राजनीतिक नियन्त्रणमा जेलिएको लोकतन्त्र

मानिसलाई गाँस, वास र कपासको आवश्यकता अनिवार्य हुन्छ । यसैको परिपूर्तिमा मानिस रुमल्लिइरहेको हुन्छ । उसले आपूmलाई सधैँ बाँचिरहने प्राणी ठानेकाले ऊ लोभी बन्दै भ्रष्टाचारी बनिरहेको छ । विश्वमा विविध कर्मबाट धन संग्रह गर्ने ज्यादै थोरै सम्पन्न मान्छेले अधिक मान्छेलाई काबुमा राख्छन् । काबुमा राखिएका मानिसकै ढाडमा टेकेर राजनीति गर्ने पनि उही धन संग्रह गर्ने मान्छे नै हुन् । आवश्यकता र अभावका कारण शासकको गुलाम बन्ने निम्नवर्गका मानिसले आपूm ठगिएको, हेपिएको अनि ढाँटिएको कुरा बुझ्दैनन् । 
उनीहरू शासकले दिएको स्वार्थपूर्ण झन्डा बोकेर सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्दै सरकारसँगै झगडा गरिरहन्छन् । शासकले वर्ग र असमानताका नाममा राजनीति गरिरहन्छ र जनतालाई वर्गकै जाँतोमा पिसिइरहन्छ । फरक राजनीतिक विचार बोकेका उच्च तहका नेताहरू एउटै टेबलमा बसेर खाना खान्छन् । तलका कार्यकर्ताहरू आपसमा झगडा गरेर बोलचाल बन्द गर्छन् । एक–आपसमा वैरभाव साँधेर समय, श्रम र सम्पत्ति खेर फाल्छन् ।

गरिबीमा मौलाएको विकृतिले हिंसा र आतंकलाई उकेरा लगाउँछ । गरिबमा विद्यमान विवेक र सम्मानलाई गरिबीले थिचिदिन्छ । यसैकारण चुनावको समयमा सर्वसाधारण मतदाता पैसा, खानपिन र प्रलोभनमा बिक्न विवश बन्छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा देखिएको झडप, झगडा, हिंसाजन्य अराजक सोचले विगतकै जस्तो समर्थन र निषेधको शैलीलाई निरन्तरता दियो । सबै क्षेत्रमा मतदाताले शान्तिपूर्ण मतदान गर्न पाएनन् ।

नेपालको राजनीतिक वृत्तले व्यवस्था त परिवर्तन गर्दै लग्यो, तर सामाजिक संस्कार परिवर्तन गर्न सकेन । व्यवस्था पनि मुलुकको आवश्यकता, ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता र प्रभावको मूल्यांकनलाई आकलन नै नगरी लाद्ने काम मात्र गरियो । शिक्षामा आफ्नो माटो पहिचान गरिएन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक संस्कार परिवर्तन हुन सकेन । जसको प्रतिफल आज मुलुकले भोगिरहेको छ । शक्तिसम्पन्न, उच्च जीवनस्तर बनाउने अभिप्रायले ल्याइएको लोकतन्त्र असफलताको बाटोतिर मडारियो । लोकतन्त्रलाई हुर्कनै दिइएन, हुर्काइयो भने गरिबमाथि गरिएको शासन सकिन्छ, म शक्तिहीन हुन्छु भन्ने सोच नेतामा रहिरह्यो । 

हुन त यसको दोष वर्तमान नेतृत्वले अवलम्बन गरेको राजनीतिक विचारधारामा ठोकिन्छ । आफ्ना विचार, योजना र कार्यक्रमलाई जनसमक्ष लानुभन्दा पनि विपक्षीमाथि गाली बर्साएर म नै सबै जानेको मैले नै गरेको भन्ने मपाइँत्व हिजोआज राजनीतिक विचार बन्न पुगेको छ । बोली र व्यवहारबीच मेल नभएको हुँदा जनतामा नेताप्रति विश्वास कम हुँदै गएको छ । जनतामा वितृष्णाको बादल मडारिरहेको छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७० वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि मुलुक केवल राजनीतिक अभ्यासका प्रयोगशाला मात्र बनिरह्यो । सिद्धान्तभित्र राजनीति समेटिएन । राजनीति केबल गरिखाने भाँडोमात्र बनिरह्यो । पटक–पटक लुछिरहेकैले लुछिरहने प्रणालीले निरन्तरता पायो । आखिर यो अवसर दिने हामी नै होइनौँ र ? 

