पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीलाई ३ प्रश्न

सहकारी ठगीमा प्रहरीका थरीथरी मापदण्ड किन देखिएको होला ?
पहिलो त सहकारीको बेथिति एकदमै व्यापक छ । प्रहरीले अन्य प्राथमिकताका अपराधलाई एकातिर पन्छाएर यसमा मात्रै फोकस गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सवाल पनि छ । मापदण्डमा किन यस्तो भइराखेको छ भने जुनमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पाइराखेको छ, त्यसमा निष्पक्षता र मापदण्डमा समानता नै छ र ती टुंगोमा पुगेको पनि देखिराखिएको छ । सहकारीमा जुन किसिमले अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यसरी भएको नदेखिनुको मूल कारण धेरैजसो राजनीतिक पार्टीसँग जोडिएका छन् । त्यसैले, धेरै तथ्य त बाहिर आइरहेकै छैनन् । पछिल्लो समय बरु केही सुस्त आएको, ढिलाइ भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । सहकारी ऐनलाई दह्रो बनाएर कडा नियमन गर्न जमानादेखि नै खोजेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि गर्न नसक्नुको कारण नै राजनीतिक व्यक्ति, शक्ति जोडिएकाले हो । मापदण्ड फरक–फरक देखिनुको कारण पनि यही हो । 

यसले प्रहरीको छविमा कस्तो असर पर्ला ? 
प्रहरी सरकारको एउटा ‘टुल’ हो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा फरक–फरक मापदण्ड भइराखेका छन् भने पुलिसमाथि त शंका हुन्छ नै । यसले प्रहरी संगठनको छवि त धुमिल हुने नै भयो । तर, सबैभन्दा ठुलो दोष भने अन्ततः सरकारले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ । नागरिक निकै सचेत भइसकेका छन् । सुमेरुमा सही ढंगको अनुसन्धान भएन भन्ने छ । ठुला व्यक्ति जोडिनेबित्तिकै अनुसन्धानमा अप्ठ्यारो परिहाल्छ, जसले प्रहरीले त राजनीतिक दबाबमा काम गर्दाेरहेछ भनेर अविश्वास पैदा भयो । 

प्रहरी संगठनलाई सुझाव ? 
पहिलो त प्रहरीले सहकारीको मुद्दा अन्य मुद्दाभन्दा फरक हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यसमा ‘डकुमेन्ट’ बोल्छ । गलत अनुसन्धान गरी तथ्य लुकाउन खोजिए त्यो कुनै समय सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी आफ्नै लागि घातक हुन्छ । सरकार त भोलि अर्काे आउँछ । यसैले, जवाफदेही हुने गरी अनुसन्धान गर्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।