सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश  बलराम केसीलाई ३ प्रश्न

आफूले चाहेजस्तो मुद्दा दायर गर्न नमान्ने जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई सरुवा गर्नुले के संकेत गर्छ ? 
यसले एकदमै असामान्य अवस्थाको संकेत गरेको छ । यसले स्वच्छ सुनुवाइ हुन दिँदैन । सबैभन्दा ठुलो कुरो कुनै पनि घटनामा मुद्दा चल्ने या नचल्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइनु नै महागल्ती थियो । महान्यायाधिवक्ता राजनीतिक व्यक्ति भएकाले उसमाथि राजनीतिक दबाब पर्नु स्वाभाविक हो । सक्षम र इमानदार महान्याधिवक्ता भएमा उसले मेरा मातहतका वकिलले जे निर्णय गर्छन्, कानुनले जे बोल्छ, त्यही हुन्छ, त्यसमा म तलमाथि गर्न दिन्नँ भन्न सक्नुपथ्र्यो । तर, अहिले त्यस्तो अवस्था देखिन्न । सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो द्वेषपूर्ण कार्य हो । यो मानव अधिकार र मौलिक हकको समेत गम्भीर उल्लंघन हो । यसले कानुनी शासनको अवहेलना गरेको छ । 

यसले न्याय व्यवस्थापनमा सत्ताको छाया परेको देखिन्न ?
महान्यायाधिवक्ता न्यायपालिकाको अंग होइन । त्यसैले, महान्यायाधिवक्ताले गरेका कामको असर न्यायपालिकाबाट हुने न्याय निरूपणमा पर्दैन । महान्यायाधिवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो । सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत तजबिजीमा राजनीतिक नियुक्ति पाउने महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम सरकारलाई कानुनी सल्लाह, सुझाव दिनु मात्र हो । 

यसले भविष्यमा न्याय क्षेत्रमा कस्तो नजिर बसाउला ?  
यसले भविष्यमा पक्कै पनि गलत नजिर बसाउँछ । जो सत्तामा पुग्छ, उसले सत्ता र शक्तिको आडमा विपक्षीमाथि प्रतिशोध साध्न सक्छ । विरोधीमाथि झुटा र प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा लगाउन सक्छ । सत्तापक्षकाले जेजस्ता अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाउने र उसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अत्यन्त गलत नजिर बस्न सक्छ ।