भारत–चीन लिपुलेक सहमतिमा ओलीको आपत्ति : नेपाल–भारत विवादमा नजोडिने सीको जवाफ

प्रधानमन्त्री ओली–चिनियाँ राष्ट्रपति सी भेटवार्ता 

लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिप्रति नेपालले प्रस्ट आपत्ति जनाएको छ । सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिबार चीनको तियान्जिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसैदिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा ३ भदौको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

तियान्जिन गेस्टहाउसमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले एक्लाएक्लै करिब २० मिनेट र समूहगत रूपमा करिब २५ मिनेट छलफल गरेका छन् । भेटपछि परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले जारी गरेको भिडियो सन्देशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने चीन–भारतबिचको सहमति नेपालका लागि अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमार्फत दिएको भिडियो प्रतिक्रियामा परराष्ट्रसचिव राईले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा यो विषय चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुभएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो । अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो ।’

भारत र चीनको सीमासम्बन्धी छलफल गर्ने विशेष प्रतिनिधिबिच दिल्लीमा ३ भदौमा भएको वार्तामा नेपालको लिपुपाससहित तीन नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति भएको थियो । भारत र चीनबिच विगतमा हुँदै आएका यस्तो सहमतिप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको पुन: ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भ्रमणअघि दलहरूले राष्ट्रपति सीसँग नेपालको स्पष्ट अडान राख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका थिए ।

यस्तै, शनिबार साँझ नै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि लिपुलेकबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सम्झौताप्रति नेपालले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पारेको उल्लेख छ । ‘भारत र चीनबिच लिपुलेक नाका हुँदै सीमा व्यापारसम्बन्धी नयाँ समझदारीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उक्त भूभाग नेपालकै भएको र यसप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो,’ दूतावासको विज्ञप्तिमा छ ।

राष्ट्रपति सीले नेपालले राखेको अडानसँग आफू फरक नरहेको बताउँदै लिपुलेकसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारतबिचको छलफलमार्फत समाधान होस् भन्ने चाहना राखेको सचिव राईले बताए । ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो,’ चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रसचिव राईले भने ।

तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख छैन । राष्ट्रपति सीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सचिव तथा सांसद छविलाल विश्वकर्मा, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई, चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली र परराष्ट्रको चीन हेर्ने महाशाखा प्रमुख भृगु ढुंगाना थिए । विगतमा द्विपक्षीय वार्तामा सांसदलाई राख्ने चलन नभएकोमा यसपटक खड्का र विश्वकर्मालाई राखिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलको मर्यादाक्रममा प्रधानमन्त्री दम्पतिपछिको वरीयताक्रममा खड्कालाई राखिएको छ ।

बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा सीको प्रतिबद्धता 

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भेटवार्तामा दुवै नेताहरूले आगामी दिनहरूमा परस्पर लाभदायक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । नेपाललाई निरन्तर सहयोग गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सीले वचनबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा एससिओजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘राष्ट्रपति सीले नेपालका लागि चीनको निरन्तर सहयोग रहने र दुई देशबिच सहमति भइसकेका उच्च गुणस्तरका बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पुन: दोहोर्‍याउनुभएको छ,’ नेपाली दूतावासले भनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले एससिओको सदस्यता प्राप्त गर्न चाहेको भन्दै समर्थन गर्न राष्ट्रपति सीलाई अनुरोध गरेका थिए । नेपाल एससिओको डायलग पार्टनर मात्रै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बिआरआई अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपाल र चीनका जनतालाई नजिक ल्याएको पनि उल्लेख गरे । नेपाल र चीन हिमाल र नदीहरूले जोडिएको तथा पुस्तौँदेखि मित्रताको खुसीमा बसेका छिमेकीहरू रहेको उल्लेख गर्दै दुई देशले सम्बन्धको सात दशकसम्मम असल छिमेकी मित्रताको ऐतिहासिक अध्याय लेखेको राष्ट्रपति सीको भनाइ छ । उनले बिआरआईले दुई देशका जनतालाई नजिक ल्याएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

