नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : आरोपित उपसचिव पुनः यातायात विभागमै सरुवा

नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई लाइसेन्स जारी गर्ने यातायात व्यवस्था विभागमै सरुवा गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको वेला त्यसै प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्दा अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने र कमजोर बनाउने जोखिम छ । 

गत ३१ भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत राजकुमार महर्जनलाई भौतिक पूर्वाधार वा अन्तर्गत सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयबाट उनलाई यातायात व्यवस्था विभागमा ल्याउन लागिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत विभागमा मात्रै सूचना प्रविधि उपसचिवको दरबन्दी छ । 

महर्जन नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा छानबिनमा रहेका कर्मचारी हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)समेत संलग्न रहेर यसअघि विभागले गरेको आन्तरिक छानबिनले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा एक लाख दुई हजार नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागकै छानबिनसमेतका आधारमा सिआइबीले दुईवटा मुद्दा अभियोजन गरिसकेको छ भने थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

नक्कली लाइसेन्स छानबिनमाथि अख्तियारले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको वेला त्यसै प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्नुले अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने र कमजोर बनाउने जोखिम

नक्कली लाइसेन्स छानबिन गर्न गठित समितिले नक्कली लाइसेन्स सम्बन्धमा महर्जनको समेत बयान लिएको थियो । महर्जन ०७० देखि ०७५ सम्म विभागको सूचना प्रविधि शाखामा कम्प्युटर इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत थिए । यही अवधिमा धेरै नक्कली लाइसेन्स जारी भएका थिए । नक्कली लाइसेन्स जारी हुने गैरकानुनी काम सुरु भएको सुरुदेखि नै महर्जन विभागमा थिए । 

विभागको सूचना प्रविधि शाखाको प्रमुखकै जिम्मेवारीमा अहिले महर्जनलाई सरुवा गरिएको छ । विभागमा हालसम्म कार्यरत मुकेश रेग्मीलाई सञ्चार मन्त्रालय लगिएको छ ।छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा सूचना प्रविधि शाखामा विगतमा कार्यरत कर्मचारीहरू कम्प्युटर इन्जिनियर महर्जनसहित सन्तोष पोखरेल, सुरजप्रकाश अर्याल तथा सूचना प्रविधि निर्देशक पवित्र डंगोलसँग बयान र सोधपुछ गरेको थियो । यसमध्ये अर्यालविरुद्ध भने यसअघि नै मुद्दा दायर भइसकेको छ । 

लाइसेन्स नभएका चालकले चलाएको कारले ठक्कर दिएर पैदल यात्रुको ज्यान गएपछि चालकलाई नक्कली लाइसेन्स दिइएको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सिआइबीले गत ७ जेठमा अर्यालसहित सातजनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन छ । नक्कली युजर सिर्जना गर्नेलगायतका कार्य गरी फर्जी लाइसेन्स जारी गर्न सघाएको आरोप महर्जनमाथि छ । महर्जन सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्काहरूमा विवादित कर्मचारी हुन् । 

अहिले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाइरहेको छ। नक्कली लाइसेन्सका हजारभन्दा बढी विवरणमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यस क्रममा तत्कालीन समयमा लाइसेन्स जारी गर्नमा भूमिका खेलेको देखिएका चार सयभन्दा बढी कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण पनि अख्तियारले हेरिरहेको छ। 

नक्कली लाइसेन्स छानबिनमाथि अख्तियारले विस्तृतमा छानबिन गरिरहेका वेला त्यसै प्रकरणमा जोडिएका उपसचिवलाई विभागमा सरुवा गर्नुले अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने र कमजोर बनाउने सम्भावना देखिएको छ । यसका अतिरिक्त महर्जन इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवादित ठेक्कामा पनि संलग्न रहेको आरोप छ । इम्बोस्डको खरिद प्रक्रियामा मूल्यांकन समितिमा रहेर उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । यस विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ ।