सुर्तीजन्य पदार्थ र किशोर–किशोरीको स्वास्थ्य सरोकार

विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनअनुसार पनि पछिका दिनमा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकले स्वाद, सजावट र त्यसको आकर्षण विज्ञापनमार्फत किशोर–किशोरी (नवयुवा) लाई अम्मली बनाउँदै छन् । पाका मानिसमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन स्थिर वा घट्दै गइरहेको अवस्थामा कलिलो उमेरका मानिस भने क्रमिक रूपमा अम्मली बन्दै गएको देखिनु चिन्ताको विषय हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालै प्रकाशित अध्ययनअनुसार विश्वमा तीन करोड सत्तरी लाख पन्ध्र वर्षमुनिका बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोगकर्ता रहेको देखाएको छ । नेपालमा यो उमेर समूहका कति बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थका अम्मली छन् भन्ने पर्याप्त अध्ययन छैन, यद्यपि नेपालमा पनि बालबालिका ठूलो संख्यामा कुलतमा फसेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यही गम्भीर तथ्यलाई मनन गरी नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावका कारण किशोर–किशोरीको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई समयमै नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । 

सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशमा आएको परिवर्तन, बजारले किशोर–किशोरीको रुचि र जीवनशैलीमा ठोस प्रभाव पारिरहेको अध्ययनले देखाएका छन् । यसको उदाहरणका रूपमा विभिन्न सांस्कृतिक वा सांगीतिक कार्यक्रमको प्रायोजन गर्ने, त्यहाँ किशोर–किशोरीको रुचिका वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने, तिनका ग्राहक बनाउनेजस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् । त्यस क्रममा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकले भेप (निकोटिनलाई झोलमा परिणत गरिएको इलेक्ट्रिक चुरोट) र हुक्काजस्ता वस्तु तथा सेवामार्फत निकै आक्रामक रूपमा बजारको प्रभाव फैलाउँदै छन् । 

विभिन्न अध्ययनअनुसार भेपका प्रयोगकर्ता अन्य परम्परागत धूम्रपानका प्रयोगकर्ताभन्दा करिब तीन गुणाले बढिरहेको पाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्वव्यापी प्रतिबद्धताका बाबजुद यसका प्रयोगकर्ता बढ्दै जानुका पछाडि यसका उत्पादक र व्यापारीले सम्भाव्य उपभोक्ताको रुचि र जीवनशैली अध्ययन गरी त्यसैअनुरूपका उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेका छन् । नेपालको सम्बन्धमा परम्परागत चुरोटको सेवन गर्नेहरूको तुलनामा भेपको नशामा कलिलो उमेर समूहका किशोर–किशोरी बढी फस्दै गएका देखिन्छन् । 

करको दर बढाउँदैमा राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सुर्तीजन्य वस्तुको खुला बिक्री–वितरण नियन्त्रण, अनुमति प्राप्त विक्रेताले मात्र बेच्न पाउने, सार्वजनिक स्थानमा यसको प्रयोगलाई निषेध गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै सक्रियतासाथ अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
 

सन् २०२३ मा प्रकाशित तथ्यांकले नेपालमा ३४.१ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने देखाएको छ । यो आँकडा विगत तीन वर्षमा २.३ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । यो आँकडाले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या यकिन गरी भन्न नसकेको भए पनि विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालमा पनि बढ्दै गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । उसो त नेपालको कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा नीति–नियम बनाएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भने निष्प्रभावी छ । कतिपय स्थानीय तहले समेत यसको नियमन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन ।

