
सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा विराटनगरस्थित तुलसी बहुमुखी सहकारीका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मालाई ६ वर्ष कैद सजाय भएको छ । उनीबाट एक अर्ब ३७ करोड ५८ लाख पनि असुल गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको बिहीबारको इजलासले शर्माबाट ६७ करोड ५९ लाख २१ हजार बिगो तथा सोहीबमोजिमको ६७ करोड ५९ लाख २१ हजार जरिवाना र दुई करोड ७० लाख पीडित राहत कोषका लागि असुल गर्न भनेको हो ।
सहकारीका सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक मन्दीप खवासलाई जनही दुई वर्ष दुई महिना कैद सजाय निर्धारण भएको अदालतका सूचना अधिकारी हेम बुढाथोकीले बताए । खवासले २७ लाख बिगो, २७ लाख नै जरिवाना र पीडित राहत कोषमा एक लाख आठ हजार जम्मा गर्नुपर्नेछ । सचिव न्यौपानेको हकमा भने बिगो र जरिवाना तोकिएको छैन । तर, पीडित राहत कोषमा ६ सय रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।
अदालतले गत आइतबार नै शर्मासहित सचिव सविना न्यौपाने र क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्दीप खवासलाई दोषी ठहर गरेकामा बिहीबार सजाय निर्धारण भएको हो । सहकारी संकटमा परेपछि अध्यक्ष शर्माले सचिवसमेत रहेकी पत्नी न्यौपानेसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । तीनैजना यसअघि नै पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । यसअघि थुनछेक बहसमा धरौटीमा रिहा भएका उपाध्यक्ष अनिता गौतम र सञ्चालक आदित्यनाथ भट्टराईले भने सफाइ पाइसकेका छन् ।
फरार रहेका सञ्चालक छविलाल विश्वकर्मा र बन्टी अधिकारीको मुद्दा मुल्तबीमा छ । तुलसी सहकारी ठगी आरोपमा अध्यक्ष शर्मासहित आठजनालाई प्रतिवादी बनाएर १२ चैत ०७९ मा मुद्दा दायर भएको थियो ।
०५२ मा दर्ता भएको तुलसी सहकारीको स्वामित्व ०७२ मा केदारनाथले खरिद गरेका थिए । तुलसीले झापाको दमक, उदयपुरको गाईघाट र सिराहाको गोलबजारमा पनि शाखा सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
शर्मा समूहले आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गरी अनधिकृत रूपमा आफ्नो कम्पनीमार्फत खर्च गरेको थियो । सर्वसाधारणको एक अर्ब ४५ करोड ७५ लाख बचत संकलन गरेको तुलसी सहकारीले ४१ करोड ६३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अध्यक्ष शर्माका ६ वटा कम्पनीलाई ऋण लगानी गरेको थियो ।