बिआरआईअन्तर्गत विगतमा भएका सहमतिअनुरूपका १० परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा मल, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव संसाधन विकास, जलवायु सहनशीलता तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारजस्ता क्षेत्रहरूमा थप सहयोगका लागि आग्रह गरेको दूतावासले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अवरोध भएका सीमानाका खोल्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको उनका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले बताए । खतिवडाका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बन्न सहयोग गर्ने तथा सीमानाकाहरू सुचारु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रधानन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीसँग नेपाल–चीन सम्बन्धले विभिन्न परीक्षा र कष्टहरू पार गरेको र समयसँगै सम्बन्ध बलियो रहेको बताएका थिए । ‘नेपालले एक चीन सिद्धान्तलाई दृढतापूर्वक पालना गर्दछ, ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गर्दछ र कुनै पनि शक्तिलाई चीनको हितलाई हानि पुर्‍याउन नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिनेछैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल निरन्तर विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको तथा चीनसँगको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन, संयुक्त रूपमा बिआरआई निर्माण गर्न, व्यापार, लगानी, कृषि, विज्ञान तथा प्रविधि, पर्यटन र जलवायु परिवर्तन क्षेत्रहरूमा सहयोगलाई सुदृढ गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

राष्ट्रपति सीले नेपालसँग परम्परागत मित्रतालाई अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै वार्तामा विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख नेपाल–चीन रणनीतिक साझेदारीको नयाँ र बृहत्तर विकास प्रवद्र्धन गर्ने इच्छा पनि जनाएका छन् । ‘दुई पक्षले रणनीतिक पारस्परिक विश्वास बढाउन, एक–अर्काको मुख्य हित र प्रमुख चासोहरूसँग सम्बन्धित मुद्दामा एकअर्कालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न, पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगलाई गहिरो बनाउन र बिआरआईलाई संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रपति सीले जोड दिनुभएको छ,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

नेपालको औद्योगिक विकासमा चीनको सहयोग रहने सीले बताएका छन् । बिआरआईमार्फत बन्दरगाह, सडक, ऊर्जा ग्रिड, उड्डयन र सञ्चार कनेक्टिभिटीलाई सुदृढ पार्ने सीको विश्वास छ । बिआरआईले नेपालमा उद्योग, कृषि, पशुपालन, नयाँ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, तेल र ग्यास, आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स (एआई), शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन प्रवर्तन र सुरक्षामा काम गर्नुपर्ने सीले उल्लेख गरेका छन् । 

सुरक्षा प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन रहेको चिनियाँ दाबी, नेपाल मौन
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को ढाँचामा नेपालले समर्थन गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘चीनले प्रस्ताव गरेको तीन प्रमुख विश्वव्यापी पहलहरूलाई नेपाल समर्थन गर्दछ ।’ 

चीनले पछिल्लोपटक ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई), ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ (जिसिआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)को ढाँचामा देशहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । यीमध्ये नेपालले जिडिआई र जिसिआईलाई समर्थन गरेको छ । तर, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रवेश नगर्ने यसअघिका सरकारहरूको धारणा थियो । तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार ओलीले तीनै पहललाई समर्थन गरिदिएका छन् । चिनियाँ विज्ञप्तिमा तीन पहलको व्याख्या भने छैन । भेटवार्तापछि जारी बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने यसबारे केही उल्लेख छैन ।

ओली–सी भेटवार्तापछि परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई
लिपुलेक पासमार्फत द्विपक्षीय परम्परागत व्यापार गर्ने दुई छिमेकी भारत र चीनको सहमतिको विषय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष राख्नुभएको छ । १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभाग सार्वभौम मुलुक नेपालको हो भन्ने स्पष्ट छ । नेपाली भूभागका सम्बन्धमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नुहुँदैनथ्यो । अब त्यो सम्झौतालाई चीनले कार्यान्वयन नगरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउनुभयो ।

राष्ट्रपति सीले नेपालले राखेको अडानसँग आफू फरक नरहेको बताउँदै लिपुलेकसम्बन्धी विवाद नेपाल–भारतबिचको छलफलमार्फत समाधान होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको थियो । उहाँले ‘त्यो नाका (लिपुलेक) परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको हो । नेपालको जुन दाबी छ, त्यसमा हाम्रो कुनै पक्ष वा दाबी हुँदैन । तपाईंहरूको सीमा विवादमा हामी पक्ष बन्न चाहँदैनौँ । यो दुई पक्ष (नेपाल र भारत)ले समाधान गर्ने विषय हो’ भन्नुभयो ।