अग्नि सापकोटाको मुद्दा नियमित अदालतको नभई टिआरसीको क्षेत्राधिकार : माओवादी महासचिव गुरुङ

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतमाथि लागेको मुद्दा नियमित अदालतको भन्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव गुरुङले पीडित पक्षले सोही विषयमा टिआरसीमा निवेदन दिएर राहतस्वरूप रकम लिइसकेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अर्जुन लामाको परिवारले एकातिर टिआरसीबाट रकम लिने र अर्कोतिर छानबिन गरी कारबाही गरिपाऊँ भनी अदालतमा जानु विस्तृत शान्ति सम्झौता र टिआरसीविरुद्धको विषय भयो।’

संक्षित आदेश वा पूर्णपाठ नआई अदालतले गरेको निर्णयमा आफूले केही बोल्न नमिल्ने बताउँदै गुरुङले भने, ‘जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू नियमित अदालतले किनारा लगाउन मिल्दैन। आशा छ अदालतले टिआरसीतिर फर्काउनेछ।’

नेपालको स्थायित्व र शान्तिलाई खलबल्याउने विदेशी योजनाअनुसार पछिल्लो समयमा प्रतिपक्ष दलका मुख्य नेताहरूलाई वर्तमान सत्ताले विभिन्न बहानामा आक्रमण गरिरहेकोसमेत गुरुङको आरोप छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिनु, रास्वपा सभापति रवि लामिछनेमाथि हदभन्दा बढी कानुनी डण्डा वर्षाउनु, कुलमान घिसिङलाई हटाउनु, बालेन शाहलाई चलाइराख्नु प्रतिशोध र बदलाकाे भाव भएको गुरुङको दाबी छ।

उनले भने, ‘प्रतिपक्षलाई छानीछानी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी बदला लिने ओली सरकार सत्तापक्षीय नेताहरूलाई छानबिनभन्दा पुरस्कृत गरिरहेको छ।’ आफ्ना मान्छेहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याउने र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई कानुनी डण्डा बर्साउने ओली सरकारले सुशासनसमेत कायम गर्न नसकेको बताए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङलगायतका मुद्दा नियमित अदालतको नभई टिआरसीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए। भण्डारीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष र जनयुद्धकालीन मुद्दा किनारा लगाउन आयोग बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनतिर दलहरूको ध्यान नहुनुको परिणाम पछिल्लो अवस्था आएको जिकिर गरे।

संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार जनयुद्धकालीन उपलब्धि र क्षति कुनै एक पक्षको मात्रै नभएर सम्पूर्ण राज्यको भएको बताउँदै त्यसमा सबै एकजुट भएर किनारा लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले अग्नि सापकोटाको जनयुद्धकालीन मुद्दा भएकाले त्यसलाई नियमित अदालतीय प्रक्रियाभन्दा टिआरसीबाट हल गरिनुपर्ने बताए। ‘दुईपटकसम्म पनि टिआरसीले प्रभवकारी कार्यक्रम गर्न नसक्दा र दलहरू त्यसप्रति उदासीन बन्दा आजको समय आइपुग्यो। अब त आत्तिनुपर्ने वेला आइसक्यो,’ उनले भने।