असफल वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली र कोभिड-१९

कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्यको साझा समस्या मान्दैगर्दा यसको समाधानमा विश्व समुदायले साझा प्रयास गरेन । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले खोप र अन्य उपचारका सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै ध्यान दिँदा अन्य देश र त्यहाँका जनताको बाँच्न पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरे । कोभिड–१९ को सुरुवाती चरणमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले त संसद्मा यसले आफ्नो देशलाई फाइदै पुग्ने दाबी गरे । युरोपका कतिपय देशले यो त अविकसित देशको समस्या हो भन्दै रोकथाममा गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरे । केही समयपछि ती देशले समेत महामारीको भयंकर स्वरूप भोगे, करोडौँ मानिस प्रभावित भए, लाखौँ मानिसको ज्यान गएको छ । 

कोभिडविरुद्धको लडाइँमा आवश्यक पर्ने प्रविधि र औषधिजन्य सामग्रीको करिब दुईतिहाइ हिस्सा युरोप र अमेरिकाले कब्जा गरेर निकासीमा नियन्त्रण गर्दा बाँकी विश्वमा कोभिड नियन्त्रणको उपचारात्मक प्रयास कमजोर भयो । फलस्वरूप बचाउन सकिने लाखौँ मानिसको ज्यान जोगाउन सकिएन । अहिले खोपको सम्बन्धमा पनि त्यही रबैया अपनाइएको छ । युरोप, अमेरिकामा आफ्ना नागरिकलाई आवश्यकभन्दा बढी खोप जगेडा गरिएको कारण (कतिपय देशमा त खोप नष्ट हुने अवस्था छ) नेपाललगायतका देशमा स्वास्थ्य, सुरक्षा, सरसफाइकर्मीलगायत पाको उमेर तथा दीर्घरोगीहरूका साथै जोखिमी समूहका मानिसहरूसमेत खोप लगाउनबाट वञ्चित छन् । कोभिड–१९ ले असन्तुलित विश्वको नांगो रूप उदांगो पारिदिएको छ । 

खोपको विश्वव्यापी पहुँचलाई लिएर हालै प्रकाशित विज्ञहरूको एक रिपोर्टअनुुसार कम विकसित देशहरूमा कोभिडविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता नभइन्जेल कोभिड–१९ निष्क्रिय नहुने, बरु थप जटिल प्रकृतिका संक्रमण फैलाइरहने उल्लेख छ । जनताको खोप सञ्जाल समूहको नाममा तयार पारिएको उक्त रिपोर्टअनुसार कम विकसित देशहरूले खोप पाउने अवस्थामा विशेष पहल नगर्ने हो भने त्यस्ता देशमा खोपले सुरक्षा कवच सिर्जना गर्न सक्नेछैन, जुन बाँकी विश्वका लागि सधैँ घातक भइरहन सक्ने उल्लेख छ । 

विश्व स्वास्थ्यका सुरुवाती चरणमा केही आसलाग्दा गतिविधिहरू भए । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्य थुप्रै संस्थागत प्रयास भए । अध्ययन–अनुुसन्धान, नीतिनिर्माता र दाताहरूका सरोकार समूहहरू गठन भए । पोलियोलगायतका लागि खोप, औलो, एचआइभी एड्सविरुद्धको लडाइँमा औषधिको उपलब्धताको सम्बन्धमा विश्व सञ्जाल तयार पारियो । कोभिडको अवस्थामा त्यस्ता दाता समूहले कम विकसित देशका लागि छुट्याउने सहयोगमा कटौती गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा सन् १९७० ताका विकसित देशले कम विकसित देशलाई गर्ने भनिएको सहयोगको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् । २०२० मा त विश्व स्वास्थ्य संगठन कम विकसित देशको पक्षमा लागेको आरोप लगाउँदै अमेरिका त्यसको सदस्यबाटै अलगियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अमेरिकाले अनुदान सहयोग रोक्का गर्दा यसमातहत सञ्चालन हुने कतिपय कार्यक्रम प्रभावित भए । आफ्नो स्वार्थ सिद्धि नहुनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट अलग हुने रबैयाले ग्लोबल हेल्थको हालको अवस्था कति कमजोर धरातलमा छ भन्ने प्रस्टिन्छ । 

