- वि.सं २o८१ पौष ४ बिहीबार
काठमाडौं महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा वडाध्यक्ष तथा वडाध्यक्षले सिफारिस गरेका व्यक्ति सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् ।
पछिल्लोपटक काठमाडौं महानगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । महानगरपालिकाले कानुन नै संशोधन गरेर महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वडाध्यक्षलाई नै बनाउने तयारी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ ।
गत १६ साउनमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यस्तो प्रावधान खारेज गरिदिने फैसला गरेको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले गरेको संशोधित शिक्षा ऐन पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी सुम्पिन थालेपछि महानगरभित्रका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
अब सर्वोच्चले वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडासदस्यलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसमेत बनाउन नपाउने गरी फैसला गरेको छ । यसो गर्दा विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप बिग्रने अदालतको ठहर छ । भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष वडाध्यक्ष नै छन् ।
