ग्यासको सम्बन्ध प्रत्येक घरघरको भान्सासँग जोडिएको हुनाले यसको मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ

---

मानिसलाई दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने वस्तु इन्धन हो । यो सबै समूह र वर्गका मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्छ । यसमा हुने मूल्यवृद्धिले विशेषतः गरिब समुदायलाई बढी प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्यसँगै सरकारले गलत चलखेल गरिरहेको छ, जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ, तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन । यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा इन्धनको मूल्य निकै घटे पनि सरकारले मूल्य घटाउन आवश्यक ठानेको छैन । विशेषतः ग्यास प्रत्येक परिवारको बिहान–बेलुका हातमुख जोड्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसलाई सरकारले बुझेर पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।  

नेपाल आयल निगम इन्धनको बिक्री वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, आमनागरिकको अनिवार्य आवश्यकतासँग सरकार जोडिन आवश्यक्त छ । सरकारले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदा समग्र वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य बढ्छ । विशेषतः पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् । यिनले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निकै प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । ग्यास प्रत्येक घरघरको भान्सासँग जोडिएको छ, यसको मूल्यवृद्धि हुँदा गरिबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ । यसर्थ इन्धनमा हुने मूल्यवृद्धिको वैकल्पिक उपाय किन खोजिँदैन ? खपत बढ्दा व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने, आयल निगम यसमा मौन किन ? मूल्य समायोजन कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? यसको उपभोगबाट आमनागरिकले के प्राप्त गरे ?

सरकारले उपभोक्तामाथि लागत मूल्यभन्दा बढी कर लिइरहेको छ । आज कोभिडका कारण यत्रो असहज परिस्थितिमा पनि किन यति चर्को कर लिइँदै छ ? पछिल्लो समयमा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै समायोजन गरिएको अवस्थामा आयल निगमले घाटा व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन तैपनि सरकारले लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिइरहेको छ ? यति धेरै कर लगाउँदा पनि घाटा खाएर उपलब्ध गराएको तथ्य थप लज्जास्पद छ । घाटा हुँदा पनि आपूर्ति उच्च गतिले बढ्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ । सिद्धान्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले कम मूल्यमा कम आपूर्ति र बढी मूल्यमा बढी आपूर्ति गर्छ, तर नेपाल आयल निगममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त उल्टो गतिमा चलिरहेको पाइन्छ । 

निगमले अलि पहिले एलपी ग्यासको मूल्य ७५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर १५७५ पु¥यायो । यसअघि ग्यासको घाटापूर्ति गर्न भन्दै निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा पनि नाफा राख्ने गरेको थियो । हाल मूल्य बढाउँदा पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६५७ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा भइरहेको भन्दै १५ दिनमा ६१ करोड २५ लाख घाटा हुने आयल निगमको प्रक्षेपण छ । सरकारले ग्यास बिक्री–वितरणको विद्यमान अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार हुँदा २०७० सालमा सर्वसाधारण जनता र व्यवसायीलाई फरक–फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र निलो रङका सिलिन्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । सुरुमा ग्यास उद्योगलाई कुल सिलिन्डरको करिब १० प्रतिशत सिलिन्डरमा निलो रङ पोत्न लगाइयो । त्यतिवेला निलो रंग लगाइएका सिलिन्डर अहिले पनि बजारमा भेटिन्छन् । यसमा व्यवसायीले चलखेल गरेर सो निर्णय कार्यान्वयन हुनै दिएनन् । 

२०७० मा व्यवस्थित तथ्यांकको अभावमा दुईथरी मूल्य कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले यो समस्या आजका दिनसम्म बल्झिँदै गएको छ । महिनामा एक सिलिन्डर ग्यास बाल्ने परिवारले सरकारबाट वर्षमा ६ हजार अनुदान पाइरहेको छ । तर, तारे होटल, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसले एकै दिन दर्जनौँ सिलिन्डर खपत गर्छन् । उनीहरूले आफ्ना ग्राहकबाट त्यसको मूल्यसमेत असुलिरहेका हुन्छन् । त्यसरी नाफा कमाइरहेकालाई घाटा सहेर कति दिन ग्यास बेचिरहने ? व्यावसायिक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको ग्यास सिलिन्डरमा सरकारको अनुदान नीति सच्याउन जरुरी छ । अधिक ग्यास खपत गर्ने व्यवसायीलाई उनीहरूले पाउने अनुदानमा प्रोत्साहन गरी ग्यासमा हुन जाने घाटा व्यावसायिक क्षेत्रबाटै पूर्ति गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको स्पष्ट आधार बनाएर लागू गर्दा सर्वसाधारणलाई अनुदानको ग्यास उपलब्ध गराउन सहज हुन्छ । तर, सरकार यस्तो खालको नीतिगत निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा इन्धनको मूल्यमा साह्रै ठूलो भिन्नता पाइँदैन, तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीति नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनतासमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषयबारे पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । चुहावटबारे पनि खोजी हुँदो हो । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकार मात्र भएकाले नेपालमा गुणस्तरीय इन्धन वितरणमा समेत उसले ध्यान दिन जरुरी छ । (आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन्)