- वि.सं २o८२ असार २७ शुक्रबार
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नियुक्तिमा कैफियत भेटिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि उनले पेस गरेका अनुभवसम्बन्धी कागजातमा कैफियत देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारको सम्भावित कारबाहीअघि नै राजीनामा दिन उनलाई सरकारले दबाब दिएको छ ।
गत १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा श्री शरद ओझा, कञ्चनपुरलाई नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भोलिपल्ट १३ गते उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उनलाई प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । तर, बिमा क्षेत्रको नियमकका रूपमा रहेको प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ओझाको अनुभव नपुगेकोमा त्यतिवेलै प्रश्न उठेको थियो । उनको नियुक्तिपछि लगभग एक महिनापछि नै उनीमाथि अख्तियारले प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो ।
सरकारले ओझालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएको छ । ‘उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नै उनलाई राजीनामाका लागि सुझाउन भन्नुभएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदा व्यक्तिगत रूपमा ठुलो क्षति हुने र सरकारसमेत बदनाम हुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ ।’ अर्थमन्त्रीले कर्मचारी प्रतिनिधिमार्फत ओझालाई राजीनामा दिन भनेको विश्वस्त स्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि १० दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ओझालाई बोलाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनलाई शीघ्र राजीनामा दिन भनिएको थियो । ‘तपाईंले राजीनामा दिनु नै तपाईं स्वयंको हितमा छ,’ ओझालाई सुझाइएको सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘तर, उहाँले मान्नुभएको छैन ।’ ओझाले राजीनामा नदिए सरकारले नै छानबिन समिति गठन गरेर हटाउने विकल्पमा समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । बिमा ऐन, २०७९ को दफा ९ अनुसार अध्यक्षको पदावधि नियुक्त भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सरकारले मनासिव देखेमा थप एक पदावधिका लागि पुन: नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । तर, नियुक्ति विवाद भएपछि उनको पद नै धरापमा परेको छ ।
अध्यक्षको नियुक्ति लिन ओझाले पेस गरेका अनुभवका कतिपय कागजातमै कैफियत भेटिएको छ । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका ओझाले प्राधिकरणको अध्यक्षमा आवेदन हाल्दा योग्यता र अनुभवका कागजात पेस गरेका थिए । तर, पेस भएका कागजातका आधारमा उनी अध्यक्षका लागि योग्य नभएको स्रोतको दाबी छ । उनको शैक्षिक योग्यता पुगे पनि बिमा क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भने नपुगेको बताइन्छ । बिमा ऐनले सम्बन्धित क्षेत्र (बिमा क्षेत्र)मा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उनमा त्यो अनुभव छैन ।
ओझाले पेस गरेको कागजातमा १९ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा सिनियर मेनेजर (रणनीति तथा सञ्चार)को पदमा काम गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, चाणक्य मिडिया प्रालिमा १६ डिसेम्बर २०२१ (१ पुस ०७८) देखि २०२५ जनवरी (०८१ माघ) सम्म सिनियर मेनेजर (कम्युनिकेसन स्ट्राटेजिस्ट) तथा विशेष संवाददाताका रूपमा काम गरेको अनुभव पनि उनले पेस गरेका थिए । यहीबिचमा चाणक्य मिडियामा प्रेस प्रतिनिधि (पत्रकार)का रूपमा समेत उनले काम गरेको देखिएको छ । यसैगरी, देशसञ्चार मिडियामा काम गरेको अनुभव पनि उनले पेस गरेका छन् । राजधानी, एपेक्स र इम्पेरियल कलेजमा अध्यापन गरेको कागजात पनि उनले पेस गरेका थिए । अनुभवका यी कागजातमा पनि कैफियत देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा
प्राधिकरण अध्यक्ष ओझाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्मै छ । तोकिएको योग्यता नपुगेकोमा ओझाको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बदरको मागसहित गत १७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सिफारिस समिति र ओझालाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटउपर २० चैतमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि आदेश जारी गरेको थियो । पेसी चढेर पनि ६ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएकामा ५ जेठमा सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको आधारसहितका कागजात पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसबारे सिफारिस समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश भएको थियो । गत १९ जेठमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटउपर पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेस गर्ने आदेश गरेको छ । अब यो मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनेछ ।
सिफारिस समिति नै प्रश्नको घेरामा, विज्ञसँग अख्तियारले लियो बयान
ओझाको नियुक्तिमा कैफियत देखिएपछि उनलाई सिफारिस गर्नेसमेत प्रश्नको घेरामा परेका छन् । प्राधिकरण अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ पुसमा समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी संयोजकत्वको सिफारिस समितिमा तत्कालीन अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र विज्ञका रूपमा ज्योतिचन्द्र ओझा थिए ।
सिफारिस समितिले २६ पुसमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गरेको थियो । सिफारिस समितिको पदपूर्तिसम्बन्धी सूचनामा बिमा ऐनबमोजिमको आवश्यक योग्यता तथा अनुभव तोकिएका थिए । त्यसमा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा १ (क) बमोजिम बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च नैतिक चरित्र भएकोलगायत ऐनका व्यवस्था थिए ।
यसैबमोजिम प्राप्त १२ वटा आवेदनमध्येबाट सिफारिस समितिले ओझालाई अध्यक्षमा सिफारिस गरेको थियो । अन्तिम चरणमा सर्टलिस्टमा पुगेका पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलालाई पछि पारेर ओझालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, ओझाले पेस गरेका योग्यता कागजातमा खासगरी अनुभवसम्बन्धी कागजातमा कैफियत देखिएको छ । नियुक्तिका लागि पेस गरेको कागजातमा कैफियत देखिएपछि सिफारिस समितिले कुन आधारमा सिफारिस गर्यो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । स्रोतबाट प्राप्त सूचनाअनुसार अख्तियारले सिफारिस समितिका विज्ञसँग बयान लिएको छ । अघिल्लो साता उनीहरूसँग बयान लिइएको हो ।
अख्तियारले विस्तृत छानबिन गरिरहेकै वेला सरकारले ओझामाथि राजीनामाको दबाब बढाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कैफियत देखिएपछि विस्तृतमा लगेको फाइलमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । तर, अख्तियारले कारबाही अघि बढाउँदा सरकारलाई समेत क्षति हुने देखिएपछि ओझालाई त्यसअघि नै राजीनामा दिन दबाब दिइएको छ । ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिमा अर्थसचिव डा. घिमिरे पनि थिए । उनी आफैँ अख्तियारको सचिव भएर अर्थ गएका हुन् । साढे तीन महिना अख्तियारको सचिव भएका घिमिरे २१ पुस ०७९ मा राजस्वसचिवमा सरुवा भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए । ०८१ साउनमा उनी अर्थसचिव बनेका थिए । अख्तियारको कार्यअनुभव भएका सचिवसहितको सिफारिस समितिले ओझाको कैफियतपूर्ण सिफारिस गरिदिएपछि सिफारिस समिति पनि छानबिनमा तानिएको छ । अख्तियार मुद्दाको तयारीमा जाँदा ओझालाई नियुक्तिको निर्णय गर्ने सरकार र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ ।
