले न्यायालयको गरिमामा चोट र जनस्तरमा आस्थामै कमी हुने गरेको छ ।

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेमाथिको मुद्दाले न्याय क्षेत्रमा हुने नियुक्तिको चलखेल उजागर गरेकै वेला गण्डकी मुख्यमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति झनै अर्थपूर्ण थियो । ‘न्यायाधीशको अनुहार दलजस्तो देखिने’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको टिप्पणीले सार्वजनिक बहस खुला गरेको छ । २४ मंसिरमा बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा पाण्डेले न्यायाधीशहरूमा पार्टीको अनुहार देखेको बताएका थिए ।

‘यो वर्ष पहिलो पटक अदालत जाने सौभाग्य मिल्यो । तल बसेर माथि बेन्चतिर हेर्दा कहीँ न कहीँ न्यायाधीशहरूमा झलझली पार्टीको अनुहार देखिने रहेछ । म आफैँ पनि राजनीतिकर्मी, तल बसेर माथितिर हेर्दा दल–दलजस्तो देखिने,’ उनले भने, ‘न्याय सम्पादनलाई कानुन र संविधानले निर्देश गर्छ । त्यसो हो भने एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कोशीतिर एउटा न्याय, गण्डकीतिर अर्को न्याय र सुदूरपश्चिमतिर त्यो पनि हराउने न्याय हुन्छ ? न्याय सम्पादन स्वविवेकीय अधिकार होइन ।’

३० बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै २५ मंसिरमा नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी बैठक सकिएको थियो । उद्घाटनमा पाण्डेले न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि दलसँग आबद्धताका विषयले गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

गण्डकीको सरकार गठनको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका फरक–फरक फैसलाबारे उनको कठोर टिप्पणी थियो । ‘न्याय सम्पादनलाई नेपालको कानुन र संविधानले निर्देश गर्छ । न्याय सम्पादन संविधान र कानुनले निर्देश गर्नुपर्ने हो भने एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कोशीतिर एउटा न्याय, गण्डकीतिर अर्को न्याय र सुदूरपश्चिमतिर त्यो पनि हराउने न्याय हुन्छ ?’ उनले प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘त्यसैले आज म प्रस्टताका साथ भन्छु, न्याय सम्पादन स्वविवेकीय अधिकार होइन । संविधान र कानुनले निर्देश गर्छ ।’ 

गण्डकीमा सरकार गठनका क्रममा आएको विवाद सर्वोच्च प्रवेश गरेको थियो । यसमा सर्वोच्चबाट फैसला भएका छन् । अन्य प्रदेशको उस्तै प्रकृतिको विवादमा फरक फैसला आएको भन्दै उनले यी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा अदालत जाँदा न्यायाधीशमा पार्टीको अनुहार देखेको बताएका हुन् ।

उनले प्रस्ट नभने पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय भागबन्डाले न्यायिक प्रक्रिया खलबलिएको जनाउ दिएका थिए । त्यसो त न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा नौलो विषयचाहिँ होइन । बारले पटक–पटक विभिन्न फोरमबाट योग्यलाई मात्र न्याय सम्पादनको स्थानमा राख्न र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले अरूका आवाज सुनेको छैन ।

गत वर्ष असोजमा भएको न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेजीपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने माग बारले गरेको थियो । तर, सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस परिषद्ले गरेपछि बार अध्यक्षले ‘लेनदेन मिलाउन’ न्यायाधीश नियुक्ति गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसैकारण घिमिरेमाथि सर्वोच्चले अवहेलना मुद्दा चलाएको हो । सर्वोच्चमा ६ न्यायधीशको पद रिक्त भए भने प्रधानन्यायाधीशले अवकाश लिनुअगाडि दुईको नियुक्ति अगाडि बढाएका थिए ।

