कोरोना बिमा र सरकारको विश्वसनीयता

कोरोना बिमा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो । सुरुका दिनमा बिमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा यो बिमा पोलिसी ल्याउन अनुरोध गरेकाले ७ वैशाख ०७७ देखि औपचारिक रूपमा कोरोनाको बिमा सुरु गरिएको थियो । समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीले कोरोना बिमा पोलिसी ल्याउन पाउने अधिकार प्रदान गर्‍यो । बिमा समितिको यसै निर्देशनलाई आधार मानेर निर्जीवन बिमा कम्पनीले कोभिड–१९ संक्रमण सुरु भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पोलिसी ल्याए । कोरोनाले सिर्जना गरेको भयका कारण पोलिसी लिनेको संख्या पनि अनपेक्षित रूपमा बढ्यो । 

बिमा समितिले नेपालमा रहेका १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनीमध्ये १८ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र दुईवटा विदेशी कम्पनीका शाखालाई कोरोना बिमा पोलिसी बेच्न पाउने अधिकार दियो । यसको प्रमुख उद्देश्य कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउनु रहेको थियो । बन्दाबन्दीबाट आयआर्जन गुमाउन पुगेका व्यक्तिहरू र संक्रमणले गर्दा गुमाउनुपर्ने आर्थिक क्षतिबाट केही राहत होस् भन्ने अभिप्रायले यो पोलिसी आकर्षित भएको थियो । बिमा समितिले चारजनाको कोरोना बिमा व्यवस्थापन समिति नै गठन गरी यसलाई थप विश्वसनीय बनाएको थियो । जसमा बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधि र बिमा समितिका निर्देशक रहेका छन् । 

कोभिड–१९ बिमा सुरु हुनुअघि सरोकारवाला संस्था सबै बसेर कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बनाई कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५५ र २८५ मा कोरोना बिमासम्बन्धी व्यवस्था गरियो । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई शतप्रतिशत र सर्वसाधारणलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै मापदण्ड बनाइएको हो । तर, संक्रमणको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा बिमा गर्ने र दाबी गर्नेको संख्या एकाएक बढेपछि १७ जेठदेखि यस बिमा पोलिसीलाई रोक्ने निर्णय गरियो । गत आवको बजेटले पनि यसलाई सम्बोधन ग‍र्‍यो सरकारले पनि दायित्व लिने भनेर २३ जेठमा फेरि यसलाई नियमित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध ग‍र्‍यो । यसपछि कोरोना बिमा मापदण्ड बनाएर दाबी भुक्तानी बाँडफाँड पनि गर्‍यो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयन हुनै सकेन । 

आफैँले मापदण्ड बनाएर बिमा दाबीबापतको रकम भुक्तानी नगर्नु सरकारकै कमजोरी हो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
 

हालसम्म कोरोना बिमामा बिमितको संख्या १८ लाख पुगेको छ । यसमा कोरोना संक्रमण भइसकेपछि १ लाख ३७ हजारले भुक्तानी मागदाबी गरे । मागदाबी गर्नेमध्ये जम्मा ३५ हजार (१० प्रतिशत)ले मात्र तीन अर्ब ५० करोड मागदाबी प्राप्त गरे । एक लाख २० हजारले अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरूले जम्मा सात अर्ब ५४ करोड दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । मापदण्डमा उल्लेख भएबमोजिम बिमा कम्पनीमा बिमकले जतिसुकै बिमा गरे पनि एक अर्बसम्म भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसभन्दा माथि दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दिनुपर्छ । साढे दुई अर्बसम्म बिमकको महाविपत्ति पुल (बिमा कम्पनीहरूको कोष) यसमाथि साढे तीन अर्बसम्म बिमा समितिले र साढे तीन अर्बमाथिको सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिअनुसार नियमित भुक्तानी नगरी रोकिएको छ । 

दायित्व वहन गरेका सबै निकायले भुक्तानी दिए पनि सरकारले भने बजेट निकासा नै गरेन । यसबारे बिमा समितिले पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरिएको बताउँछन् समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल । उनी भन्छन्– भुक्तानीका लागि बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छौँ, तर त्यसको केही प्रतिउत्तर आएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बिमा समितिबाट पत्र बुझेको, तर यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् उनका अनुसार समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ, तर टुंगो लाग्ने निर्णय भने भएको छैन । 

भुक्तानी दाबी गर्नेहरूको संख्या अझै बढ्दै गएको, बिमा कम्पनीले गर्नुपर्ने भुक्तानी गरेको र त्यसभन्दा बढी भुक्तानीको दायित्व सरकारको भएको भन्दै सरकारले निकासा नगरेको गुनासो नेपाल बिमक संघका महासचिवको छ । चालू आवको बजेट वक्तव्यमा पनि सरकारका तर्फबाट कोभिड बिमा शीर्षकमा निकासा गर्नेबारे सम्बोधन भएन । बिमा समितिले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा छ । तर, मन्त्रालयले अहिले यस विषयमा केही बोलेको पाइँदैन ।

 आज आफ्नैमातहतमा मापदण्ड बनाएर मन्त्रालयले नै दाबीबापतको रकम भुक्तानी नगर्नु सरकारकै कमजोरी हो । सरकार शक्तिसम्पन्न, अधिकारप्राप्त, देशका नागरिकको अविभावक हो । सरकारले बनाएको समितिको कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यन्वयन नगर्दा सरकारमाथिको विश्वासमा कमी आउँछ । सरकारकै कारण आज बिमा समिति विवादमा तानिएको छ । यसले बिमाको क्षेत्रमा रहेको जनविश्वास गुमाउने वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । यसलाई शीघ्र रूपमा समाधान गर्दै सरकारले बिमा क्षेत्रको जनविश्वासलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । 
(आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन्)