कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहकी दिदी रिता मुख्य आरोपी रहेको मुद्दा ढिसमिस गर्ने तयारी

३३ वर्ष अध्यक्ष रहँदा रिता सिंह वैद्यले परोपकारी संस्था बाल संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा कौडीको भाउमा वि.सं. २१३१ सम्मका लागि लिजमा दिएर अनियमितता गरेको मुद्दा सिआइबीमा, अहिले राजनीतिक पहुँच र सत्ताको दबाबमा उन्मुक्ति दिने तयारी

- काठमाडौंको मुटु नक्सालमा रहेको २८ रोपनी पाँच आना जग्गा मासिक आठ लाख भाडामा दिइयो, ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता बढाइयो
- सम्पत्ति भएर पनि बाल संगठन तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न भिख माग्ने अवस्थामा
- अध्यक्ष सिंहले लिजबाहेकको जग्गा पनि धितो राखेर बैंकबाट ४४ करोड कर्जा निकाल्न वृहस्पति विद्या सदनलाई दिएकी थिइन् सहमति
- गत १५ वैशाखमा सिआइबीमा पुगेको मुद्दा कांग्रेस गृह मन्त्रालयसहित सरकारमा आएपछि फितलो बनाइँदै

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी रिता सिंह वैद्य मुख्य आरोपी रहेको नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा लगाउँदा भएको हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा प्रहरीले ढिसमिस पार्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसकै नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री रहेका वेला सिआइबीले यो बहुचर्चित मुद्दामा उनलाई जोगाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । वैद्य बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

३३ वर्षसम्म एकछत्र अध्यक्ष भएर संगठन चलाउने क्रममा वैद्यले संगठनको नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा अनियमित तबरले लिजमा लगाएकी थिइन् । करोडौँमा भाडा लाग्ने संगठनको उक्त जग्गा ०४९ देखि प्रयोग गर्दै आएको निजी स्कुल बृहस्पति विद्या सदनलाई वैद्यले विनाप्रतिस्पर्धा न्यून दररेटमा २१३१ सालसम्मका लागि लिजमा लगाइदिएकी छिन् । यस क्रममा उनले ६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा म्याद थपिदिएकी थिइन् । मासिक करोडौँ भाडा उठाउन सक्ने जग्गाबाट आठ लाख मात्रै प्राप्त गर्दै आएको संगठनले भने तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्न संकट झेल्दै आएको छ । 

गत १५ वैशाखमा संगठनले नै सिआइबीमा दिएको ठगीसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले संगठनका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारी तथा लिजमा लिने व्यापारीविरुद्ध गत वैशाखमै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीले उनीहरूमध्ये पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठलाई गत जेठमा पक्राउ गरेकोमा तेस्रो दिनमै हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए । त्यसपछि अरूलाई पक्राउ नगर्ने, बरु स–सम्मान बोलाएर बयान लिई मुद्दा तामेलीमा राख्न लागेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये अन्य १४ जनाको सिआइबीले बयान लिइसकेको छ । तर, पूर्वअध्यक्ष वैद्यले भने स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै बयान दिन नसक्ने भनेर पत्र लेखेकी छिन् । 

‘मेडिकल रिपोर्टसहित उहाँ (रिता सिंह वैद्य)ले बयान दिन नसक्ने बताउनुभएको छ,’ सिआइबी प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले भने, ‘उपलब्ध भएका अन्यको बयान लगभग सकिएको छ ।’

पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये तीनजना बाल संगठनका पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्य, पूर्वकोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने बृहस्पति विद्या सदनका पूर्वसञ्चालक मुरारीनिधि तिवारीको निधन भइसकेको छ । दुई आरोपी विदेशमा भएकाले सिआइबीले बयानलिन सकेको छैन । 

गत २७ वैशाखमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले ठगी मुद्दामा पूर्वअध्यक्ष वैद्यसहित पूर्वउपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोनेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यस्तै, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्य तथा संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । बाल संगठनको जग्गा लिजमा लिने बृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डे पनि यो कसुरका आरोपी हुन् । यसमा उच्चपदस्थ तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरू जोडिएकाले मुद्दा नै नचलाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । 

बाल संगठन र बृहस्पति विद्या सदनबिच अदालतमा मिलापत्र भएमा मुद्दा नचल्न सक्ने सिआइबीका एसपी बोगटी बताउँछन् । ‘अहिले उहाँहरू अदालतको मध्यस्थतामा जानुभएको छ, त्यहाँ मिलापत्र भयो भने मुद्दा नचल्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।

संगठनको महँगो जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा लगाउँदा संगठनले ठुलो आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ । बृहस्पति विद्या सदनले बाल संगठनलाई ठगी गरेको भन्दै सम्झौता रद्द गरी त्यसविरुद्ध सिआइबीमा जाहेरी परेको थियो । सम्झौता रद्दको निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र प्रहरीबाट समेत अनुसन्धान रोकिएपछि संगठनका अधिकारी अन्योलमा परेका छन् । 

