- वि.सं २o८२ असार २८ शनिबार
राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको स्पष्ट गरेको छ । निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । विज्ञहरूले भने नीतिले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र बेवास्ता गरेको र यसले वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुर्याउन नसक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नीतिमा ब्याजदर घटाउने, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने, एकल सेयर कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने, पहिलोपटक घर खरिद–निर्माण गर्दाको कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड पुर्याउने र कर्जा अनुपात ८० प्रतिशत बनाउने, घरजग्गामा प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने, विदेश भ्रमणको सटही सुविधा बढाउने र केही नियामक लचकतालगायत व्यवस्था छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन खोजेको बताए । ‘मौद्रिक नीतिको दायरा वित्त नीतिको जस्तो व्यापक हुँदैन । तर, त्यसबाटै अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन रूपमा चलायमान बनाउन खाजेका छौँ । समग्रमा अल्पकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका छौँ,’ उनले भने । नीतिले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव देखाउने उनले बताए । ‘ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाएसँगै सरकारको आन्तरिक ऋणको ब्याज पनि कम हुन जान्छ । साथै, यसले सरकार तथा व्यवसायीको कन्फिडेन्स बढाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने, ‘साना व्यवसाय, कृषि, मझौला व्यवसायलाई पनि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यसले पनि साना व्यवसायीमा आत्मबल बढाउँछ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीति उदार र निजी क्षेत्रमैत्री देखिएको बताए । ‘एकल सेयर कर्जाको सीमा बढाइएको छ । घर खरिद गर्दा दिइने कर्जा र कर्जाको अनुपात पनि बढाइएको छ । ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएको छ । घरजग्गामा प्रवाह भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने भनिएको छ । साना किसानलाई पनि कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग वरिपरिका किसानलाई १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा कारोबारी र आमव्यवसायी मौद्रिक नीतिबाट प्रफुलित छन् ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई स्वागतयोग्य बताए । ‘हामीले राखेका अधिकांश सुझाव राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेको छ । समग्रमा आउँदो आर्थिक वर्षको नीति बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एकल सेयर कर्जाको सीमा २५ करोड रुपैयाँ पुर्याइनु, घर कर्जाको सीमा तीन करोड बनाइनु र मूल्य–कर्जा अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिनुले कर्जाको माग बढ्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएपछि बैंक सञ्चालनमा सहजता आउने कोइरालाको भनाइ छ । ‘हाल स्प्रेड दर निकै न्यून हुँदा बैंकहरूले आम्दानी गर्न चुनौती भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब ब्याजदर घट्दा केही सहजता आउने आशा छ ।’
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘घर निर्माण तथा खरिदमा दिइने कर्जाको सीमा बढाइयो । घर खरिद वा निर्माण गर्ने युवा विदेशमा पलायन भएका छन् । तसर्थ, घरजग्गामा लगानी हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सेयर कर्जाको सीमा बढाइयो, तर सरकारले आइपिओ निष्कासनको अनुमति रोकेर राखेको छ । प्राथमिक बजारलाई निरुत्साहन गरेर दोस्रो बजारलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्न । अहिले सेयर बजार बढाएर भोलि क्र्यास भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यस्ता नीति अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि घातक हुन सक्छ ।’
थापाले वास्तविक क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जालाई प्राथमिकीकरण गर्ने भन्यो । तर, अर्बाैँ–खर्बाैँमा खेल्ने बैंक गाउँमा गएर १० लाख ऋण दिएर बस्छन् जस्तो लाग्दैन । वास्तविक क्षेत्रलाई वास्ता गरेको देखिएन । रूपान्तरणकारी तथा डिपार्चर नीति देखिएन,’ उनले भने ।
घर र सेयर बजारप्रति उदार
गभर्नर विश्वनाथ पौडेल घर निर्माण/खरिद र सेयर बजारप्रति उदार देखिएका छन् । उनले निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउने बताएका छन् । पहिलोपटक घर निर्माण–खरिद गर्ने व्यक्तिलाई ८० प्रतिशतको कर्जा मूल्य अनुपातमा ऋण प्रवाह गर्ने नीति ल्याएका छन् । अन्यको हकमा भने ७० प्रतिशतको अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति ल्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । घरजग्गामा प्रवाह भएको कर्जासमेत पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सेयर धितोमा प्रवाह गरिने एकल कर्जाको सीमा पनि १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ,’ उनले भने ।
मझौला उत्पादनलाई प्राथमिकता
राष्ट्र बैंकले उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा रोखेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैँले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्मको कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने नीति ल्याइएको छ । कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा कर्जा सहजीकरण गरी न्यून र मध्यम आय भएका घरपरिवारको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याउन खोजेको गभर्नर पौडेलले बताए ।
यसरी प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने पनि बताइएको छ । मौद्रिक नीतिमा थप भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खाद्यान्न, बाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कार्यका लागि व्यक्ति वा व्यावसायिक फर्मलाई फसल तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी विभिन्न अवधि र प्रकृतिका कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गर्दै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।’
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जामा सहजीकरण गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गआसपासका क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि बताइएको छ । त्यसआसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्जामा प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ । किसानालाई लक्षित गरेर यो नीति ल्याइएको गर्भनर पौडेलले बताए ।
त्यसका लागि तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । साथै, आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर करिडोरका सीमा घटाइयो
मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको सीमा घटाइएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई पनि तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । नीतिगत दरलाई पनि पाँच प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
भूकम्प प्रभावित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिने
जाजरकोट, रुकुमलगायत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना रहेका व्यावसायिक कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले लिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्ने पनि बताइएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्– रूपान्तरणकारी तथा डिपार्चर नीति देखिएन
सेयर लगानीकर्ता, घरजग्गा कारोबारी र आमव्यवसायी मौद्रिक नीतिबाट प्रफुल्लित देखिन्छन् । घर निर्माण तथा खरिदमा दिइने कर्जाको सीमा बढाइयो । घर खरिद वा निर्माण गर्ने युवा विदेशमा पलायन भएका छन् । तसर्थ, घरजग्गामा लगानी हुने अवस्था छैन । सेयर कर्जाको सीमा बढाइयो, तर सरकारले आइपिओ निष्कासनको अनुमति रोकेर राखेको छ । प्राथमिक बजारलाई निरुत्साहन गरेर दोस्रो बजारलाई केन्द्रमा राख्नुहुन्न । अहिले सेयर बजार बढाएर भोलि क्र्यास भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यस्ता नीति अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वका लागि घातक हुन सक्छ । मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जालाई प्राथमिकीकरण गर्ने भन्यो । तर, अर्बाैँ–खर्बाैँमा खेल्ने बैंक गाउँमा गएर १० लाख ऋण दिएर बस्छन् जस्तो लाग्दैन । वास्तविक क्षेत्रलाई वास्ता गरेको देखिएन । रूपान्तरणकारी तथा डिपार्चर नीति देखिएन ।
मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदाहरू
