ओली अहंकारको अवसान

अहिले अति खराब ओलीभन्दा कम खराब शेरबहादुर रोजिएको हो, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने ओलीजस्तै अवसान अरूको पनि सुनिश्चित छ

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सात महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली राजनीतिलाई जेनतेन घिसारिरहेका थिए । महामहिम राष्ट्रपति उनका लागि ‘रबरस्ट्याम्प’ भइदिनुभएको भान हुन्थ्यो । ओली अहंकारलाई नबुझेका मानिसहरूले सोचेका थिए, प्रम ओलीले फागुन ११, ०७७ को पुनस्र्थापनाको पहिलो फैसलापछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन् र नयाँँ पुस्ताका राजनीतिज्ञका लागि नैतिकताको एक थान पाठ पढाउन उनले नयाँ राजनीतिक संस्कारको थालनी गर्नेछन् । तर, आफ्नै पौरखको वरपर आफ्नै संरक्षणमा हुर्किएको ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादी’ सञ्जालको आडभरोसामा राष्ट्रिय राजनीतिभित्र फोहोरी खेल सुरु गरे । महामहिम राष्ट्रपतिबाहेक उनलाई यस कार्यमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग कसरी पाप्त भइरह्यो भन्ने संकेत त पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको पछिल्लो संयुक्त आह्वान वक्तव्यबाट प्रस्टै बुझ्न सकिन्थ्यो ।

संविधानमा भएका लुपहोलहरूको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै ओलीले आफ्नो सर्बसत्तावादी चिन्तनलाई व्यावहारिक रूप दिँदै गए । ठेक्कापट्टा, लिज, लाइसेन्स, पदहरूको पजनी, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक नियुक्तिका यावत् काम संविधान र कानुनलाई छलेर कसरी व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक तथा राजनीतिक फाइदा लिने भन्ने उनको सोच अझ तीव्र गतिमा बढ्दै गयो । उनमा सर्बसत्तावाद (एकलौटी शासन गर्ने मोह) डरलाग्दो गरी प्रकट भएसँगै विपक्षी पार्टीहरू मात्र होइन, स्वयं एमालेभित्रकै नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो पंक्ति विपक्षमा सामेल भएर उनलाई रोक्न बहुमत पु¥याएर गठबन्धन सरकारको दाबी गर्दागर्दै राष्ट्रपति महोदयले उनै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो र ७ जेठ ०७८ को मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दिनुभो । एउटै कार्यकालमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक संसद् विघटन गरेको सायद संसारकै यो पहिलो रेकर्ड हुन सक्छ ।

राष्ट्रपतिले स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको विघटन सिफारिसलाई दायाँ–बायाँ, लोक–लाज केही पनि ख्याल नगरी जब विघटनको छाप लाइदिनुभयो, त्यसको विपक्षमा अदालतको शरण जानुको अर्को विकल्प विपक्षीहरूसँग थिएन । अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २८ घन्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । र, साउन ३ गतेभित्र पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउनसमेत आदेश दिएको छ । ११ फागुन ०७७ को निर्णयभन्दा एक कदमअगाडि बढेर कित्ताकाट गरिदिएपछि ओलीको ४१ महिने बहुलट्ठीपूर्ण शासनको अन्त्य भएको छ । 

सर्बोच्चको संवैधानिक व्याख्या
 नेपालको संविधान सहमतिको दस्तावेज हो । असन्तुष्टि र असन्तुलन हुँदाहुँदै पनि विशेष कारण र परिस्थितिमा यसलाई जारी गरियो । संविधान जारी गरेपछि ठूलो असहमति जनाइयो, आन्दोलन भयो । धेरैको हताहती र अंगभंग पनि भयो । अपूर्ण छ र जनहितमा परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्छ भन्नेमा धेरैले ओठे सहमति जनाउने गरेका पनि छन् । तर, केमा कसरी पूर्ण बनाउने भन्ने विषयमा गहिरो खोज खनुसन्धान र सार्वजनिक बहसहरू भएका छैनन् । कतिपय लेखिएका सैद्धान्तिक कुराको व्यवहारमा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने समस्या पनि थिए । जस्तो, धारा ७६ कै १–७ सम्मको व्याख्याका बारेमा रहेको अस्पष्टता । सांसदहरूले ह्विप मान्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान हो या होइन भन्ने विषय । यस्ता विषयहरूको संवैधानिक व्याख्या आवश्यक थियो र छ ।

