भारतीय जनता पार्टीमा उत्तराधिकारी विवाद र आरएसएससँगको मतभेद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डाको कार्यकाल गत वर्ष जनवरीमा सकिँदै थियो । तर, यो वर्षको जुन ३० सम्म उनको कार्यकाल बढाइएको थियो । पार्टीले संसदीय बोर्डलाई भाजपाका नयाँ अध्यक्षबारे निर्णय लिने अधिकार दिनका लागि पार्टीकोे संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो । संशोधनमा ‘अध्यक्षको कार्यकाल र आपत्कालीन अवस्थामा यसको विस्तार’ पनि समावेश थियो ।

नड्डा अहिले पनि केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्रीसहित भाजपाका कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । उनको उत्तराधिकारीका बारेमा कुनै सम्झौताको संकेत देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको पक्ष र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रतिष्ठानबिच पटक–पटक अनौपचारिक सम्पर्क भइसकेको छ । तर, निकै गहिरो मतभेद छ ।

दुई महिनाअघि राजनाथ सिंहको निवासमा दुवै पक्षबिच भेट भएको थियो । राजनाथबाहेक भाजपाको प्रतिनिधित्व अमित शाह र बिएल सन्तोषले गरेका थिए । आरएसएसले आफ्नो महासचिव दत्तात्रेय होसाबले र अरुण कुमारलाई वार्ताका लागि पठाएको थियो । करिब पाँच घण्टा लामो बैठकमा विभिन्न व्यक्तिको नाम छलफलका लागि आएका थिए । तर, ती नागपुरलाई अस्वीकार्य मानिए । आधिकारिक रूपमा बैठकलाई ‘नियमित’ अन्तत्र्रिmया वा समन्वय सत्रको रूपमा वर्णन गरिएको थियो, जहाँ भाजपाको नयाँ अध्यक्षबारे पनि चर्चा भएको थियो ।

आरएसएस पक्षले अध्यक्षका लागि कुनै खास नाम सिफारिस गर्दैन भन्ने परम्परा छ । यी नाम भाजपाबाट आउँछन् । प्रस्तावबारे विचार गरिन्छ र एक सौहार्दपूर्ण तरिकाले समर्थन गरिन्छ । तर, यसपटक भने त्यस्तो छैन ।

सञ्चारमाध्यमका अनुसार सामन्वय बैठकले महाराष्ट्र र झारखण्डमा चुनाव नभएसम्म पर्खने निर्णय 
गरेको थियो । सरकारले भाजपा अध्यक्षको रूपमा काम गर्न सक्ने कसैलाई चाहेको थियो, तर आरएसएसले ‘राजनीतिक अनुभव र स्वायत्तताका साथ काम गर्न सक्षम व्यक्ति’ मा जोड दिएको थियो ।

बैठकअघि नै भाजपा स्रोतले सञ्चारमाध्यमलाई अध्यक्ष छनोटमा सहमति नभएसम्म अन्तरिम वा कार्यकारी अध्यक्षको घोषणा गर्ने बताएको थियो । यो आरएसएसको पलक्कड सम्मेलनअघि गर्नुपर्ने थियो । तर, तीव्र मतभेदले यसलाई पनि बिगा¥यो ।

आरएसएस पक्षले अध्यक्षका लागि कुनै खास नाम सिफारिस गर्दैन भन्ने परम्परा छ । यी नाम भाजपाबाट आउँछन् । प्रस्तावबारे विचार गरिन्छ र एक सौहार्दपूर्ण तरिकाले समर्थन गरिन्छ । तर, यसपटक भने त्यस्तो छैन

उम्मेदवारका रूपमा आठ–नौजनाको चर्चा भइरहेको छ । तिनीहरूमध्ये प्रचारक हुँदै भाजपा महासचिव बनेका सुनील बन्सल र पूर्वएबिबिपी अध्यक्ष विनोद तावडे छन्, जसलाई आरएसएस नेता होसाबलेको निकट पनि मानिन्छन् । अन्य नाम सिआर पाटिल, मनोहरलाल खट्टर, शिवराजसिंह चौहान, राजनाथ सिंह, भूपेन्द्र यादव, देवेन्द्र फडणबिस र धर्मेन्द्र प्रधान छन् ।

चौहान र राजनाथ वरिष्ठ मन्त्री हुन् र उनीहरू आरएसएसको पक्षमा थिए आरएसएस र भाजपाबिचको मतभेद यति तीव्र छ कि नड्डाले यो वर्षको अन्त्य वा त्योभन्दा बढी समयसम्म पदमा रहनेछन् ।

सरकार पक्षले नड्डाजस्तो व्यक्ति चाहन्छ । उसले पार्टी र आरएसएसको अध्यक्षलाई नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको अधीनमा राख्न चाहन्छन् । उनीहरूका लागि भाजपाको भूमिका भनेको सरकारले लिने कुनै पनि निर्णयमा समर्थन गर्नु हो । यो सबै वैधानिक निकायजस्तै सिएजी, निर्वाचन आयोग, सिआइसी, सिभिसी र एनएसओलाई जस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