बारले जारी गरेको पोखरा घोषणापत्रमा बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेमाथिको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने माग छ । यसमा गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले बारको पक्षमा बोले । मुद्दा चल्नुलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी भनी टिप्पणी गरे । ‘कतिसम्म बोल्न मिल्ने र कति नमिल्ने हो, म कानुनको विद्यार्थी होइन । तर, स्वेच्छाचारी शासन र निरंकुश शासनलाई हामीले बिदा गरिसकेको हो,’ उनले बार अध्यक्षको प्रसंग कोट्याउँदै भने, ‘त्यसैले कसैले अहिले आएर स्वेच्छाचारी र निरंकुश बन्छु भनेर कल्पना गर्छ भने त्यो असान्दर्भिक हुन्छ । चाहे त्यो बारको सन्दर्भमा होस् वा न्यायालयको सन्दर्भमा होस् ।’

राजनीतिकर्मीले हेक्का राखेको भन्दै उनले अब बार र बेन्चले पनि हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बार–बेन्च सम्बन्ध सुमधुर बनाउनसमेत आग्रह गरे । ‘कुनै टकराव छ भने बार र न्यायालयको नेतृत्वले निरूपण गर्नुपर्छ । ठुलो वा अहंको भावना लिएर हिँड्यो भने निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । न्याय सम्पादन गर्नेले अहमता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

साझा सवालको अंक ४९७ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा बोलेकी थिइन् । न्यायपरिषद्मा दलका प्रतिनिधि रहने गरेको र न्यायाधीश नियुक्तिको सूची उनीहरूसँग हुने गरेको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन कानुनमन्त्रीबारे उनले भनेकी थिइन्, ‘न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दलहरूका लिस्ट बोक्ने उनीहरूकै प्रतिनिधि छन् । बरु, मैले यस विषयमा लेखक (रमेश)सँग झगडा नै गरेँ । उहाँ आउनुभयो र भन्नुभयो– हाम्रो पार्टी(कांग्रेस)का यति जना लिइदिनु भएन भने त हाम्रो पार्टीमा ठुलो बुमर्‍याङ आउँछ । मैले भनेँ, ‘तपाईंको पार्टीको भर्तीकेन्द्र होइन अदालत । यो त सम्भव नहुने कुरा हो ।’ दलका प्रतिनिधि पुरै सूची बोकेर बसेका थिए, उनीहरूको कामै त्यही हो । बार पनि अपार छ, त्यहाँ राजनीतिबाहेक केही हुँदैन ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको सूची नै न्यायपरिषद् सदस्यसँग र कानुनमन्त्रीसँग हुने गरेको परिषद्की पूर्वअध्यक्ष कार्कीको अनुभव छ । आफ्ना मान्छे नियुक्ति हुने अवस्था नदेख्दा परिषद् बैठकमै नआउने घटना पनि उनी सुनाउँछिन् ।

प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू एमाले मुख्यालय गएको विषय न्याय क्षेत्रमा तरंग ल्याउने घटना थियो । न्यायाधीशहरू शपथपछि कृतज्ञता व्यक्त गर्न पार्टी कार्यालय नै पुगेका थिए । जसमा मनोज शर्मा, नीलम पौडेल, यमुना भट्टराई, जगन्नाथ महतो, श्रवणकुमार गौतम, केशव जोशी, हरिप्रसाद भण्डारी, रमेश थापा, राजेश्वर तिवारी र रमेशराज भण्डारी थिए । यो विषय विवादमा आयो, तर न्यायपरिषद्ले कुनै कारबाही गर्न सकेन । न्यायाधीश शर्मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माका आफ्नै भतिज हुन् । उनी पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै चोलेन्द्रशमशेर जबराका पालामा सर्वोच्च ल्याइएका हुन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कुमार रेग्मीको नियुक्ति हुँदा नेपाल बारबाट नै विरोध भएको थियो । उनी निकै जुनियर भएको तथा उनीसँग सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता नरहेको बारको भनाइ थियो । रेग्मी सक्रिय राजनीतिमा संलग्न भएकाले पनि उनलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायवृत्तको विरोध थियो । उनी कांग्रेसका १३औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निकट मानिन्थे ।

