गिरीबन्धुमा अख्तियारको अनुसन्धान जरुरी

भूमिसम्बन्धी ऐन : तत्कालीन केपी ओली सरकारको १३ वैशाख ०७८ को गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । सट्टापट्टा र ऐन संशोधन ‘प्रथम दृष्टि’मा नै गलत थियो । भूमिसुधार ऐनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा ‘जग्गाकै व्यापारिक कारोबार’ गर्न दिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐन ‘कल्याणकारी कानुन’ हो । यसको किसानमाथिको शोषण अन्त्य गरी मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने र अर्थतन्त्र परिवर्तन गर्ने दुई उद्देश्य थियो । मोही, जसको श्रमले उत्पादन हुन्छ, उसले पाउने हिस्साका लागि जग्गाधनीको निगाहमा भर पर्नुपर्ने असमान सामाजिक, आर्थिक र कानुनी परिस्थिति थियो । यसको अन्त्य गरी मोहीलाई आधा जग्गामा स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य थियो, जुन चौथो संशोधनले पूरा गर्‍यो ।

चौथो संशोधनले सामाजिक र आर्थिक न्यायमा ठूलो फड्को मार्‍यो । दोस्रो उद्देश्यका सम्बन्धमा नेपालको कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले औद्योगिक विकास हुन सक्दैन भनेर भूमि सुधार ऐनले औद्योगिक व्यवसाय गर्न हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्‍यो । ऐनको संशोधन र १३ वैशाख ०७८ को निर्णयले यो ऐनको मर्ममा नै प्रहार गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले ऐनको संशोधन बदर गरेन । संशोधन ‘गलत नियत र बदनियतपूर्ण मनसाय’ले भएको र ‘संशोधन गर्ने अधिकार’को दुरुपयोग भएको थियो । काम गर्न नसकिने अवस्था भयो भने ऐन संशोधन गरिन्छ । ऐनको मनसाय र उद्देश्यविपरीत हुने गरी संशोधन गरिँदैन । संशोधन कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्‍याउन पनि गरिँदैन । टी–इस्टेटको कारोबार वृद्धि गर्न जग्गा नपुगेर जग्गाको हदबन्दी बढाउनचाहिँ संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । 

अख्तियारका आयुक्तहरूले हामी आफ्नै क्षमता र अनुभवले नियुक्त भएका हौँ, हामी आफूलाई नियुक्त गर्नेलाई पनि छाड्दैनौँ भन्ने प्रमाणित गर्न गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ  
 

यहाँ उद्योग बन्द भयो, सार्वजनिक हित हुने अन्य उद्योगधन्दा सरकारको योजनामा छैन । जग्गा पर्ती, बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था भयो । साविक जग्गाधनीले प्रचलित मोलमा खरिद गर्ने व्यवस्थाको सामूहिक माग गरेमा मूल्य जग्गा लिएर फिर्ता दिन संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । तर, तत्कालीन सरकारले ऐनको उद्देश्यविपरीत सट्टापट्टा गर्ने बाटो खोलिदियो । सट्टापट्टा गर्न प्रदेश १ तोकियो, सो तोकाइ नै ‘दोषी मन’को प्रमाण हो ।

झापाको मूल्यवान् जग्गा प्रदेश १ भित्रको भिरपाखो, खोलाको बगर, बाटोघाटो र खेतीका लागि योग्य, बस्ती बसाउन योग्य नभएको, हाइटेन्सन तारमुनि पर्ने जग्गासँग पनि सट्टापट्टा गर्ने ढोका खुल्यो । यो कार्य ‘जुन काम प्रत्यक्ष गर्न सकिँदैन, अप्रत्यक्ष पनि गर्न हुँदैन’ भन्ने मान्यताविपरीत हो । ऐन संशोधन र सट्टापट्टाको अनुमति दुवैमा बदनियत प्रस्ट छ । यो प्रशासनिक निर्णय बदर हुने एउटा मुख्य कारण गलत र बदनियतपूर्ण मनसाय हो । यिनै कारणले सर्वोच्च अदालतले १३ वैशाख २०७८ को निर्णय बदर गर्‍यो ।

तत्कालीन सरकारको निर्णय सम्बन्धमा : सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी जनताले आफैँमाथि शासन गर्न संविधान बनाउन ६०१ सभासदलाई आफ्नो सार्वभौम अधिकार सुम्पियौँ । तिनले संविधान बनाए । कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा राखे । धारा ७५(१) मा देशको इमानदारीपूर्वक शासन चलाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिए । प्रधानमन्त्रीले सत्ता सम्हाल्नुअघि देउता सम्झेर संविधान हातमा राखेर संविधानको पालना र रक्षा गर्छु, कसैको मोलाहिजामा लाग्दिनँ, कसैलाई पक्षपात गर्दिनँ भनी वाचन गरी हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था पनि गरे । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन संशोधन गरी सोही ऐनलाई ढाल बनाएर जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिदियो । 

