मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
सुदर्शन पौडेल
२०७८ कार्तिक ५ शुक्रबार १०:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बुढ्यौली : एक गम्भीर सामाजिक समस्या

Read Time : > 4 मिनेट
सुदर्शन पौडेल
२०७८ कार्तिक ५ शुक्रबार १०:००:००

विकसित वा विकासोन्मुख देशका शासकवर्ग ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनप्रति खासै संवेदनशील देखिन्नन्


संयुक्त राष्ट्र संघले हालै प्रकाशन गरेको बुढ्यौलीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वको करिब आधा जनसंख्यामा बुढ्यौलीका लक्षण देखा परेको बताएको छ । बुढ्यौलीमा आफैँलाई हीन वा कमजोर महसुस गर्ने, झिँझिने, एकाग्रता कम वा बढी हुने, शारीरिक र मानसिक थकान महसुस गर्ने, एक्लोपन, नैराश्य, आर्थिक अनिश्चितता आदिका कारण गुणस्तरीय जीवनमा ह्रास आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता लक्ष्यण बढी देखिनुमा अन्य कारणका अलावा हाल महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ पनि मुख्य कारण हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्था लामो समय रहनु मानव समाजका लागि घातक हुन सक्छ । किनकि, बुढ्यौलीका कारण र प्रभाव जीवन–जगत्का धेरै पाटामा परिरहेको हुन्छ । सन् २०२० मा प्रकाशित १४९ अध्ययनको सिस्टमेटिक रिभ्यु लेखमा स्वास्थ्योपचार सेवाको उपलब्धतालाई गुणस्तरीय बुढ्यौलीको मानकका रूपमा महत्व दिएको पाइयो । गुणस्तरीय बुढ्यौलीको सम्बन्धमा स्वास्थ्योपचारका अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, संवेगात्मक आदि सम्बन्धको ठूलो महत्व हुन्छ । अतः उपचार क्षेत्रका अलावा अन्य क्षेत्रको पनि ठोस प्रयासबाट मात्र गुणस्तरीय बुढ्यौली हासिल गर्न सकिन्छ । 

कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित उमेर समूहमा ६० वर्षमाथिका मानिस छन् । हाल विश्वमा कुल मृतकको संख्या हेर्दा आधाभन्दा बढी यही उमेर समूहका छन् । कोभिड महामारी यस्तो समयमा आइपरेको छ, जतिवेला विश्वमा पाँच वर्षमुनिको बालबालिकाको भन्दा ६० वर्ष उमेर समूहका मानिसको संख्या बढी छ । बालबालिकाको तुलनामा कमजोर स्वास्थ्य अवस्था हुने भएका कारण र राज्य वा समाजका तर्फबाट उनीहरूको गुणस्तरीय जीवनका लागि पर्याप्त नीतिगत तथा कार्यगत तयारी नभइरहेका कारण यो समूह कोभिडपश्चात् अन्य जनस्वास्थ्य विपत्मा पनि उच्च जोखिममै रहिरहनेछ । 

विश्वमा उच्च आयु भएका जापान, कोरियाजस्ता देशमा वृद्धवृद्धाको संख्या कुल जनसंख्याको एकतिहाइको हाराहारी पुगेको छ भने नेपाललगायत अन्य विकासोन्मुख देशमा करिब १२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । कुल जनसंख्याको यति ठूलो समूहलाई लक्षित गरी संयुक्त राष्ट्र संघको मातहत वा अन्य निकायबाट संगठित प्रयास गरेको, नीति तथा कार्यक्रमका लागि बहस–पैरवी वा सहजीकरणमा भूमिका खेलेको पाइँदैन ।

फलस्वरूप देशबीच वृद्धको परिभाषादेखि सम्भाव्य स्वास्थ्य समस्या पहिचान र त्यसको व्यवस्थाका सम्बन्धमा फरक–फरक धारणा पाइन्छ । कोभिड महामारीको वर्तमान अवस्थामा खोपको प्राथमिकतामा वृद्धवृद्धा परे पनि त्यस्ता व्यक्तिको ठूलो संख्या अरूमाथि आश्रित हुने भएका कारण कतिपय अझै पनि खोपबाट वञ्चित भएको हुन सक्छन् । अझै पनि कतिपय कम आय भएका देशमा आधा वृद्धवृद्धा श्रम गर्न बाध्य छन् । श्रम गर्नुलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, तर असमान शारीरिक अवस्थाका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा लैजानु भने उचित मान्न सकिन्न । 

नेपालले ज्येष्ठ नागरिकको हक–अधिकार संरक्षणका लागि यस सम्बन्धमा ऐन (२०७३) र ज्येष्ठ नागरिक नियमावली (२०७५) जारी गरेको छ । ती ऐन वा नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधानअनुसार ठूला अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित केही शड्ढया छुट्याउने, ज्येष्ठ नागरिकमा देखा पर्ने रोगहरू, जस्तै– अल्जाइमर, डिमेन्सिया, पार्किन्सन आदिको चिकित्सा उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो सहयोग पाउन पनि सहज छैन । संरचनागत सुधारका क्रममा सरकारले एक मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नामकरण गरेको छ । यद्यपि सो मन्त्रालयको वेबसाइटमा ज्येष्ठ नागरिक या बुढ्यौलीका सम्बन्धमा लक्षित नीति तथा कार्यक्रम खासै देख्न पाइँदैन । 

