प्रकोपमा प्रधानमन्त्रीले सिक्न नसकेको तथ्य

असोज ११ र १२ गते भीषण बाढीपहिरो आयो । ११ हजार परिवार घरबारविहीन बने । यही वेला एमाले अर्बौँको उपहारबाट धनाढ्य बन्यो । प्रधानमन्त्रीलाई ११ हजार विस्थापित कहाँ, बसे के खाए, मतलब भएन । उपहारको भवन शिलान्यास गर्न पुग्नुभयो । ०३२ सालमा राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा जर्मन पाहुनाले ‘उपहार के दिऊँ ?’ भनेर सोध्दा राजाले भक्तपुर दरबार स्क्वायरको मर्मतसम्भार र काठमाडौंको ढल व्यवस्था गरिदिनुहोस् भने । एमालेले पनि कुनै स्वार्थ नभए आफूलाई उपहार होइन, भर्खरै विस्थापित ११ हजार परिवारलाई राहत र पुनस्र्थापना गरिदिनुहोस् भन्न सक्नुपथ्र्यो । यसैबाट प्रस्ट भयो, एमालेलाई प्राप्त उपहारमा स्वार्थ गाँसिएको छ । उपहार एमालेले मात्र होइन, एमाले चलाउने पदाधिकारीले पनि पाएको अन्दाज गर्न सकिन्छ । 

संविधानको धारा ५१(६)(९)मा ‘प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्धार एवं पूनस्र्थापना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । सरकारले यो धारा भएको थाहै पाएन । सरकार दुई प्रकारका हुन्छन् । ‘राजनीतिक कार्यकारी’ र ‘स्थायी कार्यकारी’ । पहिलोलाई ‘मन्त्रिपरिषद्’ या ‘सरकार’ र दोस्रोलाई ‘कर्मचारीतन्त्र’ भनिन्छ । मौसम विभाग ‘कर्मचारीतन्त्र’ हो । उसले पाँच दिनअगावै ‘भीषण वर्षा”को भविष्यवाणी गर्‍यो, सरकारले वास्तै गरेन । प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिका जान हतारो भयो । पूर्वजानकारी पाएपछि भ्रमण रद्द गरेर ‘विपत् व्यवस्थापन समिति’, ‘प्रदेश सरकार’, ‘स्थानीय सरकार’, ‘सुरक्षा निकाय’ लगायत सबैलाई समन्वय गरेर हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि जनतालाई सतर्क गरी उद्धार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपथ्र्यो । तयारीमा रहेको भए २४६ को ज्यान जाने थिएन । 

आफू विदेश जानु, उपप्रधानमन्त्रीलाई 
मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाक्न नदिनु । फिर्ता आएपछि पनि ‘राहत र पुनर्स्थापना’ को व्यवस्था नगर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘डेरेलिक्सन अफ ड्युटी’ र ‘राष्ट्रिय हितविपरीत’ कार्य हो । यो लेख लेख्दासम्म उद्धारको अवस्था पार भइसक्यो, राहत र पुनस्र्थापना सुरु भएकै छैन । 

अमेरिकामा आँधी आउँदा आफ्नो छुट्टी छोट्याएर उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा जुट्ने तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसबाट सिक्नुपर्नेमा हाम्रा प्रधानमन्त्री देशमा बाढीपहिरोको विपत् आउँदै छ भन्ने मौसम विभागको पूर्वसूचनालाई बेवास्ता गरी अमेरिका जानुभयो 
 

यथार्थमा अमेरिका जानुको साटो प्रधानमन्त्री ‘कट्रिना’ आँधीको समयमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले जस्तो टिसर्ट र जिन्स लगाएर बाढिपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा आफैँ लाग्नुपथ्र्यो । आज राहत र पुनस्र्थापनाको कार्य भइरहेको हुनुपथ्र्यो । तर, आज चौथो सातामा ‘विपत् जोखिम व्यवस्थापन परिषद्’ बाट राहतको निर्णय हुँदै छ । विस्थापित भोकभोकै छन् । सरकारले भने बालुवाटार र भैँसेपाटीबाट मटन, चिकेन, पुलाउ र मिनिरल वाटर खाएर दसैँ मनायो । 

