मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
सुदर्शन पौडेल
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०९:१७:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

कोभिडको छायामा अन्य संक्रामक रोग

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडको व्यवस्थापनमा हुँदै गर्दा अन्य संक्रामक रोगलाई उपेक्षा गर्नु घातक हुनेछ

Read Time : > 4 मिनेट
सुदर्शन पौडेल
२०७७ फाल्गुण १७ सोमबार ०९:१७:००

कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्यकर्मीले निकै ठूलो दबाबमा काम गर्नुपरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा कोभिड व्यवस्थापनमा सबै प्रकारका स्रोत र साधन परिचालन गरिरहँदा अन्य संक्रामक रोग जस्तै– एचआइभी, पोलियो, दादुरा, हैजा, कीटजन्य रोगलगायत अन्य जनस्वास्थ्यका गतिविधि जस्तै– खोप, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण, प्रदूषण नियन्त्रण आदिको प्रवद्र्धन व्यवस्थापनमा प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिरोधात्मक सेवाका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सकिएको छैन । हालै मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अध्ययनले यो क्षेत्र पुनः गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा विकास हुँदै गरेको उल्लेख गरेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा कोभिड व्यवस्थापनमा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम ग¥यो । यसका लागि योगदान पुर्‍याउने सबै धन्यवादका पात्र छन् । नेपालमा कोभिडको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । यसले स्वास्थ्यकर्मीलगायत कोभिड व्यवस्थापनमा खटिने सेवाप्रदायक, जोखिम समूहका मानिसमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समयमा बेलायत, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशबाट फैलिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले विश्व जगत्लाई अझै पनि चिन्तित पारिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा पनि युके भेरियन्टका एक दर्जनभन्दा बढी संक्रमित पत्ता लागिसकेका छन् । यो नयाँ भेरियन्ट नेपालको सम्बन्धमा कति घातक हुन्छ ? यसले भर्खर चलायमान हुन लागेको जनजीविकालाई कति असर पार्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

कोभिडले विगत एक वर्षको अवधिमा करिब दुई हजार सात सय नेपालीको ज्यान लिएको छ । यो संख्या अन्य अवस्थाको तुलनामा चार गुणा बढी हो । मृतक अधिकांश बुढो उमेरका र अन्य गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका मानिस थिए । कोभिडको अवस्थामा बन्दाबन्दीका कारण उपचारमा जान नसकेका वा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा अवरुद्ध भएका कारण उपचार नपाएका कतिपय बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गएका कारण कोभिडपश्चात्को अवस्थामा त्यसको प्रतिफल अब आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

आजका दिनमा देशमा जनस्वास्थ्यमा लगानी गर्ने पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव छ । विभिन्न शीर्षकको विकास बजेट कटौती गरेर वा ऋण लिएर जम्मा गरेको रकम पनि कोभिडको भ्याक्सिन खरिद गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि राजनीतिक उतारचढावका कारण निम्तिने अस्थिरताले ल्याउने जटिलता छँदैछ ।

यस अवस्थामा राज्यले हालको संवेदनशील समस्या र त्यसका कारण भविष्यमा आउने समस्याका बीच सन्तुलन कायम गर्दै उचित निर्णय लिनुपर्दथ्यो । भलै नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अन्य स्वास्थ्यका विषयमा आवश्यक ध्यान दिइरहेको बताइरहेको भए पनि त्यसअनुरूपको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । 

कम विकसित देशमा कोभिडको व्यवस्थापनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा अन्य दातृ निकायले गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब डलरको कोष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उक्त रकम कम विकसित देशहरूले संक्रामक रोग जस्तै– एचआइभी र यौनरोग, क्षयरोग, हेपाटाइटिस, मलेरियालगायत अन्य ट्रपिकल रोगको व्यवस्थापनमा खर्चिन विनियोजित सहयोग राशि कटौती गरी प्राप्त भएको हो । यस अवस्थामा जनस्वास्थ्यको दोहोरो मारलाई व्यवस्थापन गरी मानवीय स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न निकै कठिनाइ परिरहेकै छ । 

खोप सेवालाई जनस्वास्थ्यमा उच्च महत्वका रूपमा हेरिन्छ । यद्यपि, चार वर्षअघिको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउनेको दर १० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।
 

पोलियोमुक्त नेपाल : संसारबाट पोलियो उन्मूलनको अवस्था सिर्जना हुँदै थियो । यो उपलब्धि जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट निकै महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । नेपाल पोलियोमुक्त भएको पनि केही वर्ष भइसकेको थियो । अहिले पनि पोलियोका बिरामी छिमेकी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तानमा देखिँदै आएका छन् ।

सन् २०१९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच गुणा बढी (१७५ जना) पोलियोका बिरामी देखा परे । त्यसमध्ये अधिकांश (९९ जनामा) भ्याक्सिन इन्डिउस हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यस नयाँ परिस्थितिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पोलियोविरुद्धको अन्तिम लडाइँको रणनीति (सन् २०१९–२०२३) कोभिडका कारण सुधार गर्नुपर्ने बताइरहँदा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले सुझबुझका साथ थप सजगता अपनाउनु पर्नेछ । यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा आविष्कार गरिएका खोपले मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रूपमा के–कस्तो असर पार्छ भन्ने पनि यथेष्ट जानकारी प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा यस्ता संक्रामक रोग पुनः भयावह भएर फैलिन सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ । 

हैजाको प्रकोप : हैजाका कारण सन् २०१७ सम्म विश्वमा हरेक एक घन्टामा एकजनाले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्य प्रकाशित भएको थियो । यो रोगको व्यवस्थापन गर्न सहज हुँदाहुँदै पनि सामाजिक अव्यवस्था, गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता अनि स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीका कारण कोभिड महामारीको अवस्थामा हैजाविरुद्धका जनस्वास्थ्यका गतिविधिमा शिथिलताका कारण यो रोग पुनः संक्रामक भएर फैलिने सम्भावना बढेको छ ।

नेपालमा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत व्यक्ति हैजाको सम्भाव्य जोखिममा रहेको मानिन्छ । उसो त नेपालमा सबै हैजाका बिरामीको लगत संकलन गर्न सम्भव छैन, तर प्राप्त तथ्यांकका आधारमा बर्सेनि करिब ३१ हजार संक्रमित हुने गरेको पाइन्छ । 

कीटजन्य रोगको सन्त्रास : मानिसको जीवनशैली, बसोवास, पेसा–व्यवसायदेखि पर्यावरणमा आएको परिवर्तनका कारण कीटजन्य रोगहरू जस्तै– इन्फ्लुएन्जा, डेंगु, औलो, कालाजार आदिले समय–समयमा भयावह समस्या सिर्जना गर्दै आएका छन् । इन्फ्लुएन्जा हरेक वर्ष देखिन्छ र यसका सम्बन्धमा आममानिसमा पनि सावधानी अपनाउने बानी छोड्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा इन्फ्लुएन्जाका धेरै स्ट्रेन देखा परिरहेका छन् । त्यसमध्येको कुनै प्रजाति घातक हुन सक्ने सम्बन्धमा सावधानी अपनाउन चुक्नु हुँदैन ।

 औलो नेपालको समतल भूभागमा मृत्युको एक मुख्य कारण मानिन्थ्यो । विगत लामो समयको प्रयास र जनमानसमा आएको सचेतनाका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा यो घातक रोग क्रमिक रूपमा नियन्त्रणमा आउने क्रममा थियो । तर, जनचेतनाका बाबजुद औलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी बनेको झुल वितरण, तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थामा पनि निःशुल्क औषधिको वितरणलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रम कोभिडको अवधिमा नराम्रोसँग प्रभावित भए । दातृ निकायले यसमा दिँदै आएको सहयोग करिब ठप्पै भयो भने राज्यले आफ्ना सीमित गतिविधि मात्र सञ्चालनमा ल्यायो । यो क्रम आगामी दिनमा निरन्तर बढेमा औलो नेपालका लागि खतरा हुन सक्नेछ । 