टी–इस्टेटको जग्गा प्लटिङ सार्वजानिक छ । जग्गामा किनबेचमा अग्रिम लगानी पनि सार्वजनिक छ । १३ वैशाखको सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय नै अर्बौं घोटालाको कारण देखियो । संविधानमा नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र हुने उल्लेख छ । समाजवादउन्मुख देशको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाटै उद्योगको जग्गा सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने काममा सहयोग पुर्‍याई संविधानविपरीत काम गरियो ।

सट्टापट्टा काण्डले नेपालको गुठी मासिएको सम्झना गराउँछ । पूर्वजहरूले देउदेवता र पूजाआजा चलाउन आफ्ना जग्गा गुठीमा राखे । पञ्चायतका नेताले गुठीमा राखिएका जग्गाको बदलामा जुम्ला हुम्लाको भिरपाखो देखाएर काठमाडौंको जग्गा सट्टापट्टा गरी जग्गा किनबेचको ढोका खोलिदिए ।

सर्वोच्च अदालतले टी–इस्टेटको सट्टापट्टा नरोकेको भए जसरी गुठीको जग्गा सट्टा राखेर काठमाडौं कंक्रिटको जंगलले भरियो, त्यसैगरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा पनि कंक्रिटको जंगल बन्ने थियो । गुठीको जग्गा सट्टापट्टामा पञ्चायतकालीन अख्तियारले मुद्दा चलाएर सजाय दिलाउन सकेको भए तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको आँट गर्ने थिएन ।

पंक्तिकार सर्वोच्च अदालतमा हुँदा गुठीसम्बन्धी ऐनको जग्गा सट्टापट्टा दिने व्यवस्था बदरको माग गरेर रिट दर्ता भएको थियो । मसहितको विशेष इजलासले त्यसरी एउटा उद्देश्यका लागि राखिएको गुठीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण भनेर बदर गरिदिएको थियो । विशेष इजलासको उक्त राय लेखकको थियो । तर, रिट वर्षौंपछि पर्‍यो । त्यसवेलासम्म काठमाडौं कंक्रिटको जंगल भइसकेको थियो । सोही कारण प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर गर्न सकिएन ।

अब जनताको नजर अख्तियारमा :  अख्तियारले सानालाई मुद्दा चलाउँछ, शक्तिशालीलाई आँट गर्दैन भनिन्छ । आयुक्तहरू तत्कालीन सरकारकै पालामा भागबन्डामा नियुक्त भएको विदितै छ । टी–इस्टेट काण्डमा अनुसन्धान गरेर भागबन्डामा होइन, क्षमताको आधारमा नियुक्त भएको प्रमाणित गर्ने मौका छ । नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियार पन्छिन सक्दैन । १३ वैशाख २०७८ को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर भयो । त्यो नीतिगत निर्णय रहेन ।

निर्णयले छाडेको प्रमाण मात्र रह्यो । जग्गा सट्टापट्टा काण्डमा प्रमाण संकलित नै छन् । ऐन संशोधन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय आफैँमा महत्वपूर्ण प्रमाण हो । जग्गा प्लटिङ, जग्गामा बिचौलियाको लगानी मिडियामा आएका समाचारले प्रमाणको रूप लिन्छन् । ‘आयुक्तहरूले शपथ र संविधानको सोझो गर्ने’ कि ‘जागिर दिलाउने सरकारको नुनको सोझो गर्ने ?’ संविधान र शपथको सोझो गर्ने हो भने अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ । ‘जागिर दिलाउनेको सोझो’ गर्ने भए दिन कटाएर बसे भयो । 

अनुसन्धान गर्न मिडियाले धेरै ‘लिड’ जुटाइदिएको छ । ‘तर’ र ‘यदि’ नै चाहिँदैन । ऐन संशोधन किन गर्नुप¥यो ? जग्गा सट्टापट्टा गर्न किन दिनुपर्‍यो ? यी काममा प्रस्ताव कहाँबाट आयो ? गिरीबन्धु टी–इस्टेटको सञ्चालक समितिको निर्णयमा के भनियो ? मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्‍यो ? कानुन मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयको के राय थियो ? सम्बन्धित सचिवको राय के थियो ? राय किन पालना गरिएन ? आदि प्रमाण लाग्ने आधार छन् । ऐन नै संशोधन गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न बाटो खोल्ने योजना टी–इस्टेटबाट आएको हो भने कुन व्यक्ति र कसबाट आयो ?

ऐन संशोधनपछि सट्टापट्टाको निर्णय र प्लटिङ लगभग साथसाथै भएको देखिन्छ । सट्टापट्टाको सहमति प्राप्त हुन्छ भन्ने यकिन भएरै प्लटिङ सुरु भएको होला । यसबाटै योजनाबद्ध तरिकाले ऐन संशोधन गराउन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गर्न सफल भएको प्रमाणित हुन्छ । छानबिन गर्ने हो भने प्रमाण यिनै बन्छन् । बयान र मिडियामा छापेका कुरालाई नै बयानमार्फत एकत्रित गर्ने हो भने तिनै प्रमाण बन्छन् । 

जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्न पाएको भए ५६ अर्वबराबरको हुने कुरा मिडियामा स्पष्ट छ । त्यसको १० प्रतिशतलाई मात्र चलखेलको रकममा हिसाब गर्ने हो भने ठूलै घोटाला हुने स्पष्ट देखिन्छ । ५२ जना भागबन्डामा नियुक्त हुनेमध्ये अख्तियारका आयुक्तले एकमुस्ट राष्ट्रपतिसमक्ष सामूहिक शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेका हुन् । कसैको दबाब र प्रलोभनमा नपरी इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना गर्ने शपथको परिपालना प्रमाणित गर्न अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । नियुक्ति दिनेप्रति बफादारी देखाउने र अनुसन्धान आलटाल गर्ने कार्य आयुक्तहरूको कमजोरी र निरीहता हो ।

शपथ र संविधान पालनाको नमुना : शपथ र संविधानको महत्वबारे अमेरिकी सेनाको दुईजना चारतारे जनरलबाट सिक्नुपर्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैलीको ढाँचा भिन्न थियो । वेलावेलामा उनको निर्णय पनि विवादित बन्थे । ‘जोहन हाइटन’ नाम गरेका व्यक्ति अमेरिकाको सामरिक बटालियनको चारतारे सेनापति थिए । उनले १९ नोभेम्बर २०१७ मा एक औपचारिक सार्वजनिक समारोहमा राष्ट्रपतिले परमाणु हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिए पनि आदेश हामी केलाएर हेर्छाैँ र आदेश सनक र गलतमा आएको रहेछ भने मान्दैनौँ भने ।

उनले कारण दिए– अमेरिकी सेनाले जहिले पनि कानुनी आदेशको मात्रै पालना गर्दै आएको छ, हामी ‘हाम्रो शपथविरुद्ध’ हुने गरी काम गर्दैनौँ । २९ सेप्टम्बर २०२३ मा अर्का अमेरिकी सेनाको तीनवटै अंगका प्रमुख (ज्वाइन्ट चिफ अफ स्टाफ) जनरल ‘मार्क मिले’ले पनि एउटा समारोहमाझ अझ कडा शब्दमा ‘हामी अमेरिकी कुनै देश, जाति, धर्म, राजारानी वा तानाशाहका नाममा शपथ खादैनौँ’ । ट्रम्पलाई संकेत गर्दै ‘हामी संविधान र अमेरिकी विचारका नाममा शपथ खान्छौँ । हामी शपथ र संविधानको बचाउका लागि मर्न तयार छौँ’ भने । अमेरिकी सेना विश्वमै अत्यन्त अनुशासित र ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने सेना हो । ती दुई जनरलले सन् २०१७ र सन २०२३ मा हामी ‘संविधान, शपथ र देश मात्र चिन्छौँ, अरू कसैलाई चिन्दैनौँ’ भन्ने जुन आँट देखाएका थिए, आज नेपालको अख्तियारका आयुक्तमा त्यही आँट चाहिएको छ । 

संविधानले सुशासनसम्बन्धी चारवटा संवैधानिक निकाय गठन ग¥यो । तीमध्ये एक अख्तियार हो । हाम्रो अख्तियारजति स्वतन्त्र अमेरिकाको एफबिआई, एटर्नी जनरल र भारतको सिबिआई पनि छैनन् । अमेरिकामा एटर्नी जनरलले हाल पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध थुप्रा मुद्दा दायर गरेको छ । ट्रम्पले मुद्दा खेपिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुँदैन र गलत काममा उन्मुक्ति हुँदैन । अख्तियारमा पनि राम्रा व्यक्ति आयुक्त नभएका होइनन् । तर, धेरै दृष्टान्तले आयुक्तले सानालाई मात्र समात्छन्, ठूलालाई आँट गर्दैनन् भन्ने छाप परेको छ ।

अख्तियारलाई आज गिरीबन्धु टी–इस्टेटले अनुसन्धान गर्न चुनौती दिइरहेको छ । ऐनमा हदबन्दीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने स्पष्ट हुँदाहुँदै अकस्मात् के स्वार्थले गर्दा हो तत्कालीन सरकारले ‘यू टर्न’ लिएर सट्टापट्टा गर्न पाइने गरिदियो । सार्वजनिक भएअनुसार कट्ठाको एक करोडमा किनबेच हुने र ३४४ बिगाको ६८ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने देखिन्छ । आश्चर्य के भने ऐन संशोधनपछि सट्टापट्टाको निर्णय र प्लटिङको कार्य चट्याङको गतिमा झन्डै एकसाथ भएका देखिन्छन् । प्रमाण यिनै हुन् । अरूलाई भए २५ बिघाको हदबन्दी हुने, तर टी–इस्टेटलाई असीमित हदबन्दी भएर पनि ३४४ बिघाको सहुलियतको दुरुपयोगमा मन्त्रिपरिषद्बाट साथ मिल्यो । आयुक्तहरूले हामी आफ्नै क्षमता र अनुभवले नियुक्त भएका हौँ, हामी हाम्रो नियुक्ति गर्नेलाई पनि छाड्दैनौँ भन्ने प्रमाणित गर्न अनुसन्धान गरी दोषीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ ।  
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)