यसैगरी, भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी सर्वोच्चको न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग त व्यवस्थापिकाको पनि अनुभव छ । उनी एमालेबाट समानुपातिकतर्फ सभासद् भइसकेकी हुन् । संविधान निर्माणमा सहभागी भइसकेकी उनलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी ल्याइएको भन्दै न्यायवृत्तले विरोध गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तपूर्व उनी विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा पनि आबद्ध थिइन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको पालामा सर्वोच्च प्रवेश गरेका थिए । विद्यार्थीकालमा पनि फुयाँल एमालेनिकट विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध थिए । एमालेकै पेसागत इलाका कमिटीको नेतृत्व गरेका थिए । उनी जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत भएका थिए । उनी कानुन व्यवसायीको संस्था प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायीका संस्थापक महासचिव हुन् । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा समेत चिनिन्थे । उनी भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् ।

ओलीनिकट नै मानिने र फुयाँलझैँ महान्यायाधिवक्ता भइसकेका अर्का न्यायाधीश न्यायालयको नेतृत्व गरेर हालै सेवानिवृत्त भएका छन् । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भइसकेका हरिकृष्ण कार्की पनि महान्यायाधिवक्ता भइसकेका हुन् भने सो पदमा हुँदै उनी न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । यसबखत महान्यायाधिवक्ता पदलाई न्यायाधीश नियुक्तिको भर्‍याङजसरी प्रयोग गरिएको भनी बारसमेतले विरोध गरेको थियो ।

हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सर्वोच्च बारका सचिव र अध्यक्ष भइसकेका हुन् । उनी डेमोक्रेटिक प्यानलबाट विजयी भएका थिए । पछिल्लोपटक नियुक्त भएका सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल क्रमशः कांग्रेस र एमालेनिकट कोटाबाट आएको आरोप छ । उच्चमा आई सर्वोच्च प्रवेश गरेकाहरूको पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि हुने गरेको छ । यद्यपि, उच्चबाट आउँदा त्यसले भने खासै चर्चा पाउँदैन । उच्च हुँदै आएकाहरू पनि विगतमा कुनै न कुनै विचारधारासँग आबद्ध नै हुन्छन् ।

सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीशका भनाइमा दलीय झुकाव प्रत्येक नागरिकमा स्वाभाविक हो । तर, पदमा गइसकेपछि त्यो देखिनुहुँदैन । कानुन व्यवसायी मात्र नभई कर्मचारी पनि कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक वा शक्तिकेन्द्रनिकट हुने र त्यसैका आधारमा न्यायाधीशमा नियुक्त हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

‘कानुन व्यवसायीहरूको संगठन छ, कर्मचारीहरूको संगठन छ । यी सबै कतै न कतै कुनै न कुनै तरिकाले अमुक दलनिकट छन्,’ ती पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘तर, आदेश वा फैसलामा त्यो प्रतिविम्बित हुनुभएन । अदालतलाई बजेट सरकारले दिने हो । कानुनमन्त्री न्यायाधीश नियुक्त सिफारिस गर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसँगै हुन्छन् । कोही न्यायधीशको निकटता वा आबद्धता स्वाभाविक भए पनि न्याय सम्पादनमा त्यो झल्को दिन हुँदैन र न्यायाधीशले पदीय मर्यादा बिर्सन हुँदैन ।’

