१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ श्रावण ३ बिहीबार
  • Sunday, 08 September, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ श्रावण ३ बिहीबार o७:४९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई तीन प्रश्न

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ श्रावण ३ बिहीबार o७:४९:oo

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्नुको कारण के होला ?
कतिपय मुद्दामा अंग पुगेको हुँदैन । कतिपय मुद्दामा जानाजान पेसी हटाउने काम हुन्छ । न्यायाधीशहरूको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ का कारण पनि पेसी सर्छ । कपितय न्यायाधीश कानुनले तोकेबमोजिमबाहेक अलिकति पनि तलमाथि या दायाँबायाँ नगर्ने ‘हार्ड लाइनर’ स्वभावका हुन्छन् भने कतिपय चाहिँ ‘सफ्ट’ हुन्छन् । वकिलहरूले न्यायाधीशको नेचरको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले, उनीहरूले मुद्दाको प्रकृति र न्यायाधीशको स्वभाव हेरेर ‘बेच्न सपिङ’ गरिदिन्छन् । त्यसैले, मुद्दामा ढिलाइ हुन्छ । 

यस्तो ढिलाइले फैसला कुरिरहेका आमजनमानसमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
यसबाट न्यायको पर्खाइमा रहेका मानिसमा निराशा छाउँछ । लामो समय मुद्दा लड्दा ठुलो आर्थिक क्षति हुन्छ । मानसिक अवस्थामै गम्भीर असर पर्न सक्छ । सम्पत्ति रोक्का भएको हुन्छ । जसले गर्दा व्यक्तिलाई ठुलो क्षति भइरहेको हुन्छ । हामीकहाँ यस्तो क्षतिबारे कसैले कुनै अध्ययन गरेको छैन । अध्ययन गर्ने हो भने यथार्थ बाहिर आउन सक्थ्यो ।  

यसमा सुधार ल्याउने उपाय के हुन सक्छन् ?
यसका लागि प्रशस्त उपाय छन् । ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण जनशक्ति नभएर होइन । नेपालको जनसंख्या र मुद्दाको चापअनुसार सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी पर्याप्त छ । तर, यो ढिलासुस्तीको एउटा मुख्य कारण हाम्रो संवैधानिक इसलाससम्बन्धी व्यवस्था हो । हिजो संविधानको मस्यौदामा संवैधानिक इजलासको साटो संवैधानिक अदालतको परिकल्पना गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरूले नै विरोध गरेर त्यो व्यवस्था हटाइदिए । संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश व्यस्त हुनुपर्छ । मुद्दाले बढी समय लिन्छ । फैसला लेखनमा पनि बढी समय लाग्छ । यसले गर्दा अन्य मुद्दालाई समय कम हुन्छ । अहिले त्यसैको प्रभाव देखिँदै छ ।