आजभन्दा ५० वर्षअघि केवल एक दर्जनभन्दा कम देशमा पाइएको डेंगु (म्यादी ज्वरो) अहिले विश्वका करिब १३० देशमा फैलिसकेको छ । यस सम्बन्धमा लामो समयको प्रयासका बाबजुद विश्वले भ्याक्सिन तयार पार्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रका मानिसलाई सुरक्षित रहन सिकाउने र त्यसका लागि चालिनुपर्ने जनस्वास्थ्य पहलको निरन्तरताको खाँचो छ । यो रोग नेपालमा छोटो अवधिमा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गएको छ । गत वर्ष ८६ जिल्लामा कुल १६ हजार संक्रमित पत्ता लागेका थिए भने त्यसमध्येबाट कम्तीमा ६ जनाले ज्यानसमेत गुमाएका थिए ।

अर्को संक्रामक रोग स्क्रप्स टाइफस हो । यो रोगले अत्यन्त छिटो संक्रमितको श्वासप्रश्वास प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने तथा कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिको ज्यानैसमेत लिन सक्छ । कोभिडभन्दा त स्क्रप्स टाइफस बढी घातक रहेको विज्ञ बताउँछन् ।

अन्योलमा नियमित खोप : खोप सेवालाई जनस्वास्थ्यमा उच्च महत्वका रूपमा हेरिन्छ । नेपालमा पनि यसको जनस्तरमा स्वीकार्यता उच्च रहेको पाइन्छ । यद्यपि, चार वर्षअघिको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा अघिल्लो पाँच वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने दर १० प्रतिशतले घटेर ७८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ ।

त्यसमाथि कोभिडले सिर्जना गरेको अस्तव्यस्तताका कारण त्यस्ता खोपको उत्पादन, सुरक्षित र समयमा ढुवानी, तोकिएको समयमा लक्षित वर्गले लगाउन पाउने सहज वातावरण नभएको अवस्थामा थप बच्चाको अधिकार कुण्ठित भएको हुन सक्ने प्रस्ट छ । विश्व खोप सप्ताह (२४–३० अप्रिल)को सन्दर्भमा मन्तव्य दिँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनका महासचिव टेड्रोस अधानोमले नियमित खोप प्रभावित हुँदा लामो समयको प्रयासपछि हासिल गरेका उपलब्धि गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२० मा विश्वभरि एक करोड ३० लाख बच्चाको खोप प्रभावित भएको तथ्य प्रकाशित भएको छ । 

दादुराको पुनरागमन : यसक्रममा नेपालमा हरेक वर्ष करिब ९० हजार संक्रमित हुने गरेका छन् । सन् २०१९ मा नेपालमा दादुराको खोप पाउनुपर्ने एक लाख ५० हजार बालबालिकामध्ये एक लाख २० हजारले खोप पाएनन् । कोभिडले देशको सबै क्षेत्र तहसनहस पारेको अवस्थामा सरकारले खोपजस्ता अत्यावश्यक सेवालाई रोकेका कारण गत वर्ष निकै ठूलो संख्यामा बालबालिकाले दादुरा रुबेलाको खोपबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो ।

यो वर्ष सरकारले ३० लाख बच्चालाई खोप लगाउने लक्ष्यका साथ तयारी रहेकोमा कोभिडको कारण उक्त अभियान सञ्चालन हुन सकेन । यस्ता घटनाले यो रोगको आक्रामक पुनरागमन हुने र हजारौँले अकालमा जीवन गुमाउने खतरा बढेको कुरा युनिसेफले बताएको छ । 

कोभिडको छायामा विश्वभरि पुराना एवं नयाँ संक्रामक रोगहरू फैलिने खतरा बढेको छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोभिडको व्यवस्थापनमा हुँदै गर्दा अन्य संक्रामक रोगलाई उपेक्षा गर्नु घातक हुनेछ । त्यसमा पनि गरिब, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालगायत जोखिम उमेरका व्यक्तिको जीवन थप संकटमा रहेको हुँदा त्यसतर्फ अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ । 
(लेखक पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनस्वास्थ्य  संकायमा अध्यापन गर्छन्)