न्यायाधीश नियुक्तिको विषय हरिकृष्ण कार्की न्यायालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद, भागबन्डाका अधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिपाटीका कारण कुशल, इमानदार र पेसागत व्यक्तिको नियुक्ति नहुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सिफारिस हुने गरेका र आर्थिक चलखेलले समेत प्रश्रय पाउने गरेको भन्ने विषयले स्थान पाएको देखिन आएको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको भनाइमा चर्चित र ठुला मुद्दामा कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश प्रभावित भएका पनि हुन्छन् । तर, सर्वसाधारण र सर्वोच्चबाहेकका अदालतबाट भएका फैसलामा प्रभावित भए पनि देखिँदैन । राज्यका सबै अंगहरू दलीयकरणतर्फ गएको भन्दै उनले मुख्य दलहरू न्यायालय स्वतन्त्र राख्न दृढ नभएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक भागबन्डा राज्यका सबै अंगहरूमा छ । बौद्धिक संगठनहरूमा पनि छ । मुख्य तीन दलमै न्यायालयलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्ने नै छैन । निकटभन्दा पनि योग्य छान्नुपर्छ भन्ने छैन । समर्थकलाई न्यायाधीश बनाउने र उसबाट आफ्नो दलविरुद्ध अनि आफ्ना मान्छेविरुद्ध मुद्दा पर्दा सहयोग पाइन्छ भन्ने मानसिकता छ,’ कार्की भन्छन्, ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्रलाई ल्यायो भने आफूले भनेअनुसार काम हुँदैन भन्ने डर छ । अदालत स्वतन्त्र भयो भने आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेजस्तो हुन्छ । चर्चित र ठुला मुद्दामा दलनिकट न्यायाधीश प्रभावित भए भन्ने त देखिन्छ, सर्वसाधारणका मुद्दामा र जिल्ला अनि उच्चका मुद्दामा प्रभाव परेको हो–होइन त थाहा पनि हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसदस्य सुरेन्द्र महतोका अनुसार बारभित्रै पनि राजनीति छ । तर, सक्रिय राजनीतिमा रहेकाहरूलाई ल्याउँदा उनीहरूको राम्रै आदेश वा फैसलाले सशंकित बनाउने गरेको छ । उनी नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘बार आफैँ पनि दलभन्दा बाहिर त होइन, दलनिकट कानुन व्यवसायी हुन्छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा विगतका केही दृष्टान्त हेर्ने हो भने न्यायालय दलीयकरणतिर गएजस्तो देखिन्छ । यसबाट केही के जेसमा प्रभावित भएर फैसला वा आदेश गरेका पनि देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालय भनेको विश्वासमा टिकेको संस्था हो, यस्तोमा राम्रै वा स्वाभाविक फैसला भए पनि प्रभावित भएकोजस्तो देखिन सक्छ । न्यायाधीशहरूको योग्यतामा प्रश्न गरेको होइन । तर, दलमार्फत न्यायाधीश नियुक्तिको दबाब जानुहुँदैन । नेता वा दललाई भर्‍याङ बनाएर जानुभएन । दलको कार्यकर्ता, कोर टिममा बसेर काम गरेको, चुनाव लडेको र सक्रिय राजनीतिमा लागेको मान्छेलाई नियुक्त नगरेको वेश । यसमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने संस्था सचेत हुनुपर्छ ।’

यस्तै धारणा राख्छन् न्यायपरिषद्का निवर्तमान सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ । उनको अनुभवमा परिषद् सदस्यका रूपमा कानुनमन्त्रीको पदले नै भागबन्डाको आशंका जगाउँछ । ‘मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको के हो भने परिषद्मा कानुनमन्त्रीको आवश्यकता नै छैन । उनको भागबन्डा खोज्नेबाहेकको काम हुँदैन । राजनीतिक भागबन्डा हुनुहुँदैन भन्दै गर्दा राजनीतिलाई इग्नोर गर्न सकिँदैन । कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको छ भन्दैमा राम्रा मान्छेलाई इग्नोर गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘पार्टीका मान्छेले भनेर मान्ने होइन, तर विवेक नपुर्‍याई नियुक्ति सिफारिस गर्नुहुँदैन ।’ कसैको दबाब वा प्रभाव नभई आफ्नो विवेक र निष्पक्ष भई नियुक्ति सिफारिस गरेको उनको दाबी छ ।

पूर्वकानुनमन्त्री पदम गिरी परिषद्मा कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको बाहुल्य हुने भएकाले त्यहाँबाट गलत निर्णय नहुने दाबी गर्छन् । ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद् एउटा महत्वपूर्ण निकाय भएकाले यसलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ । नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशको हुने भएकाले र वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा कानुन वृत्तका सदस्यहरू पनि हुने भएकाले एक सदस्यकै कारण सरकारको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र बारबाट सदस्य पठाउँदा निष्पक्षता कायम गर्न सक्ने गरिमा राख्न सक्ने र जिम्मेवारीबोध भएका काम गर्न सक्ने पात्र पठाउनुपर्छ । नत्र परिषद्को नियुक्ति र अन्य कामकारबाहीमा गलत प्रभाव पर्न सक्ने हुन्छ । मेरो कार्यकालमा पनि परिषद् अध्यक्षको प्रस्तावमा स्वतन्त्र ढंगले नियुक्तिहरू निष्कर्षमा पुगेका थिए ।’