सन् १९९० बाट गति लिएको उदार अर्थ व्यवस्था र प्रजातन्त्रको लहरले अन्य वस्तु र सेवासँगै स्वास्थ्यलाई पनि व्यापारको वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । ठूला अर्थतन्त्रले कम विकसित देशबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न समूहका (दक्ष) स्वास्थ्यकर्मीहरू चोर्ने रणनीति लिए । कम विकसित देशले ठूलो धनराशि खर्चेर उत्पादन गरेको र दक्ष जनशक्तिलाई विनाकुनै लगानी लैजानु ग्लोबल हेल्थको मर्मविरुद्ध हो । 

आर्थिक गतिविधिको दृष्टिकोणबाट विश्व एक–अर्काप्रति आश्रित हुँदै गएको देखिन्छ । विगत डेढ वर्षको अवधिमा सामाजिक आर्थिक अवस्थामा ठूलो उथलपुथल भएको छ । विश्वका कम विकसित र साना राष्ट्रहरूले बुझेको तथ्य के हो भने अरूमाथिको निर्भरता कुनै पनि समय घातक हुन सक्छ । 

महामारीको संकट पहिलोपटक आइपरेको भने होइन । यसअघिका महामारीमा पनि विश्व विभिन्न बहानामा ध्रुवीकरण भएका र शक्तिशालीले कमजोर देशहरूलाई दबाउने रणनीति लिएका कैयौँ उदाहरण छन् । सन् २०१६ मा इबोला महामारीबाट बढी प्रभावित अफ्रिकाका तीन देश सियरा लिओन, लाइबेरिया, गिनीलाई विकसित देशहरूले उपयोग गरे । न त प्रभावकारी खोप तयार भयो, न त महामारीपछिको अवस्थामा राहत र सहयोग नै पाए ।

हाल प्रचलनमा रहेका सबै खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएका हुन् । यस अर्थमा कुनै खोप उच्च गुणस्तरको कुनै कम गुणस्तरको भन्ने होइन ।

त्यसको बदलामा लामो समयसम्म उक्त क्षेत्रका करिब तीन दर्जन देशलाई रोग संक्रमणको चक्र तोड्न बाँकी विश्वबाट एक्ल्याएर राखियो । कोभिडजस्ता उच्च संक्रामक रोगहरू उत्पत्ति भइहालेमा कति छिटो विश्वभर फैलिन सक्दोरहेछ भन्ने देखाएको छ । केही साना टापु राष्ट्रलाई छोडेर बाँकी विश्वका सबै देशहरू हालको महामारीबाट समान रूपमा प्रभावित छन् र यसबाट छुटकारा पनि सायद एकैपटक पाउनेछन् । अहिले खोपको उपलब्धता भएपछि शक्तिशाली राष्ट्रमा खोप लगाउने जनसंख्या बढी भएसँगै जनजीवन क्रमिक रूपमा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किंदै छ । तर, अझै पनि कम विकसित देशहरू चरणबद्ध बन्दाबन्दीको अवस्थामा छन् । कोभिडका नयाँ–नयाँ भेरियन्टहरू देखा पर्दै छन् । मानिसहरू संक्रमित हुने र मृत्यु हुने दर अझ पनि उच्च छ । सानो अर्थतन्त्र भएका देशले विश्वव्यापी खोप सञ्जालबाट उपलब्ध गराउने भनिएको खोप त पाएनन्, किन्न खोज्दासमेत सहयोग भएन ।

कोभिड खोपको व्यापारका लागि फेरि पनि देशहरू बाँडिने क्रम बढ्दै छ । खोप खरिद गर्दासमेत ती देशका गैरस्वास्थ्य सर्तहरू मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिँदै छ । खोपका सम्बन्धमा एकले अर्को देशको खोपलाई स्वीकार नगर्ने शक्तिराष्ट्रहरूको रबैया सुहाउँदो छैन । युरोपले भारतमा उत्पादित एस्ट्राजेनेकालाई मान्यता दिएन (हाल अनुमति दिएको भनिएको छ) । कतिपय देशहरूले प्रवेश नाकामा पहिला खोप लगाइसकेका मानिसलाई पनि पुनः खोप लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरे । हाल प्रचलनमा रहेका सबै खोप विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएका हुन् । यस अर्थमा कुनै खोप उच्च गुणस्तरको कुनै कम गुणस्तरको भन्ने होइन । फेरि पनि भारत र चीनमा उत्पादित खोपका सम्बन्धमा शंकाको दृष्टिले हेरिनुको पछाडिको कारण बुझ्न गाह्रो छैन । 

हालको अवस्थालाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गरिँदै छ । केहीले हालको कोभिडको खोप र उपचारसम्बन्धी स्रोत साधनको वितरणमा देखिएको असन्तुलन क्षणिक भएको र क्रमिक रूपमा त्यस अवस्थामा सुधार हुने बताइरहेका छन् । आफू भोको बसेर अरूलाई खाना बाडिँदैन भन्ने तर्क पनि गरिँदै छ । तर, कतै अभाव, कतै फालाफालको अवस्था अमानवीय र अनुचित दुवै हो । कोभिडले उजागर गरेको अर्को पक्ष हो, हाम्रो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली । यहाँ स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव छ । उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्तिले पनि आशातीत प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । सानो देशलाई विश्वले एक्ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीले भोग्नुपरेको नियति नेपाललगायतका देशहरूले भोग्दै छौँ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सामान्यीकरणमा जाँदा सायद ग्लोबल हेल्थलाई अन्धो भएर स्विकार्नु पहिला आफ्नो मौलिक पहिचान पनि खोज्नुपर्ने भएको छ । 

कोभिडको पहिलो लहर बिस्तारै मत्थर भएर जाँदैगर्दा जनजीवन क्रमशः पूर्ववत् अवस्थामा फर्किंदै थियो । जनस्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमका बाबजुद अधिकांश मानिसले सुरक्षित नयाँ सामान्यीकरणमा फर्किन सकेनन् । यसबाट स्वास्थ्य शिक्षा सोचिए जस्तो प्रभावकारी र सहज भएन । नेपालजस्ता कम विकसित देशहरूले कोभिडको व्यवस्थापन गर्न अन्य नियमित सेवालाई सुचारु राख्न सकेनन् । सेवाग्राही सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा आउने सहज अवस्था बनेन ।

सम्पूर्ण स्रोत साधन र जनशक्तिलाई एउटा समस्याको निवारणमा लगाउनुपर्दा विश्वले लामो प्रयासबाट हासिल उपलब्धिहरू (जस्तै– मातृ तथा नवशिशु, बाल स्वास्थ्य, पोषणलगायत) गुमाउने स्थिति बन्यो । स्वास्थ्यको भूमण्डलीकरण हुँदै गर्दा एकै खालका स्वास्थ्यका नीति तथा कार्यक्रम सबै देशमा लागू गर्ने प्रयास हुँदै आए । तर, त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सबै ठाउँमा समान रूपमा प्रभावकारी भएनन् । आफ्ना मौलिक विशेषताको जगमा खडा भएको स्वास्थ्य प्रणालीले मात्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा साथ दिन्छ भन्ने बुझ्न अब गाह्रो छैन ।  

(पौडेल पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जनस्वास्थ्य संकायमा प्राध्यापन गर्छन्)