नेपालको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि तयार पारिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताएका छन्।

थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तसम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सीमित स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि सामूहिक  प्रयासका कारण विश्वव्यापी रूपमा नै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि अदिस अबाबा एजेन्डा कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको बताएका हुन्।

अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा वित्तीय अन्तर विकास गतिको निरन्तरताका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको धारणा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट योजना, स्रोत विनियोजनमा कुशलता, प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयन क्षमता विकास र दिगो खर्च व्यवस्थापन  बढ्दो चुनौतीका रूपमा रहेको धारणा राखे।

अधिकांश अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूले राजस्व परिचालन क्षमतामा सुधार गर्न संघर्ष गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल आर्थिक कारोबारका नयाँ मोडालिटीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने गरी कर प्रशासनको क्षमतालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले निश्चित लक्ष्यसहितको स्पष्ट आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतासमेत औँल्याए।

अर्थमन्त्री पौडेलले हाल विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका आर्थिक तथा सामाजिक अनिश्चितता, भूराजनीतिक समस्या, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भार र आर्थिक असमानतालाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई सदैव प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले सक्षम नियामकीय संयन्त्र, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह एवं अनुकूल व्यावसायिक वातावरणको अभावमा धेरैजसो अल्पविकसित देशहरूले उल्लेखनीय रूपमा वैदेशिक लगानी आप्रवाह विस्तार गर्न नसकेको बताए।

कम विकसित र विकासोन्मुख देशहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी दिनमा उत्पादनशील एवं प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा मात्रै सार्वजनिक ऋण उपयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालजस्ता हिमाली भूभाग भएका देशमा बढी जोखिमयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु वित्तका लागि स्थापित कोषहरूको परिचालन जोखिमको विश्लेषणका आधारमा न्यायोचित रूपमा हुनुपर्ने बताए।