अर्का पूर्वकानुनमन्त्री अजयशंकर नायक दलमा सक्रिय मान्छेलाई कहिल्यै न्यायाधीश नबनाइएको दाबी गर्छन् । ‘राजनीतिक दल र ती दलका भ्रातृ संगठन तथा निकट पेसागत संघसंगठन भनेका फरक हुन् । दलमा सक्रिय मान्छेलाई कहिल्यै न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हुँदैन, त्यसैले दलीयकरण भन्नु उपयुक्त हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यतम, राष्ट्र र नागरिकप्रति जवाफदेही अनि निष्पक्ष हेर्ने गरिन्छ । विचारधारा निकट हुनुभन्दा पनि पात्र कस्तो छनोट गरिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो । न्याय सम्पादनमा राम्रो गर्ने मान्छे नियुक्त गर्ने हो, अयोग्य छनोट गर्नुचाहिँ गलत हो । लेनदेनका हिसाबले मान्छे आउनुभएन । दल भन्नेबित्तिकै बदनाम गरिहाल्ने र निराश भइहाल्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

कति न्यायाधीश रिक्त ? 
मंसिर तेस्रो सातासम्मको अभिलेखअनुसार देशभरका जिल्ला अदालतहरूमा २८७ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा पाँचजनाको नियुक्ति हुन सकेको छैन । यसैगरी, उच्चमा १६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा १८ पद रिक्त छन् । सर्वोच्चमा भने २१ मध्ये १७ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । त्यहाँ चारजनाको नियुक्ति हुन बाँकी नै छ । 

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले उठाए बारका गतिविधिमाथि प्रश्न

न्यायपरिषद् दिवसको दिन परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीले नेपाल बार एसोसिएसनका गतिविधि र नियतमाथि प्रश्न गरेका छन् । ३४औँ न्यायपरिषद् दिवसको अवसरमा बुधबार परिषद्ले गरेको कार्यक्रममा भण्डारीले ड्यासमै रहेका बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलक्षित आक्रोश पोखेका थिए । उनले सर्वोच्चमा रिक्त चारसहित विभिन्न तहका न्यायाधीश नियुक्तिमा बार बाधक बनेको आरोप लगाए । 

न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो समय परिषद् र बारबिच मतभेद देखिएको छ । गत वर्ष असोजमा न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गरी वरिष्ठताक्रम हेरफेर गरिएकामा विरोधस्वरूप बारले नियमावली खारेज हुनुपर्ने तथा त्यसपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बारले परिषद्मै विरोध कार्यक्रमसमेत गरेको थियो ।

यसैका लागि बारले दुई दिन परिषद्परिसरमा धर्नासमेत दिएको थियो भने निरन्तर विभिन्न मञ्चमा विरोध गर्दै आएको छ । यही प्रसंग कोट्याउँदै कार्यक्रममा परिषद् सदस्य भण्डारीले भने, ‘बारले न्यायाधीश नियुक्त नगर भन्छ । अनि परिषद् सुतेर बस्ने हो त ? न्यायाधीश नियुक्ति नगर भनेको हो ? हामीले के गर्ने त ?’ बारसमेत मिलेर नियुक्ति तथा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । भण्डारीले बारको गतिविधिले आफू निकै दुःखी भएको बताए । 

‘परिषद्को इतिहासमा पहिलोपटक जिन्दावाद, मुर्दावादको नारा लाग्यो । म पनि बारकै हुँ, बारमै जाने हो । अहिले बारलाई यी दुई सदस्य (रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ)देखि मात्र कन्सिरीका रौँ तातेको छ,’ उनले भने, ‘हामी बार बिगार्न त्यहाँ थिएनौँ । म सधैँ बारसँगै छु ।’ भण्डारीले विवाद भए सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न सकिने र प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिने विकल्प भए पनि आन्दोलनको बाटो रोज्नु उचित नभएको बताए । 

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँचसदस्यीय परिषद्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् । दुई सदस्य रिक्त छन् । त्यसमध्ये एकजना सरकारले सिफारिस गर्ने र एकजनालाई बारले पठाउँछ । बारका तर्फबाट गएका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त भइसकेकाले उनको स्थानमा बारले कसैलाई पठाएको छैन ।