दलहरूमा देखिने अग्रपंक्तिका अनुहारले नयाँपनको स्वाद दिन सकेनन् । चुनावले हिजोकै नेतृत्वलाई छनोट गरिह्यो । परिणामले विचारको संघर्ष गर्न सकेन । जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्ती, गुटबन्दी र संकीर्णताले विकासको सम्भाव्यतामा तगारो लगाइदियो ।

नेपालको नयाँ संरचना, परिकल्पना, संविधानले कोरेको खाका र स्थानीय निकायको हालको चुनावी परिदृश्यबीच कुनै सामीप्य देखिँदैन । वर्तमान लोकतन्त्रले परिवर्तन नल्याएको भने हुँदै होइन । मानिसले बोल्न, सोच्न र आपूmअनुकूल जीवन जिउने मानवीय स्वतन्त्रता त पाएकै छ । मतदाताको अधिकार पनि बाँडफाँड भएकै देखिन्छ । तर, यस लोकतन्त्रमा जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने राष्ट्रवादी सोचको सिर्जना नभएकै हो । 

केचाहिँ ल्यायो त लोकतन्त्रले ? दलमा देखिने अग्रपंक्तिका अनुहारले नयाँपनको स्वाद दिन सकेनन् । चुनावले हिजोकै नेतृत्वलाई छनोट गरिह्यो । परिणामले विचारको संघर्ष गर्न सकेन । जनप्रतिनिधिको ढिलासुस्ती, गुटबन्दी र संकीर्णताले विकासको सम्भाव्यतामा तगारो लगाइदियो । नेपालको संविधान, २०७२ का पानामा कोरिएका बहुवर्गका अधिकारले विपन्नको बाध्यतालाई अझै सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न । राणाकालको जहानियाँ शासनमुखी पद्धतिमा जस्तै ठूला भनी कहलिएका व्यक्ति र शक्तिप्राप्त निकायबाट निम्नवर्ग च्यापिएरै चिच्याइरहेका छन् । त्यसैले नेतृत्वमा रहिरहन चाहनेले तिनको भावनामा राजनीति गरिरहेका छन् । विद्वान्हरू पनि गुट र खेमामा आबद्ध हुन पुगेका छन् । जनआवाज अभैm पनि शक्ति र सत्ताको घुमाउरो दमनभित्र दबिएको छ । परिणामस्वरूप जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने आधार तय हुनैसकेन । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्नुभन्दा पनि गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार पुग्यो । 

स्रोत कहाँबाट संकलन गरेर मुलुक चल्छ ? यसको कुनै टुंगो छैन । घोषणापत्र केवल गफका पुलिन्दा बनिरहेका छन् । परिणामतः दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शासनशैलीप्रति वितृष्णा भएर नो भोटको परिकल्पना गरे पनि सरकारले त्यो सुविधा दिएको छैन । परदेशमा रहेका करिब ४० लाख नेपालीले मतदान गर्न पाएका छैनन् । लोकतन्त्रको नाममा पार्टीको बेमेलले समाज विखण्डित बनाइरहेको छ । काम गर्न चाहनेले जितेर पनि काम गर्ने अवसर पाउँदैन । जनताले चुनेको जनताकै छोरो राजा बन्छ, हैकम चलाउँछ । वैकल्पिक शक्ति छैन, हामी गाली गर्दै उसैलाई छनोट गर्छौँ । नेतृत्व छनोटमा हामी आफैँले गरेको त्रुटिको परिणाममा हामी सचेत नहुँदासम्म समस्या समाधान हुने देखिँदैन ।