शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न

शिक्षा र अर्थतन्त्रबीच निरन्तर तथा दिगो सम्बन्ध हुन्छ । समयसापेक्ष शिक्षाले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्छ । समाजको गुणस्तर, रोजगारी, स्रोतसाधनको सदुपयोग, प्रतिव्यक्ति आय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति शिक्षाको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । शिक्षालाई प्रविधिसँग समन्वय गरी प्राविधिक दक्षता उत्पादनमा लगाउँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई उत्पादनमा बढोत्तरी हुन्छ । शिक्षाको गुणस्तरले नै देशको राजनीति, कानुन, न्याय, राजनीतिक इमानदारी, मानवीय सक्षमता, अर्थतन्त्रको सबलीकरण, शान्ति र सुरक्षा, स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधि र नागरिकको गुणस्तरीय जीवन निर्वाह निर्धारण गर्छ । हरेक देशमा शिक्षाको स्तर त्यस देशको नेतृत्वले लिने शैक्षिक नीतिमा निर्भर गर्छ ।

कोभिड–१९ का कारण स्कुलदेखि क्याम्पस लेभलसम्मका ९० लाख विद्यार्थी नियमित सिकाइको क्षेत्रमा अन्योलपूर्ण अवस्थामा छन् । ८१ लाखको हाराहारीमा स्कुल तहमा (कक्षा १० सम्म) छन् भने नौ लाखको हाराहारीमा क्याम्पस तहमा रहेका छन् । शिक्षाको गुणस्तर स्कुल तहदेखि नै कमजोर बन्दै आइरहेको छ । मुलुकभर ३५ हजार पाँच सय २० विद्यालय छन् । तीमध्ये २८ हजार आठ सय ३३ सामुदायिक र ६ हजार ६ सय ८७ संस्थागत छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ५५ लाख ८७ हजार आठ सय ८४ जना र संस्थागत विद्यालयमा २५ लाख ४४ हजार पाँच सय ५१ जना विद्यार्थी रहेका छन् । हालसम्म नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय छन् । यिनमा नौ लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । 

वर्तमान शिक्षा सहरमुखी र गाउँमुखी, धनी र गरिब वर्गमा बाँडिएको छ । यसो हुनुमा पाठ्यक्रम निर्माण र विकासमै समस्या देखिन्छ । संस्कृत शिक्षाको निर्मूलीकरण, ग्रामीण कृषिमुखी पाठ्यक्रम नहुनु, प्राविधिक प्रयोगात्मक शिक्षाको कमी हुनु, किताब बुझे पुग्ने परीक्षा प्रणाली हुनु, गृहकार्यको अर्थ स्पष्ट हुन नसक्नु, ग्रामीण भेगका विद्यार्थीको सामाजिक अभ्यासको कुनै मूल्यांकन नहुनु, देशको माटोअनुकूूलको शिक्षा प्रणालीको अभाव हुनु, शैक्षिक गन्तव्य निर्धारित नहुनु, व्यावहारिक सामाजिक पेसा अँगाल्ने खालको प्राविधिक शिक्षाको अभाव हुनु, भएका प्राविधिक शिक्षा पनि सामान्य नेपालीको पहुँचबाहिर हुनु जस्ता समस्याले हाम्रो शैक्षिक गुणस्तरमै समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । 

हाम्रो शिक्षाले व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेन, सामाजिक सीपमूलक ज्ञान भएन, नैतिक चरित्रवान्, आध्यात्मिक शिक्षा पलायन भयो, आफ्नो भौगोलिक शिक्षाभन्दा पनि विदेशी पाठ्यक्रमलाई प्रश्रय दिइयो । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको अपमान हुँदै गयो, कमजोर शैक्षिक ज्ञान भएका प्रशासकबाट शिक्षक प्राध्यापक शासित बन्न पुगे । जसका कारण शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएकाहरूले पनि कस्तो आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सोच्नै सकेनन् । पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीसम्म सुधार नगरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । तर, हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ कहिल्यै सोचेको देखिएन । 

पाठ्यक्रम निर्माणदेखि पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीसम्म सुधार नगरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आउन सक्दैन । तर, हाम्रो नेतृत्वले यसतर्फ कहिल्यै सोचेको देखिएन ।
 

विद्यमान शैक्षिक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै शैक्षिक प्रणालीमा दिगो विकास गर्ने उपाय पनि प्रशस्त छन् । अबका दिनमा यसमा सुधार गर्न देशको भूगोलअनुरूपको पाठ्यक्रम निर्माण जरुरी छ । शिक्षा सर्वप्रथम घर, चुलोचौको, खेती, पशुपन्छी पालन, व्यापार जस्ता विषयसँग सम्बद्ध बन्नुपर्छ । लिखित परीक्षा प्रणालीभन्दा व्यावहारिक प्रयोगात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । किताबी विषयवस्तुभन्दा पनि समाजमा सहज ढंगबाट जिउने व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्‍यो–गरेन भनी मूल्यांकन गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ । सहरमा बुबाआमालाई झोला टिफिन बोकाएर स्कुल पढ्ने बालबालिका र ग्रामीण भेगमा आफैँ खाना बनाएर, घाँस काटेर स्कुल जाने बालबालिकामा कसको सिकाइ वास्तविकतामा आधारित छ भनेर मूल्यांकन गर्ने परिपार्टी नहुनु चिन्ताको विषय हो । 

अब स्कुल तहका बालबालिकामा ठूलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने आचरणबाट, चिया पकाउन, कसिंगर लगाउन, खाना बनाउन, कपडा धुन, नुहाउन, आफ्नो स्कुल सामग्री घरबाट स्कुलसम्म पुर्‍याउन सीप भए–नभएकोबाट, हलो, कुटो, कोदालो, गाईभैंसीको दूध दुहुन, गोबर सोहोर्न, गोठ सार्न, घाँस काट्न, सीप भए–नभएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वार्षिक परीक्षा प्रणालीमा ४० प्रतिशत लिखित, ५० प्रतिशत आवश्यक व्यावहारिक ज्ञानको प्रयोगात्मक, पाँच प्रतिशत उपस्थिति र पाँच प्रतिशत अनुशासनलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले खाना पकाउन, घाँस काट्न, गाईभैंसी दुहुन, गोठ सार्न, हलो जोत्न, कुटो कोदालो चलाउन, आफ्नो कपडा आफैँ धुन जानेको छ भने जानेका आधारमा सय प्रतिशतसम्म प्रयोगात्मक नम्बर उसलाई प्रदान गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी सहरी विद्यार्थीको मूल्यांकन प्रणाली निर्धारण गरियो भने शैक्षिक विभेदीकरण हट्छ । सहरमा फुर्सद नै फुर्सदले पढ्ने र गाउँमा बल्लतल्ल फुर्सद निकालेर पढ्ने विद्यार्थीबीचको अन्तर निर्मूल हुन्छ । जब शिक्षा व्यावहारिक जनजीवनसँग जोडिन्छ, त्यसपछि यसको महत्व अभिवृद्धि हुन्छ । शिक्षा सामाजिक परिवेशसँग घुलमिल हुन्छ । समाजमा बाँच्न सिकेको ग्रामीण बालबालिका र सहरमा १०–१२ वर्षसम्म बाबुआमाले खाना खुवाइदिनुपर्ने बालबालिकाको सामाजिकीकरणबीचको अन्तरबाट समन्यायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ । 
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन्)