बाढिपहिरोले हजारौँको घर भत्कियो, पुरियो, बगायो । पेट भोको छ । चामल, दाल, पीठो, चिउरा बगायो । लाउने लुगा छैन । सुत्ने ओछ्यान छैन । पकाउने भाँडा र दाउरा छैन । शौचालय छैन । खाने भाडा छैन । स्वच्छ पिउनेपानी छैन । किन्ने पैसा छैन । धारा ५१(६)(९)मा राहत भनेको उद्धारपछि खाने, बस्ने र सुत्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नगद देऊ भनेको होइन । धारा ५१(६) (९)ले सरकारले अस्थायी टहरा, पाल, कभर्ड हल र सार्वजनिकस्थलमा पीडितलाई बसाल्ने भनेको हो ।

स्वच्छ पिउनेपानी उपलब्ध गराउने, ओछ्यान, कम्बल उपलब्ध गराउने, मेस सिर्जना गरेर दालभात, बिस्कुट चिउरा आदि खुवाउने भनेको हो । बिरामी भएमा निःशुल्क उपचार गराउने भनेको हो । एकातर्फ राहत दिँदै जाने अर्कातर्फ टहरा निर्माणदेखि लिएर पुनस्र्थापनाका लागि सहयोग गर्दै जाने भनेको हो । केही अवधिसम्म सरकारले खुवाउने, सुताउने गरेपछि विपत्अगाडिको अवस्थाको दैनिक जीवन बिताउन आर्थिक सहयोग गरेर आफू अलग्गिने भनेको हो । नगद दिएर सरकार उम्कने भनेको होइन ।

यतिखेरसम्म पुनर्स्थापनाको काम सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । राहत शब्दको अर्थ सरकारले बुझ्न सक्दैन भने शासन चलाउन पनि सक्दैन । विश्वमा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा एक देशले अर्को देशलाई राहत पठाइन्छ । राहत पठाउँदा डलर, नगद पठाइँदैन । हवाईजहाज, रेललगायत यातायातका साधनमार्फत पिउने पानी, कम्बल, प्याक गरिएको खाद्य सामग्री, पाल, चिकित्सकको टोली, औषधिलगायत सामग्री पठाइन्छन् । राहतको काम सिद्धिएपछि पुनर्स्थापनाका लागि मात्र नगद दिने हो ।

११ हजार घरबारविहीन बने । सरकार विस्तापित कहाँ बसे, शुद्ध पानी कसरी पिए, के खाए, बूढाबूढी रोगी, सुत्केरी बालबच्चाको हालत के छ सोधपुछसम्म गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको अगुवाइ र अग्रसरतामा प्रदेश र स्थानीय सरकार, मेयर, सेना, प्रहरी, विपत् व्यवस्थापन परिषद् सामाजिक संस्थालाई परिचालन गरेर बस्ने, खाने, पिउनेपानी आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीबाट प्रदेश सरकारको वास्ता गरिएन । 

४० प्रतिशत अपूरो धरहरा उद्घाटन गरेर धरधरा मैले बनाएँ भनेर प्रचारमा रमाएर जस लिने प्रधानमन्त्रीले धारा ५१(६)(९) कार्यान्वयन नगर्नाले ११ हजार परिवारको खाद्य, आवास, स्वच्छ पिउनेपानी, स्वास्थ्य र बच्चाको पठनपाठन, बिरामीको उपचारको मौलिक र मानव अधिकार हनन गराएको अपजस पनि प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ला नि ?

