कांग्रेस सदस्यता वितरण सुस्त : समिति बन्यो, तर औपचारिक बैठकसमेत बस्न सकेन

सत्तारूढ कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनको चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ । सामान्यतः ०८२ मंसिरमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने हो, तर सदस्यता वितरणको टुंगो अझै नलागेकाले अबको वर्ष दिनभित्रै कांग्रेस महाधिवेशन हुनेमै आशंका उब्जिएको छ । कांग्रेसले न सदस्यता नवीकरणलाई तीव्र बनाउन सकेको छ, न नयाँ सदस्यता वितरण नै । जसकारण ०८२ मंसिरभित्र हुनुपर्ने महाधिवेशनमा ढिलाइको सम्भावना बढाएको छ । यसलाई लिएर संस्थापनइतर समूहले शंका–उपशंका गर्न थालिसकेको छ ।

कांग्रेसमा सदस्यताको विषय टुंगो लगाउन २ साउन ०७९ मा महामन्त्री गगन थापालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, लामो समयसम्म सदस्यहरू मनोनीत नहुँदा अपूर्ण समितिले सोचेअनुसार गतिविधि बढाउन सकेन । गत १४ कात्तिकमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य मनोनीत भए पनि डेढ महिनासम्म समितिको औपचारिक बैठकसमेत बस्न बसेको छैन । समिति सदस्य चौधरी हालसम्म सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम उपलब्धिमूलक हुन नसकेको स्विकार्छन् । बिहीबार समितिको पहिलो औपचारिक बैठक बस्न लागेको र बैठकसँगै आवश्यक योजना तय गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘समितिले पूर्णता पाएपछि तीन साताअघि एकपटक मात्रै अनौपचारिक बैठक बस्यो । अब बिहीबार पहिलो औपचारिक बैठक बस्दै छ । बैठकमा सदस्यता वितरणको समग्र अवस्थाबारे तथ्यांकसहित छलफल हुन्छ । सोहीअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘नवीकरणका लागि केन्द्रले विधानको व्यवस्थाअनुसार जिल्ला कार्यसमितिलाई पठाएको छ । जिल्ला हुँदै तल्लो तहसम्म पुगेको छ । कतिपय विवादका कारण सदस्यता नवीकरण हुन सकेको स्थिति छैन । नवीकरण नहुँदा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रायः ठप्प छ । डिजिटल साधारण सदस्यता वितरणको अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई तल्लो तहसम्म कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा प्राविधिकहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’ 

कांग्रेसको तथ्यांकअनुसार १४औँ महाधिवेशनमा आठ लाख ६९ हजार ५५१ क्रियाशील सदस्य छन् । साधारण सदस्यको एकीकृत विवरण कांग्रेससँग छैन । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनपछि सदस्यता वितरणलाई समयानुकूल परिवर्तनको प्रयास अघि बढाएको थियो । कांग्रेस विधानमा क्रियाशील र साधारण सदस्य गरी दुई प्रकारका सदस्यता रहने व्यवस्था छ । महाधिवेशनपछि २–१० साउन ०८० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अनलाइन सदस्यता वितरण गर्ने, डिजिटल अभिलेख राख्ने र एक वर्षमा सात लाख नयाँ सदस्य थप्ने योजना प्रस्ताव भयो । तर, डिजिटल सदस्यताको विषयमा पनि कांग्रेसमा पुराना र नयाँ पुस्ताबिच मतभेद छ । पुराना पुस्ताका नेताहरू कांग्रेसको सदस्यतालाई अनलाइनमार्फत वितरण गरेर सस्तो बनाउने नहुने भन्दै असन्तुष्ट छन् । नयाँ पुस्ता डिजिटलको पक्षमा छन् । यस कारण पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन नसकेको नेताहरूको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय सदस्यता वितरणमा भएका ढिलाइको विषय कांग्रेसको संस्थापन र इतर समूहबिच आरोप–प्रत्यारोप चल्न थालेको छ । सदस्यता वितरण ढिलाइलाई लिएर शेखर कोइराला समूहले आगामी महाधिवेशनको तयारीको एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाएको छ । कोइरालानिकट नेता गुरुराज घिमिरे सदस्यता वितरण र नवीकरणमा भएको ढिलाइले महाधिवेशन समयमै नहुने आशंकालाई मलजल गरिररहेको बताउँछन् । ‘सदस्यता वितरणमा भएको ढिलाइलगायतले प्रारम्भिक गतिविधि अघि बढेको छैन । जसकारण महाधिवेशनका लागि सांगठनिक पूर्वाधार बन्ने अवस्था देखिँदैन । यसले महाधिवेशन ढिला हुने आधार तयार गरिरहेको आशंका छ,’ उनले भने, ‘सदस्यता वितरण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कार्यतालिका बनाएर काम सुरु हुनुपर्छ । त्यसकै लागि दबाबको अभियान थालेका छौँ ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा महाधिवेशनको पूर्वसर्त मानिने सदस्यताको काम सुस्त बनेको स्विकार्छन् । त्यसको असर महाधिवेशनको तयारीमा पर्ने भएकाले पार्टीमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सदस्यता वितरण र नवीकरणमा पार्टीको अर्को समूहको असहयोग रहेको उनको आरोप छ । ‘सदस्यता वितरण र नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि महामन्त्री संयोजकत्वको समितिले काम गरिरहेको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा काम हुन सकेको छैन । ०८२ मंसिरभित्र महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनेर आशंका गर्नुभन्दा समयमै गर्न सहयोगको वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘०८१ भित्र सदस्यताको काम सकियो भने ०८२ मा महाधिवेशन गर्न सम्भव हुन्छ ।’

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सधैँजसो झमेलाको विषय बन्दै आएको छ । गत महाधिवेशनमा पनि लामो विवादका कारण केही स्थानको विवादलाई थाती राखेर महाधिवेशन गरिएको थियो । महामन्त्री गगन थापाको सांगठनिक कार्ययोजना र कार्यतालिकासम्बन्धी प्रस्तावअनुसार ०८१ असार मसान्तसम्म एकवर्षे ‘घरघर जाऊँ पार्टी सदस्य बनाऔँ’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियानअन्तर्गत पाँचदेखि सात लाख नयाँ पार्टी सदस्य बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो । तर, व्यावहारिक रूपमा सफल हुन सकेन । कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको विवरण सबै जिल्लामा पठाएर नवीकरणको प्रक्रिया थालिएको, तर कार्यशैलीमा सुस्त भएको महामन्त्री थापाले पेस गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । महामन्त्री थापाको महासमितिबाट पारित प्रस्तावमा यसबिचको समीक्षा गर्दै निधारित लक्ष्यअनुसार सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

गत १६ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले सदस्यता नवीकरण तथा वितरणलगायतलाई प्राथमकितामा राखेर सयदिने सांगठनिक अभियान घोषणा गरेको थियो । विशेष सांगठनिक अभियानका रूपमा १ असोजदेखि १६ पुससम्म सञ्चालन हुने अभियानमा सांगठनिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने, सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई तीव्रता दिने, अभिलेखीकरण र अभियानलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनेलगायत उद्देश्य छन् । लक्ष्यअनुसार सदस्यताको काम हुन नसकेपछि सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री थापाले गत १६ भदौमा केन्द्रीय समितिबाट बैठकपछि जिल्ला कार्यसमितिलाई तत्काल रोकिएका काम अगाडि बढाउन र सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अहिले सोहीअनुसार काम अघि बढेको नेताहरूको भनाइ छ ।