ओली र उनको एमालेपंक्तिले श्रमजीवी सर्वहारालाई धोका दिए । उनलाई सच्याउने त कोही निस्कनैपर्थ्यो । ओली अहंकार भुइँमा बजारिएको छ र अवसानउन्मुख छ । कथित दोस्रो पुस्ता ओलीपथकै अनुयायी हुने हो भने एमाले अवसानलाई कसैले रोक्न सक्तैन ।
 

प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक संवैधानिक/असंवैधानिक कदममा साथ दिँदै आउनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्रुत गतिमै प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिसमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने अड्कल त काटिएको थियो । यद्यपि, पहिलो सिफारिस कार्यान्वयनलाई न्यायपालिकाले उल्ट्याइदिएको सन्दर्भमा फेरि उही गल्ती दोहोर्‍याउनुहुनेछैन, सांसदहरूको हस्ताक्षर ट्याली गर्नुहुनेछ, तथ्य, तथ्यांकलाई हेर्नुहुनेछ, सर्बोच्च अदालत, संविधानविज्ञ, धुरन्धर राजनीतिज्ञहरूसँग कम्तीमा परामर्श गर्नुहुनेछ भन्ने थियो । उहाँले सीधा–सीधा पक्षधरता लिनुभयो । संविधानमा एउटै व्यक्ति फरक–फरक सबै उपधारामा टेकेर कसरी प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ ? यसको संवैधानिक व्याख्या हुन जरुरी थियो ।

संविधानलाई संशोधनमार्फत कसरी अपडेट गर्ने भन्ने विषय सार्वभौम संसद्को हो । एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमतको सरकार बनेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप लगभग तीन सयभन्दा बढी नयाँँ कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने अवसर पाउँदा पनि ओली सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई समेट्न सकेन । न त संविधान जारी हुँदाका बखतका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका लागि नयाँ प्रयत्न नै गर्‍यो । ०७७ को सुरुवातदेखि नै उसले अध्यादेशहरूको खेती सुरु गर्‍यो । गएको पुसदेखि त यो खेतीको विस्तार नयाँ प्रयोगका रूपमा नै विस्तार हुन पुग्यो । यी अध्यादेशमार्फत गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुँदा मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले राज्यलाई पर्ने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावको जिम्मेवारी कसले व्यहोर्ने भन्ने समस्या रहनेछ ।

संविधानमा राखिएका प्रावधानलाई व्याख्या गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने गरी केही नयाँ संस्थाहरूको निरूपण गर्नु थियो र केही पुराना संस्थाहरूलाई संघीयताअनुरूप फेरबदल गर्नु थियो । खासगरी, योजना आयोगका काम, कर्तव्य, अधिकारको विषय, वित्तीय आयोगको नयाँ संरचना निर्माणमा उसले तय गर्नुपर्ने भूमिका र तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रत्यायोजन तथा समन्वय गर्न आवश्यक राजनीतिक संयन्त्रको विकास तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै अंगहरूको संरचना तथा जिम्मेवारीको भूमिका निर्वाह गर्ने विषय, सामाजिक सेवा र विकासका क्षेत्रमा जिम्मेवारीको परिभाषा गर्नुपर्ने थियो । तर, ओली सरकारले यी सबै विषयमा पुरानै केन्द्रीकृत मानसिकता बनाएर अधिकारलाई प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको सेरोफेरोमा कैद गर्‍यो । यी सबै विषयमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न जरुरी थियो । खासगरी, राष्ट्रपति संविधानको संरक्षण गर्नेभन्दा भ्रष्टीकरण गर्नमा उद्यत् देखिएपछि संविधानको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने सय करोडको प्रश्न खडा भएको थियो । जब सत्तारूढ प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी शासन र संघीयताको मर्मविपरीत क्रियाकलापविरुद्ध प्रतिपक्षहरू एकजुट भएर अगाडि आए, त्यसपछि संविधानको मर्मको व्याख्या र समग्रमा संविधानको रक्षामा न्यायपालिका खरो उत्रियो ।