कानुनको कमजोरीलाई पक्रेर हो वा नियामक निकायलाई प्रभावमा पारेर हो, होटेल तथा चमेनागृहमा हुक्काले युवालाई स्वागत गर्ने प्रचलन बढेको छ भने स्कुल, कलेजका विद्यार्थीलाई भेपको अम्मली बनाइँदै छ । कुनै सांकृतिक वा सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजक बनी त्यस्ता स्थानमा जम्मा भएका युवालाई धूम्रपानका लागि प्रेरित गर्ने गरेको पाइन्छ ।हाम्रो समाजमा हुक्का नयाँ होइन, तर आममानिसमा हुक्का अन्य धूम्रपानभन्दा निकै सुरक्षित रहेको प्रचारबाजी हुने गरेको छ । फलस्वरूप अधिकांश युवा (त्यसमा पनि महिला) यसका अम्मली बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्ने विषय के पनि हो भने धूम्रपानलाई (कागजी) निषेध वा प्रतिबन्धजस्ता उपायले युवालाई यसको अम्मलबाट सुरक्षित राख्न पर्याप्त हुँदो रहेनछ । 

पहिलाको पुस्ता धूम्रपानले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे अलि बढी डराउँथ्यो । धूम्रपान गर्नेको श्वास, शरीर वा कपडाबाट दुर्गन्ध आउने कुराले चिन्तित हुन्थ्यो । आजकलका दिनमा क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको समेत उपचार हुन थालेको छ । धूम्रपानसँगसम्बन्धित दुर्गन्ध हटाउने वा कम गर्ने विभिन्न प्रविधि र सुविधा विकास भएकाले युवा वा अन्य उपभोक्तामा डर कम भएको हुन सक्छ । 

यस वर्षको सुर्तीजन्य पदार्थरहित विश्व कार्यक्रमको नारा पनि ‘सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकको हस्तक्षेपबाट बालबालिकाको हित संरक्षण’ गर्ने रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्वका अन्य सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिको संयुक्त प्रयासमा यस किसिमको प्रतिबद्धता आउनु राम्रो हो, तर यस्तो प्रतिबद्धतालाई परिपूर्ति गर्न परिवार, स्कुल, समुदाय, संघसंस्था र सरकारको विशेष भूमिका आवश्यक छ । यसका लागि बालबालिकालाई संरक्षणका साथै नीति–निर्माणलगायत सामाजिक न्यायका आधारमा सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकका गतिविधिलाई नियमन गर्ने, त्यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रचारप्रसारका सम्बन्धमा कठोर प्रावधान बसाउन दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । 

सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकले आफ्ना सम्भाव्य ग्राहकको रुचि पहिचान गर्ने क्रममा गहिरो अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । त्यसका आधारमा सञ्चार माध्यममा प्रायोजित लेख छाप्ने, विद्युतीय माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थबारे झुटो तथ्य प्रचारप्रसार गर्ने, युवालक्षित विभिन्न कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने, उपहार प्रदान गर्ने आदि गतिविधि गर्दै आएका छन् । हालै युरोपबाट बहिष्कृत भएको एक चुरोट कारखाना नेपालमा स्थापना भएको छ । यसले बजारमा प्रवेश गरेसँगै युवालाई आकर्षण गर्ने निकै प्रयास गरेको देखिन्छ । यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले युवालक्षित कार्यक्रमको खोजका क्रममा पहिचान भएको हो भेप र आधुनिकतासहितको हुक्का । 

अध्ययनका अनुसार १५ वर्षपहिले कुनै न कुनै रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग गर्न सिकेको युवाले यस्तो अम्मल जीवनपर्यन्त लैजान सक्ने देखिन्छ । यसका लागि सुर्तीजन्य पदार्थका व्यवसायीले नीति–निर्माणको तहमा हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल हुने नियम बनाउने वा प्रचलित नियमविपरीत भएका गतिविधि नियन्त्रणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गर्छन् । यसका लागि राजनीतिक वृत्तका मानिस, कर्मचारी, मजदुर कर्मचारी वा सामाजिक क्षेत्रका पात्रलाई स्वार्थमा पारी परिचालन गर्ने गरेको पाइन्छ । 