तर, नागपुरले स्वतन्त्र रूपमा नीति र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्ने संस्था चाहन्छ । वाजपेयी शासनकालमा भाजपाको यस्तो स्वतन्त्र तर रचनात्मक दृष्टिकोण थियो । त्यतिवेला केएस सुदर्शनले आरएसएसको नेतृत्व गरेका थिए ।

पार्टी सरकारको साथमा एकताबद्ध भएर उभिएको थियो । तर, उसले बिमा नियामक विधेयक, मूल्यवृद्धिजस्ता विषयमा सरकारको आलोचना पनि गरेको थियो । मतभेद सुल्झाउन वाजपेयीले बारम्बार भाजपा नेताहरूलाई रात्रिभोज बैठकमा निमन्त्रणा दिए । तर, अहिले बैठकहरूमा मोदी केवल श्रद्धाञ्जली दिन उपस्थित हुन्छन् । वाजपेयी शासनकालका बैठकमा तीव्र बहस हुन्थे । वाजपेयीले पार्टीसँग मतभेद हुँदा दुईपटक प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने धम्की दिए । उनले एकपटक जुलाई ३१, २००१ मा भाजापाको संसदीय दलको बैठकमै राजीनामा दिने धम्की दिएका थिए ।

वाजपेयीको ६ वर्षको शासनकालमा भाजपा सहयोगी, तर दृढ थियो । हामीलाई थाहा छैन नागपुरले भाजपा संगठनमा यस्तो रचनात्मक भूमिका पुनस्र्थापित गर्न चाहन्छ वा चाहँदैन ।

सन् १९८० भाजपा गठन भएदेखि नै आरएसएसको आफ्नो राजनीतिक शाखासँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । आरएसएसले केन्द्र र राज्यमा आफ्ना प्रचारक भाजपालाई ‘उधारोमा दियो’ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा आरएसएसले भाजपामा वरिष्ठ प्रचारकलाई महासचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने चलन पनि थियो जसले संयोजक वा ‘राजनीतिक कमिस्नर’को रूपमा काम ग¥यो । धेरै वर्षसम्म सुन्दरसिंह भण्डारीले यो महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । राजनीतिक कमिस्नर सोभियत सेनामा एउटा तह थियो जतिवेला सैनिकहरू थकित हुन्थे र उनीहरूमाथि राजनीतिक र वैचारिक नियन्त्रण गर्न आवश्यक थियो ।

यस व्यवस्थाको एक अंशको रूपमा भाजपा अध्यक्ष र राष्ट्रिय कार्यकारिणीमा मुख्य खेलाडीको छनोटमा आरएसएसको सधैँ महŒवपूर्ण भूमिका रह्यो । जब अमित शाहलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइयो नागपुरले यसलाई सहजै समर्थन गरेको थियो । अहिले द्विपक्षबिचको सम्बन्ध त्यति सुखद नरहेको अवस्थामा आरएसएस सहमतीय पदभार ग्रहण गर्न जोड दिइरहेको देखिन्छ ।

यसबिचमा आम आदमी प्रमुख अरविन्द केजरिवालले आरएसएस प्रमुखलाई केही लाजमर्दो प्रश्न सोधेर घाउमा नुनचुक दल्ने प्रयास गरेका छन् । सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एलके अडवाणीजस्ता दिग्गजलाई त्यागेका थिए । मार्गदर्शक मण्डलमा अडवाणी र ७५ वर्षको उमेर पार्टीमा प्रभावकारी सेवानिवृत्तिको उमेर बनेको छ । अर्को वर्ष, मोदी ७५ वर्ष पुग्छन् । तर, अमित शाहले भाजपाको संविधानमा कतै नलेखेको तर्क गर्दै यो नियम मोदीमा लागू नहुने बताएका छन् । यस्तो विभेदकारी व्यवहारमा आरएसएस सहमत छ ? केजरिवाल प्रश्न गर्छन् ।

आम आदमी प्रमुखले उच्च राजनीतिक नैतिकताको कुरा गर्ने मोहन भागवतलाई पनि यसरी प्रश्न गरेका छन्, ‘के उनी प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलहरूलाई तोड्न र उनीहरूका नेताहरूलाई जेलमा राख्न मोदी सरकारको प्रवर्तन निर्देशनालय र सिबिआईको दुरुपयोगलाई समर्थन गर्छन् ? के यो लोकतन्त्रको हितमा छ ? केजरिवाल जान्न चाहन्छन् । उनले भागवतलाई सोधेका छन् कि के कुनै वेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने मोदीको शैलीप्रति उनी सन्तुष्ट छन् ? 

-द वायरबाट
रमन भारतका वरिष्ठ पत्रकार हुन्