दबाबले टिक्न नसकेको हदम्याद

देशको समस्या भ्रष्टाचार र नेतृत्व हो । नेतृत्वकै कारण भ्रष्टाचार बढ्यो । भ्रष्टाचार भनेको नैतिकता, इमानदारी, आचारण र शपथ किनबेचको उपज हो । नेतृत्व वर्ग आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकाले ‘मदर अफ भ्रष्टाचार’ भन्न सक्ने आधार देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद ‘पवित्र र सम्मानित’ हो ।

प्रधानमन्त्री निर्विवाद हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री स्वयं गिरिबन्धु, गोकर्णको जंगलजस्ता भ्रष्टाचारको ‘इपिसेन्टर’ देखिनु दुःखद छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टाचार मापन गर्ने आधिकारिक संस्था हो । ट्रान्परेन्सीको मापदण्डमा प्रधानमन्त्री एसियाकै भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीमा पर्नुभएको छ । ट्रान्परेन्सीको मापदण्डलाई प्रधानमन्त्रीको विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगीको काटिएको लाइन जोड्नु भन्ने आदेशले समर्थन गर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरणमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार थिएन । जनता कुलमान घिसिङको समर्थनमा उत्रिएपछि ‘क्षति न्यूनीकरण’का लागि प्रधानमन्त्रीले ६ अर्ब होइन, २२ अर्ब बक्यौता नै असुल गर्नुपर्छ भनेर कुरा फेर्नुभयो । 

बलियो कानुन नभएर र अदुअआलाई ‘कंगारु आयोग’ बनाउँदा भ्रष्टाचार बढेको हो । भ्रष्टाचार बलियो कानुन र सशक्त अदुअआबाट मात्र नियन्त्रण हुन सक्छ । ऐन र अदुअआ कमजोर छन् । ऐनमा ‘घुस खाने’, ‘गर्न हुने काम नगर्न र गर्न नहुने काम गर्न’ दबाब दिने, थुनामै बसेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने, आजीवन हदम्यादको व्यवस्था, भ्रष्टाचारीको सामाजिक बहिष्कार गर्ने व्यवस्था, लामो जेलसजाय र नीतिगत निर्णयमा अदुअआले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हदम्यादको समस्या हाललाइ टर्‍यो । संसद् बिजनेस नपाएर बसिरहेको छ । कानुन बनाउन उद्योगमा जस्तो कलकारखाना, प्रविधि, प्राविधिक, बजार र मजदुर चाहिँदैन । ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरेपछि विधेयकले आफैँ गति लिन्छ । तीन करोड नेपालीको माग कडा भ्रष्टाचार कानुन र सशक्त अदुअआ भन्ने छ । सुझाव गरिएको व्यवस्था समेटेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ बन्नुपर्छ । 

गिरीबन्धुमा सर्वोच्च अदालतले मनपरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न कानुन बनाऊ भनेको छैन । जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिनु तत्कालीन सरकारको स्वार्थ थियो । फैसलाको गलत अर्थ गरेर युद्धस्तरमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरियो । प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन आवश्यक छ । तर, सरकार बनाउन डराउँछ । कानुन कडा र हालको कंगारु अदुअआलाई सशक्त बनाउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण असम्भव छैन । तर, यस्तो काम भ्रष्ट सरकारबाट सम्भव छैन । ठुलो सडक आन्दोलनले मात्र प्रभावकारी भ्रष्टाचार ऐन बन्न सक्छ । सायद बालेन साह, कुलमानसिंह घिसिङ सिंहदरबार पुगे भने मात्र बन्ला ।

जिन्दगीभरको हदम्याद, भ्रष्टाचारको फराकिलो परिभाषा, लामो जेलसजाय, थुनामा बसेर पुर्पक्ष गर्ने, भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अदुअआले अनुसन्धान गर्न पाउनेलगायत व्यवस्थाले मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सिंहदरबारमा परिवर्तन आवश्यक छ । सिंहदरबारको परिवर्तनले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासन कायम हुन सक्छ । सरकार आफैँ नेपालमा बंगलादेशको जस्तो आन्दोलन निम्त्याउँदै छ । शेख हसिनाको शासनकालमा आर्थिक विकास भएको थियो । ‘फ्रिडम फाइटर’का लागि कोटा छुट्याएका कारण देशनिकाला हुनुप¥यो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको नमुना संवैधानिक राजतन्त्रमा संवैधानिक पद कहिल्यै बढाबढमा बिकेन । उत्कृष्ट व्यक्ति खोजीखोजी नियुक्ति दिइन्थ्यो । गणतान्त्रिक नेपालमा संवैधानिक पदमा बढाबढको बोलपत्रका आधारमा जसले बढी कबोल गर्छ उसैलाई नियुक्ति दिने संस्कार बस्यो । नैतिकता, इमानदारी, आचरण बेचेर सरकारबाटै गरिएको भ्रष्टाचारको उदाहरण विश्वमै पाइँदैन । 

