प्रतिपक्षीको अडानमा झुक्यो बागमती सरकार, बजेटमाथिको पूरक प्रस्तव पेस

बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने, अपारदर्शी तथा अनधिकृत कार्यक्रमहरू हटाउने, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेजस्ता माग राख्दै आएका प्रतिपक्षी दलहरूको अगाडि बागमती प्रदेश सरकार झुकेको छ। 

प्रतिपक्षी दलहरू मागबाट टसकोमस नहुँदा प्रदेश सभा बैठक चल्न नसकेछि आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमाथि पूरक प्रस्ताव ल्याउन प्रदेश सरकार बाध्य भएको हो। सरकारले प्रदेश सभा बैठकमा पूरक प्रस्ताव पेस गरेको छ। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको बजेटमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउन प्रदेश सरकारले शनिबार पूरक प्रस्ताव पेस गरेको हो।

पूरक प्रस्ताव प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पेस गरेका हुन्। उनले प्रदेश सभा बैठकमा गत १ असारमा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमा प्रदेशभित्रका थप भएका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रस्तावित विनियोजन विधेयकको अंग बनोस् भनी प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमहरूको विवरण सभामा पेस गरेका थिए।

बजेट निर्माणका क्रममा छुटेका योजना र कार्यक्रम समेटेर तयार पारिएको पूरक प्रस्तावमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएको बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। यद्यपि, छुटेका कार्यक्रम र योजनामा कति बजेटको रकम भने उल्लेख गरिएको छैन।

पूरक प्रस्तावमा अर्थ विविधको बजेट, दोहोरिएका कार्यक्रम, चालूतर्फको अनुदान, एनजिओमार्फत वितरण गरिएका कार्यक्रम र अनधिकृत रूपमा समावेश गरिएका योजनाहरू कटौती गरेर पेस गरिएको जनाइएको छ।

यसअघि शनिबार मात्रै पनि दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक समयमै नबसी ३ बजेका लागि सारिएको थियो। त्यसपछि ५ बजेसम्मको सूचना टाँसी स्थगित गरिएको बैठक फेरि ६ः३० बजेका लागि बोलाइएको थियो। विपक्षी दलहरूले बजेटको कमजोरी औँल्याउँदै पूरक प्रस्तावको माग गरेपछि सरकारले बाध्यात्मक रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

पूरक प्रस्ताव प्रस्ताव स्वीकृत
प्रदेश सभा बैठकले बजेटको पूरक प्रस्तावसहित विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले संसदमा टेबुल गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव (विनियोजन विधेयक)लाई प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको हो। सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णायार्थ पेस गरेको विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा सांसदहरूले हुन्छ भनेर स्वीकृत गरेका थिए। 

त्यसअघि प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बजेटमाथिको पूरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सरकारले विपक्षी दलहरूको मागअनुसार संसदमा पूरक प्रस्ताव पेस गरेको हो। सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा समावेश गर्न छुटेका योजना कार्यक्रमलाई पूरक प्रस्तावमा समावेश गरिएको हो । सो योजनाहरू समावेश गरिएको पूरक प्रस्तावलाई संसदले पारित गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने र कार्यान्वयनमा लाने गरी अघि बढाइने जनाइएको छ।

यसलगत्तै शनिबारकै बैठकमा सभामुख पाठकले विनियोजन विधेयकमाथिको सामान्य छलफल अघि बढाएका थिए। छलफलमा विपक्षी दलका सांसदले मात्र भाग लिएका थिए। विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रन्तप्रसाद ढकाल, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादी दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र नेमकिपाका दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले भाग लिएका थिए। 

उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए। सरकारका मन्त्री र सत्तापक्षका सांसदहरू नै असन्तुष्ट रहेकाले आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन उनीहरूले आग्रह गरे। सरकारले बजेटमा भएका असन्तुलन र अव्यावहारिक कार्यक्रम मिलाएर समृद्ध बागमती प्रदेश निर्माण अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री काफ्लेले समृद्ध बागमती प्रदेश बनाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको बताए। प्रदेशको आय स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणाली सुधारमा सरकार स्पष्ट धारणासहित अघि बढेको उनको भनाइ थियो।