ओलीका बहुदलीय जनवादी परिभाषा
पुस ५ को संसद् विघटनलगत्तै अर्थात् ६ पुसमा नयाँ पत्रिकामा ‘संसद् विघटनसँगै ओलीको राजनीतिक अवसान’ विषयमा लेखिएको लेखमा मैले प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक यात्राबारे संक्षिप्त चर्चा गरेको थिएँ । म फेरि उनै कुरा उनका बारेमा दोहोर्‍याउन चाहन्न । यति यहाँ भन्नैपर्ने हुन्छ– प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् । धेरै विषयमा छिपछिपे ज्ञान राख्छन्, तर उनी सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सुझबुझले भरीपूर्ण नैतिक आचरण भएका मानिस होइनन् । उनका अहिलेसम्मका काम कार्यवाही र व्यवहारले यही पुष्टि गर्छन् । दोस्रो, उनी कम्युनिस्ट विचारधाराप्रति लगाव भएर आमसर्वहारा श्रमजीवीको जीवनमा कायापलट ल्याउन कम्युनिस्ट बनेका थिएनन् । धेरै मानिस उनको उत्थान आधारभूत वर्गबाट भएको कुरालाई भट्याउँछन् । हो, उनी आधारभूत वर्गकै मानिस थिए । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नुको कारण ‘पुँजीगत ईष्र्या’ थियो । सपाट शब्दमा, धनी र सम्पत्तिवालप्रतिको ईर्ष्या । उनी समाज रूपान्तरणका लागि होइन, धनीलाई मासेर आफू धनी बन्ने लालसाले कम्युनिस्ट भएका थिए । रामनाथ दहालदेखि सिपी र आरके मैनाली हुन् या कामरेड मोहनचन्द्र अधिकारीदेखि माधव नेपालसम्मका कामरेडहरूसँगको उनको सम्बन्ध कामरेडी होइन, ईष्र्याको थियो । 

ओली व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले एकलकाँटे समाज निर्माण गरेको छ । सर्वसाधारणको भाषामा १० प्रतिशत भर्सेस ९० प्रतिशतजस्तो, सन् २०११ को अमेरिकाको अकुपाइड मुभमेन्टको ९९ प्रतिशत भर्सेस एक प्रतिशतजस्तो । ओली प्रवृत्ति गठबन्धनका सबै नेतामा धेरथोर देखिन्छ ।

उनी धनले, सीप र चातुर्यले ती सबैलाई छोड्दै अगाडि बढे । उनी राजनीतिक शक्ति (पावर) हासिल गर्न चाहन्थे, कसैलाई पावर सेयरिङ गर्न होइन । सन् २०१५ मा पहिलोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनले सम्झौता गरे, तर सम्झौताअनुरूप पावर सेयरिङ गर्न नचाहेपछि त्यो सम्झौता भंग भएको थियो । हालसालै नेकपाको विघटन र फेरि एमाले माओवादी केन्द्रको पुनस्र्थापनाको मूल जड हेर्ने हो भने पावर सेयरिङ नै मूल कारण थियो, विभाजनको । अरूका कुरा छाडौँ, चार दशकभन्दा बढी समय संगत र सहकार्य गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग अलग्गिनुपर्ने अर्को कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद थिएन र होइन । यो कुनै पक्षले पनि आजसम्म भनेका पनि छैनन् । पार्टी पद्धति, सहकार्य, सहभागिता तथा आफैँले स्थापना गरेका आधारभूत नियम पालन अरूका लागि मात्र तर उनी आफूलाई ती सबैभन्दा पर राख्ने र रहने चाहना उनमा कुटकुट भरिएको छ । उनको सोफा बस्ने स्टाइल, उनको मिटिङको सबैभन्दा भिन्न र अग्लो कुर्सी । यी कुनै कम्युनिस्ट वा वामपन्थी आचरण र व्यवहार होइनन् । 