०७२ यता भूकम्प, कोभिड र बाढीपहिरो नेपालले भोग्यो । तीनै संकटमा प्रधानमन्त्री ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो । भूकम्पमा वर्तमान संविधान थिएन । प्रधानमन्त्रीले धारा ७५(२) अनुसार हालको ५१(६)(९)को काम गर्नुपथ्र्यो । कोभिडमा धारा ५१(६)(९) आइसकेको थियो, तर पालना गर्नुभएन । भूकम्प र कोभिडमा पूर्वतयारी हुन नसक्ला, तर ‘उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना’ हुनसक्थ्यो । जनता भूकम्पको मारमा थिए, तर प्रधानमन्त्रीले ‘पूर्वविशिष्टहरूलाई करोडौँ पर्ने प्राडो, पजेरो, इन्धन, चालक, आवास र आजीवन भत्ता’ उपहार दिने विधेयक संसद्मा पठाउनुभयो । सभामुख सुवास नेम्वाङले संकटको वेला यस्तो विधेयक हुँदैन भनेकाले मात्र कानुन बनेन । मिडियाले यसको खोजी गरेर जनतासमक्ष ल्याउनुपर्छ ।

कोभिडमा विश्व आतंकित थियो । सामाजिक दूरी, लकडाउन र मास्कमा भर पर्नुपरेको थियो । ओलीजीले नेपालीले हिमालको पानी पिउँछन्, हिमालबाट आएको हावाको सास फेर्छन्, केही गर्नुपर्दैन भनेर मजाक गर्नुभयो । लकडाउनका कारण हजारौँ ज्यालादारी भोकै भए । तीन महिना लामो लकडाउनमा सरकारले उनीहरूलाई धारा ५१(६)(९)अनुसार मेस र उपचारको व्यवस्था केही गरेन ।

सामाजिक संस्थाहरूले चन्दा उठाएर ज्यालादारीलाई पाले । नेकपा विभाजन हुने क्रममा थियो । प्रधानमन्त्री ओलीजीले बालुवाटारस्थित सरकारीनिवासलाई दलको काममा प्रयोग गर्नुभयो । कार्यकर्ताको भिडलाई सरकारी खर्चमा किनिएको आइसियूमा प्रवेश गर्दा लगाउने प्लास्टिककोे महँगा स्यानिटाइज्ड गरिएको जुत्ता लगाउन दिएर मिनिरल वाटर खुवाएर, सरकारी खर्चमा, सरकारी खाना खुवाएर दलको भेला गराउनुभयो । ज्यालादारी मरेकोमर्‍यै भए । ओम्नीलाई एकलौटी औषधि निर्यात गर्न अनुमति दिएर जनता मारमा परे ।

सन् २००५ मा अमेरिकाको ‘लुइजियाना’ राज्यको ‘न्युओर्लियन्स’ मा ‘कट्रिना’ आँधी आयो । चार लाख ५० हजारजना प्रत्यक्ष पीडित भए । त्यो शताब्दीकै ठुलो हरिकन थियो । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस हुनुहुन्थ्यो । उहाँ छुट्टी मनाइरनुभएको थियो । थाहा पाउनासाथ छुट्टी रद्द गरेर उहाँ न्यु ओर्लियन्स पुग्नुभयो । राहत, उद्धार, पुनर्स्थापनाको जिम्मा ‘राज्य सरकार’ को भए पनि राष्ट्रपति बुसले संघीय सरकारकै अगुवाइ चाहनुभयो । यसका लागि सेना परिचालनदेखि ठुलो धनराशि आवश्यक थियो ।

कानुनले संघीय सरकार संलग्न हुन राज्य सरकारको स्वीकृति चाहिन्थ्यो । राज्य सरकारको अनुमति नभई सेना राज्यमा पठाउन मिल्दैनथ्यो । चार दिनसम्म राज्य सरकारले मानेन । पटक–पटकको अनुरोधपछि गभर्नर र मेयर दुवैले राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा संघीय सरकारलाई अनुमति दियो । राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुभयो । कभर्ड हल, पाल र अन्य हलमा विस्थापितलाई बसाल्नुभयो । सरकारी खर्चमा सिसिको पानी, फास्टफुड, खाना, ओछ्यान, कम्बल, अस्थायी शौचालयको व्यवस्था गराउनुभयो । तर, त्यहाँ हाम्रोजस्तो धारा ५१(६)(९) थिएन ।

