तीन महिनादेखि बसेन बागमती प्रदेश सभा बैठक, संसदीय गतिविधि ठप्प

१६ असोज राति १२ बजे बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएयता बागमती प्रदेश सभाको अर्को अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैले चासो नदिँदा बागमती प्रदेश तीन महिनादेखि ठप्प बनेको हो।

 सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वान नगर्दा बागमती प्रदेशमा संसदीय गतिविधि ठप्प भएको छ। बागमती सरकारमा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले छन् भने माओवादी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी प्रतिपक्षमा छन्। अधिवेशन नहुँदा कानुन निर्माण प्रक्रिया रोकिएको मात्रै छैन सांसदहरू कामविहीन भएका छन्। 

यसअघि ७ असोजमा प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसको नौ दिनपछि १६ असोजमा प्रदेश सरकारको सिफासिरमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। 

संसदीय गतिविधि ठप्प
विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन सुरु नुहँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक केही कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन्। यसैगरी, प्रदेश सभामा दर्ता भएका र संसदीय समितिहरूमा छलफलमा रहेका विधेयकहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।

प्रदेश सभा सञ्चालनको विषयमा सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा संसदीय भूमिकासमेत कमजोर बन्दै गएको छ। प्रदेश सभामा केही कानुन संशोधनका लागि पेस भएका छन्। तर, बैठक आह्वान नहुँदा रोकिएका छन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार संसदमा प्रदेश खेलकुद परिषद् ऐन, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान ऐन संशोधनका लागि प्राप्त भएको छ। उक्त विधेयकमध्ये मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन दर्ता हुन नसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

बैठक आह्वान नहुँदा विपत् व्यवस्थापन, अनुगनम तथा सरकारको पहलबारे कुनै जानकारी प्राप्त हुन नसकेको सचिवालयको भनाइ छ। सरकारले गरेका काम कारबाहीका विषयमा संसदमा जवाफदेहिदा हुनुपर्ने भए पनि बैठक बस्न नसक्दा बाधा परेको छ।

सदन डाक्न सरकारले चासै दिएन : प्रतिपक्ष
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले गत २५ मंसिरमा प्रदेश सरकारलाई अधिवेशन आह्वान गर्न भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो । तर, सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन । सरकार सदन बोलाउनेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषद्को भरमा सरकार चलाउन लागेको माओवादीको आरोप छ ।

माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेले प्रदेश सभालाई यति लामो समयसम्म कामविहिन राखेर सरकारले जनतामा निराशा बढाएको बताए । यसखाले गतिविधिले प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकमा विश्वास कम हुने उनले दावी गरे । 

उनले सरकारले सदन बोलाउन चासो नदिए अरु प्रतिपक्षी दलहरूसँग मिलेर संबैधानिक प्रक्रियाबाट सदन आह्वान गर्न दबाब दिने चेतावनी दिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले समयमै सदन आह्वान नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरकारलाई जनताको समस्याप्रति कुनै चासो नभएको आरोप पनि लगाए ।

यस्तै एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकार संसद आह्वान गर्ने संवैधानीक दायित्वबाट पन्छिरहेको बताए । संसद बोलाउन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा समेत मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

छिट्टै बर्खे अधिबेशन बोलाउने तयारी छ : सरकारका प्रवक्ता
बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले सरकारले सदन आह्वानको तयारी गरिरहेको बताए । उनले सरकार जनताको समस्याको बिषयमा जानकार रहेको दावी गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएको जस्तो बेखबर नरहेको बताए ।

‘हामी प्रक्रियामै छाँै, केही दिनभित्र सदन आह्वान हुन्छ । सरकार जनताभन्दा टाढा जान सक्दैन । हामीले जनताको काम गर्ने हो । त्यो गरिरहेकै छाँै,’ उनले भने । 
प्रवक्ता लामिछानेले प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेश दिएर मात्रै संसद सञ्चालन गर्न खोजेको दावी गरे ।

सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको प्रदेश कृषि विकास विधेयकलाई पुनः संसदमा लाने, अन्य विधेयकहरू दर्ता गर्ने र प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने गरी अघि बढेको मन्त्री लामिछानेको दावी छ ।