बहुदलीय जनवादका बारेमा पनि मैले धेरैपटक आफ्नो राय व्यक्त गरेको छु । वास्तवमा बहुदलीय जनावाद सारमा उदारवाद (लिबरालिज्म)मा आधारित संसदीय व्यवस्था तर रूपमा वा आवरण माक्र्सवादी समाजवादी देखिन्थ्यो । मदन भण्डारी लिखित यो सिद्धान्त संसदीय पुँजीवादलाई जनवादको लेपन घसिएको कार्यक्रम थियो । जो अनिकालमा बिउ जोगाउन लगाइएको ठानिन्थ्यो । कामरेड ओलीको बहुदलीय जनवादसँग त्यति मात्र साइनो छ, जति उनलाई आवश्यक लाग्छ वा ठहरिन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण, जानीजानी एकाधिकारवादीहरूको पक्षपोषण, भ्रष्टाचार र व्यभिचारमा संलग्नता, प्राकृतिक स्रोतको दोहन, सम्पत्तिको एकोहोरो केन्द्रीकृत सञ्चिति, समाजवादका कुनै पनि रूपमा ग्राह्य विषय होइनन् । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट साहित्य यी सब सामन्तवादी पुँजीवादी हथकण्डाविरुद्ध संघर्षलाई उत्पे्ररणा दिने शास्त्र हो । ओलीको बहुदलीय जनवादमा ठोरीका राम अटाउनुको अर्थ, सुनको जलहरीको अर्थ र अर्कातर्फ करोडौँ मानिस रोजगारविहीन हुनु, भोको हुनु र सडकमा भोकले पीडित भएर मर्नुपर्ने वातावरणको अर्थलाई केलाउँदा उनको सिद्धान्तको अर्थ के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गरौँ’को प्रस्ताव उवका सर्वथा नजिकका अनुयायीबाट प्रस्तावित हुनुले पनि उनको बहुदलीय जनवाद कति क्यारेटको हो, बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

महासचिव मदन भण्डारीको देहावसानपछि एमालेले बहुदलीय जनवादलाई जे पनि झिक्न मिल्ने मनचिन्ते झोला बनायो । त्यसरी नै प्रशिक्षण गर्दै, भन्दै आयो । एमाले पार्टी आज माथि (केन्द्र)देखि तल आधारसम्म (बेस) मध्यमवर्गीय मौकापरस्तहरूको पार्टी बनेको छ । एकरूपता पनि देखिन्छ । आधारभूत परिवर्तनका खास मुद्दाहरू, जहाँ समाजवादउन्मुख समाज बनाउन संरचनागत परिवर्तन गरिनुपर्ने हो, त्यसको मुहान नै उहाँहरूको कब्जामा छ । जस्तो, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, सडक तथा पूर्वाधार निर्माणको व्यापार, रियल इस्टेटको व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको व्यापार । गच्छेअनुसार तल वडा तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष व्यापारमा संलग्न छ । यहाँ पूर्वमहासचिव हालका उपमहासचिव आफैँ संलग्न हुनुभएको प्रमाण देखिएका छन् । महाधिवेशनमा दलाल पुँजीवादविरुद्ध संघर्षको दस्तावेज पास गर्ने तर खेतीचाहिँ यती, ओम्नी, बिएन्डसी आदिको गर्ने । सिद्धान्ततः ओली यस थेसिसका प्रवक्ता हुन्–होइनन्, थाहा छैन तर दलाल पुँजीवादको सञ्जालको कमान्ड भने उनको हातमा छ । यी सबै हरकतहरू छोपिँदै आएका थिए । एकीकृत सरकार बनेपछि एकपछि अर्को पर्दा च्यातिए । बहुदलीय जनवाद मुठीभर शासकहरू (संघ, प्रदेश र गाउँ/नगर) पुँजी सञ्चितिको साधनमा व्यवहारमै रूपान्तरित हुँदै आयो । तिनले सञ्चिति गरेको सम्पत्ति र बलमा ओली अहंकार चुलिँदै गयो, सर्वसाधारणहरूले तिनको मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक फैसला गर्‍यो भन्ने एमालेको एउटा वृत्तको भनाइ बाहिरिएको छ । यो पंक्तिकार पनि सहमति राख्छ । मुद्दा राजनीतिक भएपछि फैसला राजनीतिक हुनु अस्वाभाविक होइन । ओली र उनको एमालेपंक्तिले श्रमजीवी सर्वहारालाई धोका दिए । उनलाई सच्याउने त कोही निस्कनैपर्थ्यो। ओली अहंकार भुइँमा बजारिएको छ र अवसानउन्मुख छ । कथित दोस्रो पुस्ता ओलीपथकै अनुयायी हुने हो भने एमाले अवसानलाई कसैले रोक्न सक्तैन ।

