प्रधानमन्त्रीले बोलाए राज्य व्यवस्था समितिका सत्ता पक्ष सांसद 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका छन् । संघीय निजामतीलगायत विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । 

तर, समितिका सदस्यहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले स‌ंसदीय उपसमितिबाट पारित भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

खासगरी भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने, नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्ने र बेनामी उजुरी यथावत् राख्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 
उपसमितिले बुधबार दुबै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको छ । समितिले अनुमोदन गर्नुअघि ओलीले कांग्रेस र एमालेबाट सदस्य रहेका सांसदहरूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । 

उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा संयोजक हृदयराम थानीले बुधबार समिति बैठकमा विभिन्न खालको दबाब आएको भन्दै खुट्टा नकमाउन सभापति खतिवडालाई अनुरोध गरेका थिए । थानीले उपसमितिको निर्णयलाई दरो खुट्टा टेकेर पास गर्न अनुरोध गरे । 

सभापति खतिवडाले दुबै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा राखेर छलफल गरेर अगाडि जाने बताएका थिए । उपसमिति संयोजक थानीले समितिमै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब रहेको संकेत गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति खतिवडासहित सत्तापक्षीय समिति सदस्यहरू बोलाएका हुन् । भ्रष्टाचारको हदम्यादको विषय कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले हटाउनुपर्ने धारणा राखेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद हटाउन समितिलाई अनुरोध गरेका थिए । 

त्यसैगरी नीतिगत निर्णयको दुरुपयोग भएको भन्दै परिभाषा तोक्नै पर्ने ताकेता गृहमन्त्री लेखकले समितिमा गरेका थिए । ३० कार्तिकको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर, विज्ञ रायको आधारमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न भनेका थिए । 

सोही आधारमा उपसमितिले कानुनबमोजिम सामुहिक तथा आम नागरिकको लागि हुने निर्णयबाहेक निश्चित व्यक्ति र संस्थाको लाभमा हुने निर्णय भ्रष्टाचार हुने र अख्तियारको दायरामा आउने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे जानकारी नभएको भन्दै समिति सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका हुन् । समिति स्रोतकाअनुसार हदम्यादमा अख्तियारले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ र प्रधानमन्त्रीमार्फत समितिमाथि दबाब बढाउन खोजेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि अनौपचारिक रूपमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरूलाई बिहीबार विहान १० बजे बालुवाटार आमन्त्रण गरिएको पुष्टि गरेको छ ।