सरकार कमजोर भएको अवस्थामा स्वार्थबाट प्रेरित भई सामाजिक अहितमा काम गर्ने प्रवृत्ति निकै बढ्छ । नेपालमा विगत लामा समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता रहेको फाइदा उठाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादक र व्यापारीले राज्यका नीति–नियम र कानुनविपरीत आफ्ना उत्पादनको बजारीकरण गर्दै आएका छन् । यस परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य क्षेत्रले अहं भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि आफैँ वा समाजका अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्नदेखि सर्वसाधारणको सहयोग र सहकार्यमा तीनथरी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । 

पहिलो, अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसका आधारमा जनचेतना जगाउन र नीति–निर्माणका लागि सहयोग गर्ने विज्ञको भूमिका । यस क्षेत्रमा नेपालमा निकै कम मात्र काम भएको छ । आवधिक रूपमा बाह्य लगानीमा सम्पादन गरिने सर्वेक्षणबाहेक राज्य वा सामाजिकस्तरबाट विस्तृत र निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने परिपाटी छैन । कतिपय अवस्थमा अध्ययनमा बाह्य वा स्वार्थ बाझिएका संस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिइँदा उनीहरूले अध्ययनलाई प्रभावित गर्न सक्ने सभावना रहन्छ । अतः यस्ता विषयमा देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई आबद्ध गराएर राज्यले वस्तुनिष्ठ प्रमाण संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सघाउनुपर्छ । 

दोस्रो, सुर्तीजन्य पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा राज्यका अंगले पूर्ण इमानदारीका साथ काम नगर्न पनि सक्छन् । यसो हुनुमा त्यस्ता व्यापारीको प्रभाव राज्यका विभिन्न निकायमा वस्ने व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई प्रमाण उपलब्ध गराउनुका साथै निगरानी पनि गर्दै रहनुपर्छ । कहीँ कतै स्वार्थ बाझिएमा त्यसबारे सशक्त आवाज उठाउन जनस्वास्थ्य क्षेत्रले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दायरा बढाएको छ । करको दर बढाउँदैमा मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, अन्य निषेधात्मक कार्यक्रमजस्तै खुला बिक्री वितरण नियन्त्रण, अनुमति प्राप्त विक्रेताले मात्र बेच्न पाउने, सार्वजनिक स्थानमा यसको प्रयोगलाई निषेध गर्ने आदि कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै सक्रियतासाथ अघि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । 

तेस्रो, यस सम्बन्धमा सबैभन्दा कठिन तर प्रभावकारी उपाय भनेको जनचेतना जगाउनु हो । त्यसका लागि स्कुल, कलेजकेन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, राज्यले निर्माण गरेको नीति नियमको आफू र आफूआबद्ध निकायमा कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका सम्बन्धमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति वा निकायको सहकार्यमा सुर्तीजन्य पदार्थमुक्त परिवार, समाज र राज्य निर्माणका लागि नेतृत्वदायी भूमिका जनस्वास्थ्यकर्मी र ती आबद्ध संस्थाले खेल्नु अपरिहार्य हुन्छ । 

अन्त्यमा, सुर्तीजन्य पदार्थका नकारात्मक असर मात्र हुने भए पनि यसप्रति युवाको लगाव बढ्दै गएको छ । कतिपय युवा यसलाई रहर वा रमाइलोका लागि प्रयोग गर्छन् भने कतिपय विभिन्न खालको प्रभाव वा अज्ञानतामा अम्मली बनिरहेका हुन्छन् । सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादक र वितरकले पछिल्लो समयमा बालबालिकालक्षित कार्यक्रम ल्याइरहेको अवस्थामा राज्यले ससाना बालबालिकाको जीवनरक्षाका लागि कठोर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।

बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फसाउने कुकृत्यमा जो संलग्न छन्, तिनीहरू सामाजिक अपराधी नै हुन् । अतः बालबालिका र किशोर–किशोरीलाई सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावबाट सुरक्षित राख्न राज्यले नीति नियम बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको सही कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले परिवार, समाज, सामाजिक संघसंस्था, व्यावसायिक निकाय, शैक्षिक क्षेत्रलगायतसँग सहकार्य हुनु आवश्यक छ । 
(पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्)