भ्रष्टचार निवारण ऐन कडा र अदुअआलाई कंगारु नबनाइएको भए गिरीबन्धु टी स्टेट, भुटानी शरणार्थी, गोकर्ण फरेस्टका मुख्य पात्र आज पुर्पक्षमा हुने थिए । ठुला माछा फुत्काइने थिएनन् । पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेहरू आज मन्त्री भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अदुअआमा सुधार नै यसको समाधान हो । शासक नमिली भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन । शासक वर्ग र भ्रष्टाचारी मोटाए जनता गरिब भए । भ्रष्टाचारकै कारण चाल्र्स सोभराजले नेपालको भन्सारबाट हात्ती छिराउन सक्छु भनेका थिए । त्यो अवस्था आज पनि गएको छैन । नत्र सुनकाण्ड हुने थिएन । नेपाल भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बन्ने थिएन ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र, स्वच्छ सुनुवाइको ग्यारेन्टी गरिएको र नेपाल आइसिसिपिआरको पक्ष भएकाले स्वच्छ सुनुवाइ भइहाल्छ । त्यसैले जिन्दगीभरको हदम्याद, भ्रष्टाचारको फराकिलो परिभाषा, लामो जेलसजाय, थुनामा बसेर पुर्पक्ष गर्ने, भ्रष्टलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, नीतिगत निर्णयमा प्रधानमन्त्रीमाथि समेत अदुअआले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्थाले मौलिक हक हनन र मानव अधिकार उल्लंघन हुँदैन । देश ‘पुलिस स्टेट’ भनिँदैन । मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था संधिवानसम्मत मानिएपछि भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई ‘सामाजिक बहिष्कार’ संविधानसम्मत नै हुन्छ । 

सजायका दुई सिद्धान्त हुन्छन् । एउटा ‘डिटरेन्ट’ अर्को ‘नरम’ । भ्रष्टाचारमा सजायको व्यवस्था डिटरेन्ट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भवितव्यबाट हुँदैन । नैतिकता, इमानदारी, आचरण, शपथ र राज्यको विश्वास बेचेर भ्रष्टाचार हुन्छ । घुस खान्नँ भनेर आफ्नो धर्मलाइ साक्षी राखेर शपथ खाएका सार्वजनिक पद धारणा गरेको ‘पर्सन–इन–अथोरिटी’बाट मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ । अधिकारको दुरुपयोग नैतिकता, इमानदारी र आचरणको विकाउबाट भ्रष्टाचार हुने हुनाले यसविरुद्ध कडा कानुन बन्नुपर्छ । जनतालाई सेवा पु¥याउने ‘पब्लिक पर्पस’का लागि निकाय गठन गरिन्छन् । त्यस्ता निकायलाई अधिकारसम्पन्न गरिन्छ । इमानदारी, आचरण, नैतिकता, अधिकार र राज्यको विश्वास बेचेर हुने भ्रष्टाचारमा लामो जेलसजाय र आजीवन हदम्याद हुनुपर्छ । तब ‘डिटरेन्ट इफेक्ट’ सिर्जना भएर भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् ।  

०५९ को भ्रष्टाचार ऐन अब प्रभावकारी हुन सक्दैन । त्यसैले, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०८१ बन्नुपर्छ । कानुनलाई ‘विल अफ द पिपल’ अर्थात् ‘जनताको इन्छा’ मानिन्छ । तीन करोड नेपाली जनताको इच्छा कडा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र सशक्त अदुअआ हो । हालको आन्दोलन यसैलाई लिएर भएको हो । सरकार भनेको जनाताको प्रतिनिधि हो । तीन करोड नेपालीले देश चलाउने हो भने भद्रगोल हुन्छ भनेर २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्लाई देश चलाउने कार्यकारी अधिकार दिइएको हो । त्यही अधिकारको सही उपभोगबाट देश स्वर्ग र दुरुपयोगबाट नर्क बन्छ । गणतन्त्र नेपालमा गलत व्यक्तिहरू कार्यकारी अधिकारमा पुग्दा देश नर्क बन्यो । सरकारले तीन करोड नेपालीको चाहनाअनुसार काम गर्न सक्दैन भने पद त्याग गर्नुपर्छ । नयाँ बालेनहरूले सिंहदरबार सम्हाल्नेछन् । 

तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘भ्रष्टाचारीका मुख हेर्दिनँ’ भनेरै टार्नुभयो । चौथोपटकमा चित्रगुप्तको अदालतमा सामना गर्छु भन्नुभयो । धर्मनिरपेक्ष देशको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले केटाकेटीले नपत्याउने चित्रगुप्तलाई अघि सारेर टार्न पाउनुहुन्न । १८ फागुन, ०७४ मा मैले एक दैनिकमा कालभैरवअगाडि मिडिया बोलाएर ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको छैनँ र गर्दिनँ पनि’ भनेर शपथ खाएर देखाउनुहोस् भनेर लेखेको थिएँ । पुनः दोहोर्‍याउँछु, ‘शपथ खानुस्’ । चित्रगुप्तको काल्पनिक अदालतमा सामना गर्छु भन्नेले यही पृथ्वीको अदालतमा अदुअआ सामना गर्न किन हिचकिचाउने ?

आमनागरिक र दलका कार्यकर्तासमेत भ्रष्टचारले निराश छन् । टिकट नपाइएला भनेर नेताप्रति ‘बाध्यात्मक बफादारी’ देखाइरहेका छन् । शासकहरू कमजोर कानुन र कंगारु अदुअआमा रमाइरहेका छन् । कानुन बलियो होला अदुअआ सशक्त होला भन्ने त्रास शासक वर्गमा छ । 

सरकारको अलोकप्रियता गौरा पर्वमा दुई नेताविरुद्ध भएको हुटिङले प्रमाणित गर्छ । हुटिङ प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियता हो । हुटिङविरुद्ध मुद्दा चलाइयो । प्रजातन्त्रमा हुटिङ गर्ने सरकारविरुद्धको अधिकार हो । तुरुन्त मुद्दा फिर्ता लिइयोस् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हुटिङलाई लिएर नैतिकताको प्रवचन दिनुभयो । हालै थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले ‘स्रेठाथासिभिनलाई नैतिक आचरण उल्लंघनमा प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले ६ महिना जेलसजाय भएको पिनोट च्युलाई मन्त्री बनाएकाले नैतिकता र आचरणको उल्लंघनमा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरियो ।’

जेलसजाय भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने थाइल्यान्डको नैतिकताको नमुना हो । हामीकहाँ ट्रान्सपरेन्सीले एसियाकै भ्रष्ट भनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएको व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ । देश चिनाउने प्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री आरजु देउवाले हो । विदेशमन्त्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विवादित हुनुहुन्छ । दुईजना व्यक्तिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा नेपाली शिर निहुरिन सक्छ । नैतिकता भनेको थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतको फैसलाजस्तो हुनुपर्छ । 

अमेरिकी संविधानको धारा २, भारतको संविधानको धारा ७४(१) र हाम्रो धारा ७५(१) कार्यकारी अधिकार समान व्यवस्थाको हो । भारतको संविधानको धारा ७४(१)को विवेचनामा ‘कार्यकारी प्रमुखको मानसिक शरीरिक अवस्था स्वस्थ र तन्दरुस्त हुनुपर्छ’ भन्ने व्याख्या छ । त्यसका लागि मेडिकल बोर्डबाट परिक्षण भएर प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । (कमेन्टरी अन द कस्टिच्युसन अफ इन्डिया, खण्ड इ पेज ३७०) । देशहितका लागि पुराना नेताले राजनितिबाट सन्न्यास लिनुपर्छ । 

अन्त्यमा,
(१) सरकार इमानदार हुँ भन्ने हो भने हदम्यादरहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ बनोस् ।
(२) अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देश, दल र अमेरिकी जनताका लागि भनेर राष्ट्रपतिमा नउठ्ने र उपराष्ट्रपतिलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नुभयो । यतिखेर उहाँको नैतिकताको ठुलो तारिफ भइरहेको छ । त्यही बुद्धि हाम्रा नेतामा पनि आओस् ।
(३) हालको अदुअआ पञ्चायतको अदुनिआ हो । अदुनिआ राजा वीरेन्द्रको देन हो । अदुनिआ नहुँदा भ्रष्टाचारको कारबाहीमा कर्मचारी मात्र पर्थे, मन्त्रीलगायत नेतागण कारबाहीमुक्त थिए । त्यस्तै, अदुनिआअन्तर्गतको अदुनि नियमावली थियो । त्यो नियमावली विस्तृत थियो । त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको परिभाषा व्यापक थियो, हदम्याद लामो थियो । छिद्र खोजेर उम्कने ठाउँ थिएन । २०३० को अदुनि नियमावलीबाट दीक्षित भएर सुझाव गरिएको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन बनाउने बुद्धि सरोकारवालामा आओस् । हालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ खारेज गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०८१ बनाइयोस् ।
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)