सेना लगाएर पहिलो काम नै शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नुभयो । आपत्कालीन निकायलाई सक्रिय बनाउनुभयो । संघीय रकम उपलब्ध गराउनुभयो । अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको ठुलो इज्जत हुन्छ । उनीहरूको भाषण बिक्छ । बुसले आफ्नै पिता पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुस र बिल क्लिन्टनलाई रकम जम्मा गर्न विभिन्न ठाउँमा सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्नुभयो । यसबाट पीडितको राहतका लागि लाखौँ डलर जुट्यो । बुस आफैँले निरन्तर मौसम विभागसँग मौसमबारे जानकारी लिइरहनुभयो ।

राष्ट्रपति आफैँ टिसर्ट र जिन्समा ट्रक, कार, हेलिकोप्टर, हवाईजहाज आदिमा पकट–पटक प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा गएर राहतमा लागेका र विस्थापितलाई भेटेर हौसला बढाउनुभयो । वासिङ्टनबाट १३ पटक न्युओर्लियन्स जानुभयो । उद्धार पुनस्र्थापना गर्न सफल हुनुभयो । उहाँले ढिलाइको जिम्मा आफूले लिनुभयो र भन्नुभयो– सेप्टेम्बर ११ को घटनाले प्रत्येक संकटमा सरकारबाट तुरुन्त ‘रेस्पोन्स’को अपेक्षा गर्नु अमेरिकी जनताको अधिकार हो । जब संघीय सरकार चुक्छ, राष्ट्रपतिका नाताले त्यसको जिम्मा म लिन्छु र समाधान पनि मै गर्छु । छुट्टीबाट फर्किन दुई दिन ढिलाइको जिम्मा आफूले लिएर अमेरिकी जनतासँग माफी पनि माग्नुभयो (हेर्नुहोस्– राष्ट्रपति बुसको ‘द डिसिजन पोइन्ट’ र भारतका राष्ट्रपतिको “माई प्रेसिडेन्सियल इयर्स’) ।

नेपालको नेता र अमेरिकी नेतामा ठुलो फरक छ । हाम्रो नेता देशमा संकट हुँदाहुँदै अमेरिका जान्छन् । आफूले गर्ने काम उपप्रधानमन्त्रीलाई गर्न दिँदैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति संकट थाहा पाउनासाथ छुट्टी रद्द गरेर आफ्नै नेतृत्व र सक्रियतामा राहत र उद्धारमा लाग्छन् र ढिलाइ भएकामा जनतासँग माफी माग्छन् । हाम्रोमा माफी माग्नु त कताकता, ‘मौसम विभागले यही ठाउँमा क्षति पुग्छ भनेको थिएन’ भनेर फुत्किन्छन् । 

अन्त्यमा, दुई करोड नब्बे लाखमध्ये “इमानदार” भनेर पाँच वर्षका लागि २७५ सांसद छान्ने हामी नै हौँ । इमानदार होलान् भनेर छानिएका २७५ मध्ये सरकार चलाउन झनै ‘इमानदार’ चाहिन्छ भनेर २५ जना कार्यकारी छान्ने हामीले छानेकै २७५ हुन् । बाँचुन्जेल सिंहदरबार र बालुवाटार नछाड्ने खालका नेता वपन हामीले नै छानेका २७५ मध्येका हुन् । यो अवस्था अन्त्य नगर्दासम्म विपत्मा धारा ५१(६)(९) क्रियाशील र कार्यान्वयन हुँदैन । 
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)