के सिक्ने देउवा र गठबन्धनले ?
शेरबहादुर देउवा कुनै दूधले नुहाएका सात्विक लोकप्रिय व्यक्ति होइनन् । अहिले देउवा जुन उचाइमा उक्लिन पुगेका छन्, त्यो अरू वाम–प्रजातान्त्रिक शक्तिकै आडमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएको हो र अदालतले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि एकबद्ध भएर आएका पार्टीहरूको सामूहिक स्वरलाई सम्बोधन गरेको हो । एक महिनाभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । यस अर्थमा, उनको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आफ्ना सहयात्रीहरूसँगको एकतालाई कसरी अक्षुण्ण राख्ने, पावर सेयरिङको भरपर्दो सूत्र कसरी तयार पार्ने भन्ने नै हो । नेपालको व्यक्तिगत इगोको समस्या सबैभन्दा ठूलो हुने गरेको छ । त्यसलाई हल गरेन भने अहिलेको अलायन्स पानीफोकाझैँ फुट्न बेर छैन ।

दोस्रो, महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने योजना के हुन सक्छन्, सम्भावित भोकमरीलाई टार्ने उपायहरू के हुन सक्छन्, बालबालिकाको शिक्षामा भएको क्षतिलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, फजुल खर्चलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ, दण्डहीनता र असुरक्षालाई तत्काल नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ, कालोबजारी र महँगीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सम्बोधन गर्न जरुरी छ । तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले जुन सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको संस्थाकरणलाई बल पुग्ने गरी व्याख्या पस्किएको छ, त्यसअनुरूप संविधानमा घोषित लक्ष्य समाजवादउन्मुख समाज कसरी बनाउन सकिन्छ र स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर खोज्ने नै हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र समाजवादउन्मुखतालाई कस्ता सुधारमार्फत, कस्ता संरचनामार्फत खोज्ने भन्ने हो ।

हामी सबैलाई थाहा छ, ओली विपक्षमा बनेको यो गठबन्धन राजनीतिक रूपले एक भएको हो, तर अब उसले सर्वसाधारण जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा पुगेको छ । त्यस्तो जिम्मेवारी सिंगल–सिंगल मन्त्रालयको भागबन्डाले सम्हाल्न र सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि कम्तीमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम (कमन मिनिमम प्रोग्राम) तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर मात्र पुग्दैन, संस्थागत कार्यान्वयनको आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ । ओली व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले एकलकाँटे समाज निर्माण गरेको छ । सर्वसाधारणको भाषामा १० प्रतिशत भर्सेस ९० प्रतिशतजस्तो । सन् २०११ को अमेरिकाको अकुपाइड मुभमेन्टको ९९ प्रतिशत भर्सेस एक प्रतिशतजस्तो । गठबन्धनका सबै नेतामा ओली प्रवृत्ति धेरथोर देखिन्छ । अहिले अति खराब (वस्र्ट) ओलीभन्दा कम खराब (ब्याड) शेरबहादुर रोजिएको हो । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने ओली अहंकारको अवसानजस्तै अरूको अवसान पनि सुनिश्चित हुने पक्कापक्की छ ।