‘संगठनको सम्पत्ति व्यापारीले कौडीको भाउमा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्ट भन्छन्, ‘तर, यहाँ रहेका बालबालिकालाई पाल्न समस्या भइरहेको छ, प्रहरीबाट पनि अनुसन्धानले गति लिन सकेन ।’ लिज सम्झौता रद्द गर्ने संगठनको निर्णयविरुद्ध बृहस्पति विद्या सदन उच्च अदालत गएको छ । उच्च अदालतले मध्यस्थकर्तामार्फत यो मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ । जुन निर्णय हुन वर्षाैं लाग्न सक्ने भएकाले बृहस्पतिले न्यून मूल्यमै बहुमूल्य सम्पत्तिको प्रयोग गरिरहने र बाल संगठनले नोक्सान व्यहोरिरहने अवस्था छ । सो सम्पत्ति व्यावसायिक घराना विशाल समूहले प्रयोग गरिरहेको छ । 

बाल संगठनले सिआइबीमा उजुरी दिएदेखि नै सो मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरीले दबाब झेल्दै आएको छ । सोही कारण अघिल्लो सरकारको पालामा पनि प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई पक्राउ गर्न सकेन । नयाँ सरकार गठन भएसँगै सिआइबीको नेतृत्व फेरिएपछि मुद्दा ‘सेटलमेन्ट’तर्फ गएको स्रोत बताउँछ । 

वैद्यले लिजबाहेकको समेत जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ४४ करोड कर्जा निकाल्न स्कुललाई दिएकी थिइन् सहमति
बाल संगठनको जग्गा लिजमा अनियमितता मात्रै होइन, संगठनको पूरै जग्गा धितो राखेर बृहस्पति विद्या सदनले बैंकबाट ४४ करोड कर्जा लिएकोसमेत खुलेको छ । बृहस्पतिले लिजमा पाएको जग्गा २८ रोपनी हो । तर, बाल संगठनको नाममा ५२ रोपनी रहेकोमा पूरै जग्गा धितो राखेर ऋण निकाल्ने सहमति पूर्वअध्यक्ष रिता सिंह वैद्य नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको थियो । ‘निरन्तरको दबाबपछि हाल भने बैंकले जग्गा फुकुवा गरेको छ,’ कोषाध्यक्ष विष्टले भने । सरकारी जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुने अवस्था थियो । कर्जा तिर्न लगाएर त्यो विषय पनि सेटल गर्न लागिएको छ । 

६ पटकसम्म विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता
१ फागुन ०४९ देखि बाल संगठनको जग्गा बृहस्पति विद्या सदनले लिजमा लिएर विद्यालय चलाउँदै आएको छ । त्यसयता ६ पटक विनाप्रतिस्पर्धा सम्झौता गरी उसलाई नै लिजमा दिने काम भएको छ । ०५८ मा भएको सम्झौतामा ०८९ सम्म कायम हुने उल्लेख गरिएकोमा ०७२ मा पूरक सम्झौता गरी २१३१ सम्मलाई लिजमा दिने निर्णय गरिएको थियो । सो जग्गामा बृहस्पति विद्या सदन, राई स्कुलका साथै व्यावसायिक कार्यालयसमेत सञ्चालनमा छन् । 

पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको छानबिन आयोगले गरेको थियो वैद्यसहितका पदाधिकारीविरुद्ध कारबाही सिफारिस

बाल संगठनको जग्गा लिजमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरि भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले उक्त जग्गा कौडीको भाउमा भाडामा दिने कार्यमा संलग्न पूर्वअध्यक्ष वैद्यसहितका पदाधिकारीविरुद्ध कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

बृहस्पति विद्या सदनलाई २१३१ सालसम्मलाई नक्सालस्थित २८ रोपनी पाँच आना जग्गा लिजमा दिने सम्झौतामा ३३ वर्षसम्म नेपाल बाल संगठनको एकछत्र अध्यक्ष रहेकी वैद्यकै हस्ताक्षर छ ।

छानबिन प्रतिवेदनअनुसार पूर्वअध्यक्ष वैद्यले संगठनको ७५ लाख रुपैयाँ पनि फिर्ता गरेकी छैनन् । उक्त रकम व्यापारिक डिल गर्दा ठेकेदारसँग लिएकी थिइन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि फिर्ता नगरेकी हुन् । 

संगठनले लिज सम्झौता भंग गर्‍यो, तर भएन कार्यान्वयन
आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा हिनामिना भएको पाएपछि बाल संगठनको ९ र १० फागुन ०७९ मा बसेको साधारण सभाले सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

त्यसपछि, गत १४ वैशाखमा संगठनको कार्यसमिति बैठक बस्यो । उक्त बैठकले लिज सम्झौता नयाँ ढंगले नवीकरण गर्ने, नवीकरण गर्न अटेर गरे भंग गर्ने, जबर्जस्ती गरे कानुनी कारबाही गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि संगठनले सिआइबीमा किटानी जाहेरीसमेत दिएको थियो । 

खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा लगाउन सके मासिक करोडौँ भाडा लिन सक्ने उक्त जग्गाबाट संगठनले हाल मासिक करिब आठ लाख मात्रै पाउने गरेको छ । जबकि संगठनले करिब तीन सय अनाथ बालबालिका पाल्दै आएकोमा मासिक खर्च नै ३० लाख हाराहारी रहेको जनाएको छ । सरकारको तर्फबाट वार्षिक ५० लाख मात्रै पाउने संगठनले बालबालिकाको रेखदेखमा आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताउँछन् संगठनका कोषाध्यक्ष देउमान विष्ट । 

‘हाम्रो सम्पत्तिमा व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन्, राज्यका निकायबाट पनि अनुसन्धान रोकिने गर्छ, जसका कारण हामी सुनको कचौरा लिएर माग्ने अवस्थामा पुगेका छौँ,’ उनले भने ।