- वि.सं २o८२ जेठ २२ बिहीबार
कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण
कर्णाली विकास बैंकको साढे दुई अर्ब घोटाला प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सो बैंकको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको भनेर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन दिएकै वेला एक्कासि सर्वसाधारणको निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा संस्था पुगेको थियो ।
हाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले सो बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानको क्रममा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म राष्ट्र बैंकको स्थलगत प्रतिवेदनमा सामान्य कमजोरीबाहेक राम्रो अवस्था रहेको भनेर प्रतिवेदन देखिएको सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् । सुपरिवेक्षण गर्नेहरूको समेत भूमिका शंकास्पद देखिएपछि सिआइबीले यस विषयमा पनि छानबिन अघि बढाएको छ ।
बैंक डुबाएर भारत भागेका रायलाई सिआइबीले लखनउबाट पक्राउ गरी शनिबार नेपाल ल्याएको हो । उनले सहकारीको शैलीमा बैंक चलाएर संस्थाको पैसा निजी कम्पनीमा लगाउने मात्र होइन, कुनै रेकर्डमै नरहने गरी डेढ अर्ब रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेका थिए । यस्तो हिनामिनाका कारण निक्षेप नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि गत पुसदेखि राष्ट्र बैंकले सो बैंकमा हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सिआइबीले बैंकका तत्कालीन सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ । रायबाहेक अन्य फरार छन् ।
सिआइबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटी सहकारीकै शैलीमा सो बैंकमा हिनामिना भएको बताउँछन् । ‘संस्थापक राय पहिला सहकारीका सञ्चालक रहेछन्, पछि नेपालगन्ज गएर बैंक खोले, त्यसमा सुरुदेखि नै उनले हिनामिना गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहकारीकै शैलीमा उनले जथाभावी कर्जा लिने मात्र होइन, भल्टकै पैसासमेत गायब बनाएका छन्, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा चल्ने संस्थामा कसरी यस्तो अवस्था आयो, हामी विस्तृत अनुसन्धान गर्दै छौँ ।’
सो बैंकमा एक लाख एक हजार सर्वसाधारणको चार अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बचत थियो । त्यसमध्ये अधिकांश रकम सञ्चालकले नै दुरुपयोग गरेका हुन् । ‘सुरुदेखि नै संस्थामा चरम बदमासी हुँदै आएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षणमा भएको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले हिनामिना बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।’ सर्वसाधरणलाई निक्षेप पनि फिर्ता दिन नसकेको र खराब कर्जा ४० प्रतिशत पुगेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुले नियमनकारी निकायमाथि समेत प्रश्न उठेको हो ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार यसअघिका प्रतिवेदनहरूमा कर्जा असुलीमा ध्यान दिनुपर्ने लगायत सामान्य कमजोरी मात्र सुपरिवक्षेकले औंल्याएका थिए । सोही कारण बैंकको शेयर समेत उच्चमूल्यमा पुगेको थियो । सिआइबीले पछिल्लो पटक स्थलगत सुपरिवेक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि सोधपुछमा बोलाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी अधिकृत नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रणाली फितलो हुँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या बढेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणाली फितलो छ, स्थलगत सुपरिवेक्षण भनिएपनि कर्मचारीहरूले सामान्य फाइल मात्र हेर्ने गरेका छन्,’ उनी भन्छन्,‘राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विधिमा तत्काल सुधार जरुरी छ ।’
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल भने सुपरिवेक्षणको कमजोरीका कारण नभई कर्णाली विकास बैंकभित्र सुशासनको अभावमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘मैले बुझेअनुसार कर्णाली विकास बैंकको सुपरिवेक्षणको क्रममा कैफियत देखिएका १–२ विषयहरूमा सुधार गर्न निर्देशन दिदै आइएको थियो,’ उनी भन्छन्,‘त्यसकारण सुपरिवेक्षणलाई दोष दिन मिल्दैन, सो बैंकभित्र सुशासन नहुँदा एक्कासी समस्या आएको हो ।’
सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी गत ११ पुसदेखि केन्द्रीय बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न त्यही बेला राष्ट्र बैंकले सिआइबीमा पत्र लेखेपनि सञ्चालकहरू विदेश भागेका थिए ।
नेपालगञ्ज मुख्य कार्यालय रहेको सो बैंकको राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडा नेतृत्वको समुहले व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ । न्यूनतम पूँजीकोषको अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, आर्थिक हिनामिनाको आशंका भएको, कमजोर तरलता स्थितीका कारण भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसकेको लगायतको कारण देखाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछिल्लो समय सो बैकको निक्रिय कर्जा ४०.८५ प्रतिशत पुगेको थियो हिनामिनामा पूर्वसिइओ निरज बिक्रम शाह, पूर्वसिइओ दिनेश कुमार राउत तथा केही सञ्चालकको हिनामिनामा मुख्य भूमिका देखिएको छ ।
