रविको मुद्दाबारे अधिवक्ताहरूको ‘ब्रिफिङ’- ‘मुद्दा कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक, गलत नियतका साथ आकर्षित नहुने अभियोग लगाइयो’

कानुन व्यवसायीहरूले सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको मुद्दाबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । लामिछानेको विचाराधीन मुद्दाको बहसमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरूले बिहीबार रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा पार्टीका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसदहरू र पार्टीसँग आबद्ध कानुन व्यवसायीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् ।

रास्वपा कानुन विभागका अनुसार ‘ब्रिफिङ’मा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ, मेघराज पोखरेल, सुरेन्द्र थापा, अधिवक्ताहरू दीपेन्द्र झा, डा. नारायणदत्त कँडेल, राजेन्द्र सेढाईं, सुदीज्ञ पन्त र सञ्जल गोले सहभागी थिए । पन्तले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्षविपरीत मुद्दा लगाइएको, लामिछानेले कुनै पनि सहकारीमा ऋण लिन निवेदन नदिएको, सहकारीबाट उनको बैंक खातामा पैसा नआएको र लामिछानेले गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कम्पनीको खातामा रहेको पैसा खर्च गरेको हकमा आकर्षित हुँदै नहुने फौजदारी अभियोग लगाइएको बताए । मुद्दा कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक भएको उनले ब्रिफिङ गरेका थिए । मुद्दाले गोर्खा मिडियाको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सम्भावनासमेत टारिदिएको पन्तको भनाइ थियो । उनका अनुसार मुद्दामा बचत फिर्ताको माग नै गरिएको छैन । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले रवि लामिछाने सुरुदेखि नै सम्बद्ध रहेर ठगी गरे भन्ने भाष्य स्थापित गराउन खोजिएको बताए । ‘तर, उहाँ ती सहकारीमा सम्बद्ध रहेको प्रमाण कहीँकतै छैन, पैसा ल्याएको त परै जाओस् । गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत मुद्दा लगाइयो । यो मुद्दाचाहिँ सांसद पद निलम्बन गर्नैका लागि हो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले नथुन्नुपर्ने केसमा थुनेर वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको घाँटी निमोठ्ने काम भएको बताए । ‘नथुन्नुपर्ने केसमा थुनियो । सहकारीको पैसा कानुनविपरीत कम्पनीमा आयो र त्यसलाई गोर्खा मिडियाले जिबी राईको सर्ट टर्म लोन भनेर भनेपछि कम्पनी त ऋणी भएन, भए पनि जिबी होलान् । रविलाई किन तानेको ? राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति आएको थियो, घाँटी निमोठ्ने काम भयो,’ उनले भने । संसदीय छानबिन विशेष समितिले रकम ल्याउन रविको संलग्नता छैन भनेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशमा रवि लामिछानेको योजना, सहभागिता र संगठित प्रयासमा पैसा आएको भनिएको छ । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणबारे केही उल्लेख छैन ।’

अधिवक्ता कँडेलले सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण नभए पनि मुद्दा गोर्खा मिडियामा रहँदा लामिछानेले गरेका कामका आधारमा चलाइएको बताए । ‘त्यसैले मुद्दाको उठान नै गलत नियतका साथ गरिएको छ । जिवी राईले गरेका अपराधमा रविलाई फसाउन खोज्नु राजनीतिक दुराशय हो,’ उनले भने । अधिवक्ता झाले सहकारीको सदस्य नै नरहेको मान्छेले कसरी सहकारीको बचत अपचलन गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरे । अधिवक्ता सेढाईंले मुद्दामा तथ्यभन्दा राजनीतिक गन्ध बढी रहेको बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशमा थुनामै पठाउनुपर्ने जुन कारण दिइएको छ, त्यसमा विश्वासयोग्य आधार छैन,’ उनले भने । अधिवक्ता सुदीज्ञ पन्तले लामिछानेलाई लगाइएका अभियोगबारे विस्तृत समष्टिगत विवरण पेस गरेका थिए ।