नेपालले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सूचकांकमा सन् १९९० को तुलनामा २०१५ सम्म करिब दुईतिहाइ सुधार गर्न सफल हुनुमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नीति तथा कार्यक्रमको सफल सञ्चालनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय सहयोगको पनि योगदान रहेको छ । यस्तो सहयोग ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा अत्यन्त न्यून छ । सन् १९५० को दशकमा विश्वमा १५ वर्षमुनिको उमेर समूहको जनसंख्या ६५ वर्षमाथिको तुलनामा सात गुणा बढी थियो, तर अबकोे एक–डेढ दशकमा वृद्धको संख्या पूर्वकिशोर जनसंख्याको हाराहारीमा पुग्नेछ । यसको सोझो अर्थ अबका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकलक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा हरेक तहका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले संस्थागत प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मातहतमा ज्येष्ठ नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य र हक–अधिकारमा काम गर्ने निकायको खाँचो छ । उसो त सन् २०२० को दशकलाई संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी ज्येष्ठ नागरिक दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । तर, त्यस सम्बन्धमा कार्यक्रमको नियमन गर्ने निकायको अभावमा यस्ता घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिनाइ पर्नेछ । 

अबका दिनमा ज्येष्ठ नागरिकलक्षित नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र त्यसको सफल कार्यान्वयनमा हरेक तहका सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले संस्थागत प्रयास गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ 

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने हालको स्वास्थ्य प्रणाली असन्तुलित र अपूर्ण रहेको देखिन्छ । उसो त ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा धेरै पक्षमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसमा स्वास्थ्य सेवा र उपचारको व्यवस्थापन एक मुख्य हो । आजका दिनसम्म कम विकसित वा विकासोन्मुख देशका शासकवर्ग ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनप्रति त्यति संवेदनशील भएको पाइँदैन । यो विषय विकसित देशको समस्या मानिँदै आएको छ । अब यो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । 

नेपाललगायत युवाबहुल जनसांख्यिक स्वरूप भएका देशले ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा त्यत्ति चिन्ता गर्नु नपर्ने भनिँदै आएकामा यो तथ्य पनि असत्य साबित भएको छ । नेपालको सरदर आयु सन् १९५० देखि २०२० सम्म आइपुग्दा ३४ बाट ७१ वर्ष पुगेको छ । अर्को दुई दशकसम्ममा यो संख्या किशोरको संख्याबराबर हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । कुनै पनि देश वा समाजमा सरदर आयु बढ्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ, किनकि यसलाई पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक समृद्धिको द्योतक मान्न सकिन्छ । अध्ययनअनुसार विश्वमा ६ भागको एक भाग सक्रिय श्रमिक ५५ वर्षमाथिको उमेर समूहका छन् । तर, अबका केही वर्षमा ६० वर्ष उमेर समूहका मानिससमेत उल्लेख्य संख्यामा श्रम बजारमा सक्रिय भएको अवस्था सिर्जना हुनेछ । यद्यपि बढ्दो परनिर्भर जनसंख्या, उत्पादकत्वमा कमी, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अति भारको अवस्था सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ज्येष्ठ नागरिकले योगदान दिन सक्ने श्रमबजारको खोजी गर्दा उनीहरूको सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, ज्ञान–सीप हस्तान्तरण गर्ने र स्वभिमान प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता विषयमा जोड दिइनुपर्छ । 

नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक सुरक्षा (भत्ता) को थालनी गरेको छ । यो निकै सकारात्मक छ । वि.सं. २०५१ सालमा प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँबाट सुरु भएको यस्तो भत्ता अहिले मासिक तीन हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस प्रकारको भत्ताबाट वृद्धवृद्धाको औषधोपचारदेखि अन्य आवश्यकता पूरा गर्न सहज भएको छ । सामाजिक आर्थिक रूपमा कमजोर, शारीरिक कमजोरी हुनेका लागि यो सेवाले राज्य हुनुको अनुभूति दिएको छ । आयु बढेसँगै सक्रिय उमेरका (कतिपय निवृत्तिभरण लिइरहेका) मानिसले पनि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिएको तथ्य प्रकाशमा आइरहेका छन् । यस प्रकारका गतिविधिले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई अपवित्र बनाएको छ ।

वृद्धवृद्धा र बुढ्यौली एक–अर्कासँग अन्योन्याश्रित जस्तो सुनिन्छ, तर यी फरक कुरा हुन् । बुढ्यौलीका लक्षण युवा अवस्थामै देखिन थालेको कुरालाई सबैले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।बुढ्यौलीका कारक विभिन्न समुदायमा फरक–फरक छन् । त्यसको निराकरण गर्न स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारहरूको स्तरबाट प्रयास गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, जनसंख्या कोषका कार्यकारी निर्देशक नातालिया कानेमका अनुसार कोभिडले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन थप कष्टकर बनाउनुका साथै अन्य उमेर समूहका मानिसमा पनि समेत यस्ता बुढ्यौलीका लक्षण निकै बढेका छन् । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा निकै महँगो पर्नेछ । 

ज्येष्ठ नागरिक परिवार राज्यका बोझ होइनन् । त्यो अवस्थालाई व्यक्ति स्वयं, परिवार र राज्यले सदुपयोग गर्न नसकेको मात्र हो । हाम्रो जस्तो समाजमा बुढ्यौली ठूलो सामाजिक समस्याका रूपमा फैलिँदै छ । योभन्दा पनि दुःखको कुरो त यो समस्या कम विकसित देश र परिवारमा पनि धेरै देखा पर्न थालेको छ । यस्तो समस्याको समाधान कानुन बनाएर मात्र हुन सक्दैन । त्यसका लागि हरेक व्यक्ति वा समाजले बुढ्यौलीका कारक पत्ता लगाई त्यसको निदानमा मूलतः स्थानीयस्तरमा प्रयास गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त मिचेल ब्याचलेटका अनुसार बुढ्यौलीलाई सुरुवाती अवस्थामै पहिचान गरी त्यसको रोकथाम गर्न सकिएन भने यो निकट भविष्यमा गम्भीर मानवअधिकारको हनन मानिने निश्चित छ ।